वैकल्पिक शक्तिको खाँचो

वैकल्पिक शक्तिको  खाँचो

संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आशा गरेका आम नेपाली जनता अहिले निराश बन्दै गएका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत ९२ प्रतिशत सभासद्बाट पारित गरी घोषणा गरिएको संविधान घोषणाको मसी नसुक्दै संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो । डेढ वर्षको बीचमा फेरि विभिन्न धारा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भन्दै सरकारले संसद्मा दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने संविधानका कुनै पनि धारा परिवर्तन हुनै सक्दैन, गर्नुपर्दैन भनेर संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

एउटा अध्याय सकियो, अब विकास, समृद्धि र प्रगतिको पक्षमा नेपाल अघि बढ्छ भनी कुरी बसेका नेपाली जनता ठूला दल र तिनका नेताले सदन र सडकमा अहिले प्रदर्शन गरिरहेको नौटंकी र प्रतिष्ठाको लडाइँ देखेर दिक्क छन् । इतिहासको पहिलो चरणमा खण्डित राज्यलाई एकता गर्ने क्रममा र छिमेकी राष्ट्रसँगको युद्धको कारण नेपालीले शान्ति र समृद्धिको कल्पना गर्न पाएनन् । एकीकृत नेपाल निर्माण भोट-चीन युद्ध र सुगौली सन्धिपश्चात् भने भूगोलको निम्ति झगडा भएन । त्यसपछि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका निम्ति निरन्तर आन्दोलन भए ।

राणा, निर्दलीय पञ्चायत शासन हुँदै शाह वंशीय राजतन्त्रको समेत अन्त्य भई अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भइसकेको छ । संविधानका पानामा लेखिएका अधिकार हेर्ने हो भने हामी विश्वका प्रजातान्त्रिक र विकसित मुलुकको भन्दा कुनै कुरामा कम छैनौं, अधिकारसम्पन्न जनता भएका छौं । देशको शासन जनताकै छोराछोरीद्वारा गरिने राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौं । इतिहासदेखि नै सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिक छौं । प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय हरेक हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रका नागरिक छौं । तैपनि हामी गरिबीको चपेटामा छौं । सधैं आन्दोलन, बन्द-हडताल खेपिरहेका छौं । शान्ति र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं, किन ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं भने हाम्रा दल र नेताले राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने रहेछन् तर शान्ति, समृद्धि र विकासको नेतृत्व गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । त्यति मात्र होइन, देशमा भ्रष्टचार र कुशासन बढ्दो छ, गरिबीले आक्रान्त छ । सानातिना विषयमा पनि स्वतन्त्र निर्णय नगरी विदेशीको इशारामा चल्ने, जनताको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सहमतिका नाममा प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबन्डाको राजनीति चलिरहेको छ । कहिलेकाहीँ यस्तोे अनुभूति हुन्छ, हामीले एउटा राजालाई हटाएर चार-छ वटा भुरेटाकुरे राजा उत्पादन गर्‌यौं कि ? अनि अनूभुति हुन्छ, राष्ट्रवादी भावना कुल्चिएको, विकास र समृद्धि बिर्सिएर भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुबेको ।

हो, इतिहासको प्रजातान्त्रिक लडाइँमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको आआफ्नो योगदान छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । तर अहिले यी पार्टी र यिनको नेतृत्वले जनताले चाहेजस्तो नेतृत्व दिन भने नसकेको असली यथार्थ हो । यो आरोप वा अपमान होइन, जनताको भोगाइबाट निस्केको निष्कर्ष हो । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा अब नयाँ सोच चिन्तन र नेतृत्वको खाँचो छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गर्न नसकेको काम गर्ने एउटा भरपर्दो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्ति र नेतृत्वको खाँचो छ । त्यस्तो नेतृत्व र शक्ति जसले राष्ट्रियता मजबुत बनाओस्, संविधानमा प्रदत प्रजातान्त्रिक अधिकार जनताले अनुभूति गर्ने गरी प्रयोग गर्ने वातावरण बनाओस्, देशमा विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धि दिन सकोस् ।

आम जनताले यस्तै भरपर्दो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता महसुस गरिरहेका बेला हालै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई घटक एकीकृत भएका छन् । इतिहासको छोटो समयमा धेरैपटक टुट र फुटको मार खेप्दै कठोर अनुभूति संगालेर सम्भवतः अन्तिमपटक एउटा भरपर्दो र बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको खाँचो पूरा गर्नुपर्छ भनेर दुई पार्टी जुटेका होलान् ।


प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका निम्ति आवश्यक र औचित्यपूर्ण रूपमा संविधानका धारा-उपधाराको संशोधन, परिमार्जन र व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण नेपाली जातजाति, जनजाति, भाषाभाषी, भूगोल, मधेस-तराईलाई संशोधन गर्ने एक सशक्त र भरपर्दो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अहिलेको खाँचो हो ।

संसद्मा ३७ सिट बोकेर चौथो शक्तिशाली राप्रपा मुलुकको परम्परागत मूल्य र मान्यतालाई समुचित स्थान दिनुपर्ने मान्यता राख्दै विद्यमान सबै धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मानेर पहिचानको लागि हिन्दु राष्ट्र निर्माणको मूल एजेन्डा लिएर ओर्लिएको छ । राप्रपाले तीन महिनाभित्रै (अर्थात् फागुन महिनाभित्र) महाधिवेशन गरिसक्ने क्रमभंग गतिशीलता र महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ ७५ वटै जिल्ला कार्य समितिको एकता लगभग गरिसकेको अवस्थामा छ ।

विगतमा भएका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर राज्य सञ्चालनका आफ्ना अनुभव, दक्षता र क्षमतालाई भरपूर प्रयोग गर्दै इतिहासबाट पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, महिला, मधेस, अल्पसंख्यक मुस्लिमलगायत जातजाति र भूगोललाई यथोचित सम्मानका साथ उदार सोच, चिन्तन र व्यवहारका साथ अघि बढ्न सके विद्यमान संसद्मा चौथौ शक्तिको रूपमा रहेको राप्रपाले निर्णायक र प्रथम शक्तिको दाबा गर्नु अस्वाभाविक होइन । जनताको चरम निराशाले दलहरूप्रति वितृष्णा पलाएको बेलामा राप्रपा एक बलियो र भरपर्दो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी पार्टी बन्ने र बनाउन सक्ने राप्रपाको लागि यो अवसरसँगै कठिन चुनौती पनि हो ।

वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ, यो बन्नु र बनाउनुपर्छ यसको अपरिहार्य छ भनेर पूर्वमाओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि नयाँ शक्ति नेपाल नामक पार्टी लिएर देश दौडाहामा हुनुहुन्छ । उहाँले खस, क्षेत्री, मधेस र आदिवासी जनजातिलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ शक्ति निर्माण हुन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र र समृद्धिको नाममा इतिहासमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले ब्रह्मलुट गर्ने आजसम्म जुन छुट पाएका छन्, त्यसबाट वाक्क र दिक्क बनेका नेपाली जनताको शान्ति, समृद्धि र विकासको अधुरो सपना पूरा गर्ने महान् अभिभारा संसद्को चौथो शक्ति राप्रपाले निर्वाह गर्ने कि ? भर्खरै नयाँ शक्ति पार्टी बनेर जनताको माझमा आफ्नो पहिचान राख्दै हिँड्ने पूर्व माओवादी नेता डा. भट्टराईले लिने ? वा सुषुप्त अवस्थाबाट उठेर अरू तेस्रो शक्ति पैदा हुने ! जनताको भावना र चाहना मृगतृष्णा होइन, समयको पदचापलाई कसैले छेक्न सक्दैन ।

आजसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माण र समृद्धिका निम्ति आवश्यक र औचित्यपूर्ण रूपमा संविधानका धारा-उपधाराको संशोधन, परिमार्जन र व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण नेपाली जातजाति, जनजाति, भाषाभाषी, भूगोल, मधेस-तराईलाई संशोधन गर्ने एक सशक्त र भरपर्दो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अहिलेको खाँचो हो । जसले युगौंयुगदेखि जनताको अधुरो र अपूरा सपना पूरा गरोस् । देश सुन्दर, शान्त र समृद्ध बनोस् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.