स्थानीय चुनाव तत्काल तोक्न कांग्रेसको माग

स्थानीय चुनाव तत्काल तोक्न कांग्रेसको माग

काठमाडौंः कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गरेर निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बिहान बसेको काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले प्रतिपक्षको संसद् अवरोधकै कारण सबै प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्दै तत्काल स्थानीय चुनावको मिति तोक्न माग गरेको हो ।

‘विपक्षी अवरोधका कारण सबै प्रक्रिया रोकेर नबसौं, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी मनोनयन, निर्वाचन कानुन र निर्वाचन मिति तोकेर जाऊँ भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो', कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने ।

केही महिनामा स्थानीय निर्वाचन र २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र र प्रदेशको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले आयोगमा रिक्त पदाधिकारी तत्काल मनोनीत गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा तीन सदस्य खाली छ । तीन सदस्यमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेका एकएक सदस्य राख्ने अनौपचारिक छलफल भएको छ ।

चुनाव मिति घोषणा भए पनि चुनावी रणनीतिमा दलहरू हुने र त्यसले संशोधन प्रस्ताव पािरत गराउन थप सहयोग पुग्ने कांग्रेसको विश्वास छ । ‘चुनाव मिति घोषणा गरेपछि झनै दलहरू सहमतिमा आउन सहयोग पुग्छ', कार्कीले भने, ‘त्यसलै स्थानीय चुनावको मिति तोकेर जानुपर्छ ।'

यसअघि पुरानै संरचनाअनुसार चुनावको मिति तोक्ने बताउँदै आएको कांग्रेसले नयाँ संरचनाअनुसार पनि चुनावमा जान सकिने धारणा बनाएको छ । ‘स्थानीय चुनाव केही महिनामै गरौं नयाँ वा पुरानो कुन संरचनामा गर्ने भन्नेमा कांग्रेस रिजिट छैन । जुनमा सहमति हुन्छ त्यसैलाई मानेर जाऊँ भन्ने बैठकको ठहर हो', कार्कीले भने ।

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा भएकाले प्रतिपक्ष एमालेले संसद् अवरोध गरेको विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

उनले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा फेल हुने भए एमाले संसद् अवरोध गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा नहुने तर्क गरेका थिए । ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल हुने भएमा एमालेले किन संसद् अवरोध गरेको छ त ? ' देउवाले भनेका थिए, ‘प्रस्ताव पास हुने भएकाले उसले सदनै चल्न नदिएको हो ।'

बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल भएमा एमालेकै जनजाति र मधेसी सांसदले सहयोग गर्ने अवस्था आउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

‘एमालेका मधेसी र केही जनजाति सांसदले हामी संशोधन प्रस्तावको विरोधमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन भन्दै आएका छन्', बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एमालेभित्र अप्ठ्यारो छ, त्यसमा पनि संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पुग्ने अंकगणित देखिन्छ ।' बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.