काठमाडौं: तीन सातादेखि अवरुद्ध संसदको गतिरोध फुकाउन सरकार उदासिन देखिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले सोमवार फेरि दलहरुको बैठक बोलाएकी छिन । संविधान संशोधनको सरकारी विधेयकको विरोधमा प्रमुख विपक्षी एमाले लगायतका दलहरुले मंसिर १६ देखि लगातार संसद अवरुद्ध पार्दै आएपनि सरकारले संसद खुलाउन कुनै पहल नगरेको विपक्षीको आरोप छ ।
दलहरुबीच सहमति जुटन नसकेपछि सूचना प्रकाशित गरेर बैठक स्थगित गर्दै आएकी सभामुख घर्तिले आईतवार निर्धारित संसद बैठक सारेर दलहरुको बैठक बोलाएकी हुन । संसदमा १० भन्दा बढी सांसद भएका ७ दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरुको बैठक सोमवार बोलाइएको सभामुख घर्तिका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले जानकारी दिए ।
तर सरकारले पहल नगरेका कारण सभामुखको पहलले मात्र निकास नपाउने विपक्षी दलको भनाई छ । 'संविधान संशोधनको विषय सरकारसँग जोडिएको विजनेश हो,' एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अन्नपूर्णसँग भने,'सहमतिको खोजी गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु विपक्षीको सत्तोसराप गर्दै हिंडेका छन । यस्तो अवस्थामा कसरी सहमति जुटला र ? '
सरकारले पहल नगरेपछि सांसदहरुको सुझाव अनुसार केही दिन अघि पनि सभामुखले तीन दलको शीर्ष बैठक बोलाएको उल्लेख गर्दै ढकालले भने,'सरकार गम्भिर नबनी संसदको गतिरोध र मुलुकले निकास पाउने अवस्था देखिन्न ।' संसद अवरोधबिच पनि सरकारले निर्वाचन सम्वन्धी विधेयक ल्याए लचिलो बन्ने बताएका विपक्षीसँग सरकारले कुराकानी नगर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी विधेयक अघि बढन सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक सरकारले निर्वाचन विधेयक भन्दा पनि संविधान संशोधन अघि बढाउन जोड गरेपछि विपक्षी दल झन आक्रोशित बनेका छन । 'पहिले सहमति नभई संशोधन विधेयक अघि बढाउदिन भनेर सभामुखज्यूले नै भन्नुभएको थियो । तर पछि उहांले नै कार्यसूचीमा संशोधन विधेयक राख्नुभयो,' ढकालले भने,' निर्वाचनको घोषणा गरि अघि बढने भए सरकारलाई सहयोग गर्न हामी तयार नै छौं ।'
सत्तासीन माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले छलफल र वार्ताका माध्ययमबाट संसदको निकास दिलाउन पहल भइरहेको बताए । 'हामी संसदमा मुठभेड नहोस भन्ने पक्षमा छौं,' उनले भने,'पहल नभएको होइन, तर सूचारु पनि हुन सकेको छैन,' उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
