माथिल्लो त्रिशूली-१ मा माफियाकरण
ऊर्जा मन्त्रालयले गत साता माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको नयाँ संस्करणमा विवादास्पद माथिल्लो त्रिशूली- १ को आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्यो । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा पीडीए गरिँदा यी दुई आयोजना भारतलाई बेचेको आरोप लगाइयो र तीव्र विरोध भयो ।
तर त्यही शैलीमा माथिल्लो त्रिशूली- १ को पीडीए हुँदा सबैजना चुप लागे । कर्णाली र अरुणबाट राज्यलाई सित्तैमा सेयर र बिजुली प्राप्त हुने सम्झौता छ, तर माथिल्लो त्रिशूली- १ बाट राज्यले केही पाउँदैन, बरु कर, राजस्व, भन्सार छुट मात्र दिइएको छैन, कदाचित विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न नसकेमा सरकारले ग्यारेन्टी गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणसित केकति दरमा विद्युत् खरिद हुने (पीपीए) हो, त्यसको टुंगो नलगाई राज्य जमानी बसेको छ । अर्थात् यो आयोजनाको प्रवद्र्धकले जे-जे भन्यो, सरकारले आँखा चिम्लेर सबै कुरा मानिदिएको छ । स्वदेशी आयोजनालाई संसद्बाट पारित बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम ५० लाख रुपैयाँ छुट दिन आनाकानी गरिरहेको सरकारले विदेशी लगानी त्यो पनि डलरमा पीपीए हुनेलाई राज्य लुटाउने शैलीमा पीडीए गरिदियो ।
अब यसको डलरमा पीपीए हुँदैछ । लागत झन्डै दोब्बर देखाएर डलरमा पीपीए गर्नको लागि एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उच्चस्तरका नेतालाई 'विश्वस्त' तुल्याइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले यसको पीपीए गर्न सकिँदैन भनेर दबाब झेल्न नसक्ने अवस्था छ ।
माथिल्लो त्रिशूली- १ एउटा विवादास्पद आयोजना हो । लाइसेन्सको कारोबार गर्दै आएका एकजना नेपाली एजेन्टले सुरुमा ७५ मेगावाटको लाइसेन्स लिएको थियो । लाइसेन्स लिएर लगानीकर्ता खोज्ने क्रममा पाँच वर्षको अवधि गुजार्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विद्युत् ऐनको दफा ५ अनुसार यो आयोजना रद्द गरे । तर पछि उनले किन हो कुन्नि, आफूले रद्द गरेर आफैंले विद्युत् ऐनको दफा ३५ बमोजिम करारमा दिए । नेपाली एजेन्टले विदेशी लगानीकर्ता समात्नुअघि नै यो आयोजनाको विद्युत् ऐनको दफा ५ बमोजिम म्याद सकिइसकेको थियो ।
तर नेपालका नेताहरूलाई जुनसुकै विदेशीले पनि आफ्नो काबुमा राख्न सक्छन् अथवा विदेशीको प्रलोभनमा परेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चरितार्थ यसमा पनि देखिइयो । २१६ मेगावाटको यो आयोजनाको लागत ६० अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ, जबकि यसको खास लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ हो । लागतलाई झन्डै दोब्बर पारिएको र त्यस लागतअनुसार पीपीएको लागि शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिँदै आएकाले यो आयोजना विवादमा परेको हो ।
खिम्ती, भोटेकोसी र माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' मा डलरमा पीपीए भएकाले प्राधिकरण वर्षको सात अर्ब रुपैयाँमा घाटामा परेको तथ्य छर्लंग हुँदाहुँदै पुनः खिम्ती र भोटेकोसीको संस्करणमा अर्को डलर पीपीएलाई राज्यको अर्थतन्त्रले धान्दैन भनेर तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमै आएर घोषणा गरेका थिए ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिका अन्य मनोनयन हुने सदस्यलाई पनि ऊर्जामन्त्री आफैंले ल्याउने हुँदा हरेक ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणलाई आफ्नै बाबुको बिर्ता ठान्दै आएका छन् र त्यसअनुसार चाहिँदो-नचाहिँदो सम्झौता गराउँदै आएका छन् । खिम्ती र भोटेकोसीले पारेको घाउको खाटा नबस्दै पुनः अमेरिकी डलरमा माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीपीए तत्कालीन ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेका थिए । १५ पटकसम्म मूल्यवृद्धि हुने गरी भएको त्यो सम्झौताअनुसार अब उसले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ र अब यसको असर प्राधिकरणमा देखा पर्न थालिसकेको छ ।
प्राधिकरण पूर्णतया सरकारी कम्पनी भएका कारण यसको घाटा सरकारले बेहोर्दै आएको छ । चार वर्षअघि प्राधिकरणको सञ्चित घाटा (२८ अर्ब रुपैयाँ) राज्यले भडताल गरिदिएको थियो । पुनः यस्तो सञ्चित नोक्सानी ३७ अर्ब रुपैयाँ (गत वर्षको मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ) पुगिसकेको छ । अर्थात् नेताहरू कमिसन खाने अनि त्यसबाट सिर्जना हुने घाटा जति राज्यकोषबाट भड्ताल गर्ने परिपाटी छ, यो सीधै डकैती हो । अहिले माथिल्लो त्रिशूली- १ लाई पनि यही अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
हिजो खिम्ती र भोटेकोसीको पीपीए राष्ट्रघाती भयो, यसअघि यस्तो पीपीए नभएकाले कुनै अनुभव थिएन, अब अनुभव भएकाले यस्ता गल्ती दोहोर्याउन हुन्न भनेर त्यतिबेला आफूले पीपीए गर्ने नेताहरूले भन्दै आएका थिए । प्रत्यक्षतः घाटा खाँदाखाँदै डलरमा पीपीए गरेर लोडसेडिङ अन्त्य नहुने जान्दाजान्दै राज्यलाई वर्षाैंसम्म अर्बाैं रुपैयाँ क्षति पुर्याउने काम आखिर केको लागि ? सबैलाई थाहा छ ।
भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जस्ता आयोजना दुई वर्ष पर धकेलियो, लागत करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढ्यो । यति गर्दा पनि माथिल्लो तामाकोसी प्रतिमेगावाट ११ करोड रुपैयाँ नै पर्ने रहने देखिन्छ । जबकि माथिल्लो त्रिशूली- १ को लागत प्रतिमेगावाट झन्डै २८ करोड रुपैयाँ पर्न आउँछ । हिउँदयाममा माथिल्लो तामकोसीले चार घन्टा ४५६ मेगावाटै उत्पादन गर्छ भने माथिल्लो त्रिशूली- १ ले सय मेगावाट उत्पादन गर्न मुस्किल छ ।
अहिलेसम्म ऊर्जामन्त्रीले राष्ट्रघाती काम गर्दिनँ भनेका छन्, माथिल्लो त्रिशूली- १ मा हुन लागेको माफियाकरणले ऊर्जामन्त्रीको परीक्षण गर्नेछ ।
आगामी २०७५ साल असारपछि माथिल्लो तामाकोसीलगायतले उत्पादन सुरु गर्न थालेपछि प्राधिकरणको प्रणालीमा वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थाले ऊ अहिलेदेखि नै चिन्तित छ । एकातिर हिउँदमा बिजुली नपुग्ने, तर वर्षायाममा डलर तिरिएका बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाका बीच डलर पीपीए नै चाहिने किन ? प्राधिकरण कानुनतः स्वायत्त निकाय हो भनिन्छ, तर व्यवहारमा छैन । उसले यो प्रकारको आयोजनाको बिजुली यति दरमा खरिद गर्छु भनेर नीति बनाएको छैन र बनाउन खोजेमा पनि ऊर्जामन्त्रीहरूले रोक लगाउँदै आएका छन् । अहिले सय मेगावाटसम्मको पीपीए दर यति हुने भन्ने नीति छ ।
त्योभन्दा माथि छैन । सय मेगावाटभन्दा माथिको पीपीए दरलाई 'नेगोसियबल' (वार्तामा आधारित) राखिनुको कारण के हो ? नेगोसियसन गर्दा त्यो दर जति पनि हुन सक्छ । जति धेरै दर दियो, उति धेरै कमिसन आउँछ । यही कमिसनका कारण यस्ता दरहरू अपारदर्शी हुन्छन् र होटेलको कोठामा बसेर तय गरिन्छन् । सुशासनका चर्का नारा उठाउनेले पनि यस्ता दरहरू खुला राख्न नसक्नुको कारण जलविद्युत्मा हावी भएको घोर माफियाकरणका कारण हो । नीति-नियम, ऐन-कानुनलाई समेत परिवर्तन गराएर आफू अनुकूल सम्झौता गराउन सक्ने तत्व नै माफिया हो ।
यसरी जलविद्युत्मा माफियाकरण भइसकेपछि स्वदेशी लगानीकर्ता आउन नसक्ने, आउन नदिने आए पनि चल्न नदिने अवस्थामा पुर्याइएका छन् । प्राधिकरणले भन्न सक्नुपर्छ- नदीप्रवाही, अर्ध जलाशय (पिकिङ) वा जलाशयको पीपीए दर यति हो भनेर । उसले घोषणा गरेको दरमा आउनेजति सबैलाई दिए हुन्छ । तर यसको लागि असल नियत चाहिन्छ ।
नेपालको जलविद्युत्मा पहिलेजस्तो विदेशी लगानी आवश्यक नपर्ने तथ्यसित स्वयं ऊर्जामन्त्रीहरू साक्षात्कृत छन् । हालका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी वित्त तथा गैरवित्तीय संस्थाहसित कति पैसा छ र उनीहरूले जलविद्युत्मा कति लगानी गर्न सक्छन् भनी सबैलाई मन्त्रालयमा बोलाए । कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्था, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोषले हरेक वर्ष ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने आँकडा प्रस्तुत गरे ।
उनीहरूले ऊर्जामन्त्रीले भनेकै बेला ८८ अर्ब रुपैयाँको चेक काटेर दिन सकिने जानकारी गराए । यो तथ्यांकले लगानीको लागि विदेशीको गुलामी गर्न जरुरी छैन भन्ने तथ्य स्थापित गरिदियो । अहिलेसम्म ऊर्जामन्त्रीले राष्ट्रघाती काम गर्दिनँ भनेका छन्, माथिल्लो त्रिशूली- १ मा हुन लागेको माफियाकरणले ऊर्जामन्त्रीको परीक्षण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
