जनतासँगै जोडिएका ‘राजा’

जनतासँगै जोडिएका ‘राजा’

२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुसँगै देशबाट ‘राजरजौटा’ उन्मुलन भयो । मुस्ताङ, बझाङ, सल्यान र जाजरकोटमा राजारजौटा रहेनन् । विधिवत् मान्यता नपाए पनि मुस्ताङमा राजा मान्ने चलन त्यसपछि पनि रह्यो । जिग्मे परवल विष्ट २४ औं ‘मुस्ताङी राजा’ थिए, जो राजारजौटा प्रथा उन्मुलन भइसकेपछि ०२० सालमा स्थानीयवासीको जोडबलमा ‘मानार्थ राजा’ नियुक्त भए । उनै विष्टको १ पुसमा निधन भएको छ ।

मुस्ताङका २२ अाैं राजा ओंगल जिम्बा परवल विष्ट उमेरका कारण जेठा छोरालाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्दै गुम्बामा बस्न थाले । तर, जेठा दाजु आंगुन बाङ्दी न्याङ्बो पलवर विष्टको राजा बनेको छोटो अवधीमै निधन भयो ।

३६ वर्षको अल्पायुमै राजाको निधनपछि उपल्लो मुस्ताङ दुई वर्ष राजाविहीन बन्यो । किनभने, विष्टका माइला दाजु चाराङ स्याप्टुङ औतारी विष्ट लामा भइसकेका थिए भने जेठा दाजुतर्फ दुई छोरी (छिमी डोलकर र कर्माङ लावाङ) मात्र थिए । राजा जसरी पनि चाहिने भन्दै स्थानीयवासीले नै जिग्मेलाई राजा घोषणा गरे ।

कानुनी हिसाबमा जिग्मे ‘मानार्थ राजा’ थिए । तर, व्यवहारका हिसाबमा उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ, छोसेर, घमी, सुर्खाङ, छोन्हुप र चराङ गाविस उनकै रेखदेखमा चल्थ्यो । देशमा युगान्तकारी परिवर्तन भई बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म आइसक्दा पनि ‘मुस्ताङी राजा’ स्थानीय बासिन्दाबीच लोकप्रिय थिए ।

इतिहास हेर्ने हो भने विसं १४४० देखि १८४६ सालसम्म मुस्ताङ स्वतन्त्र राज्य थियो । त्यसअघि तिब्बतको अधीनमा रहेको मुस्ताङ पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण अभियानसँगै नेपालमा गाभिएको हो । लोमान्थाङका गाविस सचिव एवं जिग्मेका भान्जा ज्ञानेन्द्र विष्टका अनुसार तत्कालीन कमान्डर रणबहादुर शाहले मुस्ताङी राजपरिवारलाई अन्य राज्यभन्दा बढी अधिकार दिएका थिए ।

त्यसवापत उसले काठमाडौंलाई निश्चित कर बुझाउनुपथ्र्यो । यो क्रम विसं ००७ सालसम्म जारी रह्यो । प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा जिग्मेका पिता ओंगल जिम्बा पलवर नै मुस्ताङी राजा थिए । १ पुस ०१७ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि उनकै निर्देशनमा राजारजौटा उन्मुलन भयो ।

तर, मुस्ताङी राजा जिग्मेलाई नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानी घोषणा र राजसभा सदस्यमा नियुक्त गरे । यस्तो अवसर तत्कालीन अवस्थामा अस्तित्वमा रहेका बझाङ, जाजरकोट र सल्यानी राजपरिवार पाएनन् । ‘उहाँ (जिग्मे) राजा महेन्द्रले पनि पत्याएका मान्छे हुनु हुन्छ । किनभने, उत्तरी छिमेकीसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा उहाँमार्फत नै महेन्द्रले सन्तुलन कायम गर्न खोजेका थिए,’ गाविस सचिव विष्ट भन्छन्, ‘उहाँलाई सीमाको पहरेदारका रूपमा महेन्द्रले जिम्मा दिए, त्यसलाई सही ढंगले निर्वाह गर्ने काम पनि भयो ।’

राजतन्त्रको अन्त्यपछि मानार्थ राजाको पदवी खोसिए पनि स्वर्गीय जिग्मे परवल विष्टप्रति उपल्लो मुस्ताङवासीको आस्था खोसिएन।

राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवैले मुस्ताङी राजाको लोकप्रियता र सक्रियता चाहेका थिए । त्यसको एउटै कारण थियो, मुस्ताङ भूमिबाट खम्पा विद्रोह नदोहोरिउन् र सीमा क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलाप भए राजसंस्थामार्फत नियन्त्रणमा ल्याउन सजिलो होस् । विष्ट सम्झिन्छन्, ‘राजा वीरेन्द्र र उहाँबीच पटक–पटक भेटघाट हुन्थ्यो । हरेक वर्ष पुसमा वीरेन्द्र उपल्लो मुस्ताङ आउँथे, दुई जनाबीच लामो समयसम्म कुराकानी हुन्थ्यो ।’

६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकारले देशमा राजतन्त्रको अन्त्य मात्र होइन, मानार्थ राजाको पदवी पनि खोस्यो । तर, स्वर्गीय विष्टप्रति उपल्लो मुस्ताङवासीको आस्था खोसिएन । जिग्मेका पूर्वसल्लाहकार इन्द्रधारा विष्ट भन्छन्, ‘राजाले कहिल्यै पनि म राजा हुँ, अरू रैती हुन् भन्ने व्यवहार देखाउनु भएन । सबैलाई एउटै व्यवहार, जनताका समस्या सुनेर मध्यमार्गी समाधान खोज्ने र आफूले नखाई जनतालाई दिने उहाँको बानी थियो ।’

आफ्ना अग्रजले गर्दै आएका धेरै कामलाई जिग्मेले परिमार्जित ढंगले निरन्तरता दिए । जस्तोः उनी आफैं  खेतीपाती गर्थे । दरबार र निवास सरसफाइदेखि राजपरिवारका दैनिक काम रैतीले गर्नुपर्ने थियो तर उनले त्यसलाई दरबारको काम दरबारले नै गर्ने परिपाटी बसाए ।

सांस्कृतिक पर्व जनतासँगै मनाउने, उपल्लो मुस्ताङको सबैभन्दा ठूलो पर्व ‘तिजी’ उनी अाफैं जनतासँग बसेर अवलोकन गर्थे । घुमफिरका क्रममा जनताकै घरमा पुगेर चियानास्ता लिने, जस्तोसुकै सहयोग माग्न आउने जनतालाई खाली हात नपठाउने । पूर्वसल्लाहकार विष्ट थप्छन्, ‘जनताका समस्या भनेपछि उहाँले जस्तोसुकै काम पनि गर्नुहुन्थ्यो । उहाँमा अहंकार भन्ने छँदै थिएन । उहाँसँग बस्दा राजासँग बसेको आभास कहिल्यै हुँदैनथ्यो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.