खुम्चिँदो अन्तराष्ट्रिय साख

कुनै समय विश्वले नेपालको कूटनीतिक क्षमताको प्रशंसा गरेर थाक्दैनथ्यो । दक्षिण एसियाका अधिकांश राष्ट्र ब्रिटिस साम्राज्यको अधीनमा रहेकै बेला नेपालले सार्वभौम राज्यको तहमा सोही ब्रिटिससँग कूटनीतिक कार्य सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आफ्नो ओजस्वी प्रतिनिधित्वका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सफल नेतृत्व पनि गरिसकेको नेपालले त्यही कूटनीतिक विरासतको उपज संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा दुईपटक अस्थायी सदस्य निर्वाचित भएको थियो । जबकि एक सय ९३ सदस्य रहेको राष्ट्रसंघका ६० भन्दा बढी मुलुकले सुरक्षा परिषद्मा अहिलेसम्म पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छैनन् ।

भारत र चीनजस्ता ठूला मुलुकको बीचमा रहेर नेपालले अपनाएको कूटनीतिक संयमबारे लियो ई रोसले ‘अ स्टाट्रजी फर सर्भाइभल अफ नेपाल' र हेनरी किसिन्जरले ‘द वल्र्ड अर्डर' मा बताएका छन् । तर वर्तमानको तस्बिर स्पष्ट छैन ।

कुनै बेलाको तिलस्मी नेपाली कूटनीतिको अहिले तेजोबोध भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको विचलन र विशृंखलता हो । प्रश्न उठ्न थालेको छ- के नेपालले आफ्नो कूटनीतिक हैसियत गुमाउँदै गएको हो त ? कूटनीतिक हैसियत गुमाउनु भनेको विश्व परिवेशमा नेपालले आफ्नो भूमिका पनि गुमाउनु हो ।

भारतीय उपराष्ट्रपति मोहमद हामिद अन्सारीले गत फेबु्रअरीमा बु्रनाई भ्रमणका अवसरमा बु्रनाई सरकारसमक्ष त्यहाँको राजपरिवारले सुरक्षाका निम्ति चाहेको खण्डमा भारतीय गोर्खा रेजिमेन्ट पठाउन आफ्नो सरकार तयार रहने प्रस्ताव गरे । बु्रनाईको राजपरिवारलाई हाल ब्रिटिस गोर्खाले सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ ।

हाम्रो कूटनीति खुम्चिँदै जाँदाको परिणाम, हाम्रो स्रोत, साधन र सामथ्र्य अरूले नै सञ्चालन गरेर त्यसको फाइदा लिइरहेका छन् । गोर्खा सैनिकको विश्वमा विशिष्ट छवि छ । त्यही छविका कारण उनीहरूको माग विश्व सुरक्षामा अधिक छ ।

तर हाम्रो सरकारको यो विषयमा थोरै पनि चासो छैन । गोर्खा सैनिक नेपालका निम्ति विश्व परिवेशमा सफ्ट पावरको रूपमा काम गर्न सक्ने माध्यम हो । अझ भन्ने हो भने नेपालको सफ्ट पावर नै हो । यसरी हाम्रो सफ्ट पावर अरूद्वारा नै दोहन हुँदा पनि मौन बस्नु लाचारीको पराकाष्ठा नभई के हो ?

नेपाली युवा लाखौं पैसा खर्चेर भाडाको सुरक्षा गार्डको रूपमा विभिन्न देशमा काम गर्न गइरहेका छन् । के नेपाल सरकार बु्रनाईलगायत अन्य गोर्खा फौजको सुरक्षा चाहने देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वयमा नेपाली युवालाई सैनिक तालिम दिएर सरकारी तवरबाटै गोर्खा सैनिकको रूपमा खटाउन सक्ने हैसियत राख्दैन ?

यस्तो गर्न सके देशलाई आर्थिक लाभ पनि हुन्थ्यो । नेपाली सामथ्र्यको तेस्रो पक्षले दोहन गर्न पाउँदैनथ्यो । तर कसले सोच्ने ? आफ्नो देशको नागरिक दोस्रो देशको माध्यमबाट तेस्रो देशको सुरक्षाको निम्ति खटिँदै गर्दा र खटिने चर्चा चल्दा आफ्ना नागरिकको सुरक्षा चासो सम्बन्धित देशसँग नराख्नु वा राख्न नसक्नु कूटनीतिक शिथिलता हो ।

परराष्ट्रनीति र कूटनीति भनेको विदेशी सहयोग जुटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सभा-सम्मेलन आयोजना गर्ने र भाग लिने मात्र होइन, विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र हकहितनिम्ति आवाज उठाउनु पनि हो । यो सन्दर्भमा हाम्रो कूटनीति असफल देखिन्छ ।

आजको समय भूमण्डलीकरणको हो । अहिले अधिकांश देशहरू विश्व परिवेशमा आफ्नो भूमिका कुनै न कुनै हिसाबले विस्तार गर्ने रणनीतिका साथ आन्तरिक परिस्थिति समयानुकूल परिस्कृत र परिमार्जित गर्दैछन् । नयाँनयाँ सम्भाव्यताको खोजी गर्दैछन् । जोडिएका देशसँग प्रगाढ अनि नजोडिएका देशसँग पनि तादात्म्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयासमा छन् ।

नेपाल भने आफ्नो कूटनीतिक विरासत थाम्न नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिबाट क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिमा झर्दैछ । हालै भएको भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली कांग्रेससमर्थित माओेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारले भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो, त्यसले कूटनीतिक जगत्मा राम्रो सन्देश गएन ।

यस्तै २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको लागि दातृ निकायहरूको सम्मेलनको अवसरमा पनि नेपाली कांगे्रसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको एमालेसमर्थित संयुक्त सरकारले भारत र चीनलाई निम्ता गर्न क्रमशः तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई दूतको रूपमा पठायो भने अन्य दातृ देशलाई भने औपचारिक पत्र मात्रै पठाएको थियो । छिमेकी देशलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अंगीकार गर्नु आफैंमा नराम्रो होइन, तर अरू सबैलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति भने प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।

कूटनीतिमा प्रायः भन्ने गरिन्छ- राष्ट्रहरूको स्वार्थ मात्र हुन्छ, मुटु हँदैन । यथार्थवादी सिद्घान्तले निर्देशित आजको अराजक विश्वमा हरेक देश आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार र सम्बन्ध कायम गर्छन् । आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता बचाइराख्नु, राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई हरसम्भव सुदृढ बनाई राष्ट्रको स्वार्थलाई बढावा दिनु कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको मुख्य ध्येय हुन्छ ।

नेपाल दुई छिमेकी देशमा पूर्णरूपमा आश्रित रहने हो भने लिपुलेकमा स्वार्थ मिल्दा जसरी भारत र चीन दुवैले नेपालको सहमतिविना नेपालकै भूभाग साझा रूपमा प्रयोगमा ल्याउने सहमति गरे, भोलिको दिनमा फिलिंगीको रूपमा देखा परेको यो र यस्ता खालका अरू समस्या आगोकै रूपमा सल्कन कत्ति बेर लाग्ने छैन ।

हाल देखिएको राजनीतिक दलहरूको फितलो कूटनीतिमा भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड र चीनविरुद्ध भारतीय कार्ड प्रयोग गरी कूटनीतिक चातुर्य प्रदर्शन गरियो भनी प्रचार गर्ने/गराउने परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ । यसले अन्ततोगत्वा देशलाई नै कूटनीतिक समस्यामा पुर्‍याउनेछ । सरदर वार्षिक ८० बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक कारोबार हुने यी विश्व अर्थतन्त्रका उदीयमान देशले नेपालको निजी स्वार्थको लागि आफ्ना योजनालाई कदापि तिलाञ्जली दिने छैनन् ।

समय बदलिएको छ । विगतमा विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिको मियो पश्चिमा देशहरू मात्र थिए । उनीहरूको आधिपत्यलाई चुनौती दिन सक्ने विश्व राजनीतिमा अरू कुनै राष्ट्र थिएनन् । त्यसैले नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू विकास निर्माणको लागि उनीहरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

एकल धु्रवीय विश्वबाट बहुधु्रुवीकृत विश्वतिर बढ्दाको फाइदा हुन सक्छ, अहिले आएर त्यो परिस्थितिमा विस्तारै परिर्वतन आएको छ । छिमेकीहरू बलियो हुँदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर अर्को छिमेकी देशलाई पर्नु अस्वाभाविक होइन ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध त सदियौंदेखि रहँदै आएको छ । भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाजका हिसाबमा पनि हाम्रो सम्बन्ध विशिष्ट रहेको छ । उस्तै प्रगाढ छ, नेपालको सम्बन्ध चीनसँग पनि । यी दुई छिमेकी देशको आर्थिक उन्नतिको हल्का बाछिटा नेपालमा आउँदा हाम्रो लागि स्वाभाविक नै ठहर्ला ।

यस हिसाबबाट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिबाट क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिमा साघुरिँदा पनि तत्कालको लागि नेपालको हितमा तात्विक अन्तर नदेखिएला, तर बाँकी विश्वसँग सुदृढ रहेको सम्बन्ध छिमेकीले गर्दै गएको उन्नतिका कारण धुमिल्याउनु बुद्घिमता कदापि हुने छैन ।

कूटनीति खुम्चाउने दिशातिर लाग्नुभन्दा पनि छिमेकी देशहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापना गर्दै बाँकी विश्वसँग हार्दिक सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ । भारत र चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न पनि बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धलाई खुम्चाएर होइन कि प्रगाढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

एकातिर नेपाल आफ्नो फराकिलो कूटनीतिलाई छिमेकी कूटनीतिमा विलय गर्न लागिपरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर तिनै छिमेकी देशहरू खासगरी भारत, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई ओझेलमा पार्न तम्सिएजस्तो देखिन्छ । गत वर्ष भारतले गरेको पाँचमहिने नाकाबन्दीका बेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालविरुद्ध दुष्प्रचार गर्ने काम गर्‍यो ।

त्यो इतिहासमै दुर्लभ घटना थियो । यसले पनि के देखाउँछ भने सम्पूर्ण राष्ट्रहरू आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थले सञ्चालित भइरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा यिनीहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि पर्ने छैनन्, चाहे सदियौंदेखिको भाषा, धर्म, संस्कृतिको सम्बन्ध नै किन नहोस् ? दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको रूपमा विभाजित कोरियाली प्रायद्वीप उदाहरणको रूपमा जगजाहेर छ ।

२०४५ सालमा पनि नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । उहिले र अहिलेको परिवेशमा निकै अन्तर देखियो । २०४५ सालको नाकाबन्दीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै भारतको आलोचना भएको पाइन्छ । विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपालको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमै भारतको कदमको विरोधमा उत्रिएका थिए । तर २०७२ को नाकाबन्दी त्यस्तो देखिएन ।

हुन त कूटनीतिमा समय र परिस्थितिले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यो समय शीतयुद्घकालीन समय थियो अनि भारत सोभियत संघ समर्थनमा उभिएको थियो । त्यसकारणले पनि सोभियत संघइतरका शक्तिराष्ट्रहरूले भारतको आलोचना गरेको एक खालको तर्क हुन सक्ला । कूटनीतिमा मौन रहनुलाई नै नीतिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।

जे होस्, गत वर्षको नाकाबन्दीको विषम परिस्थितिमा पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको खुलेर समर्थन नपाउनु आफैंमा दुभाग्र्यपूर्ण रह्यो । यो नै हाम्रो कूटनीति साँघुरो बन्दै गएको संकेत हो भने भविष्यमा त्यसको सम्भावित परिणामको छनक पनि ।

आफ्नो चाहनाअनुरूपको नेपालको संविधान २०७२ नआएपछि भारतद्वारा नेपालका मधेसवादी दललाई प्रयोग गरेर लगाइएको पाँचमहिने नाकाबन्दीले सिकाएको पाठ पनि त्यही हो । त्यसैले नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रलाई कुनै राष्ट्रको कित्तामा उभिएर यो वा त्यो परस्त बन्नुभन्दा पनि माटोसुहाउँदो परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दा दूरगामी फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

यसको लागि हाम्रो कूटनीति खुम्चाउने दिशातिर लाग्नुभन्दा पनि छिमेकी देशहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध स्थापना गर्दै बाँकी विश्वसँग हार्दिक सम्बन्ध बनाउन आवश्यक छ । भारत र चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न पनि बाँकी विश्वसँगको सम्बन्ध खुम्चाएर होइन कि प्रगाढ बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । यही नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो ।

—त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा स्नातकोत्तर गरिरहेका पौडेल हाल चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय छेन्दुमा अध्ययनरत छन् ।