कांग्रेसभित्र गुटैगुट

संसद्को ठूलो दल कांग्रेससमेत सहभागी वर्तमान सरकारले १४ मंसिरमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो । त्यसविरुद्ध कांग्रेसकै सांसद चन्द्र भण्डारी पाँच नम्बर प्रदेशमा उत्रिए । संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका २७ सांसदले नेतृत्वलाई ज्ञापन बुझाए । सोही पार्टीका सांसद तेजुलाल चौधरीको नेतृत्वमा २७ मंसिरमा थारू समुदायका सांसदहरूले छुट्टै भेला गर्दै कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा गाभ्न माग गरे ।

मुलुकलाई सही ‘ट्रयाक’मा हिँडाउन जनताबाट ठूलो दलका रूपमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट अनुमोदित भएको हो कांग्रेस । आन्तरिक छलफल र बहसबाट मुलुकलाई निकासको मार्ग देखाउनुको साटो उक्त पार्टीका नेता मैदानमा उत्रिएर आफ्नो ‘लाइन’ मा उभिएका यी घटनाक्रमबाट प्रष्टिन्छ, जसले पार्टीमा भद्रगोल परिस्थिति निर्माण गरेका छन् ।

अझ, पाँच नम्बर प्रदेशको पुनर्गठनका पक्षमा सोही पार्टीका तराई र पहाडी जिल्लाहरूमा फरक मत सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विभाजित मतप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत नेताले समेत समर्थन गरिरहेका छन् । विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र विभिन्न स्वार्थको चलखेल बढेका उदाहरण हुन् ती । अहिले कांग्रेसको मूल नीति र सिद्धान्त नै के हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन ।’

दिशाहीनता
गत फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित हुँदा शेरबहादुर देउवाले सबै गुट र उपगुटको चित्त बुझाएर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, त्यसयताका गतिविधि विश्लेषण गर्दा पार्टीको आन्तरिक मात्र नभई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत विभाजित मत देखिन्छन् । सबैखाले मतका पक्षधरहरूले आफ्नो विचार नै पार्टी–लाइन भएको दाबी गर्छन् ।

कांग्रेसको अस्पष्टताले देशको राजनीतिलाई पनि प्रभावित बनाएको छ।
पुरञ्जन आचार्य , राजनीतिक विश्लेषक

जानकारका अनुसार कांग्रेसमा कम्तीमा ६ वटा समूह आ–आफ्नै डम्फु बजाउन तल्लीन छन् अहिले । तीमध्ये पौडेल, सिटौला, निधि र खुमबहादर खड्का नेतृत्वका समूह बलिया मानिन्छन् । कमजोर नै सही, थारू र मधेशी नेताका अभिव्यक्तिमार्फत पनि कांग्रेसभित्र अलग समूह निर्माणको प्रयास देखिन्छ । सांसद तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मनमोहन भट्टराई भन्छन्, ‘प्रजातान्त्रिक पार्टीमा विभिन्न विचार आउनु अस्वाभाविक होइन, यो नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो ।’

यद्यपि, पार्टीभित्रको द्विविधाले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुरामा कांग्रेसजन सजग देखिँदैनन् । ‘छलफल र विमर्श हुनु अस्वाभाविक होइन,’ विश्लेषक अचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसले मूल रूपमा पार्टीको लाइन गुमाएका कारण यो भाँडभैलो देखिएको हो ।’

उनको भनाइमा बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको अवसानपछि कांग्रेसले पार्टी–लाइन दिनसक्ने नेतृत्व नै पाएन । पहिले नेताले कार्यकर्ता उत्पादन गर्थे, तिनले जनतालाई विचार र लाइन दिन्थे । आचार्य भन्छन्, ‘अहिले जनता अगाडि र नेता पछिपछि दगुरेका छन् ।’

यो समस्या कांग्रेस एक्लैको भने होइन, सबै दलमा यस्तै भद्रगोल देखिन थालेको छ । आ–आफ्ना स्वार्थका डम्फु बजाउने प्रवृत्तिले हरेक दललाई गाँज्दै लगेको छ । त्यसको असर राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माणमा परेको देखिन्छ । कांग्रेसलगायत दलहरू भीडको विचार–विज्ञानबाट निर्देशित देखिन थालेका छन् ।

बदलिंदो समीकरण
कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट कोइराला परिवारको परम्परागत विरासतको नेतृत्व गर्ने कोही देखिएन । सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि तत्कालीन संस्थापनको दाबी वरिष्ठ नेता पौडेलले गरे । उनको दाबीलाई पराजित गर्दै नेतृत्वमा स्थापित हुन देउवा सफल रहे । उनलाई सघाएका थिए, खुमबहादुर खड्काले । उनी भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल परेर निस्किएयता कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा स्थापित गर्न लागिपरेका छन् ।

देउवा निकटस्थ निधिले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने लाइनको वकालत गरिरहेका छन् । आफ्नै समूह निर्माण गरेर १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिएका सिटौला भने संविधान संशोधनको साटो निर्वाचनबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा अडिएका छन् ।

देउवालाई कडा टक्कर दिएका पौडेल नेतृत्वको समूह भने पार्टीको नीति निर्माण क्रममा बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्नै व्यस्त देखिन्छ । यही मौकामा तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू संशोधनका पक्षमा नेतृत्वलाई दबाबस्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाउन उद्यत देखिन्छन् ।

गुट–उपगुटको व्यूह
मुलुककै पुरानो पार्टी कांग्रेसभित्र गुट र उपगुट निर्माणको शृंखला पनि पुरानै हो । ०१७ साल अगाडिसम्म उक्त पार्टीमा बलिया गुट र उपगुट कमै थिए । त्यसयता नै हो, यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको । तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्दै शासन हातमा लिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा बीपी र सुवर्ण शमशेरबीच मनमुटाव देखियो ।

प्रजातान्त्रिक पार्टीमा विभिन्न विचार आउनु अस्वाभाविक होइन, यो नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो।
मनमोहन भट्टरार्ई , सांसद तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

त्यसक्रममा दुवै नेताको निधनपछि पञ्चायत कालमा पनि जारी रह्यो । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई सत्याग्रहको लाइनमा अडिग रहे, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यवहारवादी राजनीतिका नाममा पञ्चायती चुनाव उपयोगको नीति लिए । ०४२ सालसम्ममा सत्याग्रहको लाइन पराजित भयो र व्यवहारवादी राजनीतिको लाइन हाबी ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूसँग मिल्नै नहुने लाइनमा अडिग देखिए सिंह । भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधि पनि उनकै पक्षमा उभिइरह“दा संयुक्त बाममोर्चासँग मिलेर ०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले लियो ।

त्यसयताको प्रजातान्त्रिक अभ्यासका क्रममा तिक्तता यतिसम्म बढ्यो कि सिंह र भट्टराईले जीवनको उत्तराद्र्धमा पार्टी नै छाडेको घोषणा गर्न पुगे । पञ्चायतकालमै पनि परशुनारायण चौधरीलगायत ३८ जना नेताले अलग्गै विचार समूह बनाएका थिए, जसलाई कांग्रेसमा ‘३८ से समुह’ नाममा चिनिन्छ ।
त्यसैको सिको गर्दै ०५१ सालसम्म बहत्तरे र छत्तिसे समूह खडा भए ।

त्यसैको परिणति थियो, कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुको । ०५३ को महाधिवेशनमा कोइरालालाई सघाएका देउवा त्यसपछि उनीविरुद्ध खडा भए । गुट र उपगुट मौलाउने क्रमसँगै ०५८ मा कांग्रेस विभाजन हुन पुग्यो र देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक स्थापना भयो । ६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपछि मात्र पार्टी एकीकरण भयो, गुटको राजनीतिले भने निरन्तरता पायो ।

कांग्रेसबारे अध्ययन गरिरहेका शंकर तिवारी भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई कुनै–कुनै कालखण्डमा ठूलो क्षति पुर्‌याएको देखिन्छ ।’ अहिले संघीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने लाइन पार्टीमा प्रवेश गराउन खड्का लागिपरेका छन् । त्यसले पार्टीमा ठूलै बहसको रूप लिएको छ । खड्काका गतिविधि भने राप्रपासँग मिल्दोजुल्दो र धर्म जागरण अभियानमा केन्द्रित छ ।

मधेश सकस
गत वर्ष तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान घोषणाको प्रक्रिया सुरु हुँदा उक्त पार्टीमा तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूले विपक्षमा उभिने चेतावनी दिए । लिखित रूपमै आएको उक्त चेतावनीबाट कांग्रेसमा संघीयता, प्रतिनिधित्व र नागरिकताको सवाल घनीभूत भयो, जुन पार्टीको धारणाभन्दा फरक थियो ।

संवैधानिक समितिमा कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंहले अलग्गै संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराए । पार्टीबाट माग सम्बोधन हुने देखेपछि मधेशी र थारू सभासद् संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भए । तर, त्यसयता पनि उनीहरूको असन्तुष्टि बेला–बेलामा प्रकट हुँदै आएको छ । नयाँ संविधानविरुद्ध तराई मधेशमा सुरु आन्दोलनमा जानबाट आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई रोक्न सकेन कांग्रेसले ।

विमलेन्द्र निधि, सीतादेवी यादव र महेन्द्र यादवसहितका नेताले आन्दोलनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिए । तराईमा कांग्रेसका जिल्ला समितिहरू पार्टीको ब्यानरसहित सहभागी भए । पार्टीको जनमतको आधार मधेश रहेकाले त्यसको कदर गर्नुपर्ने आवाज मुखरित भयो । त्यसैको परिणाम हुन सक्छ, वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिले तराईका जिल्ला दौडाहालाई बाक्लो बनाएका छन् ।

त्यसक्रममा स्थानीय अगुवाहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गर्ने गरेका छन् । केही कांग्रेस सांसद र नेताले गत साता मात्र संशोधन विधेयक पारित गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । १३ औं महाधिवेशन भएको नौ महिना बित्दासमेत देउवाले भने पार्टीका सबै संरचना तयार पार्न सकेका छैनन् । पार्टीका विभाग त बनेका छैनन् नै, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि अन्योलग्रस्त देखिन्छ नेतृत्व ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव मात्र होइन, संविधान संशोधन विधेयकबारे पनि कांग्रेसले औपचारिक धारणा निर्माण गर्न सकेको छैन । ‘कांग्रेसको अस्पष्टताले देशको राजनीतिलाई पनि प्रभावित बनाएको छ,’ आचार्य भन्छन् ।