अब बिजुली आफ्नै लागि

सरकारले दस वर्षअघि नै दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गर्‌यो । फलानो–फलानो आयोजनाबाट १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर फेहरिस्त नै निकाल्यो । त्यसरी उत्पादन हुने भनेर कल्पना गरिएका सबै बिजुली नेपालमै खपत हुने भनिएन, आधाभन्दा बढी भारत निकासी गर्ने भनियो । अर्थात् तिनलाई 'निकासीमूलक जलविद्युत् आयोजना' भनियो । घोषणा भएको झन्डै दस वर्षपछि सरकारले पुनः १० वर्षमा दस हजार मेगावाटको अर्को घोषणा गर्‌यो । यो घोषणामा पनि उत्पादन हुने भनेर कल्पना गरिएका सबै बिजुली स्वदेशमै खपत हुने सोचसम्म राखिएन ।

बिजुली बेचेर देशलाई धनी बनाउने बुद्धत्व २०४८ सालमै प्राप्त भएको हो । त्यसअनुसार नीति बन्यो, ऐन बन्यो र नियमावली पनि बन्यो । तर यस्तो नीति अख्तियार गरेको २५ वर्षसम्म आइपुग्दा उल्टै भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तरखर (हाल दुई सय ७१ आयात भइरहेको) मा पुगियो । यसो हेर्दा भारतबाट बिजुली आयात गरेर देशलाई अल्पकालमा लोडसेडिङमुक्त गराउन सकिने भनेर अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बडो गौरवका साथ घोषणै गरेका थिए ।

झ्वाट्ट हेर्दा भारतबाट बिजुली ल्याउँदा त क्षणिक लोडसेडिङ कम भएको देखियो । तर नेपाल र भारतको विद्युत् भोल्टेज र परिणाम फरक पर्ने हुँदा नेपालको एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालन (सिंक्रोनाइजेसन) हुन सकेको छैन । के-कसरी सिंक्रोनाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे दुवै देशका प्राविधिकहरूले अध्ययन गरेर सम्भवतः आगामी जनवरी पहिलो साता छलफल गर्नेछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर कदाचित दुवै देशका प्राविधिकहरूले सिंक्रोनाइजेसन हुन नसक्ने अन्तिम निष्कर्ष निकाले भने त्यो सुखद भने हुने छैन । किनभने सिंक्रोनाइजेसन नहुनु भनेको भारतबाट आउने बिजुलीलाई नेपाली ग्रिडबाट अलग गर्नु हो ।

नेपालमा प्रसारण र वितरण हुने प्रणाली नेपालकै हातमा हुँदैन । अर्थात् भारतबाट आयातीत बिजुली प्रसारण र वितरण हुने क्षेत्रमा भारतकै नियन्त्रण हुने गर्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । अब मध्य क्षेत्र (काठमाडौं) मा पनि भारतीय बिजुली ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, यही हिउँदमा । यसरी भारतीय बिजुलीले काठमाडौंमा प्रवेश पाउनेबित्तिकै विद्युत्का हिसाबले काठमाडौं पनि भारतको नियन्त्रणमा पर्ने रहेछ । नेपालमाथि अनाहकमा नाकाबन्दी लगाएर मानवताविरुद्ध अपराध गरेको भारतले सबै ठाउँमा उसको विद्युतीय नियन्त्रण भएमा के होला ?

त्यही भएर ऊर्जा सुरक्षालाई देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासित जोडिएको हो । तर हाम्रा नेता र नीतिनिर्माताहरूले यो तथ्य मनन नगरी भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गराउने र जनतामाझ लोकप्रिय हुने रणनीति अघि सारेका छन् । उनीहरूलाई देशको सुरक्षाभन्दा पनि क्षणिक लोकप्रियता चाहिएको रहेछ । यो कुराको प्रमाणित कसरी गर्न सकिन्छ भने उनीहरूले आफ्नै स्रोत हुँदाहुँदै यहाँ जलविद्युत् आयोजना बनाएनन्, अर्को, बिजुली बेच्ने नीति बनाए । तत्कालका लागि भारतबाट बिजुली ल्याउन एउटा बाध्यात्मक अवस्था होला, तर दीर्घकालको लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

अहिलेसम्म नेपालमा कति ऊर्जा खपत हुन्छ ? योजना आयोगको आफ्नै अनुमान छ र प्राधिकरणको आफ्नै । तर नेपालमा कुन क्षेत्रमा कति बिजुली खपत गराउन सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको छैन । कतिवटा विद्युतीय रेलवे, कतिवटा विद्युतीय सवारी साधान, कुन–कुन ठाउँमा केबुलकार, कतिवटा रोपवे, कति ठाउँमा चिस्यान केन्द्र स्थापनाले कति बिजुली आवश्यक पर्छ भन्ने क्षेत्रगत पहिचान गरिएको छैन । बिजुली उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी हुनासाथ यी सम्भावित क्षेत्रमा लगानीको ओइरो लाग्छ । एउटा उदाहरण हेरौं ।

हालको मूल्यअनुसार नेपालमा वार्षिक डिजेल खपत ७६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरी बिजुली आपूर्ति गर्दै आएका छन् । यसरी उद्योगले डिजेलबाट बिजुली उत्पादन गर्दा वर्षको १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्दो रहेछ । यस हिसाबले उद्योग चलाउनकै लागि मात्र हामीले अर्बौं रुपैयाँको डिजेल ल्याएका रहेछौं । डिजेलको साटो यहींको जलविद्युत् भएको भए हामीले बिदेसिने पैसाले अन्य थुप्रै पूर्वाधार र सामाजिक कार्यमा लगानी गर्न सक्थ्यौं । आयल निगमको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलिय पदार्थको आयात वर्षको २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यास १७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ र यो क्रम अझ बढ्दो छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार हाल ८५० मेगावाट बराबरका डिजेल प्लान्ट नेपालमा जडित÷सञ्चालित छन् । खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र त्यस्ता डिजेल प्लान्टलाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने हो भने १३०० मेगावाट भए पुग्छ (आजको अवधिमा) । प्रतिकिलोवाट १६ सय अमेरिकी डलर र २५ प्रतिशत प्रणालीमा चुहावट भएको आधारलाई मान्ने हो भने खाना पकाउने र डिजेल प्लान्ट (उद्योगले चलाउने) विस्थापित लागत दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पर्छ ।

यो रकम चार वर्षमा उठ्छ (प्रति वर्ष साढे ५२ अर्ब रुपैयाँ, जुन हाल खर्च भइरहेको छ) । यसबाट २० वर्षको आयात बचत करिब एक हजार अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यो तथ्यांकले बिजुलीको बजार नेपालमै रहेको पुष्टि गर्छ । बिजुली खेर जान्छ, निर्यात नै नगरी हुँदैन भन्नेहरूलाई यही तथ्यांकले पाठ सिकाउँछ । अर्कोतर्फ, सामान ढुवानी गर्ने र गराउने ट्रकजस्ता साधनलाई रोप–वेले विस्थापित गर्न सकिन्छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बखत आयात भएका इन्डक्सन चुल्हो नेपालीले अहिले पनि चलाइरहेका छन्, किनभने त्यो विद्युतीय चुल्हो बडो प्रभावकारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सन् २०१४ को तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक सय ४० युनिट छ भने भारतको आठ सय पाँच, चीनको तीन हजार नौ सय २७, बंगलादेशको तीन सय ११ युनिट छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतले त्यो देशको आर्थिक अवस्था उजागर गर्छ ।

तत्कालका लागि भारतबाट बिजुली ल्याउन एउटा बाध्यात्मक अवस्था होला, तर दीर्घकालको लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले गत मंसिर २० गते सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि नेपालमा एउटा 'चिन्ता' सुरु भएको छ- अब नेपालमा जलविद्युत् विकास हुँदैन, विदेशी लगानी आउँदैन । नेपालले अब बिजुली निकासीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पनि सुधार गर्‌यो भने माथि उल्लिखित क्षेत्रमा बिजुली खपत हुने प्रशस्त आधार र ठाउँ देखिन्छ । त्यसैले 'चिन्ता' गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अबको डेढ वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आएपछि वर्षायाममा बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने चिन्ता विद्युत् प्राधिकरणले गर्न थालिसकेको छ । प्राधिकरणको नजरबाट हेर्दा त्यो सही होला, तर समग्र मुलुकको दृष्टिकोणबाट त्यो लघुचिन्ता मात्र हो ।

हाम्रो बिजुली हिउँदयाममा कम र वर्षायाममा धेरै उत्पादन हुने प्रकृतिको छ । हिउँदमा माग घटाउन र वर्षायाममा माग वृद्धि गर्ने अल्पकालीन उपाय मौसमी महसुल एउटा होला । तर समग्र अर्थतन्त्रका अवयवलाई चलायमान हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विस्थापन गर्ने नीति लागू हुन जरुरी भइसकेको छ । अब भारतमा बिजुली निकासी गर्ने नीति होइन, स्वदेशमा कसरी बढीभन्दा बढी खपत गराउन सकिन्छ, त्यतातर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ ।

यसको पहिलो पाइला भनेकै जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनका साथसाथै डिजेलबाट चल्ने ढुवानी र यातायातलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको बन्दोबस्ती । चन्द्रागिरिमा रहेको केबलकार चढ्न (मनोरञ्जनको लागि मात्र) जानेहरूको भीडले देखाउँछ- नेपालमा केबलकार, रोपवे, विद्युतीय रेल आदिको बजार क्षेत्र । भारतलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ कि तिम्रा नीतिले हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भनेर । यति बन्दोबस्तीका लागि फेरि पनि चाहिन्छ- नेताहरूमा देशभक्ति, जुन तत्कालको परिदृश्य हेर्दा आशाजनक देखिँदैन ।