अब पनि उत्तरदायी नहुने ?

विगतका दुई दसकको समय नेपालको आर्थिक विकासको लागि सुनौलो अवसर हुन सक्ने थियो यदि नेपाली लोकतन्त्रको बागडोर सम्हालेका पार्टीहरू जनताको भोक, रोग, अशिक्षा, विपन्नता र उत्पादकत्वहीन अवस्थाप्रति चिन्तित भइदिएका भए । तर उनीहरू लोकतन्त्रलाई बाँदरले थोत्रो कपडा च्याते झैं च्यात्न व्यस्त रहे । जनताले आन्दोलन र संघर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक व्यवस्थाभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनद्वारा सरकारको निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै बाबुराम भट्टराईजीको संयुक्त जनमोर्चा प्रतिनिधिसभामा पुग्यो, तर जनताको बहुमूल्य मतदानबाट गठन भएको प्रतिनिधिसभालाई उहाँले न्वारान गरी नाम राखिदिनुभयो 'त्यो खसीको टाउको देखाई कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ' हो ।

उहाँले जनताको मतको कदर गर्दै देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको लागि आफू र आफ्नो शक्तिलाई समर्पित गर्नुभएन र जनताको समृद्धि र चेतनाका लागि योजना बनाउने र राष्ट्रलाई समुन्नत र गौरवशाली राष्ट्र बनाउने अभियान सञ्चालन गर्नुलाई राजनीति ठान्नुभएन । जनताको संघर्षलाई अपमान गर्दै राष्ट्रलाई विष्मयकारी द्वन्द्वतर्फ लैजाने वातावरण निर्माण गर्ने कार्य नेपालको समृद्धि, आर्थिक विकास र जनताको आत्मनिर्भरता निर्माणप्रतिको पहिलो घात थियो । आज उहाँ ३० वर्षपछि रंगशालामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी कार्यकर्तालाई विर्यानी खुवाएर नयाँ शक्ति भनिने समूहको नेता हुनुभएको छ ।

जनताले उत्साहपूर्वक पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरे । पहिलो प्रतिनिधिसभा जनताले राजतन्त्रलाई संविधानद्वारा बाँधेर राज्यसत्ता राजनीतिक दललाई सुम्पिने नेपाली जनताको सामाजिक सम्झौता थियो । त्यो प्रतिनिधिसभा नेपालको समृद्धि, आर्थिक विकास र जनताको आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने मार्गचित्र निर्माण गर्ने 'जनप्रतिनिधि सभा' थियो तर त्यसलाई नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो घरायसी सम्पत्ति ठान्ने कोइराला परिवारवादका महन्थ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरिदिए ।

कांग्रेसभित्रका प्रजातान्त्रिक समाजवाद पक्षधर गणेशमान, कृष्णप्रसादलगायतका नेताहरूलाई समाप्त पारी नेपालमा मार्गरेट थ्याचर र रेगानवादी नवउदारवादी शोषणयुक्त व्यवस्थाको स्थापना गर्न उद्यत् रहेका शक्तिले असीमित खुला बजार र दलाल एवं भ्रष्ट पुँजीवाद एवं उपभोक्तावादको वकालत गर्ने विदेशी शक्ति र संस्थाको गोटी गिरिजाप्रसादले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई बनायो । उसलाई एकलौटी बहुमत थियो । जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई काँधमा राखेर दस वर्ष शासन गरिदिएको भए, नेपाल आज चीन र भारतका बीचमा एउटा अनुपम भूगोल, समृद्ध अर्थतन्त्र, सभ्य समाजको रूपमा पहिचान भएको देश हुने थियो ।

नेपाली कांग्रेस अहिले पनि लोकतन्त्रको रट लगाइरहेको छ । अहिले ऊ प्रचण्डको नेतृत्वमा आफैंले एक वर्षअगाडि बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्न होइन, संशोधन गर्न उद्यत् छ । उसलाई जनताले संविधान बनाउन जनादेश दिएका थिए, संशोधन गर्नका लागि होइन भन्ने आधारभूत संविधानवादको पनि ख्याल उसलाई छैन । संविधानको विरोध गर्ने र समर्थन गर्ने दुवैले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनद्वारा जनतासमक्ष जानुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको न्यूनतम ख्याल पनि उसलाई छैन ।

सन् १९९१ को जनआन्दोलनको लडाकु शक्ति र पहिलो प्रतिनिधिसभाको सशक्त प्रतिपक्ष, समाजवाद आफ्नो घोषित विचार रहेको एमाले थियो, जसले नौ महिना नमुना सरकार सञ्चालन गर्‌यो । त्यो आज गुटवादबाट मुर्छित छ । ऊ समाजवाद निर्माणमा विचारको निर्माण र कार्यक्रमको तर्जुमामा होइन, गुटबन्दीको व्यवस्थापनमा व्यस्त छ । उसको उर्वर शक्ति विनाकाम विनामूल्य बगिरहेका नेपालका नदीजस्तै खेर गइरहेको छ । उसलाई आफ्नै शक्तिमा भरोसा छैन ।

उसका नेता मदन भण्डारीको हत्या गर्ने, उसको सरकार ढाल्ने, उसका दलभित्र पश्चिमी संस्थाको लगानीमा कार्यरत कथित गैरसरकारी संस्थाको घूसपैठ गराई गुटबन्दीको खेती गर्ने, उसलाई मधेसीविरोधी बनाई प्रस्तुत गर्ने विदेशी शक्तिको खेलका बारेमा लड्नुभन्दा, गुट र फुटलाई मलजल गर्ने खेलमा रमाइलो लाग्छ । गरिबले भात खान पाएको छ वा छैन ? सुत्केरीले चिकित्सक पाएको छ वा छैन ? स्कुलमा पढाइ हुन्छ कि हुँदैन ? साम्प्रदायिक सद्भाव कसरी भत्काइँदै छ समाजमा ? पैसाद्वारा धर्मको खेती कसरी हुँदैछ ? यी सबै कुराभन्दा आपसमा एकअर्काको मानमर्दन गर्न बढी आनन्द आउँछजस्तो लाग्छ । जनताको आर्थिक समृद्धि, जनताको आत्मनिर्भरता र जनताको सुखद जीवनको सरोकार एमालेमा पनि देखिँदैन ।

दसबर्से द्वन्द्व र त्यसको निकासपछि नेपाली जनतामा परिवर्तनको सपना फेरि पलायो । सन् १९९१ को आन्दोलनले पूरा गर्न नसकेको सपना उसले नेतृत्व गरेका सन् २००६७ को जनआन्दोलनले पूरा गर्ला भन्ने सपना पलाएको थियो । तर माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा जनतालाई फेरि निराश बनायो । प्रचण्ड र बाबुरामको सधैँको लडाइँ, पार्टीको विभाजन सत्तामा बसेर लुट्ने एकातिर र क्रान्तिमा जीवन दिनेप्रति अन्याय गर्ने सामन्तवाद अर्कातिर माओवादीभित्र पलायो । जातिवाद रोपियो ।

क्षेत्रीय राष्ट्रवादको बीउ पनि रोपियो । सत्ताको लागि जोसुकैसँग काँध मिलाउने परम्परा रोपियो । गरिबको भोक, सुत्केरीको उपचार, विकास र स्वच्छ प्रशासन उसको सरोकार भएन ।

नेताहरूले औषधोपचारको लागि राज्यकोष लुट्ने तर गरिबले सिटामोल नपाउने, सांसदहरू कानुन निर्माण नगर्ने तर लाखौं तलब र भत्ता लिइरहने, संविधान जलाउने तर तलब र भत्ता लिइरहने, विकास बजेट बाँडेर खाने र सडकको कालोपत्रे दुई महिनामा भत्किने, लोडसेडिङको नाटक रचेर अर्बौंका जनेरेटर, इन्भर्टर र विद्युतीय उपकरणको आयात गरी कमिसन बाँड्रिहने ? नक्कली औषधी आयात गर्ने, राष्ट्रको लगानीमा सञ्चालन भएका बूढानीलकण्ठ स्कुल, महाराजगन्ज क्याम्पस, पुल्चोक क्याम्पसजस्ता संस्थामा नेता, सचिव, जर्नेल, कर्नेल, ठूला प्रहरी कर्मचारी, ठूला वकिल ठूला प्राध्यापक आदिका छोराछोरी पढाउने अनि डीभी र ग्रिनकार्ड लिई विदेश पठाउने ?

निजी अस्पताललाई धनी पार्न सरकारी अस्पताल ध्वस्त पार्ने अनि बाँच्नको लागि औषधी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्ने, ठूला–ठूला महँगा गाडीहरू खरिद गरी नेता र कर्मचारी मोज गर्ने जनताले मल र बीउ नपाउने, विश्व बैंकका झूटा तथ्यांक बेची गरिबी घटेको प्रचार गराउने, गरिबहरू ऋणमा डुबेको नदेख्ने, उनीहरूका जग्गाजमिन लिलाम गर्ने, कालो धन सेतो पार्ने अनेक किसिमका चलखेल गर्ने, पहाड भत्काएर गिटी–बालुवाको ठेक्का लगाउने र राजस्वको ठाउँमा कमिसन असुल्ने, गुन्डाहरू पाली राजनीतिक दलका नेता राष्ट्र चुस्नेहरूको संरक्षणमा लाग्ने ।

यही होइन अहिलेको नेपाल ? नेताहरूलाई सक्नुहुन्छ भने टुँडिखेलमा आई भन्नुहोस्, जनताको आर्थिक समृद्धि, समाजको रूपान्तरण राष्ट्रको गौरवका लागि मैले यो गरें भनेर । के समस्याहरू होइनन् भन्न सक्नुहुन्छ ?
कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । भइरहेको उत्पादन विषादी र अप्राकृतिक मलबाट प्रदूषित भएको छ । किसानको ढाड भाँच्न कुनै कसर छोडिएको छैन । बाटाका नाममा, पानी र बिजुली महसुलका नाममा, हजारौं अन्य बहानामा सरकार गरिबबाट कर असुल गरिरहेको छ । देशको दस प्रतिशत सम्भ्रान्त वर्ग जीडीपी (ग्राहस्थ उत्पादन) को ५२ प्रतिशत उपभोग गर्छ ।

अब देशले नयाँ युगको बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन । यस नयाँ युगको बाटोमा हिँड्दा अगुवाइ गर्ने विचारधारा, नीति र कार्यक्रम के हुन् ? म हरेक युवालाई यो प्रश्न दलका नेताहरूलाई सोध्न आह्वान गर्छु । अब विदेशी चलखेल रोक्न ढिलाइ गर्ने र नेताहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन दबाब दिन ढिलाइ गर्ने समय छैन ।

देशको गरिब २० प्रतिशत जनता ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत लगानीमा बाँच्न बाध्य छ । सरकार राष्ट्र र समाजको लागि काम गर्ने इमानदार उद्यमीहरूलाई अनेक किसिमका कर लगाई हतोत्साही पार्छ । दलका संगठन चन्दा असुल गर्न सक्रिय हुन्छन् । बाहिर शान्ति छ देशमा, तर भित्र आतंक छ । गाउँमा गएको बजेट पहाड खन्न प्रयोग भएको छ । खनिएका बाटोहरूमा पहिरो मात्र छ । ३० प्रतिशत बजेट बाटो खन्न प्रयोग भएको छ । ३० प्रतिशत ठेकेदारले खाएको छ । ४० प्रतिशत दलका स्थानीय नेता र कर्मचारीले खाएका छन् । भ्रष्टाचार क्यान्सर भएको छ ।

गाउँका गरिबले केही पाएका छैनन् । तर तिनै गरिब आज मधेसी र पहाडेको लडाइँ खेपिरहेका छन् । अब गरिब पहाडे मर्दा गरिब मधेसीलाई, गरिब मधेसी मर्दा गरिब पहाडेलाई, गरिब जनजाति मर्दा गरिब बाहुन–क्षेत्री र गरिब बाहुन–क्षेत्री मर्दा गरिब जनजातिलाई आँखामा आँसु आउन छोडेको छ, किनकि त्यहाँ मानिस होइन, जातजाति मरेको देख्न थालिएको छ । यो रोग देशमा विदेशीले ल्याए । ती विदेशी राजनीतिक पार्टी र कर्मचारीतन्त्रभित्र छिरेका छन् । राष्ट्रका संस्थाहरू निकम्मा बनाइएका छन् ।

नेताहरूलाई प्रश्न गरौं, के यही हो लोकतन्त्र ? देशका बुद्धिजीवीहरूलाई (म आफैंसमेत) प्रश्न गरौं, के यी बेथितिविरुद्ध राष्ट्र र जनताको हितमा स्वार्थमुक्त भई आवाज हामीले उठायौं ? पत्रकारहरूलाई प्रश्न गरौं, के विदेशीविरुद्ध राष्ट्रका पक्षमा लेख्यौँ, बोल्यौं ? धर्मका प्रचारमा लागेकालाई प्रश्न गरौं, हामीले मानिसलाई सम्पन्न बनाउने हो वा क्रिस्चियन, हिन्दु, बौद्ध, इस्लाम वा अन्य केही ? नेपालीलाई आर्थिक समृद्धि चाहिएको हो वा धर्मान्दवाद ? के हिन्दुहरूको विरोध नै धार्मिक निरपेक्षता हो ? हिन्दु धर्म र धामी–झाँक्रीवाद गलत हो भने भगवान्ले अद्भुत चमत्कार गर्छन् भनी प्रचार भने क्रिश्चियन धर्म प्रचार प्रगतिशीलता हो ?

अब देशले नयाँ युगको बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन । यस नयाँ युगको बाटोमा हिँड्दा अगुवाइ गर्ने विचारधारा, नीति र कार्यक्रम के हुन् ? म हरेक युवालाई यो प्रश्न दलका नेताहरूलाई सोध्न आह्वान गर्छु । अब विदेशी चलखेल रोक्न ढिलाइ गर्ने र नेताहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन दबाब दिन ढिलाइ गर्ने समय छैन । उनीहरू अगुवाइ गर्दैनन् भने अगुवाइ गर्ने हिम्मत भएका मानिस अगाडि आउन पनि लजाउनु हुन्न ।