पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र र वर्तमान नेपाल

केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्ति दिएः संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेका छन् । षड्यन्त्रबाट संविधान उल्टाउनु सामान्यतया प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा अपराध मानिन्छ ।

तर संविधान (अर्थात् नेपालको संविधान २०७२) र तीन महत्वपूर्ण उपलब्धि भनी प्रचारित संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता लागू गर्न नसकिएको र लागू हुन असम्भव ती व्यवस्था संविधानको पानामा सीमित छ । त्यसलाई नेपाली जनताले स्वेच्छा र विधिवत् रूपमा अपनाएका छैनन्, ग्रहण गरेका छैनन् ।

अहिले सञ्चारमाध्यममा अत्यधिक आकार र संख्यामा रुचाइएका केही व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो स्पष्ट हुन्छ । विद्वान् प्राध्यापक जगमान गुरुङको पृथ्वीनारायण शाहबारे आख्यान मात्र हैन, राष्ट्र रचयिताका रूपमा उनलाई प्रस्तुत गर्ने र स्विकार्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । गणतन्त्रवादीहरूसमेत त्या मिसनमा सामेल छन् ।

पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय महत्वका सार्वजनिक छुट्टीको सूचीबाट हटाउनु गल्ती मात्र थिएन, एउटा प्रायोजित गद्दारीको हिस्सा थियो र कसैको आदेश पालनाका निमित्त पात्र त्यसबेलाका गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अघि सारिएका थिए । अहिले पृथ्वीनारायण मात्र हैन, राजा महेन्द्रलाई प्रखर राष्ट्रवादी तथा दूरदर्शी अनि नेपालका सार्वभौम अखण्डका प्रबल हिमायतीका रूपमा स्विकार्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ, सामाजिक सञ्जालका ‘लाइक्स' र टिप्पणीलाई एउटा आधार मान्ने हो भने ।

अर्को अर्थमा मुलुकमा बलियो, भरपर्दो, मुलुकप्रति बफादार र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध उभिन सक्ने ‘अभिभावक' को खोजी पनि भइरहेको छ । तेस्रो- लामो पृष्ठभूमिको प्रवृत्तिमा नगई खासगरी भूकम्पबाट आक्रान्त अवस्थामा नाकाबन्दी लगाएपछि अति अलोकप्रिय बनेको भारतका राजदूतले नेपाली नेताहरूलाई दिन गरेको राजनीतिक सुझाव र त्यसलाई ग्रहण गर्ने नेताहरू यता आएर अभूतपूर्व रूपमा अलोकप्रिय मात्र हैनन्, उनीहरूको खलनायकीकरण हुँदैछ, जनताका नजरमा ।

भारतले आफ्नो परम्परागत हैसियत पुनः प्राप्त गर्न या त नेपाली राजनीतिमा भद्दा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ । नेपाल राज्यबाट मधेस टुक्रिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने नेताहरू राजदूतको निर्देशनमा राजनीतिक निर्णय लिने या फेर्ने देखिनुलाई नेपालीहरूले पक्कै रुचाएका छैनन् । दुर्भाग्य, यी नेताहरूको अनुहार र राजनीति संघयीता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रसँग जोडिएको छ । त्यसलाई जनताबाट अनुमोदन गराइएन ।

संविधानमा ती शब्द सूचीकृत गरेर मात्र तिनलाई संस्थागत गर्न सकिन्न । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले भनेको षड्यन्त्र, षड्यन्त्र नभएर विगत १० वर्षको राजनीतिविरुद्ध अपेक्षित र स्वाभाविक जनताको प्रतिक्रिया हो । भारतप्रतिको आलोचनात्मक टिप्पणी र अभिव्यक्तिले पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यत्तिकै बढी नकारात्मक टिप्पणी या ‘लाइक्स' पाउने गरेका छन् अहिले । यो नेपाल भारत सम्बन्ध दाहालको भ्रमणपछि ‘ट्र्याक' मा आएको संकेत हैन ।

वर्तमान संविधान कांग्रेस, माओवादी, मधेसी मोर्चा र एमालेले काँध थापेको एउटा दस्ताबेज हो, बाह्रबुँदेयताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा । तर निसर्त रूपमा कसैले अपनाएको छैन त्यसलाई । मधेसी मोर्चाले भारतीय राजदूतको सुझावपछि प्रस्तावित संशोधनपछि संविधान स्विकार्न सकिने संकेत दिएको छ, तर जनताबाट तिरस्कृत नेताहरूले गरेको निर्णयले मात्र संविधानको स्वीकार्य बढाउँदैन । माओवादीले सशर्त रूपमा सात प्रदेशको सिद्धान्तलाई मानेको अडान लिएको छ भने एमालेले त अरू विषय मिल्ने भएमा संघीयता स्विकारेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ, उच्चतम नेतृत्व तहबाटै ।

पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले राजा वीरेन्द्रको प्रयासमा स्थापित पाँच विकास क्षेत्रलाई नै उत्तर-दक्षिण सिद्धान्तका आधारमा प्रान्त बनाउन सुझाव दिएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सर्तमा गणतन्त्र स्विकारेको नेपाली कांग्रेस राजालाई ‘हिन्दु धर्म' को आधारबाट वञ्चित गर्न ल्याइएको धर्म निरपेक्षता र त्यत्तिकै रहस्यपूर्ण तरिकाबाट बिनाबहस ल्याइएको संघीयता यता आएर तासको महलको खम्बाका रूपमा चित्रित हुन थालेका छन् र त्यसैले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताबारे कोठे षड्यन्त्र हैन, खुला अस्वीकार्य देखिन थालेको छ ।

यसबाट अर्को पाठ पनि लिनु जरुरी छ, परिवर्तनकामी शक्तिहरूले । केही नेता र विदेशी अनुमोदनबाट मात्र ल्याइएका एजेन्डाहरूलाई सार्वभौम जनताले बिरलै स्विकार्ने गर्छन् अन्ततः । परिवर्तन जनताका नाममा र जनताका लागि भनेर ल्याइयो, तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने भूमिकाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गरियो । अहिलेको विरोधाभास, त्यसबाट उत्पन्न संविधानको अस्वीकार्य र दाहालले बुझ्न थालेको षड्यन्त्र जनतालाई महत्वपूर्ण प्रक्रिया र निर्णयबाट वञ्चित या निषेध गरेकै कारण देखा परेका हुन् ।

राजा हुँदा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर आलोचित बने । माओवादी र आतंकवाद नियन्त्रित गरी तीन वर्षमा सत्ता दलहरूलाई सुम्पिने उनको घोषणा र कदम प्रचलित संविधान तथा राजनीतिको व्यावहारिक पक्ष दुवैबाट त्रुटिपूर्ण देखा पर्‍यो । माओवादीलाई जसले समर्थन गरिरहेको छ भन्ने त्यसबेलासम्म सम्भवतः अनुमानको मात्र विषय थियो, तर भारतले माओवादीलाई पूर्णरूपमा प्रवद्र्धन र संरक्षण दिएको त्यसको आठ महिनापछि बाह्रबुँदेमार्फत मात्र पुष्टि भयो ।

बुधबार शाहको अभिव्यक्तिमा बाह्रबुँदेका ‘हिरो' र पछि श्याम शरणमार्फत ‘राष्ट्रवादी' को पगरी पाएका बाबुराम भट्टराई सबभन्दा बढी आक्रोशित हुनुले उनको दारीमा ‘कपास' देखिएको छ । तर नेपाली राजनीति र बाबुरामकै शब्दमा ‘तालाचाबी' अहिले कहाँ पुगेको छ, त्यसबारे उनले जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ ।

किनकि अब भूमिगत राजनीतिमा छैनन् उनी । कृष्ण सिटौला र भट्टराई क्रमशः नेपाली एकीकरणविरुद्ध तथा नेपाली राजनीतिको तालाचाबी अन्यत्रै बुझाउने ‘डिजाइन' का सूत्रधार थिए भन्ने कुरा उनीहरूकै हिजोका समर्थकहरूले भन्न थालेका छन् । तर जनता जागृत भएको वर्तमान अवस्थामा जवाफदेहीताबाट उनीहरू पन्छिन पाउँदैनन् ।

संसद्को गतिरोध र राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद सम्बोधन गर्ने या सबै मिलेर राष्ट्रिय हित पहिचान गरी त्यसलाई हितभन्दा माथि राख्ने चरित्र नेताहरूले देखाउने विश्वास कसैले गरेका छैनन् ।

ज्ञानेन्द्रले पहिलो आलोचना सत्ता ग्रहणका कारण मुलुकभित्रै र अर्को प्रायोजित आलोचना माओवादीका बाह्य संरक्षकबाट सहनुपर्‍यो । उनलाई आलोचना गर्ने त्यस्तो मुलुकभित्र राजसंस्थाको पक्षधर समूह थियोः किन गुपचुप ‘असंवैधानिक निर्णय' बाट हटाइँदा नारायणहिटी छोडे उनले ? तर उनले प्रदर्शन गरेको अदम्य र अभूतपूर्व साहस, दायित्वबोध र त्यसबाट निर्देशित निर्णय थियो, दरबार छोड्ने, तर मुलुक नछोड्ने अनि जनताले दिएको कुनै पनि हैसियत स्विकार्ने ।

त्यससँगै उनले श्रीपेच र राजदण्ड जनताको ‘सुरक्षित संरक्षण' मा सुम्पिने निर्णय पनि गरेका थिए । तर दुर्भाग्य के भट्टराईले या उनको नियन्त्रणमा रहेको तर दाहालको नेतृत्व देखिएको माओवादीका तर्फबाट त्यति स्वतन्त्र रूपमा र नेपाली जनतालाई विश्वास गरेर निर्णय गरे होलान् कहिल्यै ?

अहिले पूर्वराजा र नेपाली जनता पीडा र मुलुकप्रतिको मायाका कारण एकै सूत्रमा बाँधिएका छन् । ०६३ पूर्व मुलुकले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रता, सम्मान र निर्णयको हक बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताले बाहिर बुझाएका छन् ।

नेपालको स्थायी सत्ता भनेकै राष्ट्र र राष्ट्रवासी नै हुन् । त्यसैले यसलाई सबल पार्ने भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास एवं त्यसले बोकेको आस्था र विश्वास त्यसको बलियो जग हो । त्यो नै सार्वभौम सत्ताको मूल आधार हो । वास्तवमा ज्ञानेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्ति नै यो नै सार्वभौसत्ताको सर्वमान्य आदर्श र सिद्धान्त हो ।

राष्ट्र र राष्ट्रवासी या नेपालीले आफ्नो हैसियत नवीकरण गरिराख्नु पर्दैन । त्यो पहिचान शाश्वत हो । तर जनताबाट निर्वाचित नेताहरूले नेपाली जनतालाई उपेक्षा गरेर बाहिरबाट सञ्चालित भएकाले नै अहिले राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सर्वभौमसत्ता कमजोर भएको हो ।

उनको यो अभिव्यक्तिले अर्को एउटा बहस पनि चलाउनेछ, अहिलेको अराजक, निराशाजनक र अनिश्चित अवस्थामा । एकीकरणपछि यो मुलुकको सञ्चालन राजाको नेतृत्वमा भए पनि आधुनिकता र राज्यको आधिकारिकताको विस्तार भइ नै रह्यो, मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ।

तर त्यो आधिकारिकता केही व्यक्तिको हातमा पुग्यो । ०६३ यता र उनीहरू कुनै पनि रूपमा जवाफदेही बनेनन्, अनि दण्डहीनताको संस्कृतिबाट हदैसम्मको फाइदा लिन सफल भइरहेका छन्, स्थापनापक्षीय नेताहरूको त्यो समूह । त्यही दण्डहीनताको संस्कृति कायम राख्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त गरियो, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ।

प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त कुल्चेलगत्तै यता आएर संघीयताका नाममा देखा परेका अस्पष्टता, पहाड, मधेस विभाजन, असहिष्णुता तथा जातीय सद्भाव भड्काउने खेलले मुलुककै एकतामा आघात पुर्‍याएको छ । संसद्को गतिरोध र राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद सम्बोधन गर्ने या सबै मिलेर राष्ट्रिय हित पहिचान गरी त्यसलाई हितभन्दा माथि राख्ने चरित्र नेताहरूले देखाउने विश्वास कसैले गरेका छैनन् ।

अर्कोतिर प्रमुख राजनीतिक दलहरूका घोषित र लिखित आदर्श जे भए पनि उनीहरू त्यसबाट टाढिएका छन् । नेपाली कांग्रेस बीपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पार्टी रहेन । त्यस्तै एमाले या माओवादी राष्ट्रिय स्वाभिमान र लोकतन्त्रका आदर्शबाट निर्देशित छन् भन्ने अवस्था पनि गुमिसकेको छ ।

राप्रपा नेपालसमेत सम्झौता अवसरवादको तहतर्फ आकर्षित भइरहँदा बहस पृथ्वीनारायण तथा राजा महेन्द्रतर्फ आकर्षित हुन थालेको हो । त्यो अस्वाभाविक हैन । किनकि लोकतन्त्र र मुलुकको अस्तित्वबीच रोजाइ सीमित हुने अवस्थामा सबैले बुझ्नुपर्छ, जनताको निर्णय के हुन्छ ।