भाँडभैलो तन्त्र

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।'

१५ महिनाअघि जारी नयाँ संविधानको प्रस्तावनाको अंश हो यो । प्रस्तावनालाई संविधानको सार र सिद्धान्त मानिन्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि देश विकास र समृद्धि मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने संकल्प उक्त प्रस्तावनामा गरिएको छ विडम्बना गएको सवा वर्ष न शान्ति भयो न सुशासन ! देशले न विकासको मार्ग पहिल्याउँदैछ, न त समृद्धिको ।

वर्ष दिनको राजनीतिक अभ्यास भने सत्तादेखि सत्तासम्मको गोलचक्करमा सीमित छ । नयाँ संविधानले राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य हैन, नयाँ-नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना गरेको छ । संघीय संरचनाको निर्माण सुरु नहुँदैदेखि फेरि देश द्वन्द्व नै द्वन्द्वको भुमरीमा फसेको छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल नेपालको राजनीतिमा कुनै शास्त्र र सिद्धान्तले काम नगर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्त लागू हुने हो भने त नयाँ संविधानपछि शान्ति हुनुपर्ने हो, देश चुनावमा जानुपर्ने हो ।

विकासको मार्गमा देश अघि बढ्नुपर्ने हो', प्राध्यापक बरालले भने, ‘नयाँ संविधानपछि प्रधानमन्त्रीको मात्रै चुनाव गरेका छन् । दलहरू कुर्सीको जग हाल्न लागिपरेका छन् ।' अर्थात् व्यवस्थापकीय अंगको होइन, हुनुपर्ने त्यसैको थियो ।

उनले नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सधैं संक्रमणकाल र अस्थिर राजनीति नै समस्याको जड भएको बताउँदै भने, ‘मुख्य दलहरू सामान्य कुरामा पनि सहमत हुन नसक्दा कतिबेला के हुन्छ, भन्नै सकिन्न ।'

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र २०६३ को जनआन्दोलनलाई लिपिबद्ध गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएको हो । ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था' नाम दिइएको शासन प्रणालीमा संसद् बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध छ ।

‘जनताको आवाज बुलन्द हुने संसद्को बैठक लगातार लामो समयसम्म अवरुद्ध हुनु ठीक हैन', एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले भने, ‘हामीसँग संविधान संशोधन विधेयक असफल बनाउन पुग्ने संख्या छ तर पनि यत्ति महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष-विपक्ष देखिन हुँदैन भनेर यसलाई प्रक्रियामा जान रोकेका हौं ।'

संवैधानिक अंगबीच द्वन्द्व

शासन प्रणालीका प्रमुख अंगहरू हुन- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । जनताप्रति अन्याय नहोस् भनेर नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार चल्ने गरी यी अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा । आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले चुनेको प्रतिनिधिको संस्था विधायिकाले विधि बनाउँछ । कार्यपालिकाले त्यही विधिका आधारमा शासन सञ्चालन गर्छ ।

कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्दा विधि मिचेर आम मान्छेमाथि अन्याय नहोस् भनेर न्यायिक निरूपण गर्न न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । शक्ति पृथकीकरणको यही सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

यसबाहेक राज्यका तर्फबाट गर्नैपर्ने तर कार्यपालिकाले गर्दा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने विषयमा स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न अन्य केही संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ- जस्तै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार हनन्बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निष्पक्ष चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग, कर्मचारीतन्त्र सञ्चालनका लागि लोकसेवा आयोग आदि ।

संवैधानिक अंगका काममा सहयोग सरकारले नै गर्छ । यी सबै संवैधानिक अंगहरूले शासन प्रणालीलाई एउटा सग्लो स्वरूप दिएका हुन्छन् । संविधानले तोकेको आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने यस्ता स्वतन्त्र निकायमा ‘लोकतन्त्र'को आगमनपछि देखिने गरी राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन थालेका छन् । परिणामस्वरूप यी निकायबीच द्वन्द्व देखिएको छ ।

‘अदालतका न्यायाधीशदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कर्मचारी सबै आफ्नै पार्टीका मान्छे भर्ती गर्दाको ‘रिफ्लेक्सन' हो यो', प्राध्यापक बरालले भने ।

रूपान्तरित संसद्को आयु २०७४ माघ ७ गते सकिने नयाँ संविधानमै उल्लेख छ । उक्त मितिसम्ममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा देश पुनः पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछिको रिक्ततामै फर्कने डर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा छ ।

संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की कात्तिक ४ गतेदेखि निलम्बित छन् । राज्यको भ्रष्टाचार छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक अंगको प्रमुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको संसद् अहिले उक्त मुद्दालाई मुख्य बिजनेस बनाएर अघि बढेको छैन ।

एउटा संवैधानिक अंगका प्रमुख निलम्बित भएका छन् तर संसद् भने सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको विवादमा अवरुद्ध छ । संसद् कहिले खुल्छ र महाभियोग टुंगो लाग्छ- यसको जवाफ कसैले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन । बरु सांसद्हरू भने अदालतको मुख हेरेर बसेका छन्- अदालतले नै लोकमानलाई ‘अयोग्य' ठहर गरिदेला र संसद्लाई हाइसञ्चो होस् ।

उता निलम्बनमा परेका अख्तियार प्रमुख लोकमानमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सिंहदरबारबाट सांसद्हरू सोधखोज गर्छन्- को-को न्यायाधीशको बेन्चमा पर्‍यो भनेर । अर्थात्, निष्पक्ष न्याय निरूपण हुने सर्वोच्च अदालत पनि को न्यायाधीशको बेन्चमा पर्‍यो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

‘यो यहाँमात्र हैन, अमेरिकामा पनि यस्तै हो, कसको बेन्चमा पर्यो भन्ने', ती सांसद्ले तर्कसहित उदाहरण दिए । ‘बरु भारतमै न्याय सम्पादनमा यस्तो प्रश्न गर्नुपर्दैन, पदमा गएपछि निष्पक्ष फैसला हुन्छ', अर्का प्रबुद्ध सांसद्ले थपे ।

न्याय निरूपणको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित उनै निलम्बित अख्तियार प्रमुखमाथि सर्वोच्च अदालतभित्र फाँटमै कालोमोसो दलिन्छ । दुव्र्यवहार हुन्छ । कित्ता-कित्तामा विभाजित ‘नागरिक समाज' चाहिँ यो उनैबाट नियोजित घटना भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारबाजी गर्छ ।

अदालत र संसद्बीचको द्वन्द्वका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन नै भयो- अदालतको आदेशअनुसार । त्यसपछि तत्कालीन न्यायपालिकाका प्रमुख खिलराज रेग्मी नै मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएर दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराए ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि न्यायाधीश नियुक्तिका बेला प्रमुख पार्टीहरूबीच भागबन्डा गरेर खुल्लमखुल्ला ‘पार्टीका मान्छे' अदालतमा भर्ती गरेको राजनीतिक दलका नेताहरू स्वीकार्छन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की स्वयम्ले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले न्यायालयमा गर्न चाहेको सुधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बाधक भएको बताएकी छन् ।

सत्ता कि व्यवस्था ?

संविधान जारी गर्न कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति सत्ताको खेलमा टुट्यो ।

संविधान जारी भएलगत्तै संसद्मा २०७२ असोज २४ गते भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला चुनाव लडेपछि यी दुई दलबीच सम्बन्ध चिसिएको हो । एमालेको दाबी छ- संविधान जारी गर्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने, एमाले पनि सो सरकारमा सहभागी हुने । एमालेले उक्त सहमति पालना गर्‍यो ।

तर, त्यसैबेलाको भद्र सहमतिअनुसार संविधान जारी भएपछि कांग्रेस एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सत्ता सुम्पन तयार भएन । उल्टै कांग्रेसले निर्णय गर्‍यो- पहिलो दल कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले एकसाथ सरकारमा जानु हुँदैन ।

एमालेको बुझाइमा कोइराला अन्तिम क्षण ‘छिमेकी शक्ति केन्द्र' को दबाबमा उम्मेदवार भए । माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, फोरम -लोकतान्त्रिक) देखि साना वाम पार्टीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री चुनिए ।

नौ महिनामा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।

प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले चाहिँ सरकारविरुद्ध सडक र संसद्मा प्रस्तुत भयो । प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्लाहरू झिक्ने र नवलपरासीदेखि बर्दियाको भूभाग राख्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि एमालेले त्यसलाई रोक्न संसद्मा अवरोध गरेको छ ।

स्थानीय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समेत साथ लिएर पाँच नम्बर प्रदेशमा सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । पक्ष-प्रतिपक्षको ‘पोजिसन' ले निकास टाढा देखिएको छ ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त अहिलेको राजनीतिक विवाद सत्ता साझेदारीसँग समेत जोडिएको हुन सक्ने आशंका गर्छन् । यतिमात्र भन्छन्, ‘व्यवस्था बनाउने कुरामा सत्ता-राजनीति घुस्यो ।' पौडेलको विश्लेषणमा संविधान जारी भएपछि एमालेसँगै कांग्रेस पनि सत्तामा गएको भए क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरू अहिलेभन्दा धेरै टाढा पुग्थे ।

कांग्रेस विपक्षमा बसेर मधेसीलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ । विशेषगरी एमालेलाई लक्षित गरी मधेसमा ‘आन्दोलनरत' मधेसी मोर्चा पनि संशोधनको पक्षमा खुलेको छैन । संसद्मा मधेसी मोर्चासहित सत्तापक्षको एउटा गठबन्धन छ भने संशोधन रोक्न पुग्ने संख्या एक तिहाइ सांसद्सहित एमाले संशोधनको विपक्षमा खडा भएको छ ।

‘संविधान कार्यान्वयन' यसै लडाइँमा बन्दी बनेको छ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले कांग्रेस र एमालेको ‘पोजिसन' कडा बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘यसले चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गर्ला जस्तो छ । निकासका लागि दोस्रो तहका नेताले पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।'

टाढिँदै चुनाव, नजिकिँदै संकट

रूपान्तरित संसद्को आयु २०७४ माघ ७ गते सकिने नयाँ संविधानमै उल्लेख छ । उक्त मितिसम्ममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा देश पुनः पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछिको रिक्ततामै फर्कने डर सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा छ ।

राष्ट्रियसभा गठनका लागि प्रदेश संसद् र स्थानीय चुनाव पनि यसैबीच भइसक्नु अनिवार्य छ । एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभा गठन हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा, स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि हुने हुनाले यो पनि चुनाव भइसक्नुपर्नेछ ।'

अहिले दलहरूबीचको रस्साकस्सी हेर्दा यस्तैमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव हुन सम्भव देखिँदैन । एमाले चाहिँ सरकारबाट हटेपछि पनि पार्टीको लोकप्रियता बढेको विश्वासमा छ । ऊ जति सक्यो चाँडो जुनसुकै मूल्यमा पनि संघ, प्रदेश वा स्थानीय जुनसुकै भए पनि चुनाव चाहन्छ ।

‘संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअगाडि बढाउने कार्यसूची सरकारले संसद्मा ल्याओस्, हामी अवरोध खोलिदिन्छौं', एमाले नेता खरेलले भने । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश नम्बर २ लाई कारण बनाएर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेबाट नै माओवादी केन्द्र चुनावको पक्षमा नभएको आरोप एमालेको छ ।

स्थानीय चुनाव पुष्पकमल दाहालले गराउने र संसद्को चुनाव कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले गराउने गरी अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको हो । स्थानीय तहको चुनाव गराउने कि निकायको भन्ने विवादमै वैशाखभित्रको निर्वाचन टर्ने सम्भावना छ ।

‘स्थानीय चुनाव नहुने भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई संघीय संसद्को चुनाव गराउने गरी प्रधानमन्त्रीमा राखिराख्न चाहँदैनन् होला', एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यो सरकार बनाउनुमा बहिरी शक्तिको एउटा मिसन केपी ओलीलाई हटाउने पूरा भएको छ । अर्को, मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन पूरा हुँदैन ।' त्यसैले अब यो सरकार अब निरन्तर नहुने उनको विश्लेषण छ ।

अति राजनीतीकरणका कारण सिंगै राजनीतिक प्रणाली बद्नाम बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि पदावधि सकिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसमेत सरकारले चयन गर्न सकेको छैन । प्राध्यापक लोकराज बराल पनि सर्वत्र अति राजनीतीकरणले अहिलेको व्यवस्थालाई बद्नाम बनाएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘अदालत, विश्वविद्यालय, कर्मचारीतन्त्र सबै लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । यी सबैमा स्वतन्त्र व्यावसायिक मान्छेको साटो आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दा यो लोकतन्त्र हैन, भाँडभैलोतन्त्र भएको छ ।'

कुनै पनि अधिनायकवादी शासनले पनि निकास दिन नसक्ने बताउँदै उनले निराशा व्यक्त गरे, ‘राजा महेन्द्रले ५० वर्षमा हुन नसकेको काम १० वर्षमा गर्छौं भनेर पञ्चायत ल्याए । यसले केही बाटाघाटा पनि बने । अधिनायकवादी शासन एक-दुई वर्ष त चल्ला, त्यो पनि समाधान हैन ।'