ज्ञानेन्द्रको एउटा विज्ञप्तीले त्रसित हुने हाम्रो गणतन्त्र

अघिल्लो साता दलहरूबीच संविधानको विषयलाई लिएर विरोध र भनाभन भइरहँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपाललाई अस्थिरता र अराजकताको आगोले क्रमशः जलाइरहेको बताएका छन् । उनले आज नेपाली-नेपालीबीचको सद्भाव मेटिँदै मात्र छैन, तराई, पहाड र हिमालबीचको एकताको भाव तोड्ने भगीरथ प्रयत्न भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

क्रान्ति र अग्रगमनका नाममा मुलुकको एकता टुक्र्याउने प्रयास भइरहेको र त्यसलाई पराजित गर्ने सबैको ऐतिहासिक दायित्व रहेकोतर्फ पनि उनले सबैलाई सचेत गराएका छन् ।

पूर्वराजाको यस्तो विज्ञप्ति आएको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डेढ दसकअघि भएको दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्नेबारे गम्भीर छलफल भएको समाचार पनि सार्वजनिक भयो । कति कमजोर रहेछ त हाम्रो गणतन्त्र, एउटै विज्ञप्तिले त्रसित हुने !

अहिले ज्ञानेन्द्र सत्तामा छैनन्, तर उनी देशका एक सम्मानित नागरिक हुन् । हरेक नागरिकलाई देशमा भइरहेका गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र गैरराष्ट्रियताका घटनाको आलोचना गर्ने, चित्त दुखाउने र आफ्नो विचार प्रकट गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको छ । अरू महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यानै नदिई विज्ञप्तिबाटै किन यसरी डराउनुपर्‌यो ? लोकतन्त्रमा यति कमजोर हुन्छ र सरकार ?

केटाकेटी खेलजस्तो तैंले मेरो पोल खोलिस् अब म पनि तेरो पोल खोलूँ भनेजस्तो डेढ दसकमा गर्न नसकेको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन कसरी गर्दैछ त मन्त्रिपरिषद्ले अब ? माओवादीले हत्या गरेका १७ हजार नेपालीको फाइल पनि खोल्ने हो कि ? गृहमन्त्रीज्यू ! सरकार त निष्पक्ष हुनुपर्छ नि होइन र ? जनताको हत्याचाहिँ हत्या होइन ?

साँच्चिकै सरकार आफ्नो देश र कर्तव्यप्रति सचेत छ भने छिमेकी देशका शान्ति सेनासमेत आफ्नै सेनाको मातहतमा पठाउनुपर्ने भारतको लबिङबारे बहस गर्नुपर्ने होइन र ? एक उच्च स्रोतको हवाला दिँदै प्रकाशित यो समाचारको विश्वसनीयताबारे खोजी गरी नेपालको प्रतिक्रिया दिनुपर्ने होइन र ? के अब हामी भारतीय सुरक्षाको छातामुनि जानैपर्ने भएको हो, भुटानजस्तै ? यस्ता राष्ट्रको अति संवेदनशील विषयमा छलफल नगर्ने सरकार, देशको बेथिति र जनताले पाएको दुःखबारे पूर्वराजाले विज्ञप्ति जारी गर्दा आक्रामक हुन मिल्छ ?

भारतले अहिले मात्र यो विषय उठाएको होइन । एक दैनिकका अनुसार गत कात्तिकमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नेपाल आउँदा पनि यो विषय उठाइएको थियो । तर धन्य हाम्रो नेपाली सेनाको यो सर्तकतालाई प्रशंसा गर्नैपर्छ । नेपाली सेनाले कुनै हालतमा राष्ट्रलाई घात हुने सम्झौता नगर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाली जनता राजनीतिक दलभन्दा सेनालाई विश्वास गर्छन् ।

अहिले सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने थुप्रै संवेदनशील अति जरुरी र महत्त्वपूर्ण विषय छन् । कयौं दिनदेखि संसद् ठप्प छ । संशोधन प्रस्ताव दलहरूबीच आरोप र प्रत्यारोपको एउटा साधन भएको छ । २०७४ साल माघभित्र देशमा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन गराउने गहन दायित्व छ, संसद् नचलेपछि विधेयक अगाडि बढ्दैनन्, विधेयक पारित नभई तिनका नियम र कानुन बन्दैनन् ।

देशमा अराजकता छ, महँगी बढ्दै छ, जनता सरकारमाथि आँखा लगाएर बसेका छन्, तर सरकार सुन्दैन । प्रधानमन्त्री जनसरोकारका विषयमा कहिल्यै गम्भीर बन्न जानेनन् । भाषण गर्दै हिँड्छन्, संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्याकेजमा अब छिटै पारित हुन्छ । प्रतिपक्षीहरू हाँस्छन् । उनको यस्तो एकोहोरो भाषणबाट दिक्क भएका जनताले नेपाल टेलिभिजनको समाचार हेर्न छोडेका छन् । प्रतिपक्षीहरू पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्दै ठाउँठाउँमा गएर डुक्रिँदैछन् । समस्या त्यसरी समाधान हुन्छ ? लोकतन्त्र भनेको के यही हो त ?

अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको महाभियोग प्रस्ताव अब छायामा परेजस्तो छ । त्यही विषयमा छलफल हुने दिन संसदै नबस्ने सूचना टाँस गरेर हप्तौं टालिन्छ ! के यस्तै हो त लोकतान्त्रिक मुलुकको संसद् ? सर्वोच्च अदालतजस्तो उच्च संस्थामा कार्कीमाथि कालोमोसो दलिन्छ, अदालतभित्रै, के यही हो नागरिकको सुरक्षा ? यसमा अदालतकै कर्मचारी सामेल छैनन् भनेर कसरी पत्याउने ? कालोमोसोको पास लिएर गए त्यहाँ छिर्न पाइने रहेछ भन्ने ज्ञात भयो ।

सर्वोच्च अदालतजस्तो उच्च संस्थामा कार्कीमाथि कालोमोसो दलिन्छ, अदालतभित्रै, के यही हो नागरिकको सुरक्षा ? 

किन हामी यति बिग्रेरै जाँदैछौं ? अनुशासन र आफ्नो कर्तव्य हामीले बिर्सन थालेकै हो त ? लोकमान सिंहले ठीकै भनेका हुन्- ती कालोमोसो दल्ने विद्यार्थीलाई छाडिदिनोस्, ती कसैको आदेशमा त्यहाँ कालोमोसो बोकेर गएका हुन् । सक्नुहुन्छ भने आदेश दिनेलाई अगाडि ल्याउनोस् । कतै यो प्रायोजित कार्यक्रम त होइन ? खोइ यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको ? सर्वोच्चमै छलफल भएको खोइ ? अब सामान्य जनता पनि अदालत जाँदा आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्ने तयारीका साथ जानुपर्ने दिन आएको हो कि !

पुनर्निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाबाट एकैदिन सयजना इन्जिनियर राजीनामा दिन्छन् । पुनर्निर्माणको काम पनि अब उपहासको विषय भएको छ । खोइ यसबारे बहस ? हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका कट्टर समर्थक । बाहिरका त कुरै नगरौं, आफ्नै दुई छिमेकी चीन र भारतसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सकेका छैनौं । केही महिनाभित्र पाँचौंपटक भारत गएका छन् परराष्ट्रमन्त्री, किन ? देशमै बसेर चीन र भारतसितको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्नेबारेमा सोच्न, अध्ययन गर्न छोडेर सानोतिनो सम्मेलनमा पनि आफैं जाने ? भारतस्थित नेपाली राजदूतलाई जिम्मा दिए के हुन्छ ? आफैं जानुपर्ने ? खोइ विश्वास ? भारतसितको यो अति र एकोहोरो सम्बन्ध देखेर चीन पनि रिसाउँदै छ । यस्ता कुरामा खोइ बहस ?