संविधान संशोधन र निर्वाचन

कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले एकपटक जरो गाडेपछि परिवर्तन त्यति सजिलो हुँदैन । विशेषगरी संघीयतामा प्रवेश गरेका मुलुकहरू एकात्मक व्यवस्थामा फर्केका छैनन् । सोभियत संघ टुक्राटुक्रा भए पनि रूस आज संघीय गणतन्त्रकै रूपमा कायम छ । विश्वकै सर्व श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली उपनिवेश राष्ट्रको अगुवा संयुक्त अधिराज्य, जसलाई ग्रेट ब्रिटेनसमेत भनिन्छ, आफूचाहिँ एकात्मक राज्य छ । तर यसबाट स्वतन्त्र भएका सबैजसो ठूला राज्यहरूले संघीयता अपनाएका छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, भारत, मलेसिया र पाकिस्तान यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

ब्रिटिस संसद्बाटै निर्मित वैधानिक कानुन-'ब्रिटिस नर्थ अमेरिका ऐन १८६७, अस्ट्रेलियाली वैधानिक ऐन १९००, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया ऐन १९३५- ती सम्बन्धित राज्यहरूको संघीय प्रणालीको स्रोत हो । त्यहाँका नेता तथा जनता भन्छन्- हाम्रा असन्तुष्टिका बेला संघीयता परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छौं, तर यो सम्भव छैन । अस्ट्रेलियाकै संविधानको विश्लेषणको क्रममा मेलवर्न विश्वविद्यालयकी प्रसिद्ध संविधानविद् प्राध्यापक सेरिल साउन्डस् लेख्छिन्, 'विभिन्न चुनौती हुँदाहुँदै संघीयता अस्ट्रेलियाली जनताको जीवनशैली भइसक्यो, चाहेर पनि यसमा परिवर्तन हुन सक्दैन, समयअनुसार सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।'

त्यसैलै हो अस्ट्रेलियाली सरकारले एक्काइसौं शताब्दीमा हुनुपर्ने संघीयताको स्वरूपबारे विश्वविद्यलायहरूलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको पाइन्छ । न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले मात्र तीनवटा परियोजना संविधान र संघीयता सुधारको लागि जिम्मा लिएका छन् । यसमा विद्यार्थीहरू संलग्न गरिएको हुन्छ ।

संविधानको विकास

सबैतिरबाट प्रशंसा गरिने अमेरिकी संविधान १९८९ मा जारी भएको थियो, संघीयताविरोधीहरूको घोर असहमति हुँदाहुँदै पनि । तर संघीय संविधानका पक्षधर तथा कानुन र इतिहासका सशक्त बौद्धिक अगुवाहरूको नेतृत्वमा निरन्तरको संघर्ष एवं संवादपछि अमेरिकाले अपूरै भए पनि संसारकै संक्षिप्त तर दीर्घजीवी संविधान बनायो । संविधान निर्माणमा मात्रै होइन, लागू गर्न पनि अथक् भूमिका खेल्ने अगुवाहरू मूल रूपमा ३० बर्से, ३६ बर्से र ४२ बर्से युवाहरू- अलेक्जेन्डर हेमिल्टन, जेम्स मेडिसन एवं जन जे थिए ।

उनीहरूले संघीय संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा संविधान निर्माण कालमा वकालत गरेका लेखको संकलनलाई विश्वमै सबैले 'फेड्रालिस्ट पेपर' भनी चिन्छन् । २२९ वर्ष लामो इतिहास बोकेको अमेरिकी संविधान प्रारम्भमा अपूर्ण भएकै कारण दुई वर्षभित्रै दसवटा संशोधन गर्नुपरेको थियो । लामो संवाद र बहसपछि बनेको संविधानमा मौलिक अधिकार नै समावेश भएका थिएनन् । पछि गएर संविधान लागू गर्ने कार्यमा मूल भूमिका सर्वोच्च अदालतले खेल्नुप¥यो । तसर्थ संविधान संशोधन र परिमार्जन रोक्न मिल्दैन ।

संविधानका कमीकमजोरीलाई मूल रूपमा विधायिका र अदालतले परिपूर्ति गर्दै जान्छन् । समयसापेक्ष बनाउँदै जान्छ, आवश्यक संशोधन र व्याख्याद्वारा । राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार तथा अन्य विद्वान्हरूको विश्लेषण तथा बौद्धिक विवेचना पनि संविधानलाई बुझ्ने, बुझाउने र समयसापेक्ष बनाउने एक सशक्त माध्यम हो । विद्वान्का संरचनालाई अदालतहरूले संविधान तथा कानुनको व्याख्या गर्दा उपयोग गरेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् ।

संविधानको मौलिक संरचनासम्बन्धी अवधारणाको सिर्जना एवं विकास गर्दा 'केशवानन्द भारती' को एक बहुचर्चित मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले १९७३ मा जर्मनीका एक प्राध्यापक एच कोनर्‌याडको लेखलाई आधार बनाएको थियो । भारतीय मूलका एल विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने अमेरिकी प्रोफेसर अखिल रिड अमरले अमेरिकी संविधानको विषयमा २० वटा पुस्तक लेखेका छन् । उनको प्रकाशित संरचनालाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ३० पटक मुद्दा फैसला गर्दा सहयोगी सामग्रीका रूपमा उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

यसै वर्ष मात्र ती प्राध्यापकले 'अमेरिकी अलिखित संविधान' नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । अर्का अर्थविज्ञ प्राध्यापक माइकेल डाह्लेनको पनि यसै वर्ष प्रकाशित 'लिबर्टी लस्ट' नामक पुस्तकमा पुँजीवाद र राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेपलाई लिएर संविधानका मुद्दाहरू उठाएका छन् ।

अमेरिकी संविधानको निर्माण प्रक्रियालाई वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयास माइकेल कालरमानले यसै वर्ष प्रकाशित पुस्तक 'फ्रेमर्स कू' मा रोचक ढंगबाट गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा संविधानमाथि विद्वान् वर्गको विश्लेषण पढ्ने मौका धेरै पाइँदैन । राजनीतिक नेताहरूको भाषणमा संवैधानिक विवादका मुद्दा आउँछन्, संविधानको विषयवस्तुमाथि टिप्पणी हुँदैन । झगडाको कुरा हुन्छ, ज्ञानका कुरा हुँदैनन् ।

संविधान निर्माणको १५ महिना बितिसक्यो । संघीय संरचना र निर्वाचन अलपत्रमा छ । संघीयता पूर्णरूपमा लागू नभए पनि संविधान कार्यान्वयनमा आइसक्यो । केही दलहरूले संविधान नै पूर्णरूपमा स्वीकारेका छैनन् । संघीय संसद्लगायतको संघीय तहगत संरचनाको संख्या, नाम, स्वरूपबारे अझै दलहरूबीच सहमति भइसकेको छैन । निर्वाचनको तयारी न्यून छ । २०७४ माघ ४ गतेसम्ममा सबै संरचना निर्वाचन प्रक्रियाबाट खडा हुन सकेन भने संविधानकै वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना छ ।

असहमत राजनीतिक दलहरूलाई संविधानको दायराभित्र प्रवेश गराउने उद्देश्यले सरकारबाट प्रस्तुत दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा अघि बढ्न सकेको छैन । मधेसी तथा जनजाति समूह, जसको मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो, त्यही समूह अन्योलमा देखिन्छ । खोजेको के हो, जनतासमक्ष खुलेर ल्याउन सकेका छैनन् । प्रतिपक्ष संसद्मा संवाद गर्न तत्पर छैन । सडक राजनीतिमा उत्रिएको छ ।

आम सञ्चारमाध्यम पनि विभाजित देखिन्छ । संविधानका ज्ञाता र राजनीतिशास्त्रीभन्दा दलीय नेताहरूलाई छापा तथा टेलिभिजनमा ल्याएर उनीहरूको वासी नारा र चेहरा सुन्न, हेर्न र पढ्न बाध्य गर्छन्, हाम्रा सञ्चारमाध्यम । भूकम्पपीडित तथा अन्य पीडित नागरिक असहाय भएका छन् । राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान त्यता गएको छैन ।

निर्वाचन आवश्यक

संविधान संशोधन गर्न र निर्वाचनमा जान के वाधा छ त ? यी विषयमै केन्द्रित भएर व्यापक छलफल र संवादद्वारा सहमतिको बाटो केलाउनतिर किन संसद् र दलहरूको ध्यान केन्द्रित छैन ? सडक तताएर निर्वाचन जित्न सक्छौं भन्ने क्षणिक आशा, विरोधी दलको लागि भोलि घातक पनि हुन सक्छ । भारतविरोधी र पहाडी एकपक्षीय राष्ट्रवाद भोलि खोक्रो सावित हुन सक्छ ।

राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता लादिएको संविधानले मात्र अभिव्यक्त गर्न सक्दैन । जनतामा नगई यसको मान्यता पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसको लागि निर्वाचनमा नै जानुपर्छ । संविधान संशोधन र वाधा-अट्काउ फुकाउने रणनीतिबाट मात्र संक्रमणकालीन ६०१ को विधायिकी संसद्को अप्रिय भार अब देश र जनताले थेग्न सक्दैन । शक्तिमोहको दलीय राजनीति त्याग्न जरुरी भइसकेको छ ।

अब जनता सरकार र विपक्षी दलको एकपक्षीय तर्क सुन्न तयार छैनन् । मधेसी तथा जनजातिको माग पनि मौसमी परिवर्तनजस्तो देखिनुभएन । मोर्चासँग आबद्ध सांसदहरू आफ्नो मागअनुरूप संविधान संशोधनको प्रस्ताव किन संसद्मा लैजान सक्दैनन् ? कसले छेकेको छ ?सरकारले प्रस्तुत गरेकै संशोधनमा थपघट गर्ने ठाउँ संविधान र संसदीय प्रचलनले प्रदान गरेकै छ ।

अन्त्यमा

राजनीतिक मुद्दा संसद् र निर्वाचनद्वारा टुंग्याउनुपर्छ र सकिन्छ पनि । प्रधानमन्त्रीको आवधिक अंशबन्डाबाट कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि मुक्त हुन जरुरी छ । अदालत पनि जानीजानी राजनीतिक मुद्दाको खेलभित्र प्रवेश गर्न हुँदैन । दलहरूको हेपाहा प्रवृत्ति अकासिइरहेको छ । जनतालाई गलत ढंगबाट उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकेनन् भने दलहरूको नेतृत्व वर्गले आफ्नो विकल्प खोज्न थाले हुन्छ ।

संविधान र गणतान्त्रिक संघीयतामा साँच्चै विश्वास गरेको हो भने मधेसी र जनजातिले अब संविधान संशोधनको बाटोबाट निर्वाचनतर्फ जाने रणनीतिमा लाग्नु बसे हुन्छ, अन्यथा जनताबाट भोलि जो पनि तिरस्कृत हुन सक्छ । दोष अन्यत्रमा बाहिर पन्छाएर कुनै दल र नेताहरू मुक्त हुन सक्ने ठाउँ छैन । सबैको टेक्ने धरातल कहाँ छ भन्ने कुरा जनताबाट लुकेको छैन । देश र जनतालाई कमजोर बनाउने कार्य कुनै पनि दल वा सरकारले गर्नु भएन । यथार्थमा निर्वाचनबाट मन जित्ने संविधान मात्रै राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको प्रतीक हुन सक्छ । अब गणतन्त्र र नयाँ संविधानवाद उल्टो बाटो हिँड्ने सम्भावना छैन ।

-वरिष्ठ अघिवक्ता ढुंगेल संविधानविद् पनि हुन् ।