कुलमानले सञ्चार गरेको आशा
ऊर्जा मन्त्रालयले संस्था सुदृढीकरणमा अवरोध पुर्याएको आरोपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालकलाई बर्खास्त गर्दै तिनीहरूको स्थानमा नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसअघि सरकारका तर्फबाट कुनै पदमा आसीन पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर सो स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्दा राजनीतीकरण र कमिसनको खेल देख्ने नेपालीहरूले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा गरिएको यो फेरबदललाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई आम नागरिकले लम्पसारवादी भनी आलोचना गरिरहेका बेला उनीमातहतकै एउटा मन्त्रालयले गरेको कार्यशैलीप्रति जनसमर्थन देखा पर्नु वर्तमान सरकारको लागि सुखद सन्देश मान्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तोष रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्राप्त जनसमर्थन पछाडिको कारण भने मन्त्रालयको समग्र कार्यशैलीमा देखा परेको प्रभावकारिता नभई मन्त्रालयले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा एक सक्षम र उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर्नु रहेको पाइन्छ ।
देशमा जलविद्युत् विकासको व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जनताहरूले चरम विद्युत् कटौती व्यहोर्नु परिरहेको थियो । काठमाडौंवासीले दैनिक १८ घन्टासम्म विद्युत् कटौती व्यहोर्नु पर्दथ्यो । हिजोका दिनहरूमा विद्युत् कटौतीको मार बेहोरिरहँदा सबैको मानसिकता देशमा विद्युत् कटौती कम गर्न वर्षौं लाग्नेछ, जुन कार्यको लागि राष्ट्रले अझ बढी मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्नेछ । अनि विद्युत् प्राधिकरणको विद्यमान संरचना एवं कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्नेछ भन्ने रहेको पाइन्थ्यो । यसो हुनाले विद्युत् कटौतीलाई दैनिक जीवनयापनको एउटा आवश्यक सर्तको रूपमा स्विकार्दै सो अभाव पूर्ति गर्न वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ ।
हुन त यस अवधिमा विद्युत् कटौतीको मूल कारण खोज्नतिर नलागी समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालय एवं प्रतिष्ठानहरूको विद्युत् लाइन काट्न आफैं अघि सरेकाले एकजना मन्त्रीले निकै प्रशंसा बटुलेका थिए भने अर्का एकजना मन्त्रीलाई त विद्युत् योजना ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले कारबाहीको लागि सिफारिससमेत गरेको थियो । तर उल्लिखित प्रयासहरू आंशिक र सतही मात्र रहेछन्, वास्तविक समस्या त विद्युत् वितरण कार्यमा गरिने अनियमितता वा बेइमानी रहेछ भन्ने कुरा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्राधिकरणकै कर्मचारी कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरिएपछि उनले कार्य प्रारम्भ गरेको छोटो समयमै प्रकट हुन गयो ।
घिसिङले आफू विद्युत् प्राधिकरणको निर्देशक पदमा नियुक्त भएको केही दिनमै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् कटौतीलाई कम गरेर देखाइदिए । त्यति मात्र नभएर उनले मुलुकभर नै विद्युत् कटौती गर्न सकिने कुरासँगै देशमा विद्युत् विकासका लागि अपनाउनुपर्ने नीति एवं योजनाबारे आफ्नो धारणा नै सार्वजनिक गरिदिए । जुन कुराले एकातिर विद्युत् अभावको मार खेपिरहेको जनसमुदायबाट व्यापक समर्थन प्राप्त गर्यो भने अर्कोतिर यसले विद्युत् माफिया, कमिसनखोर एवं विद्युत् प्राधिकरणका भ्रष्ट कर्मचारीमाझ आतंक सिर्जना गर्ने काम गर्यो ।
परिणामतः हामी देख्दछौं, उपभोक्ता एवं जनसहकर्मीले घिसिङको कार्यशैलीप्रति विभिन्न रूपमा आफ्नो समर्थन व्यक्त गरिरहेका छन् । तर अर्कापट्टि जनविरोधीहरूले घिसिङको कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने हेतुले आफ्ना प्रयास केन्द्रित गरेका छन् । यस क्रममा कसैले घिसिङको निर्देशक पदमा नियुक्तिको कुरालाई अदालतमा चुनौती दिने, कसैले घिसिङले सस्तो ख्यातिको लागि अल्पकालको निम्ति विद्युत् कटौतीलाई कम गरेका हुन्, तर लामो समय (अझ गर्मीयामतिर) मा यो कार्य प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ भन्ने जस्ता प्रचारबाजी गर्ने गरेका छन् ।
प्राधिकरणभित्रकै विभिन्न पार्टी सम्बद्ध कर्मचारी संगठनहरूले घिसिङलाई कार्य सम्पादनमा असहयोग गर्ने गरेका कुरासमेत प्रचारमा आइरहेका छन् । यसै क्रममा पछिल्लो घटना प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीनजना सदस्यहरूले घिसिङको अभियानमा अवरोध सिर्जना गरेको प्रचारमा आएको थियो । जुन कार्यबापत मन्त्रालयले निजहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको र उनीहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले निजहरूलाई बर्खास्त गरी उक्त स्थानमा नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेको सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयले जुन पृष्ठभूमिमा पूर्वसञ्चालकलाई बर्खास्त गरी नयाँ सञ्चालकहरू नियुक्त गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यो नियुक्तिको पछाडिको वास्तविक उद्देश्य भने प्राधिकरणको आगामी दिनहरूको कार्यशैलीबाट प्रस्ट हुनेछ ।
आफ्नोविरुद्ध आफू कार्यरत संस्थाभित्रबाटै षड्यन्त्र र असहयोग हुँदाहुँदै पनि घिसिङले जुन दृढ अठोटका साथ कार्य गरिरहेका छन्, यसलाई उल्लेखनीय मान्नुपर्छ । यसले दुई कुरा प्रकट गर्छ । पहिलो, यसबाट उचित व्यक्ति उचित स्थानमा नियुक्ति भयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम आउने गरी कार्य गर्न सक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । यो प्रस्ट छैन, घिसिङ माओवादी समर्थक हुन् वा स्वतन्त्र ? तर उनको पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि उनले आफू उक्त पदको लागि योग्य रहेको प्रमाणित गरेर देखाएका छन् । उनले लोकमानहरूले दुषारापात गरिदिएका नेपाली जनका आकांक्षाहरूलाई उजिल्याउने काम गरेका छन् । त्यसैले उनको कार्यलाई जोकसैले पूर्वाग्रहरहित किसिमले समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा कुलमानविरुद्ध षड्यन्त्र र उनलाई असहयोग गर्नेहरू घिसिङका नभएर राष्ट्रका शत्रु हुन् । दोस्रो, ऊर्जामन्त्रीबाट जुनसुकै किसिमले घिसिङको नियुक्ति भएको भए पनि यो सराहनीय कार्य भएको छ । त्यसको लागि उनको कार्य एवं निर्णय क्षमताको प्रशंसा गर्नुपर्छ । यससँगै मन्त्रीले घिसिङलाई उनको अठोट एवं दृष्टिकोणअनुरूप कार्य गर्ने वातावरण जुटाइदिनुपर्छ । त्यति मात्र नभएर मन्त्रीले विगतमा विद्युत् वितरणमा अनियमितता गरेर सर्वसाधारण जनताको हक मार्नेसम्मको कार्य गर्नेहरूविरुद्ध छानबिन गरी तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
त्यसो नगरेर विगतमा जे भयो भयो, त्यसलाई बिर्सेर नयाँ थालनी गर्नुपर्छ भन्ने तर्फमात्र जाने हो भने ती तत्त्व पुनः संगठित भई घिसिङ अभियानलाई विफल तुल्याउन पछि पर्ने छैनन् । यस प्रकार घिसिङको कार्यबाट नेपाली जनताले छोटो समयमै विद्युत् उपभोगमा भोग्नुपरेको असुविधाबाट राहत प्राप्त गरेका छन् । सर्वत्र विकृतिमाझ बाँच्न विवश नेपाली जनताबीच यसले नयाँ आशाको सञ्चार गरिदिएको छ । जुन कुराको श्रेय घिसिङलाई मात्र नभएर ऊर्जामन्त्रीलाई समेत जान्छ । यस कार्यको सिको दाहाल मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले गर्नुपर्छ । अनि मात्र यस्ता कार्यहरूले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकद्वारा भएको सकारात्मक कार्यलाई प्राधिकरणको घेरासम्म मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यसबाट सिंगो राष्ट्रले शिक्षा लिनुपर्छ । त्यो शिक्षा भनेकै यतिबेलासम्म हामीले राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा जस्ता हरेक क्षेत्रमा 'राम्रो नभई हाम्रो (आफ्नो) मान्छे' लाई स्थान दिने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । यो अवस्था यतिमा मात्र सीमित नभएर पछिल्लो समयमा त्यस्ता स्थानहरूमा ठूलो मात्रामा रकम लिएर अक्षम एवं भ्रष्ट्र व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले समेत प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
जनसमुदायले झीना-मसिना स्वार्थपूर्तिका निम्ति दलीय विकृतिहरूको समर्थन गर्नुको सट्टा घिसिङहरूको उदय र तिनीहरूले निर्बाध रूपमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माणतर्फ आफ्नो प्रयास र सजगता देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले मात्र नेपाल र नेपालीको मुहार फेर्न सघाउ पुग्नेछ ।
परिणामतः त्यस्ता क्षेत्रहरूमा वाञ्छित कार्य हुन नसक्ने, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने र तिनको गुणस्तर खस्किने अनि त्यस्ता क्षेत्रहरूप्रति इमानदार, योग्य र सक्षमहरू विमुख हुँदै जाने जस्ता परिणाम देखापर्ने गरेका छन् । यो अवस्था सरकारी एवं संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यायलहरू एवं सरकारी स्वामित्वअन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्तिका क्रममा देखापर्छ । जसले गर्दा ती निकायहरू ध्वस्तप्रायः हुन पुगेका छन् । यस किसिमको कार्यको लागि सीमित व्यक्ति वा पक्ष मात्र जिम्मेवार नभएर सिंगो राष्ट्र जिम्मेवार छ ।
यस किसिमको प्रवृत्ति हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार बन्न पुगेको छ । अनि यस किसिमको कार्यशैली अपनाउनेबारेमा देशका सबै दलहरूमा समान सोचाइ रहेको पाइन्छ । सत्ता स्वार्थको निम्ति पक्ष र प्रतिपक्ष, जनपक्षधर र जनविरोधी, प्रजातन्त्रवादी र अधिनायकवादी अनि कहाँसम्म भने राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कित्तामा ध्रुवीकृत हुन पुग्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वबीच सरकारी, संवैधानिक र सार्वजनिक निकायहरूमा आफ्नालाई पदासीन गराई राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन एवं ती निकायलाई बेकम्मा तुल्याउने सन्दर्भमा भने अस्वाभाविक सहमति हुने गरेको पाइन्छ । फरक कुन स्थानमा कसको हिस्सेदारी हुने भन्ने विषयमा मात्र रहने गरेको छ । घिसिङको नियुक्ति र कार्य तत्परताले उल्लिखित प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने कार्य गरेको छ । यस अर्थमा यो सकारात्मक छ ।
यस किसिमको परिवेशमा घिसिङजस्तो सक्षम र दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक बन्न पुग्नुलाई विचित्रको संयोग मान्नुपर्छ । हुन त देशमा प्रजातन्त्र एवं जनमुखी व्यवस्था स्थापनाको लागि लामो त्याग र बलिदान गरेको नेतृत्वको पतनको वर्तमान अवस्थालाई देखेका नेपालीले घिसिङको वर्तमान कार्यशैली कति टिकाउ होला ? आशंकासमेत नगरेका होइनन् । तर यतिबेला त्यस किसिमका आशंकाहरूको आवश्यकता छैन । घिसिङलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । त्यसैले यतिखेर स्वाभिमानी, न्यायप्रेमी एवं जनपक्षधर व्यक्ति एवं शक्तिहरूको जोड उनलाई त्यहाँ टिकाइराख्ने र निर्बाध रूपमा कार्य गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने हुनुपर्छ ।
जुन कुरा सम्भव भए जनताले विद्युत् सेवा त प्राप्त गर्नेछन् नै, यसले 'उचित व्यक्ति, उचित स्थानमा' नियुक्त गर्ने परिपाटीको थालनीमा समेत बल पुर्याउनेछ । जुन कुरा राष्ट्र विकासको आधार सावित हुनेछ । थप रूपमा यस कुराले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार, मूल्यविहीनता र अराजकता मात्र नभएर अझै पनि सकारात्मक सम्भावना छन्, खाँचो तिनलाई प्रस्फुटित हुन अवसर दिनुपर्ने कुराको मात्र हो भन्ने देखाउँछ । भूकम्प पीडितहरूको पुनरुद्धार कार्यको लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही गर्न नसकेको अवस्थामा धुर्मुस+सुन्तली जस्ता उत्साही युवा कलाकारको पहलमा भूकम्पपीडितलाई बस्ती निर्माण गरिदिएका उदाहरण हाम्रासामु छन् । त्यसैले यस्ता प्रतिभाहरूलाई हौसला दिन नेपाली समाज चुक्नु हुँदैन ।
यसको लागि जनसमुदायले झीना-मसिना स्वार्थपूर्तिका निम्ति दलीय विकृतिहरूको समर्थन गर्नुको सट्टा घिसिङहरूको उदय र तिनीहरूले निर्बाध रूपमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माणतर्फ आफ्नो प्रयास र सजगता देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले मात्र नेपाल र नेपालीको मुहार फेर्न सघाउ पुग्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
