निराशा र द्वन्द्वको उदय

सन् २०१६ पश्चिमी क्षितिजबाट ओरालो लाग्दैछ । तर के आउँदो वर्ष अर्थात् सन् २०१७ आशा, सद्भाव लिएर आउला विश्वको लागि अनि नेपालको लागि ? त्यस्ता कुनै सकारात्मक सन्देश या संकेत देखा परेका छैनन् । दैनिक एक करोड २० लाख डलर विश्वको ठूलो सैन्यशक्ति र आर्थिक शक्ति रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैन्य कारबाहीमा इराक र सिरियामा मात्र खर्च गरिरहेको छ । प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा ऊ सामेल भएका अफगानिस्तानलगायत अरू पाँच मुलुकको हिसाब त्योभन्दा कैयौं गुणा ठूलो छ ।

साउथ चाइना सीमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी चीनले भर्खरै सैन्य जहाज ओसार्ने 'एअरक्राफ्ट क्यारियर' त्यहाँ खटाएको छ परिस्थितिमा नजिकबाट निगरानी राख्न । करिब तीन हप्तामा अमेरिकाका राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्ने तयारीमा रहेका डोनाल्ड ट्रम्पको हालैको अभिव्यक्तिपछि अमेरिका र चीनबीच बढेको तनावको पृष्ठभूमिमा 'एअरक्राफ्ट क्यारियर' त्यहाँ तैनाथ गरिएको छ ।

अमेरिकामा ट्रम्पको उदय, त्यसले मुलुकभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उब्जाएको बहस अनि भयको सम्मि श्रण, पुटिनको महत्त्वाकांक्षा, नेपालका दुई ठूला छिमेकीहरूमै विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितताले निम्त्याएको मनोविज्ञानिक अनिश्चितता शुभ संकेत हैनन्, आउँदो वर्षको लागि । तर यी समग्र परिस्थितिबाट हरेक मुलुकले कसरी आफूलाई न्यूनतम असुरक्षाका साथ बचाउन सक्छ भन्ने कुरा उसको आन्तरिक नीति निर्धारण, त्यसको कार्यान्वयन र नेताहरूको क्षमता तथा चरित्रले निर्धारण गर्नेछ ।

महन्थ ठाकुरको यता आएर सार्वजनिक हुन थालेका विखण्डनकारी धम्कीभन्दा बढी मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई राजनीतिक सम्झौताको सर्त बनाएर वार्तामा बस्ने संविधानपक्षीय नेताहरूबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन भएको छ । प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन नसके पनि त्यसलाई 'सुरक्षित अस्तित्व' को परिधिमा कायम राख्न सक्नु नेपालको लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चुनौती सावित हुनेछ । यसको लागि छिमेकी हस्तक्षेप न्यून गर्नु र बृहत् अर्थात् सर्वपक्षीय राष्ट्रिय समझदारी कायम गर्नु नेपाली पात्रहरूको दायित्व हो ।

पक्कै पनि हिजो बाह्रबुँदेमार्फत भारतीय 'अभिभावकत्व' लाई स्वीकार गरी फाइदा लिएका माओवादी, नेपाली कांग्रेस तथा एमालेलगायतका पार्टीहरू भारतलाई विश्वास गर्दैनन्, क्षणिक स्वार्थ र कूटनीतिक मर्यादाका कारण उनीहरूले जस्तोसुकै अभिव्यक्ति दिए पनि । खासगरी नाकाबन्दीपछि भारतको मानवीय पक्ष या अनुहार धेरै कमजोर रहेको र त्यसले गर्दा भारत आउँदा धेरै समयसम्म अविश्वसनीय रहनेछ नेपालमा ।

त्यसपछिको चरणमा मुलुक विभाजनको नारा उठाउन थालेका महन्थ ठाकुरलगायतको भारतीय संस्थापनसँगको घनिष्टताले अहिले पनि श्याम शरण हर्मिज लाइनअनुसार तराईमा 'आन्दोलनको आगो' लगाउनुपर्ने एसडी मेहता अभिव्यक्ति नै भारतको मार्ग हो भन्ने सन्देश धेरै नेपालीले बटुलेका छन्, खासगरी तराईका आम र राजनीतिक रूपमा सचेत वासिन्दाले ।

त्यही नीतिका पक्षधर वर्तमान राजदूत रणजित रेको करिब एक महिनापछि उत्तराधिकारीमा त्यही 'लवी' का कुनै कर्मचारी आउलान् या कुनै नेपाल-भारत सम्बन्धलाई सकारात्मक र विश्वासको 'ट्र्याक' मा लैजान सक्ने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति आउलान्, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हुनेछ, भारत सरकारको नेपाल नीतिबारे । भारत नेपालमा अभूतपूर्व रूपमा अलोकप्रिय हुनुमा उसको निस्क्रियता हैन, जवाफदेहीविहीन सक्रियता मुख्य कारण हो । चीनप्रतिको सकारात्मक धारणा निकै हदसम्म चीनको नीति र व्यवहार र केही हदसम्म नेपालमा भारतप्रतिको आक्रोश पनि हो ।

तर त्यो एउटा आवश्यक र अनिवार्य पाटो मात्र हो, नेपालले अपनाउने राजनीतिको । विश्वका प्रतिनिधि घटना र तिनले निम्त्याउने द्वन्द्व अनि ठूला शक्तिहरूको पराजय या प्रतिकूलताले साना र कमजोर मुलुकमाथि अझ ठूलो दबाब बढ्नेछ । नेपाललाई लिएर अहिले चीन र भारतबीच पनि केही विरोधाभासपूर्ण नीति देखा परेका छन्, जसले 'सन्तुलित' कूटनीतिको अपेक्षा राख्नेछ नेपालबाट ।

०६३ यताको अव्यवस्थित राजनीतिक परिवर्तन, २०६५ मा कुनै विश्वसनीय र भरपर्दो संस्थागत विकल्पविना अनि नेपाली जनतालाई सामेल नगराई राजतन्त्र उन्मूलन गर्दा उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता, त्यसै अवधिमा 'मधेस' मा क्षेत्रीय स्वायत्तताका नाममा उठाइएको र उठेको राजनीतिमा भारतको संरक्षणको कारण चीनले आफ्नो 'स्माइल डिप्लोमेसी' या अन्यत्रका मामिलामा आफूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा बाहेक चासो नलिने कूटनीति त्याग्यो । नेपालमा भरपर्दो, विश्वसनीय र बलियो सरकार नहुँदा उसले आफ्नो उपस्थिति बढायो नेपालमा । सुरक्षा निकायहरूसँग पनि उसले प्रगाढ सम्बन्ध बढाउन थाल्यो, संस्थागत रूपमा नै ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको तयारी भइरहेको बेला आतिथेय सरकार नेपालले कम चासो दिन थालेपछि त्यो यात्रा अनिश्चित कालको लागि रोकिएको छ, यद्यपि सिद्धान्ततः चीनले सधैं अनुकूल समयमा छिट्टै राष्ट्रपति आउने आश्वासन दिइ नै रहनेछ नेपाललाई । राजनीतिक र सरकारबीचको सम्बन्धलाई अनुकूल बनाउन तथा चीनको विपक्षी या प्रतिस्पर्धी शक्ति भारत, अमेरिका र युरोपसँगै उनीहरूका आईएनजीओहरूका गतिविधिमा निगरानी राख्न अनि उनीहरूलाई चीनविरोधी गतिविधिमा लाग्न नदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न उनीहरू आइ नै रहनेछन् ।

हालै त्यहाँको प्रोपगान्डा मन्त्रीको भ्रमण र केही समयमै हुने चिनियाँ रक्षामन्त्रीको यात्राले त्यो संकेत दिएको छ ।
नेपालको वर्तमान सरकारले चीनले नजिक ठानेको केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरेकाले पनि सम्भवतः चीन केही हदसम्म द्विविधामा रह्यो, तर ओलीसँग भएका सहमति कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनु उसको अधिकार बन्न गएको छ । दुई सरकारबीचका सहमतिको अर्थ त्यही हुन्छ ।

यता आएर चीनका प्रोपगान्डा मन्त्रीसहितको औपचारिक कार्यक्रममा (अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराद्वारा आयोजित) परराष्ट्रमन्त्री जान तयार नभएपछि त्यसले अर्को सन्देश पठाएको छ, उत्तरको लागि । तर नेपाली राज्यको विश्वसनीयता त्यहाँनेर कमजोर हुन्छ, जहाँ ऊ 'डिफल्टर' देखिन्छ । भारतप्रति 'लम्पसारवाद' को व्यवहार र चीनप्रति कहिले धेरै नजिक, कहिले धेरै टाढा हुँदा नेपाल सरकार असन्तुलित रहेको सन्देश बाहिर गएको छ ।
यो सामान्य कुरा हो, तर कूटनीतिमा यस्ता विचलनले मुलुकलाई संकटमा धकेल्छ ।

यता आएर पूर्वराजाकै अभिव्यक्ति दोहोर्‌याएका छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका नेता बाबुराम भट्टराईले 'निषेध' को राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेर । वास्तवमा नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नु र वर्तमान स्वरूपमा संशोधनसहित पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटै कारण छ, विगत ११ वर्षमा बाह्रबुँदे पक्षले अगाडि बढाएको निषेधको राजनीति ।

संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रबारेको विवादका कारण हैन, ती निर्णयहरू एकपक्षीय रूपमा लिइँदा फरक मतलाई राजनीतिक प्रक्रियामा स्थान नदिइँदा संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून बनेको हो । नेपाली जनतालाई बाहिर राखेर राष्ट्रसंघलाई समेत यहाँको राजनीति र संविधान निर्माणमा संलग्न गराइँदा संविधान नामको दस्ताबेज नेपालीको नभएर विदेशीहरूको भएको अर्थ सर्वत्र गएको हो ।

संसद्मा ९० प्रतिशतले अनुमोदन गरेको तर्क अर्थहीन बन्न जान्छ । कतिजना सांसदले दाताहरूको भोज र कार्यक्रममा विदेशी विज्ञहरूको जुठो बुद्धिबाट आफूलाई संसद्मा उभ्याए र कतिले विवेक र प्रक्रियासम्मत तरिकाले संसद्मा आफ्नो अभिमत राखे, संविधानका प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा, त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ यो संविधान निर्माणमा अपनाइनुपर्ने प्रक्रिया अपनाइयो कि अपनाइएन भन्नेबारे ।

अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो । निषेधको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको रणनीतिक चालमा फसेर केही शक्तिले मुलुक विखण्डनको नारा लगाउने अवस्था आउँछ भने अरूले संविधानलाई अस्वीकार गरेर त्यसलाई एउटा सानो पक्षको दस्ताबेजका रूपमा सीमित राख्न सक्छन् । हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको साधनका रूपमा स्वीकार गरेकाले कुनै पनि समूहलाई बन्दुक उठाउने अनुकूल वातावरणसमेत प्रदान गरेको छ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने यो संविधानले । संविधानका नैतिक र संवैधानिक आधारहरूलाई त्यसभित्रैका शक्तिहरूले बीचबीचमा तहसनहस पारिसकेको अवस्था पनि छ ।

पहिलो संविधानसभाको आयु आफैँले बढाएर सांसदहरू सत्तालोलुप देखिए भने सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले २०१२ मे २८ भन्दा उता संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने निर्णयपछि आफैंले कार्यकारी नेतृत्व सम्हाले, सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पदमा बहालै रहेर । उनको यो निर्णय र विदेशी अग्रसरतामा उनको सत्तारोहणबीच साँठगाँठ थियो कि थिएन ? त्यो सर्वोच्च र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले खुलाउनुपर्ने विषय हो । त्यसले नेपालमा संविधानवाद, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग धेरै दरिलोसँग हल्लाएको छ ।

सन् २०१६ मा यदि त्यसको प्रभाव (आफ्टर इफेक्ट) लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएन भने मुलुकमा संविधानवाद र संविधानबाट निर्देशित सत्ताको कल्पना गर्न सकिँदैन । दुर्भाग्य केपी ओली स्वयं पनि सर्वोच्च अदालतले दलीय भागबन्डाको नीति स्विकारेको पूर्व दृष्टान्त पछ्याउँदै उच्च न्यायालयमा पनि आफ्ना दलको लागि भागबन्डाको माग राखेका छन् । उनी अपवाद छैनन् ।

कांग्रेस, एमाले त्यसमा सहभागी छन् । त्यसैले नेपालको लागि सन् २०१६ को चुनौती कसरी दलहरूको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताविरुद्धको व्यवहारमाथि अकुंश लगाउने र कसरी उनीहरूलाई नेपाली जनताको निर्णायक सर्वोच्चता स्वीकार गराउने, त्यो हो । मुलुकभित्र त्यति निर्णय जनताको दबाबमा हुन सक्यो भने प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रियता, स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासको पक्षमा अनुकरणीय भूमिका खेल्न सक्नेछ ।

हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको साधनका रूपमा स्वीकार गरेकाले कुनै पनि समूहलाई बन्दुक उठाउने अनुकूल वातावरणसमेत प्रदान गरेको छ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने यो संविधानले । संविधानका नैतिक र संवैधानिक आधारहरूलाई त्यसभित्रैका शक्तिहरूले बीचबीचमा तहसनहस पारिसकेको अवस्था पनि छ ।