कसले गर्ने देश संरक्षण ?

नेपाल संकटमा छ । यसमा कसैलाई शंका छैन । यो सत्य राष्ट्रपतिदेखि जनस्तरसम्म मानिएको छ । तर संकटमोचन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कसैसित छैन । न कसैलाई थाहा छ, न कसैले केही गर्न सकेको छ । तर संकट मोचनको खोजी भइरहेको छ ।

देशलाई आपत् परेको बेला स्वभावतः मानिसहरू सरकारतिर नै हेर्ने गर्छन्, तर अहिले विडम्बना के हो भने सरकारले आफैं देशलाई संकटमा हालेका छन् । संविधान संशोधनको नाउँमा देशलाई नै आन्दोलित पारेका छन् । दलीय व्यवस्थालाई नै खतरा हुने प्रकारले दलहरू आपसमा झगडा गरिरहेका छन् ।

व्यवस्था त आउने र जाने गर्दछन् । दलीय व्यवस्था पनि यसै क्रममा बिलाउन सक्छ । त्यो विशेष ठूलो कुरा होइन । तर यो दलीय झगडामा देश नै टुक्रिने हो कि या देशै नरहने हो कि भन्ने डर र आशंकासम्म उठ्न थालिसकेको छ । यस घडीमा मानिसहरू संकटबाट कतै त्राण पाइन्छ भनी यताउति हेर्न लागेका छन् ।

कसै-कसैले पुरानो राजातिर पनि हेर्न थालेका छन् । यसैबाट हौसियर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘सबै नेपालीले राष्ट्र बचाउन फेरि एकपटक इतिहासले सुम्पिएको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न र देशको अक्षत अस्तित्व आफ्ना सन्ततिलाई सुम्पन मुखर र प्रखर रूपले जाग्न' आग्रह गरेका छन् । उनले भनेजस्तै नेपाललाई अस्थिरता र अराजकताको आगोले क्रमशः जलाइरहेको छ । नेपालीबीचको सामाजिक सद्भाव मेटिँदैछ ।

तराई, पहाड र हिमालमाझको ऐक्यभाव तोड्ने भगीरथ प्रयत्न भइरहेको छ । यो पनि सही हो कि क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, बलिदानी आदि शब्दभावको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र राष्ट्रिय गौरव मेट्ने कार्य अशोभनीय मात्र नभई असह्य पनि बनेको छ । पुराना राजाको यो सत्यको अभिव्यक्तिबाट तर्सेर पुराना माओवादी नेताहरू उनीमाथि जाइलागेका हुन् ।

बलियो मानिस सत्यबाट तर्सन्नन् । कमजोर मानिस तर्सन्छन् । यसको प्रमाण अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको काण्डबाट पनि थाहा हुन्छ । उनीमाथि महाभियोग त लाग्यो तर सो प्रस्ताव संसद्मा थाति लागेर बसेको छ । कालान्तरमा यो खारेज हुन पनि सक्छ ।

यो पारित भएको खण्डमा उनले वर्तमान नेतृत्वमा भएका मानिसहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी पोल खोलिदिने धम्की दिएका छन् ।

हुन त उनले यो धम्की आफ्नो बचावटको लागि दिएका हुन् । तर यदि उनीसित भ्रष्टाचारबारे तथ्यहरू रहेछन् भने लुकाइराख्नुपर्ने केही कारण देखिँदैन । भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्य लुकाउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । उनी बोलेको दिनमा नेतृत्व वर्गमध्ये कसैको आङमा लुगा बाँकी रहने छैन भन्ने दावा उनले गरेका छन् ।

नेपाली जनताले त्यो दिन पर्खेर बसेका छन् । यस विषयमा बोलेनन् भने उनले नेपाली जनतालाई धोका दिएको ठहरिनेछ । अहिलेको परिपेक्षमा मैले २०४७ सालमा प्रजातान्त्रिक परिवर्तनकारी धेरै वर्ष टिक्दैनन् भनेको १० वर्षपछि नटिकेजस्तो अहिलेका गणतान्त्रीय परिवर्तनकारीहरू पनि नटिक्ने बलियो संकेत देखिन थालिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मानिसहरू आफ्नो राष्ट्राध्यक्षतिर हेर्नु स्वाभाविक हो । तर राजाको रिसले दलहरूले राष्ट्रपतिको पदलाई कमजोर र निरीह बनाएर राखेका छन् । संविधान केलाउँदा यो तथ्य खुल्न आउँछ । राष्ट्रपतिलाई यो सत्य थाहा नभएको पनि होइन ।

देशको दुर्गति देख्दा तिनलाई छटपटी लागेको देखिन्छ । गत मंसिर १९ गते सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मुलुकको एकता र अखण्डता अप्ठ्यारोमा परेको तथ्य खुलाएकी छन् । तर संविधानअन्तर्गत तिनलाई राष्ट्रको संरक्षण गर्ने न कर्तव्य न अधिकार दिइएको छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैकारण राष्ट्रपति भण्डारीले देशको एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सबै दलहरूलाई एक जुट हुन आह्वान गरेका छन् । एक महिना भइसक्दा पनि यो अपिलको कुनै प्रभाव परेको देखिएको छैन । दलहरू आपसमा बाँडिएकै छन् । झगडा पहिलेभन्दा चर्कंदै गइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रस्तावित गरेको संविधान संशोधन राष्ट्रघाती भएको प्रतिद्वन्द्वीबाट दोषारोपण गरिएको छ । सो संशोधन पारित भएको खण्डमा र राष्ट्रघात भएकै खण्डमा पनि राष्ट्रपति निरीह भएर बस्नुपर्नेछ । किनभने तिनलाई राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्ने कुनै किसिमको अधिकार दिइएको छैन ।

यसको माने हो नेपालको संविधानले तोकेको नेपालको राष्ट्राध्यक्षबाट नेपाली जनताले राष्ट्रको एकता र सार्वभौमिकताको रक्षा हुने आशा गर्न सक्दैनन् । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने कर्तव्य भने सुम्पेको छ तर यसको संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । नेपालमा कस्तो गणतन्त्र आयो जसको राष्ट्राध्यक्षलाई राष्ट्रकै संरक्षणको जिम्मेवारीबाट वञ्चित राखिएको छ ?

राष्ट्र नै विखण्डन पर्न लागेको अथवा परेको बेला यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाको लागि नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै संवैधानिक धाराको मर्यादाअनुसार नेपाली सेनाले विगत फागुन २३ गते एउटा वक्तव्य जारी गरी देश टुक्रिने अवस्थामा चुप लागेर बस्न नसकिने र त्यस्तो बेला तुरुन्तै एक्सन लिने निर्णय भएको जनाएको हो । यसैबेला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्‍याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए नेपाली सेना स्वतः परिचालन हुने बताएका हुन् ।

त्यसपछि पुनः मंसिर १० गते मुलुकको परिस्थिति कठिन, चुनौतीपूर्ण र अस्थिर रहेको संस्थागत निष्कर्ष निकालेको नेपाली सेनाले बाहिर ल्याएको हो । फलस्वरूप प्रधानसेनापतिले नेपाली सेनालाई जुनसुकै परिस्थितिको सामनाको लागि उच्च सतर्कताका साथ तयार रहन निर्देशन दिएको खुल्न आएको छ ।

देशमा अशान्ति ल्याउने, क्षेत्रीय विभक्तीकरण गर्ने र सामाजिक सद्भावना बिगार्ने स्थिति संविधान संशोधनले ल्याएको हो र सो काम खुद सरकारबाटै भइरहेको छ । सीमांकनसम्बन्धी संविधान संशोधन पारित भएमा मुलुकमा थप अशान्ति हुने निश्चित छ ।

देशमाथि अरू खतरा नआओस् भनेर नेपाली सेनाले सीमांकनको मुद्दामा तत्काल प्रवेश गर्न नहुने चेतावनी दिँदादिँदै पनि नेपाल सरकार त्यसैमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसैबाट उत्तेजित भएर प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा विगत एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म विरोध आन्दोलन चलिरहेको छ । यसको अन्त्य भएको छैन ।

त्यसको अतिरिक्त सेनाले महिना अगाडि पूर्वमा लिम्बू, मध्यपश्चिमाञ्चलमा मगर र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा क्षेत्रीहरूको आन्दोलन हुन सक्ने आभास देखेको र देखाएको पनि हो । सो भविष्य दृष्टि वास्तविकतामा देखिँदै आएको छ । यी सबै क्षेत्रहरूमा हडताल, बन्द आदि भएकै छन् ।

सीमांकनसम्बन्धी संविधान संशोधन पारित भएको खण्डमा यी क्षेत्रहरूमा अरू गडबड र अशान्ति हुने निश्चित छ । देशमा अशान्ति ल्याउने, क्षेत्रीय विभक्तीकरण गर्ने र सामाजिक सद्भावना बिगार्ने स्थिति संविधान संशोधनले ल्याएको हो र सो काम खुद सरकारबाटै भइरहेको छ ।

उही सरकारको निर्णय नभईकन राष्ट्रपतिले केही गर्न नसक्ने र उही सरकारको आदेश निर्देशन नभईकन सेना परिचालन हुन नसक्ने भएपछि आखिर देश बचाउने कसले ? नेपाली सेनाले स्वचालित हुन सक्ने सम्भावना देखाएको हो । तर त्यो हुने कुन समयमा ? आखिर जनताले देशको संरक्षणको लागि कसको मुख ताक्ने ?

यस परिस्थितिबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको संरक्षण नेपालीबाटै हुनुपर्ने रहेछ । संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतबाट पारित भएको संविधानले देशको रक्षा गर्ने जिम्मेदारी प्रस्टरूपमा कसैलाई पनि दिएको रहेनछ ।

सो जिम्मेदारी संविधानअनुसार बनेको कार्यकारी अंगमा निहित भएको छ । तर त्यही कार्यकारी अंग नै गैरजिम्मेवार भएपछि देशको रक्षा र संरक्षण कसले गर्ने भन्ने विकल्प देखिँदैन । यसको लागि जनता नै अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ ।