कसरी निदाउन सक्छन् यी तीन दिदीबहिनी ?

महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान सकिएको साता बित्न नपाउँदै १५ वर्षकी एक किशोरीको छाउपडी गोठमा जीवनलीला सकिएको छ । यसअघि गत मंसिर महिनामा अर्की एक्काईस वर्षकी युवतीको पनि छाउपडी गोठमै मृत्यु भएको थियो ।

छाउपडी गोठ रजवतीलाई थुन्ने त्यस्तो गोठ हो, जहाँ गाइभैंसीलाई पनि थुन्न सकिन्न तर रजवतीलाई सामाजिक सांग्लो बाँधेर थुनिन्छ । घरभन्दा टाढा झ्याल नभएको, मान्छे छिर्न मात्र सक्ने सानो खोपीमा सुदूर तथा मध्यपश्चिमका महिलालाई छोइछुतो देखाई बस्न बाध्य पारिने कुरीति कायम छ । अछाममा यही परम्परा पालना गर्ने क्रममा पुस २ गते यी दुइ किशोरीको इहलीला सकियो तर यी दुई मात्र छाउपडी गोठमा मर्ने चेलीहरू भने होइनन् ।

हरेक वर्ष दर्जनौं महिला छाउपडी गोठमा बलात्कृत मात्र होइन, नारकीय जीवन जीवन जिउन विवश छन् । अछाम गाज्रा- ६ की तिरुवा र तिमिल्सेना- ७ कि उपाध्याय छाउपडी मुक्त घोषणा गरिएको गाउँका वासिन्दा हुन् । यसले के संकेत गर्छ भने कानुनले वर्जित गरे पनि र छाउपडी जस्तो रुढिवादी कुरीतिबाट सिंगो गाउँ र जिल्लामुक्त भएको घोषणा गरेर सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले भोजभत्तेर भ्याइसके पनि छाउपडी प्रथा रोकिएको छैन ।

यो समाजमा अहिले पनि व्याप्त बनेर रहिरहेको छ । महिला छाउपडीको जाँतोमा पिसिइरहेका छन् । छाउपडी मात्र होइन, बोक्सी, लैंगिक हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक, बालविवाह, बलात्कार, जबर्जस्ती वेश्यावृत्ति, भ्रूण हत्या, छोरा नपाएको निहुँमा बहुविवाहजस्ता हिंसा कानुनी रूपमा दण्डनीय भइसकेको वर्षौं भइसके पनि समाजमा यो अहिले पनि व्याप्त छ । किनभने यसलाई सामाजिक र पारिवारिक मान्यता प्राप्त छ । यसो नहुँदो हो त रोसनी तिरुवा र डम्बरा उपाध्यायले कलिलो उमेरमा मर्नुपर्ने थिएन ।

यो प्रसँग जोड्नुको कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निमन्त्रणामा मंसिर २४ गते (९ डिसेम्बर) लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानको सन्दर्भ पारेर डाकिएको कार्यक्रममा सहभागी हुनु पनि हो । त्यस दिनको कार्यक्रममा सम्पूर्ण महिला सांसदहरू मात्र आमन्त्रित थिएनन् कि प्रथम महिला राष्ट्रप्रमुखले व्यवस्थापिका संसद्की प्रथम प्रमुख ओनसरी घर्ती तथा सर्वोच्च अदालतकी प्रथम प्रधानन्यायाधिश सुशीला कार्की आमन्त्रित रहेको जानकारी पनि थियो ।

राज्यका तीन अंगमा रहेका तीन दिदीबहिनीलाई एकै थलो र एकै विषयको अझ महिला हिंसाविरुद्धको कार्यक्रमको आकर्षण उनीहरूका अनुभव, तर्कवितर्क तथा रणनीति र कार्यनीतिबारे मनग्य जानकारी पाउनु रहेको थियो । बिहान साँढे आठदेखि दिउँसो एक बजेसम्म चलेको त्यो कार्यक्रममा महिला हिंसासम्बन्धी डकुमेन्ट्रीलगायत महिला मन्त्रालयको प्रस्तुति, छानिएका सांसदहरूको भाषण तथा राज्यका तीनै अंगका तीन दिदीबहिनीहरूको समापन भाषण चलेको थियो ।

साँच्चै महिला हिंसाबाट मुक्तिको बाटो खुलेको सन्देश लिएर फुकेको बेलुनजस्तो बनेर फर्केको थिएँ म । घरपरिवार र साथीभाइहरूसँग महिला क्षेत्रमा भएका कामबारे चर्चा पनि चल्यो ।

तर पुस २ गते छाउपडी गोठमा भएको मृत्युबारे रेडियो सुनेँ । पत्रिका पढेँ । भाउन्न भयो । मंसिर ४ गते मृत फेला परेकी डम्बराले भोगेकी पीडा मनमा छँदै थियो । काभ्रेमा एक महिलालाई विद्यालयमा मानव मलमूत्र खुवाई खामोमा बाँधेर मारिएको खबर सम्झदा र आफ्नी आमाको निर्मम हत्याको त्रासदी सुनाउँदा आङ नै सिरिंङ भएर आयो । त्रासदीले दुई रात निदाउनै सकिनँ । कल्कलाउँदा र भर्खरै जीवन सुरुआत हुन थालेका किशोरीहरू आँखाअगाडि झलझली आइरहे ।

आमा बन्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका किशोरीले त्यही कारण जीवन बिसाउनुपरेकोमा राज्यका तीन अंगमा भएका तीन दिदीबहिनी, आरक्षण बोकेर सांसद बनेकाहरू जुर्मुराएर सिंगो राष्ट्रलाई जागरुक बनाउन लाग्छन् भन्ने लागेको थियो । ताकि अरू रोसनीहरूले यस्तो अन्धविश्वासका कारण जीवन दिनुपर्ने छैन । यो सन्देश अब अभियानको रूपमा देशभर गुन्जिने अपेक्षा गरें ।

तर कहींकतै कोही चुइँक्क बोलेनन् । माखो मारेनन् ! धिक्कार छ । धन्न मिडिया, जसका कारण यो घटना बाहिर आयो । नत्र युवतीहरूको ज्यान लिने यो घटना पनि सामसुम हुने पो रहेछ ! न राजनीतिक दल, न त तिनका विबभिन्न भगिनी संघ र संगठनहरू, विदेशी सहयोगमा मौलाएका एनजीओ÷आईएनजीओहरू चलायमान देखिए । न त रेडिकल महिलावादी चरित्रहीन चेलीहरूको समूह नै ब्रा र पेन्टीमा भद्दा प्रदर्शन गर्दै टुँडिखेलमा प्लेकार्ड बोकेर नै देखिए ।

गोविन्द केसीजसरी अन्सन बसेर महारोगरूपी छाउपडी र अन्य सांस्कृतिक/सामाजिक कुरीतिविरुद्ध पनि कोही अनशन बस्न निस्केनन् । गाउँसहरबाट बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह, छुवाछूत, चेलीबेटी बेचबिखन, तिलक, घरेलु हिंसाविरुद्ध जनअभियान सुरु गरेर जनचेतना बढाउँदै स्कुल/कलेज, श्रमिक/किसान, शिक्षक, मजदुर, महिला, व्यापारी, व्यवसायीहरूलाई सडकमा उतानै कसैले जाँगर देखाएन ।

देशमा कुरीतिविरुद्ध जागरण पैदा गराउने महाअभियान सुरु हुने आशा पनि चिसो भयो । सधैंका लागि सती प्रथा उन्मूलन भए झैं गणतन्त्र नेपालमा बाँकी रहेका कुरीतिहरू दिनानुदिन मासिँदै जानुपर्ने थियो तर तिनले अझै कति महिलाको ज्यान लिने हो ?

यस्ता आशा किन पनि पलाएको थियो भने त्यो दिन तीन दिदीबहिनीहरू विद्या भण्डारी, ओनसरी घर्ती र सुशीला कार्कीले भनेका थिए, हामी सफल भयौं भने व्यक्ति सफल हुन्छौं सन्देश देशभर जानेछ तर हामी असफल भयौं भने महिला आन्दोलन असफल भएको प्रमाणित हुनेछ !

तर महिला हिंसाविरुद्धको त्यो दिनको भाषण भाषणमै सीमित रह्यो । ती दिदीबहिनी मात्र होइन, त्यस दिन राष्ट्रपति भवन थर्काउने गरी भाषण गर्ने पूर्वमन्त्री कमला पन्त, रेखा शर्मा तथा सांसद श्रीमाया थकाली, सरिताकुमारी यादव, कुन्तीकुमारी शाहीहरू प्नि रोशनी हत्यामा कतै सशक्त बनेर जुर्मुराएको पाइएन । कसरी यिनीहरू सोफामा गजधम्म परेर बस्न सकेका होलान् ? यिनलाई त रातभर निद्रा नलाग्नुपर्ने हो ! ओछ्यान बिझाउनुपर्ने हो । यस्ता घटना दोहोरिइरहँदा चिन्ताले यिनीहरू दुब्लाउनु पनि पर्ने हो, तर मोटाइ पो रहेछन् !

किन सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लाग्ने यत्रो अवसरलाई पनि अभियानको रूप दिन उनीहरू अग्रसर नभएका होलान् ? एक समाजशास्त्रीले अनौठो जवाफ दिँदै भने, यो दक्षिण एसिया हो भन्ने कहिल्यै नबिर्सनुस् । नेपालको अहिलेका तीन दिदीबहिनीको कुरा उठाउनु हुन्छ, तर उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी राखिराख्नुभएको छ ? जंगिदै उनले भने, तीनैजना कार्यकारी अधिकारयुक्त प्रमुख होइनन् ।

जबकि दक्षिण एसियामा पहिला श्रीलंका, त्यसपछि भारत अनि पाकिस्तान र बंगलादेशमा महिलाहरू पटकपटक कार्यकारी प्रमुख बनेर शासनमा पुगे । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नै बने तर खै त्यहाँ महिला हिंसा न्यून भएको ? इन्दिरा गान्धी, बन्दरा नायके, बेनजिर भुट्टो, कुमारातुंगा, सेख हसिना र खालिदा जियाको शासनकालमा महिला हिंसाका जराहरू कहाँ काटिए ?

उनले भने, सत्ताले होइन, जनताकहाँ पुग्ने आन्दोलनहरू भए भने पक्कै पनि जनसचेतना बढ्छ र त्यसले नै सामाजिक विकृतिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यस्तो गर्ने अवसर हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई कार्यकारी अधिकार नभए पनि संवैधानिक पदमा बसेर त्यसको तरिका बुझे भने नेपालमा उनीहरूले चाहेको परिवर्तनलाई यथार्थमा परिणत गराउन धेरै इनिसिएटिभ लिन सक्छन् तर उनीहरूलाई यो ज्ञान कसले दिने ? जागिर खाएर संवैधानिक प्रमुखहरूलाई राजनीतिदेखि प्रेससम्म र सुरक्षादेखि सामाजिक क्षेत्रका विदहौं भनेर घेरेर बस्नेहरूमा यस्तो स्किम भएको देखिएन । हुँदो हो त सावित गरेर देखाउने हुटहुटी देखिने थियो होला !

विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापकले थपे, हाम्रो शिक्षा सुगारटाइको छ । अधिकांश मास्टर पढाउन होइन, जागिर खान शिक्षक भएका छन् । राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । अरू त अरू भ्रष्ट कर्मचारीहरू सबैभन्दा राम्रोसँग सुशासनको व्याख्या गर्ने भएका छन् । तालिम दिन सक्छन् । महान् भ्रष्टहरू विदेशमा सम्म कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न पुग्छन् । माफियाकरणले शासनसत्ता र सबैजसो संरचना आफूअनुकूल चलाइरहेको छ । जोसँग पैसा छ, उसैले यहाँको दुनियाँ हाँकिरहेको छ । अनि ऊ नै समाजको हिरो बनेर कब्जा गरेर बसिरहेको छ ।

सुशीला कार्कीले अलिकति भए पनि निर्मलीकरण गरिन् र अदालतको आचरण, व्यवहार सुधार्दै पैसाको चलखेल रोक्न सकिन् भने माफियाकरणबाट अलिकति भए पनि अदालत चोखिनेछ र प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश अदालतकी 'लक्ष्मीबाइ' बन्ने निश्चित छ ।

हुन पनि हाम्रा तीन निकायका महिला प्रमुखहरूलाई अहिलेका सामाजिक विकृतिले साँच्चै छुँदो हो भने सभामुख ओनसरी घर्ती उनले भनेजस्तै अग्निपरीक्षामै छन् । उनी सशक्त हुँदी हुन् त रोसनी तिरुवाको छाउपडीमा मृत्युको खबर आउँदासाथ सांसदहरूलाई रुलिङ गरेर सामाजिक विकृतिलाई ठेगान लगाउने कठोर कदम चाल्न अग्रसर गराउन सक्थिन् । सभामुख निरिह नभएकी भए प्रतिपक्षी नेता यस्ता जन्ड पाएकी छन्, तिनलाई जनताका काममा लदाउन सक्ने थिइन् ।

विपक्षी नेता ल्याउ बैकल्पिक कार्यक्रम भन्दै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले गिरिजाबाबु सरकार तपाईंको हो, संसद् सिंगै जनप्रतिनिधिको र विशेष गरेर प्रतिपक्षको हो भनेजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसद्प्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुन लल्कार्न सक्ने थिइन् । संसद्लाई सुचारु बनाएर सदनलाई गतिशील बनाउने थिइन् । आफैं लाचारको थुप्रो बन्ने थिइनन् । बरु यो संविधान कसरी र कहिले कार्यान्वयन गर्छौ भनेर प्रधानमन्त्रीमार्फत पूरै सरकारका नेतालाई आफैंले बनाएको संविधानले मार्गदर्शन गरेका धाराहरू कार्यान्वयन गर्न तत्परतासाथ लगाउने थिइन् । चुनाव घोषणा गर्न आवश्यक विधेयक ल्याउ भनेर लल्कार्न सक्थिन् ।

सभामुखलाई ख्याल रहोस्, ०७४ माघ ७ गतेपछि नयाँ निर्वाचित संसद् आउनुपर्छ । यो संसद् जसको उनी नेतृत्व गर्दैछिन्, यसको आयु सकिँदै छ । त्यसपछि घर्ती पूर्व सभामुख बन्नेछिन् । कार्गेट र बालुवाटारको यात्रा मात्र बन्द हुने होइन, जनता जनार्दन हिँड्ने धुले सडककी यात्रु पनि हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटी महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै विद्या भण्डारीराष्ट्राध्यक्षको पदमा आसीन हुन पुगेकी छन् । तीन करोड नेपाली यसमा गौरवान्वित पनि छन्, तर पदीय आयु यिनको पनि १३ महिनामा सकिँदै छ । एमाले उपाध्यक्ष र मदन भण्डारीकी पत्नी भएर मात्र यिनी राष्ट्रपति भएकी होइनन् । विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेकी महिला भएकीले महिला पीडा, दुःख, दर्द र कथाव्यथा छामेकी र व्यहोरेकी पनि छन् ।

तर यिनले बचेको कार्यकालमा वर्तमान र भूपू राष्ट्रपतिको सम्मानित भूमिका अहिले नै बनाउन सक्नुपर्छ । आइकन बनेर निस्कने बेला छ अहिले, जसले गर्दा सामाजिक रूपान्तरणमा गौरव गर्ने महिलाको रूपमा यिनले आफूलाई स्थापित गरून् । अनि मात्र यिनी सबैलाई शीतलता दिने राष्ट्रपति बनेर चन्द्रमाको रूपमा स्मरण भइरहने छिन्, सूर्यको रूपमा होइन ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी त्यतिबेला देशको सर्वोच्च पदमा आसीन भइन्, जतिखेर राष्ट्रपति भनेको होच्याइने, केही न केहीको पद भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले सम्म बन्न नचाहने बताएका थिए । तर यो पदमा आएर ओ हो यो त गरिमामय पद पो रहेछ भनेर बनाउने अवस्थामा छिन् विद्या । यिनको जीवन लामो छ, त्यसको लागि राष्ट्रपतिलाई सम्मानित बनाउन पदको गरिमा बढाउने काम गर्न नै यिनले दिनरात नभनी अहिले काम गर्न सक्नुपर्छ, जुन गर्न प्रथम राष्ट्रपति चुके ।

यसमा विद्या भण्डारी सचेत भएर आजैदेखि सोच्नु र लाग्नुपर्नेछ । अनि मात्र शीतलनिवासको गरिमा स्थापित हुनेछ । यसो भयो भने उनले गरेको काम नजिर बन्नेछ र त्यो पुस्तौंपुस्तासम्म रहनेछ ।

जागिर खान मात्र भर्ती भएका सल्लाहकारको सल्लाहमा जसरी राष्ट्रपतिको आधा कार्यकाल बित्यो, यस्तो झल्याकझुलुक र फर्‌याकफुरुकले समय मात्र बित्छ, नजिर बन्ने काम हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिको गरिमा पनि बढ्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले उदाहरणको रूपमा भनौँ न, तत्कालै राष्ट्रपतिका वास्तविक सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूसँग रोसनी तिरुवाको छाउपडी गोठमा भएको हत्या र बोक्सीको निहुँमा मानव मलमूत्र खुवाइएका महिलाको अवस्था दोहोरिन नदिन केके गर्दैछौँ भन्दै पाँच विकल्प माग गर्दै सरकारलाई तीव्र गतिमा परिचालन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राष्ट्रका हरेक मुद्दामा राष्ट्रपति सशक्त र सक्रिय बन्नैपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल अत्यन्त छोटो छ । यिनले भ्रष्ट न्यायालय, महाभ्रष्ट प्रहरी प्रशासन र माफियाकरण भएको राज्यव्यवस्थालाई एकैपटकमा ठेगान लगाएर ट्र्याकमा ल्याइहाल भन्न गाह्रो छ किनभने लामो समयमा थुप्रिएको फोहोरको डंगुर हो यो । विगतमा न्यायपालिका राजसी ठाँटले निजी अभीष्ट पूरा गर्दै जिन्दगी बिताउने थलोको रूपमा रहँदै आएको थियो । छोटो समयमा आफ्नो छाप छोड्न, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रातभर व्यग्र भएर संवेदनशीलताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केकति छाप छोड्न सक्लिन्, त्यो उनै जानून् तर यी देशकै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश तास खेल्दिनन्, रक्सी खान्नन् र रामरमिता तथा भोजभतेर र मोजमस्तीमा रम्दिनन् भन्ने सुनिएको छ । न्यायालयमा केही सुधार गरेर यस्तै काविल व्यक्तिले देखाउन सक्छन् । यिनले देखाइन् र अलिकति भए पनि निर्मलीकरण गरिन् र अदालतको आचरण, व्यवहार सुधार्दै पैसाको चलखेल रोक्न सकिन् भने माफियाकरणबाट अलिकति भए पनि अदालत चोखिनेछ र प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश अदालतकी 'लक्ष्मीबाइ’ बन्ने निश्चित छ ।