कांग्रेसको कदमलाई अराष्ट्रिय भन्नु गलतः सिंह

कांग्रेसको कदमलाई अराष्ट्रिय भन्नु गलतः सिंह

काठमाडौँः नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मधेसको आवाज सम्बोधन गर्ने नेपाली कांग्रेसको पहललाई अराष्ट्रिय कदम भन्ने विपक्षीको तर्क गलत भएको बताएका छन् ।

चालीसौँ एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा नेपाली कांंग्रेस क्षेत्र नं– ८ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४२ सालमा भएको सत्याग्रहमा भाग लिएका सत्याग्रहीलाई सम्मान गर्दै उनले भने, “संविधान संशोधन आफैँमा एउटा कार्यान्वयनको तह हो । संविधान मेरो पनि हो भन्ने भावना विकास गर्न तराई– मधेस, आदिवासी थारु आदिको सर्वस्वीकार्यता बढाउन आवश्यक छ ।’

नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता एवम् पूर्वमन्त्री मार्शलजुलुम शाक्यले २०४२ सालको सत्याग्रहलगायत विभिन्न आन्दोलनमा सक्रिय कार्यकर्ताले घर, खेतसहित करौँडौँ रुपैया लगानी गर्ने कार्यकर्ता तथा साथी साइडमा परेको देख्दा आफू दुखित भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का अग्रज नेता श्यामलाल श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेससँग विचार मिल्ने सँगमात्र मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने दुईदशक अघि आफूले सर्वोच्च नेतासँग राखेको तर्क अहिले सत्यसावित भएको बताए ।

उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बिपीको मृत्युपछि बिपीको चिन्तन निरन्तर अघि बढाउनसक्छ कि सक्दैन भन्ने, परीक्षा गणेशमान सिंहसामु आएको थियो, आज हामी सामु राजनीतिक उपलब्धि संरक्षण गरेर आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने परीक्षा आएको बताए ।

उनले संविधानलाई सबै राजनीतिक दल, असन्तुष्ट जाति, वर्गको भावना समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको कर्तव्य भएको बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री सिँहले २०४२ सालको सत्याग्रहमा भागलिने कार्यकर्ता तथा अग्रज नेताहरु योगप्रसाद उपाध्याय,ओमकार श्रेष्ठ,मार्सल जुलुम शाक्य,श्यामलाल श्रेष्ठ,दामोदार गौतम,नीलकाजी शाक्य,बुध्दरत्न बज्राचार्य ,गोपालदास श्रेष्ठ,,शारदामान बैद्य,गोविन्द दाहाल,राजेन्द्र मानन्धर,कृष्णा अमात्य,दमननाथ ढुङ्गाना,माथवर सिँह बस्नेत,नरोत्तम बैद्य, हरिबोल भटराईसहित दुई सयभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक योद्धालाई सम्मान गरेका छन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.