ढल्दो विश्व व्यवस्था र हाम्रो अवस्था

अमेरिकाबाट हरेक दुई-दुई महिनामा प्रकाशित हुने ९५ वर्ष पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बाइबल भनिने फरेन अफियर्स पत्रिकाको नवीनतम अंकको आवरण शीर्षक हो- आउट अफ अर्डर । वर्तमान विश्व व्यवस्था ढल्दै गरेको अर्थमा फरेन अफियर्सले उक्त शब्दावली प्रयोग गरेको छ ।

सत्रौं शताब्दीको पहिलो आधा शताब्दीमा सिंगो युरोप तीसबर्से युद्धमा थियो । उत्तरका डेनमार्क र स्विडेनदेखि दक्षिणका इटाली र स्पेनसम्मका मुलुकहरूको मुख्य युद्ध मैदान बनेको थियो, जर्मनभाषी मध्य युरोप । मानव इतिहासकै अत्यन्त विनाशकारीमध्ये मानिने उक्त युद्ध १६१८ मा सुरु भयो र १६४८ को वेस्टफेलियाको शान्ति-सम्झौतामा गएर टुंगियो ।

सन् १६१६ मा फ्रान्सका विदेशमन्त्री र १६२४ देखि १६४२ मा मृत्युपर्यन्त प्रथममन्त्री रहेका कार्डिनल रिसल्यु तत्कालीन युरोपका सर्वाधिक प्रभावशाली र शक्तिशाली राजनेता थिए ।

हेनरी किसिन्जर उनलाई आधुनिक राज्य व्यवस्थाका पिता मान्दछन् । उनको मृत्युको आठ वर्षपछि जर्मनीको वेस्टफेलियामा भएको शान्ति-सम्झौतामा पनि रिसल्युको प्रभाव रह्यो र उनैको मान्यतामा आधारित भएर वेस्टफेलियाको शान्ति-सम्झौताले राज्यको आन्तरिक र बाह्य प्रभुसत्ताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो ।

प्रभुसत्तासम्पन्न राष्ट्र राज्यको सिद्धान्तमा आधारित आधुनिक विश्व व्यवस्था र सोअनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वेस्टफेलियाको देन हो ।
फरेन अफियर्सले अहिले आएर विश्व व्यवस्थाको यो अवस्थालाई उल्लेख गरेको भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको आरम्भदेखि नै विश्व व्यवस्थाले त्यस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्न थालेको थियो ।

१ सेप्टेम्बर २००१ मा अल कायदाले अमेरिकाको शक्ति र सम्पन्नताको प्रतीकको रूपमा रहेका पेन्टागन र टिवनटावरमाथि आक्रमण गर्‍यो । अमेरिकी मुख्य भूमिमाथि भएको उक्त आक्रमण इतिहासकै पहिलो त थियो नै, अमेरिका र उसका रणनीतिक साझेदार र गठबन्धनमा आबद्ध दर्जनौं मुलुकहरूको शक्तिकेन्द्रको रूपमा रहेको पेन्टागन पनि कति सजिलै त्यस्तो आक्रमणको लक्ष हुन सक्दो रहेछ भन्ने उदाहरण पनि थियो त्यो ।

अमेरिकामाथिको निन्दनीय अल कायदा आक्रमणविरुद्ध सम्पूर्ण सभ्य समाजको दायित्व निर्माण हुनुपथ्र्यो र विश्वले एकमतले उक्त आक्रमणको निन्दा गर्‍यो र अल कायदाविरुद्धको आक्रमणमा अमेरिकालाई सिंगो विश्वले समर्थन र सहयोग गर्‍यो ।

१ जुन २००२ मा राष्ट्रपति बुसले न्युयोर्कस्थित सैनिक प्रतिष्ठानमा दिएको सम्बोधनमा महाविनाशक रासायनिक, जैविक वा आणविक हतियारद्वारा कुनै सानो र कमजोर मुलुकले पनि ठूला र महाशक्तिशाली राष्ट्रहरूमाथि प्रहार गर्न सक्ने र त्यस्ता मुलुकहरूले अमेरिका र उसका मित्रराष्ट्रहरूको दौर्वल्य दोहन (ब्ल्याकमेल) गर्न र ठूलो हानि पुर्‍याउन सक्ने भएकाले अमेरिकाले ती मुलुकहरूविरुद्ध सम्पूर्ण शक्तिले प्रहार गर्ने संकल्प सुनाए ।

त्यसको करिब तीन महिनापछि २० सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति बुसले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति घोषणा गरे, जसमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्ने, आम विनाशक हातहतियार उत्पादन, उपयोग र वितरण गर्ने, आतंकवादलाई सहयोग र संरक्षण गर्ने तथा आफ्नै नागरिकविरुद्ध राज्यशक्तिको अत्यधिक दुरुपयोग जस्ता कार्य गर्ने इराक र उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकहरूलाई ‘रग स्टेट्स' को नाउँले सम्बोधन गरे ।

सो रणनीतिक दस्ताबेजमार्फत बुसले त्यस्ता ‘रग स्टेट्स' हरूले अमेरिका र उसका मित्रराष्ट्रहरूविरुद्ध कुनै किसिमको आक्रामक क्रियाकलाप गर्नुपूर्व नै त्यस्ता मुलुकमाथि आक्रमण गर्न सक्ने नीति घोषणा गरे । यो घोषणा मूलतः वेस्टफेलिया सिद्धान्त अर्थात् राज्य प्रभुसत्ताविरुद्ध सबैभन्दा शक्तिशाली सैद्धान्तिक र नीतिगत प्रहार थियो ।
त्यही नीतिलाई रणनीतिक भाषामा ‘डक्ट्रिन अफ प्रिएम्पसन' अर्थात् ‘पूर्व प्रहार सिद्धान्त' भन्ने गरियो । त्यसैका आधारमा अमेरिकी नेतृत्वमा नाटो राष्ट्रहरूले इराकमा सद्दाम हुसेनविरुद्ध र बेलायत र फ्रान्सको नेतृत्वमा अमेरिकाले लिबियामा कर्नेल गद्दाफीविरुद्ध आक्रमण गरेका थिए ।

युरोपमा रूस र एसियामा चीनको चुनौती

उक्त राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले अमेरिका र मित्रराष्ट्रहरूबीच एकीकृत गोप्य सूचनाहरूबारे समीक्षा गर्ने, सबैभन्दा खतरनाक आक्रामक व्यवहारबारे साझा अध्ययन र निष्कर्ष तयार गर्ने र त्यसका आधारमा अमेरिकी सैन्य सामथ्र्यलाई शीघ्र र निश्चित प्रहारद्वारा निर्णायक परिणाम हासिल गर्ने लक्ष राखेको छ ।

एउटा अमेरिकी थिंकट्यांक काउन्सिल अन फरेन अफियर्सले ‘पूर्वप्रहार सिद्धान्त' बारे गराएको एउटा बृहत् अध्ययनअनुसार आतंकवादका सहयोगी तथा आम विनाशकारी हतियार राख्ने ‘रग स्टेट्स' हरूविरुद्ध उक्त नीतिलाई एउटा आकर्षक विकल्पको रूपमा ग्रहण गरियो ।
तर कुन मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूका आधारमा त्यस्तो आक्रमण गर्ने भन्नेबारे कुनै स्पष्ट नीतिगत खाका भने तयार गरिएन ।

फरेन अफियर्सको सोही अंकमा रोबिन निब्लेटले के स्वीकार गरेका छन् भने खुला बजार, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका अवधारणाहरू सशक्त ढंगले क्रमशः विश्वभर विस्तार हुँदै स्थापित विश्व व्यवस्था स्थिर हुँदै जान्छ भन्ने १९४५ देखिको आशा र विश्वास अपरिपक्व सावित भएको छ ।

यो शताब्दीको आरम्भदेखि नै विश्वले सावित गर्दै आएको छ- शक्ति र समृद्धिको स्रोत युरोप र अमेरिका मात्र होइन । मुख्यरूपमा एसिया हो । तिनैमध्येका केही उदीयमान मुलुकहरू अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको साझेदारीको लागि व्यग्र छन् । उन्नत सभ्यता, संस्कृति र लामो इतिहासलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ती मुलुकहरूले आफ्नै विचार, सभ्यता, संस्कृति र विषय सूचीहरूलाई सशक्तरूपमा अघि बढाइरहेका पनि छन् ।

विश्वव्यापीरूपमा कमजोर हुँदै गएको अमेरिकी प्रभुत्वद्वारा संरक्षित उदार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमाथि चुनौती थपिइरहेकै अवस्थामा स्वयम् अमेरिका र युरोपका विकसित प्रजातन्त्रहरूसमेत त्यस्तो उदार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको विपक्षमा देखिन थालेका छन् ।

त्यति मात्रै नभएर उनीहरू उदार आन्तरिक प्रजातन्त्रको पक्षमा समेत नदेखिएको सन्दर्भमा साविकको विश्व व्यवस्था ढल्दै छ भन्नेमा स्वयम् अमेरिका र पश्चिमका विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकका प्राज्ञ र चिन्तकहरू सहमत देखिन्छन् । फरेन अफियर्समा माथि उल्लिखित विषयका विभिन्न लेखहरूले त्यसको पुष्टि गरेका छन् ।

पचास वर्षदेखि नवउदारवादको संरक्षक रहँदै आएको र सामूहिक प्रभुसत्ताको अवधारणा अघि बढाएर परस्पर सघन एकता कायम गर्दै आएको युरोपियन युनियन एकपछि अर्को संकटको सामना गरिरहेको छ । उता उदार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको शक्ति र प्रेरणाको रूपमा रहेको अमेरिका नै डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा साँघुरिन इच्छुक देखिएको छ । चीन त त्यसै त्यस्तो अमेरिकी नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीविरुद्ध राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक आधारमा मात्र नभएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली खडा गरेर पनि चुनौती दिइरहेकै छ । यद्यपि चीन अमेरिकी मान्यताअनुरूपको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको सदस्य पनि छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको युरोप तथा एसियाका निकट मित्रहरू र साविकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका समर्थकहरू अमेरिकालाई विगतकै जस्तो इमानदार र प्रतिबद्ध मित्रको रूपमा स्विकार्न संकोच मानिरहेका छन् । बाराक ओबामाको नेतृत्वको अमेरिकाले नै उनीहरूको विश्वास खस्काएको थियो, अब डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि उनीहरूको मनमा दुविधा बाँकी देखिँदैन ।

युरोपीय युनियनमा आन्तरिक मतभेद तीव्र भइरहेको छ । आर्थिक र संस्थागत रूपमा पनि युरोपका मुलुकहरू असामान्य संकटको स्थितिमा छन् । युरोपियन युनियन, नाटो तथा अमेरिकी प्रभाव, शक्ति र संस्कृतिरूपी जुइनाहरूले युरोपलाई बलियोसँग बाँधिरहेको थियो ।

ती सबै जुइना खुकुलिँदै र चुडिँदै गइरहेको अवस्थामा युरोपीय मुलुकहरू आफ्नो सांस्कृतिक र राष्ट्रिय प्रभुसत्तामाथि नयाँ दृढता र विश्वास बोकेर उभिन थालेका छन् । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, इटाली, पोल्यान्ड आदि मुलुकमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।

रूस त्यति शक्तिशाली आर्थिक शक्ति होइन, तर सैनिक क्षमताको आधारमा ऊ अझै संसारको दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो । युरोपका उन्नत मुलुकहरूलाई पुग्ने अत्यावश्यक तेल तथा ग्यासको अपार स्रोत ऊसँग छ ।

मध्यपूर्वमा अस्थिरता बढ्दै जाँदा ती वस्तुको आपूर्तिको लागि रूस युरोपको भरपर्दो साझेदार हो । अमेरिकाको शक्ति र प्रभावमा तथा युरोपमा अमेरिकी रुचि कम हुँदै जाँदा युरोपीय व्यवस्थाको पक्षमा लक्षित रूसी अपिलले युरोपलाई उद्वेलित गराएको छ । रूस र युरोपका अन्य मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा सुधार रूसको आर्थिक र अन्य युरोपीय मुलुकहरूका राजनीतिक र सुरक्षा हितलाई परस्पर आबद्ध गर्नेछ ।

युरोपमा रूस जुन हैसियतमा छ, पूर्वी, दक्षिण पूर्व र दक्षिण एसियामा चीन त्योभन्दा धेरै शक्तिशाली स्थितिमा छ । भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर जस्ता बलिया आर्थिक र सैनिक शक्तिहरूले वरिपरिबाट चीनलाई घेरेका छन् । तर अमेरिकाको शक्ति नमिसिएसम्म क्षेत्रका कुनै वा सबै मुलुक चीनसँग सैन्य प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिक आँट र सामथ्र्य राख्दैनन् ।

त्यसमाथि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, भियतनामजस्ता मुलुकहरू चीनका अमेरिकापछिका ठूला व्यापारिक साझेदारहरू हुन् । यस्तो सघन व्यापारिक सम्बन्धलाई राजनीतिक वा सामरिक आधारमा भत्काउन गरिने प्रयासहरूले मुलुकको आर्थिक सामथ्र्यलाई मात्र होइन, स्वयम् सैनिक र राजनीतिक सामथ्र्यलाई पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यहाँ के विचारणीय छ भने तुलनात्मक रूपमा भारत र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्ध त्यति सघन छैन र दुवै मुलुकले रणनीतिक आधारमै यसलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएका छैनन् ।

ढल्दो वा पुनर्संरचित विश्व व्यवस्था र हाम्रो चुनौती

समयले मागेका प्रश्नहरूको वास्तविक उत्तर दिने साहस र क्षमता राजनीतिक नेतृत्वले राख्यो र आफ्नो समयलाई नेतृत्व दिने भविष्य दृष्टि, कल्पनाशीलता, निष्ठा र क्षमता देखायो भने समय मुलुकको लागि प्रतिकूल हुँदैन ।

माथि साविकको विश्व व्यवस्था ढल्दै गरेको सन्दर्भ उठाइएको छ । तर अमेरिकाको भूगोल, विराट् आर्थिक तथा सैनिक सामथ्र्य र त्यही स्तरको मानवीय पुँजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले ऊ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वमा प्रथम पंक्तिकै राष्ट्र रहिरहने नै छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ- विश्व व्यवस्था ढल्दै छैन, पुनर्संरचित हुँदै छ ।

पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने सम्भावना बोकेर आएको स्विकार्छन् ।
डिसेम्बरको दोस्रो साता एउटा अमेरिकी टेलिभिजनमा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्ताअनुसार निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग राखेको परिणामस्वरूप निर्माण भएको रिक्ततालाई भर्ने क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पबाट केही ऐतिहासिक कार्य हुन सक्दछ ।

राष्ट्रपतिको रूपमा आफूसमक्ष उपस्थित चुनौतीहरू सामना गर्ने हिम्मत गरे भने डोनाल्ड एक महान् राष्ट्रपति हुन सक्ने किसिन्जरको आकलन छ । दी अट्लान्टिकको डिसेम्बर अंकमा प्रकाशित उनको लामो अन्तर्वार्तामा पनि सो उल्लेख छ ।

दी अट्लान्टिकमा प्रकाशित जेफ्री गोल्ड्बर्ग र हेनरी किसिन्जरबीचको संवादअनुसार राष्ट्रपति ओबामाले आफूलाई अमेरिकी राजनीतिक प्रक्रियाको अंग मानेनन् । आफूलाई असाधारण क्षमताका व्यक्तिको रूपमा बुझे र त्यसैलाई पुष्टि गर्ने क्रममा अल्पकालीन महत्वका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरूका लागि उनले अमेरिका र विश्वका स्थायी र दीर्घकालीन हितहरूको बलि चढाइदिए ।

भारत र चीनको बीचमा रहेको र दक्षिण एसियाबाट ब्रिटिस शासन अन्त्य भएदेखि नै अमेरिकाले नेपालमा गहन रणनीतिक रुचि राखिरहेको छ । विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको हालीमुहाली नहोला, तर नेपालजस्तो प्रमुख रणनीतिक संवेदनशीलताको भूभागमा आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक उपस्थिति जनाउने अमेरिकी क्षमता घट्दैन ।

ओबामाले अवलम्बन गरेको निष्क्रिय विदेश नीतिका कारण अमेरिका संसारका विभिन्न भागमा आफ्ना मूलभूत मूल्य र मान्यताबाट पछि हट्यो । त्यसले निर्माण गरेको गतिहीनताले नै वर्तमान विश्व व्यवस्था ढल्ने अवस्थामा पुगेको किसिन्जरको मत छ ।

एउटा विश्व व्यवस्था ढल्दा वा त्यो पुनर्संरचित हुँदा त्यसले निर्माण गर्ने तनाव र दबाबलाई अस्थिर साना र कमजोर मुलुकहरूले धान्न नसकेर ढल्न पुग्छन् । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व इतिहासमै सबैभन्दा अविश्वस्त, निष्ठाहीन र अलोकप्रिय रहेको छ ।

उनीहरूले एउटा चरित्रको बाह्य प्रभावमै परेर आफूलाई स्थापित राजनीतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक अंग मान्न हिजोदेखि नै अस्वीकार गरेर मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको समयमा साविकको विश्व व्यवस्था ढल्दै वा पुनर्संरचित हुँदा नेपालको उत्तर छिमेकी आफ्नो क्षेत्रको सर्वशक्तिमान राष्ट्रको हैसियतमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रको नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ । यसले क्षेत्रीय भूराजनीतिमा निर्माण गर्ने तनाव र उथलपुथललाई यो अवस्थाको नेपालले कसरी सामना गर्ने क्षमता राख्छ ? यक्षप्रश्न यही हो ।

इतिहास निर्माण गर्ने राजनीतिक मनोरोगबाट ग्रस्त नेपाली नेतृत्वले मुलुकको स्वाभाविक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक गतिलाई अवरुद्ध गरिदिएकाले नेपाल कानुनी आधारमा स्वतन्त्र राज्य रहेको छ, तर राजनीतिक आधारमा छैन ।

आफ्नो कानुनी हैसियतलाई राजनीतिक क्षमता र आन्तरिक तथा बाह्य व्यवहारहरूद्वारा निरन्तरका राज्य अभ्यासहरूबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिएन भने मुलुक चरम अराजकताको स्थितिमा पुग्दछ । त्यस अवस्थामा नेपाललाई ‘रगस्टेट्स' बन्न नदिने नाउँमा नेपालले बाह्य हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने खण्ड नआउला भन्न सकिन्न ।

सोभियत संघ, चीन, इरान र पाकिस्तानको माझमा रहेको अफगानिस्तानले त्यही नियति भोगेको हो । शताब्दीयौंसम्म एसिया र युरोपबीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य मार्ग रहेको, त्यति साहसी र इमानदार अफगानीहरू कसरी आजको अवस्थामा आइपुगे भन्ने नेपालले बुझ्नुपर्दछ ।

नेपाल यो अवस्थामा अझै रहिरहने हो भने आफ्ना छिमेकीहरूलाई नेपालको भूमिबाट उनीहरूको हितविरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिनेबारेको प्रतिबद्धतामा उनीहरू विश्वस्त नरहलान् ।

भारत र चीनको बीचमा रहेको र दक्षिण एसियाबाट ब्रिटिस शासन अन्त्य भएदेखि नै अमेरिकाले नेपालमा गहन रणनीतिक रुचि राखिरहेको छ । विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको हालीमुहाली नहोला, तर नेपालजस्तो प्रमुख रणनीतिक संवेदनशीलताको भूभागमा आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक उपस्थिति जनाउने अमेरिकी क्षमता घट्दैन ।

स्पष्ट छ, राजनीतिक नेतृत्वका अभाव र निष्ठाहीनताका कारण नेपाल विश्वका प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थको भुंग्रोमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । नेपालले अझै बुद्धि पुर्‍याए यो रणनीतिक भुंग्रो राष्ट्रिय एकता, स्थिरता र समृद्धिको ऊर्जा बन्न सक्दछ ।
-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन्