नेपालमा ट्रम्प कम्पन

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका जनता सार्वभौम छन् र त्यहाँको राजनीतिमा अन्य राष्ट्रको प्रभाव पर्दैन, बरु अमेरिकाको प्रभाव विश्व राजनीतिमा पर्छ भन्ने दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित मान्यता यसपटकको निर्वाचनबाट खण्डित भएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाको शत्रु वा मुख्य प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र रूसले अमेरिकी निर्वाचनमा प्रभाव पारी आफ्नो अनुकूल उम्मेदवार विजयी गराउन सफल भयो ।

डेमोक्रेट उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनका व्यक्तिगत इमेल ह्याक गरी उनका प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पलाई उपलब्ध गराएको आरोपका सम्बन्धमा अहिले अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा ३५ जना रूसी कूटनीतिज्ञलाई अमेरिकाले देशनिकाला गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र रूसबीचको यो सबभन्दा ठूलो दुर्घटना हो ।

निर्वाचन प्रचारको क्रममा नै डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरोधी र रूसप्रति नरम देखिन्थे । ट्रम्प विजयी भएपछि ताइवानका राष्ट्रपतिको बधाई, त्यसप्रति चीन र अमेरिकी सञ्चारजगत्को आलोचनाको जवाफमा ताइवानले अर्बौं डलरको हातहतियार किन्दछ र अमेरिकासँग ताइवानको व्यापारिक साझेदारी छ भने त्यहाँका राष्ट्रपतिले दिएको बधाई स्वीकार गर्नु कुन गलत हो ?

भन्दै ट्रम्पले अझ एक कदम अघि बढेर अमेरिका एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहिरहनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन भनी चीनको अति संवेदनशील वक्षस्थलमा प्रहार गरे । पूर्वराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरद्वारा स्थापित अमेरिकाको एक चीन नीतिप्रति प्रश्न खडा गरे । निर्वाचित भएपछि आफ्नो सहयोगी मनोनीत गर्दा रूससँग व्यापारिक साझेदारी भएका र चीनप्रति आलोचक रहने गरेका सहयोगीलाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरे ।

ट्रम्पको विजयले अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा मात्र खलबल ल्याएको होइन, सन् २०१७ मै हुन गइरहेको जर्मनी, फ्रान्स र इटलीको चुनावमा पनि यसको प्रभाव पार्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा घोर दक्षिणपन्थी उम्मेदवार विजयी हुने सुनिश्चित भएको आकलन हुन थालेको छ भने अहिले युरोपकै शक्तिशाली नेताको मान्यता पाएकी जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको चुनावमा पनि ट्रम्प विजयको प्रभाव पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

जनवरी २० मा राष्ट्रपति पदको शपथ लिनुभन्दा पहिले उनले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको पृष्ठभूमि र अमेरिकालाई बलियो र पुनः सम्पन्न बनाउने उनको भनाइले शीतयुद्ध फर्कने आशंका गरिएको छ । ट्रम्पको यो नीतिको जवाफमा चीनले आगामी वर्ष सैन्यशक्ति बढाउने घोषणा गर्नुका साथै ट्रम्पको नीतिलाई ध्यानमा राखेर पुनः परमाणु बम बनाउनेतर्फ सोच्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा टिप्प्णी आउन थालेका छन् ।

विश्व राजनीति र सुरक्षामा ट्रम्पको विजयले यति धेरै खलबली ल्याए पनि नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने पर्ने छैन । यो विश्लेषण सत्य मान्ने हो भने पाठकलाई लाग्न सक्छ, ट्रम्पको विजयले नेपालमा कम्पन कसरी आउनेछ ?

प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको अमेरिकासँग न सुरक्षा सम्बन्ध गाँसिन्छ न त नेपालको ठूलो परिणाममा व्यापारिक सम्बन्ध छ । ट्रम्पलाई नेपाल कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने ट्रम्पले गुगल सर्च गर्नेछन् या सहयोगीसँग सोध्नेछन्, पृथ्वीको कुन भूभागमा नेपाल पर्छ भनेर ? प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल र अमेरिकाबीच यस्तो सम्बन्ध भए पनि नेपालको विशिष्ठट भूराजनीतिका कारण ट्रम्पको कार्यकालमा नेपालले धेरै ठूलो कम्पन अनुभव गर्नुपर्ने लक्षण अहिल्यै देखा पर्न थालेका छन् ।

हाम्रो छिमेकीको रूपमा रहेको चीन र मुस्लिम राष्ट्रहरू ट्रम्पको विदेश नीतिका प्रमुख विरोधी शक्तिको रूपमा रहनेछन् । यसको सीधा अर्थ हो शत्रुको शत्रु मित्र यो रणनीतिअन्तर्गत चीनका सम्बन्धमा भारत ट्रम्प प्रशासनको नजिक हुनेछ । अहिल्यै अमेरिका र भारतको रणनीतिक साझेदारीमा नेपालले निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने लक्षण देखिन थालेका छन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले सबभन्दा कमजोर हुन गएको छ । केही समययता भएका घटना विश्लेषण गर्दा दुई छिमेकी राष्ट्रसँग हामीले अहिलेसम्म राख्दै आएको समदूरीको सिद्धान्तबाट नेपाल पछि हटेको हो कि यो आशंका पैदा भएको छ ।

नेपाल भारतबाट परिवेष्ठित भएजस्तै मंगोलिया पनि चीनवेष्ठित राष्ट्र हो । तीनतिरबाट चीनद्वारा छेकिएको मंगोलियाले गत मंसिरको पहिलो साता धार्मिक पर्वको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामालाई आमन्त्रण गर्‌यो । दलाई लामा मंगोलिया जाने भएपछि चीनले त्यसको विरोध गर्‌यो । हामीले संविधान जारी गर्दा गत साल भारतबाट नाकाबन्दी भोग्नु परेजस्तै चीनले मंगोलियाविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने धम्की दियो । चीनको आर्थिक नाकाबन्दी मंगोलियाको निम्ति प्रत्युत्पादक हुने देखेपछि त्यहाँको सरकारले दलाई लामाको मंगोलिया भ्रमण रद्द गर्‌यो ।

तिब्बत र एक चीन नीति चीनको लागि महत्त्वपूर्ण विषय छ । यसमा कसैको पनि हस्तक्षेप उसको लागि सह्य हुँदैन । सौभाग्यवश चीनको सबभन्दा संवेदनशील भूभाग तिब्बतसँग हामी जोडिएका छौं । जतिबेलादेखि नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, त्यसपछि नेपालबाट चीन जाने प्रतिनिधिमण्डलसँग र चीनबाट नेपाल आउने प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको एक चीन नीतिमा कुनै विचलन नआउने प्रतिबद्धता उसको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । नेपालले त्यस्तो प्रत्येक भेटघाटमा एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता उसले खोज्दछ । त्यसपछि मात्र अरू सम्बन्धका आयाममाथि छलफल हुन्छन् ।

चीनको निम्ति मंगोलियासँगको सम्बन्ध यति चिसो र संवेदनशील भएको बेला पुसको पहिलो साता मंगोलियाका विदेश मन्त्री सेन्छ मुन्चअर्जिल काठमाडौं आए । उनको नेपाल आगमन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली नेता एवं प्रचार विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण एउटै समय हुन गएको मात्र होइन, चीनलाई चिसो पर्ने व्यवहार पनि भयो । मंगोलियाका परराष्ट्रमन्त्री र चिनियाँ नेताको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेट झन्डै जुध्न पुग्यो ।

२० मिनेट मात्रको फरक पारेर भेटघाट गराइयो । तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने चिनियाँ कूटनीतिक परम्पराअनुसार सार्वजनिक रूपमा केही नभने पनि प्रधानमन्त्रीपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटवार्तालाई अस्वस्थ भएको बहानामा उनले भेट गरेनन् । जतिबेला देउवा र ओलीसँगको भेटको समय निर्धारण गरिएको थियो, त्यतिबेला नै उनी भूकम्पबाट गत वर्ष भत्किएका सांस्कृतिक सम्पदाको निरीक्षण गरिरहेका थिए ।

चीन र भारतबीचको यो शंका र प्रतिशंकाको घेरामा रहनुपरेको नेपालको निम्ति २०१७ निकै संवेदनशील हुने देखिन्छ । चीनको हरेक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने भारतीय संस्थापनको पुरानै नीति हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको विजयले भारत, अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा अझ नजिक हुनेछन् र नेपालजस्ता राष्ट्रमा त्यसको कम्पन अरू बढ्नेछ ।

नियतवश यो दुर्घटना भएको होइन भने यति ठूलो संवेदनशील विषयमा सामान्य समयसम्म नमिलाउने परराष्ट्रका पदाधिकारीसँग सरकारले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हो, तर उल्टै परराष्ट्रमन्त्रीले यसको प्रतिरक्षा गरेपछि यो घटना कूटनीतिक क्षेत्रमा संवेदनशील भएको छ । यसलाई चिनियाँ पक्षले एकल र आकस्मिक रूपमा भएको घटना मानेको देखिँदैन । हाम्रो लापरबाहीबाट नेपालमा भइरहेका तिब्बती गतिविधिप्रति चीन कति संवेदनशील छ भन्ने गत वर्ष भूकम्पले चीनसँगको नेपालको एक मात्र व्यापारिक नाका कोदारी राजमार्ग क्षत्विक्षत् भयो ।

चीनबाट आयात हुने सामानमा ७० प्रतिशत कोदारीको तातोपानी नाका भन्सारबाट हुँदै आइरहेकोमा भूकम्पले नेपालको व्यापारमा नराम्रो प्रभाव पर्नुका साथै चीनबाट आयात हुने सामान महँगो हुन गयो । तातोपानी नाका खोल्न नेपाल सरकारले धेरैपटक अनुरोध गरेपछि गत साता मात्र चीन सरकारका प्रतिनिधि कमान्डर अफ तिब्बत पब्लिक सेक्युरिटी मेजर जनरल गाओ वानहाइले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तरबहादुर सिलवालसँग छलफल गरी सो नाकाबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने ग्यारेन्टी माग गरे ।

मितेरी पुलदेखि खासासम्मको १५ किलोमिटर सडक धेरै क्षति भएको हुँदा चिनियाँ सामान आउन नसकेको भनिए पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भग्नावशेष सफा गर्दा त्यहाँ चीनविरोधी धेरै सामग्री फेला परेकाले तातोपानी नाका खोल्न चीन उत्साहित थिएन, तर पटकपटकको नेपालको आग्रहपछि मात्र चीन तयार भएर आफ्नो उच्च अधिकारीलाई पठाएर उसले चीनविरोधी गतिविधि रोक्ने आश्वासन चाहेका गृह सूत्रको भनाइ छ ।

अहिले चीन संवेदनशील हुनुमा नेपालमा अरू पनि एक दुइटा घटना भएका छन् । गत वर्ष आएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बौद्धनाथ स्तूप जीर्णोद्धारपछि अहिले त्यहाँ विश्वका विभिन्न भागका बौद्ध धर्मावलम्बी जम्मा भएर एक करोड जप गरिरहेछन् । त्यसैगरी लुम्बिनीमा पनि विभिन्न मुलुकबाट आएका पाँच हजार बौद्ध धर्मावलम्बी जप गरिरहेका छन् । यी दुवै ठाउँमा तिब्बती सम्प्रदायका बौद्ध धर्मावलम्बी जम्मा भएर जप गरिरहेका छन् ।

गौतमबुद्धको जन्म नेपालमा हुनु प्रत्येक नेपालीका निम्ति गौरवको अनुभूति हुन्छ, यही गौरवलाई हामीले सन्तुलित रूपमा राख्न सकेनौं भने हाम्रो लागि अभिशाप बन्नेछ । नेपालमा हिन्दुपछि दोस्रो जनसंख्या बौद्ध धर्मावलम्बीको छ । यी दुवै धर्मावलम्बीबीच कहिल्यै मनमुटाव र धार्मिक द्वन्द्व भएको छैन । प्रत्येक हिन्दु लुम्बिनीमा गएर गौतम बुद्धप्रति श्रद्धा सुमन चढाउँछन् भने काठमाडौंका अधिकांश देवीदेवताको मन्दिरमा बौद्धधर्मको बज्रयानी सम्प्रदायका बज्राचार्य पुजारी छन् ।

हिन्दुहरूको सर्वोच्च आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथ मन्दिरको भित्री भागको पूजा बौद्ध धर्मावलम्बी झुमाले गर्दछन् । हिन्दु धर्मका पण्डितलाई मन्दिरभित्र पसेर पूजा गर्ने अधिकार हुँदैन । यो नेपालीको धार्मिक सहिष्ण्ाताको अनुपम उदाहरण हो ।

गत २०१६ मा लुम्बिनी भ्रमण गर्ने पर्यटकमा चिनियाँ नागरिकको संख्या अन्य देशका पर्यटकको तुलनामा बढी थियो । यो क्रम सन् २०१७ मा अझ बढ्ने पर्यटन व्यवसायीले विश्वास गरेका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा गत वर्ष आठ करोड चिनियाँले भ्रमण गरे यो क्रम सन् २०१७ मा अझ बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ती पर्यटकमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र नेपाल भ्रमण गरे भने नेपालको पर्यटन व्यवसायमा अभूतपूर्व विकास हुनेछ ।

नेपालको भूराजनीतिक यथार्थले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ । गत वर्ष नेपालमा आएको भूकम्पका बेला त्यस्तो सन्तुलन कार्य भएको थियो तर त्यसपछि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानलाई उत्तरको छिमेकी चीनले खुलारूपमा समर्थन गर्‌यो, तर दक्षिणको विशाल भारतले ठूलो छाती देखाउन सकेन ।

जनताबाट निर्वाचित ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा संविधान जारी हुँदा सबभन्दा नजिकको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट दण्डित हुनुपर्‌यो, ५/६ महिनासम्म कठोर नाकाबन्दीबाट । गत वर्ष भारतले गरेको नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनसँग पारवहन सन्धि गर्‌यो । भारतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ उसले अचानक नाकाबन्दी नगरेको भए यति चाँडै नेपालले चीनसँग पारवहन सन्धि गर्ने थिएन । यो पारवहन सन्धिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीव्र गतिमा नेपालको सीमासम्म रेल ल्याउने काम चीनबाट भइरहेछ । ग्वाङचौदेखि सिगात्सेसम्म मालवाहक रेल अहिल्यै साताको एकपटक सञ्चालनमा आएको छ ।

ग्वाङचौदेखि तिब्बतको ल्हासासम्मको दूरी ४ हजार ९ सय ८० किलोमिटर रहेको छ । ल्हासादेखि सिगात्सेको दूरी २ सय ५३ किलो मिटर छ । ग्वाङचौदेखि सिगात्सेसम्मको जम्मा दूरी ५ हजार २ सय ३३ किलोमिटर पर्छ र सिगात्से केरुङ दूरी ५६४ किलोमिटर रहेको हुँदा एक दिनमा नै नेपालको सिमानामा चिनियाँ सामान आइपुग्नेछ । अहिले समुद्री मार्ग भएर ग्वाङचौबाट कलकता बन्दरगाहमा पुग्न कम्तीमा ४० दिन लाग्छ त्यहाँबाट काठमाडौं पुग्न अरू १० दिन लाग्ने गरेको छ ।

चीनको तीब्बत जोड्ने अर्को छोटो दूरीको रेलमार्ग पनि निर्माण हुँदैछ । सन् २०३० सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर सुरु यो रेलमार्ग २०२५ मै पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन् । यो रेलमार्ग विश्वकै सबभन्दा कठिन भूभागबाट निर्माण हुने र ७० प्रतिशत रेलमार्ग जमिनमुनि सुरुङ मार्ग र आकाशे पुलबाट निर्माण हुनेछ । सिचुवानदेखि ल्हासासम्मको रेलको दूरी ३ हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ, अब बन्ने रेल्वेको दूरी मात्र १६२९ किलोमिटर हुनेछ ।

यसरी चीनले नेपालको सीमासम्म र त्यसपछि केरुङ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल पुर्‌याउने योजनाप्रति छिमेकी भारत संशकित भएको छ । भारतको लोकसभा र राज्यसभामा भारतका सबै पार्टीका सांसदले नेपालमा चीनले बनाउने रेल्वेबाट भारतको सुरक्षामा खतरा हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छन् । स्वयं भारतको चीनसँगको व्यापार गत वर्ष ७० अर्ब डलरको थियो भने यस वर्ष एक खर्ब डलर पुग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।

सीमानासम्म रेल्वे ल्याउने र नेपालले चाहेमा काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल पुर्‌याउने चीनको रणनीतिबाट सशंकित भारतीयको निम्ति पहिलोपटक नेपाल र चीनको सेनाले संयुक्त अभ्यास गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म यस्तो अभ्यास भारत, अमेरिकालगायतका १३/१४ वटा राष्ट्रसँग भइसकेको छ । त्यस दृष्टिबाट हेर्दा छिमेकी चीनसँग सैनिक अभ्यास हुनुलाई अन्यथा मान्नुपर्ने केही देखिँदैन । भारतको राजनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यमले यसलाई हौवाको रूपमा लिएका छन् । नेपाल र भारतका जनताका बीचको सदियौंदेखिको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने दुष्प्रयास गरेका छन् ।

भारतको यही आपत्तिलाई लिएर चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सका वरिष्ठ सदस्य झु लिपिङले लेखेका छन्– चीन नेपालको साझेदारीमा भारतको आपत्ति किन ? चीन नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास भयो भने यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा वृद्धि गर्नेछ । सुरक्षा साझेदारीले आपसी राजनीतिक विश्वासलाई समृद्ध बनाउनेछ । दुईपक्षीय साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । चीन-नेपाल सम्बन्ध वरिपरिका देशलाई असल उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ, जसले अन्य दक्षिण एसियाली देशसँग चीनको साझेदारीमा अझ सक्रिय हुनेछ, जसले आतंकवादजस्ता समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‌याउनेछ भन्दै भारतीय आपत्तिलाई जवाफ दिएका छन् ।

चीन र भारतबीचको यो शंका र प्रतिशंकाको घेरामा रहनुपरेको नेपालको निम्ति २०१७ निकै संवेदनशील हुने देखिन्छ । चीनको हरेक गतिविधिलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने भारतीय संस्थापनको पुरानै नीति हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको विजयले भारत, अमेरिका र चीनको सम्बन्धमा अझ नजिक हुनेछन् र नेपालजस्ता राष्ट्रमा त्यसको कम्पन अरू बढ्नेछ ।

अहिले नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ, तर दलहरूबीचको तिक्तता झन् बढेको छ । ०७४ माघ ७ गतेसम्म चुनाव भएन भने यो संविधानको अकाल मृत्यु हुनेछ । हाम्रो आन्तरिक कारण यति संवेदनशील भएको अवस्थामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा ट्र्म्पको विजयले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको सम्बन्धमै खलबल ल्याउने लक्षण अहिल्यै देखिन थालेका छन् । २०१७ नेपालजस्तो कमजोर राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा आन्तरिक स्टेक होल्डरहरूबीच द्वन्द्व होइन, आपसी समझदारी कायम गरेनन् भने ट्रम्पको कम्पनले भुइँचालो ल्याउनेछ ।