'कृषि प्रधान' देशका रूपमा नेपालको पहिचान स्थापित हुँदै आएको छ । कृषिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३३ प्रतिशत ठाउँ ओगटेको छ । सिँचाइ संयन्त्र तथा सुविधाको अभाव, बन्द र द्वन्द्वले कृषि कार्यमा निरन्तर अवरोध, रासायनिक मल आपूर्तिमा कठिनाइ झेल्दै कृषक या कृषिप्रधान नेपाल झन्डै तीन करोड मुखलाई खुवाउन सफल भएको छ ।
कृषिमाथिको निर्भरता कम गर्दै औद्योगीकरणलगायत अन्य उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नेताहरूले समयसमयमा दिएका अभिव्यक्तिले नीतिको रूप लिन सकेनन् र कृषिलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी असंगठित किसानहरू स्वयंले वहन गर्दै आएका छन् । यस वर्ष हालसम्मकै 'रेकर्ड कायम हुने गरी मुलुकमा करिब ५२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी यही परिस्थिति सामान्य रहेमा आर्थिक समृद्धिमा कृषिको अतुलनीय योगदानले निरन्तरता पाउने प्रमाण किसानहरूले दिएका छन् ।
धानसँगै गहुँ, मकै तथा भूगोल र जलवायुसुहाउँदा अन्य नगद उपार्जन गर्ने बाली र खेतीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्ने छैन नेपाललाई । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको अर्थ हो पोषणतत्वमा पहुँचको सुलभता, स्वास्थ्य र कर्मठ जनसंख्या अन्य औसत आयुमा वृद्धि । तर यी लक्ष हासिल गर्न सरकारले कृषि र कृषक हितलाई प्राथमकिता दिनु आवश्यक छ, नीति र व्यवहारमा ।
हालै सरकारले विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र र कृषियोग्य क्षेत्रका इलाकालाई 'नगरपालिका' घोषणा गरेर कृषि भूमिको बजारीकरण या सहरीकरण गर्दै त्यसलाई मास्न प्रेरित गरिरहेको छ किसानलाई । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र त्यो संरक्षणको लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरी बनाउन उद्यत् गर्ने सरकारको नीति दीर्घकालमा कृषि, कृषक र पर्यावरणविरोधी सावित हुने हुनाले तत्काल त्यसको समीक्षा आवश्यक भएको छ ।
दोस्रो, कृषि पेसा अथवा त्यसलाई अपनाउने कृषकहरूले सम्मान नपाएमा त्यो पेसाको विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् उनीहरू । त्यसैले उनीहरूको पैदावारलाई सहज बजार सुलभ गराउन र बिचौलियाबाट बचाउने जिम्मेवारी सरकार र योजना आयोगको प्राथमिक दायित्व बन्नु आवश्यक छ । गाउँलाई बजारसम्म जोड्ने सडक त्यसको पहिलो सर्त हो । अतिरिक्त सिँचाइ सुविधा अर्को महत्त्वपूर्ण सर्त हो ।
अहिले मुलुकमा जातजातिकै आधारमा राजनीतिक अग्राधिकार वितरण भइरहेको बेला मुलुकलाई अन्न उत्पादन गरी खुवाउने किसानहरूलाई सरकारले के सुविधा दिन्छ, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । धान उत्पादनमा 'रेकर्ड' कायम भए पनि नगरपालिका बनेपछि उनीहरूमाथि करको बोझ थपिएको मात्र हैन, त्यति उत्पादनका क्रममा उनीहरूले गरेको लगानी र आयबीच अन्तर कम हुँदा यो पेसामा 'शुभलाभ' नभएको पीडा पनि किसानहरूले भोग्दै आएका छन् ।
द्वन्द्वको समयमा सुरु भएको युवाहरूको विदेश पलायन अहिले पनि जारी छ, बर्सेनि करिब पाँच लाखको दरमा । एकातिर खेतीयोग्य भूभाग बाँझै छ भने अर्कोतिर कैयौं गाउँहरू पुरुषविहीन र त्यस अर्थमा आवश्यक संख्यामा श्रमिकविहीन भएको अवस्था पनि छ । अहिलेको धान उत्पादन र त्यो पेसालाई सरकारले विशेष सहुलियत दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएमा स्वदेशमा अवसर देख्नेछन् पलायन जनशक्तिले र फर्किन विकल्प रोज्नेछन् । यस वर्ष पनि खासगरी राजनीतिकका कारण अथवा उनीहरूका नकारात्मक क्रियाकलापले करिब २५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा धान रोप्न नसक्दा उत्पादनमा केही कमी ल्याएको छ त्यसले ।
कृषि उत्पादनबाट परिवारको सम्मानित भरणपोषण तथा जीवनस्तर सुनिश्चित हुँदा पक्कै पनि यो पेसाले सम्मान हासिल गर्नेछ । तर प्रतिकुल राजनीतिक अवस्था र शासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा त्यसले कृषकहरूलाई हतोत्साहित नगरोस् भनी सुनिश्चित गर्न चरणबद्ध रूपमा 'कृषि बिमा' योजनासमेत एउटा उपयुक्त आकर्षण बन्न सक्छ । कृषि पेसालाई त्यसले संगठित हैसियतसँग सुनिश्चितता पनि दिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
