विश्व शान्तिको सुरक्षाकवच

विश्व शान्तिको सुरक्षाकवच

नेपाली सेनाको हैसियत मुलुकको हिमाल, पहाड र तराईको सूरक्षा कवचका रूपमा मात्र सीमित छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा मुलुकभन्दा धेरै टाढा पनि नेपाली सेना अब्बल देखिएको छ । नेपाली सेनाले आर्जन गरेको विश्वासका कारण नै नेपालमा ऊ स्थायी र विश्वसनीय स्थायी शक्तिका रूपमा स्थापित छ भने विश्व शान्तिमा पनि चन्द्रसूर्यअंकित झन्डाको योगदानलाई चीरस्मरणीय बनाएको छ उसले । राष्ट्रसंघले विश्व शान्तिमा नेपाली सेनाको संख्या बढाउन तयार हुनुलाई त्यही रूपमा लिन सकिन्छ ।

विगत एकदसक यता राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी भिटोको अधिकार प्राप्त अमेरिका, बेलायत, चीन, रसियालगायतका राष्ट्रको सहभागितामा बढी भूमिका हासिल गरेको नेपाली सेनाको नै हो । नेपाली सेनाले स्थापित गरेको कार्यकुशलता र योगदान नै उसको संख्या र कार्य क्षेत्र यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो मुलुकको लागि ।

नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघमार्फत शान्ति सेनामा मात्र होइन, विश्वका अति शक्तिसम्पन्न सेनाहरूको जस्तै कार्यकुशलता देखाए ०७२ वैशाख १२ र जेठ २९ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसको परकम्पबाट भएको जन, धन, भौतिक एवं पूर्वाधार क्षतिपछिको उद्धारमा । भूकम्पबाट करिब आठ लाख परिवार प्रत्यक्ष र कुल दुई लाख परिवार परोक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए । वास्तवमा सरकार नअल्मलिई नेपाली सेनालाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराएको भए आजसम्म आम नेपाली जनता लाभान्वित हुने थिए भन्ने अड्कलबाजी या बहसले पनि सेनाप्रतिको आम विश्वास दर्शाउँछ ।

भूकम्पको दुई महिनासम्म सरकार अनुपस्थित देखिएको बेला नेपाली सेनाले उद्धार र पुनस्र्थापनासँगै बाह्य समूहहरूसँग खेलेको समन्वयकारी भूमिका प्रशंसनीय थियो । भूकम्पबाट प्रभावित खुला अकाशमुनि दुई वर्षायामका अतिवृष्टि र दुई हिउँदका ठन्डीको सामना गरिरहँदा एकातिर सरकारप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि बढ्दो छ भने त्यही अनुपातमा सरकारको एक निकायप्रति उनीहरू बढी आकर्षित बन्ने सम्भावना झन् प्रबल हुँदै गएको छ । सेनाप्रतिको विश्वास अकारण होइन ।

अढाइ सय वर्षअघिको नेपाल एकीकरणको इतिहासदेखि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदै भारत, बेलायत, बु्रनाईलगायतका देशमा 'गोरखा' को नाममा बहादुरीसँगै विश्वसनीयता हासिल गर्न नेपाली सेना सफल भएको इतिहासले निरन्तरता पाएको छ । त्यस्तै शान्ति दूतको रूपमा द्वन्द्वले आक्रान्त विश्वका विभिन्न देश र समुदायबीच राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनामा विशेष भूमिकाका साथ नेतृत्व पनि लिइरहेको छ उसले । सन् १९५८ मा मेजर जनरल अर्जुननरसिंह राणाको नेतृत्वमा लेबनानमा पहिलोपटक गएको नेपाली सेनाको ५८ बर्से इतिहासले सम्मानजनक निरन्तरता पाइरहेको छ । यसअघि १५ वटा मिसनमा सहभागी हुँदै आएको सेना अब लिबियामा तैनाथ भएको छ ।

नेपालको सुरक्षासँगै कूटनीति र आर्थिक आयमा प्रमुख योगदानकर्ताका रूपमा रहेको नेपाली सेना अहिलेको अन्योलपूर्ण स्थितिमा सबभन्दा भरपर्दो स्थायी शक्तिका रूपमा समेत स्थापित भएको छ, आमनागरिकको मान्यतामा । मुलुकमा प्रजातन्त्रतर्फको राजनीतिक परिवर्तनका २६ वर्षमा उसका विरुद्ध भएका आशंकाविरुद्ध सेनाले आफूलाई संयम, अनुशासन र संविधानको घेरामा सीमित राख्यो । तर परिवर्तनका साथ राज्य सञ्चालनको लागि विदेश, सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रमा मुलुकको एकीकृत नीति तय गर्न भने सरकार या राजनीतिक नेतृत्व असफल रह्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वले एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायणलाई छोडे पनि सेनाले भने छोडेन । राजनीतिक नेतृत्व र सेनाबीचको सम्बन्ध सधैं सुमधुर रहेको छ भन्ने मिल्दैन, खासगरी यता आएर । परिवर्तनका संवाहक भन्ने मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली सेनालाई अपेक्षित अभिभावकत्व दिन असफल भएका छन् । समयसापेक्ष सुधारमा भन्दा आफ्नो निजी स्वार्थमा सेना प्रयोगका प्रयास पनि भएका छन् बीचबीचमा ।

परिवर्तनका २६ वर्षका करिब दुई दर्जन सरकारमध्ये केहीले आन्तरिक वा बाह्य शक्तिबाट 'कमिसन' खोज्न पुग्दा मुलुकको स्थायी शक्ति सेना बारम्बार विवादमा धकेलिने खतरा बढेको छ । तर नेपाली सेनाले विश्वकै सेनाको तुलनामा न्यून विविध सेवा, सुविधाका साथ पनि राष्ट्रको प्रतिष्ठाका लागि आफूलाई शान्ति सेनामा सर्वाधिक प्रिय बनाउनु उसको अर्को सफलता हो । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको दक्ष सेनाको रूपमा स्थापित हुँदाको सन्देश फरक हुन्छ भन्ने उदाहरण सेनाले प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यसै सन्दर्भमा सेनाका पूर्व अधिकारी, सैन्यविद् र पूर्व कूटनीतिज्ञहरू गत भदौ ३१ गते दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच भएको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको एघारौं बुँदालाई आपत्तिजनक मान्छन् । सो बुँदामा भनिएको छ, 'संयुक्त राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको व्यापक सुधारसहित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आपसका साथ विकासका साथै अन्य देशसँग घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्ने काममा समान विचार राख्ने । नेपाली पक्षले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यताको लागि भारतको उम्मेदवारीका लागि समर्थन गर्ने रहेका छ ।'

त्यति मात्र नभएर अहिले युरोपेली संघले सेनाको आकार घटाउने प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा तीनै प्रमुख दलहरूबीच राखेको छ । सम्भवतः संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपालका केही शीर्ष नेताहरूसँग मिलेर निर्णायक निर्णय गरेकोले सेनाको आकार घटाउन पनि त्यही शैली अपनाउन सकिन्छ भन्नेमा विदेशी शक्ति आश्वस्त छ । तर सेना दस वर्षपहिले जस्तो असहाय छैन अहिले । नेपाललाई सुडान या रुवान्डा बनाउन खेलका लक्षण उसले देख्न थालेको छ । त्यसलाई रोक्न ऊ प्रतिबद्ध देखिन्छ । राजनीतिक दलको सिफारिस र दाताहरूसँगको निकटताका आधारमा राजदूत नियुक्त हुन थालेपछि बाह्य तथा आन्तरिक मुडबारे सामान्य जानकारी राख्ने जिम्मा पनि सेनाले लिएको छ, राष्ट्रिय स्वार्थको हिसाबले ।

राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली प्रतिनिधि जयराज आचार्यको शब्दमा, 'नेपाली सेना नेपालको कूटनीति, सूरक्षा र आर्थिक स्रोतको मियो नै हो । मलाई गर्व छ, मेरै कार्यकालमा मेजर जनरल कृष्णनारायणसिंह थापाले लेबनानमा कमान्डर फोर्सको जिम्मेवारी पाए । नेपालका परिवर्तनकारी शक्तिले सेनालाई चलाउन खोजेमा नेपालको बचेखुचेको साख पनि खतम हुन्छ र त्यसको प्रयास पनि हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा देखियो र देखिँदैछ, जुन कुरा राष्ट्रिय एकता र अस्मिताका लागि घातक हो ।'

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन, बेलायत, रसियालगायत किन सर्वत्र द्वन्द्वमा सहभागी छन् ? सैन्यविद् भन्छन्, 'अर्बौं डलरको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, हतियार र सोअनुसारका प्राविधिक, भौतिक उपकरणको खरिदबिक्री र प्रयोग उनीहरूको सम्पन्नता र आम्दानीको ठूलो स्रोत हो । त्यति मात्र नभएर ती द्वन्द्वग्रस्त देशमा रहेका खनिज, पेट्रोल र विविध प्राकृतिक स्रोत पनि भरिपूर्ण छन् । ती विविध स्वार्थबाट उब्जिएको द्वन्द्वले विश्वकै शान्ति नखल्बल्याओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न शान्ति सेनाको अवधारणा विकास गरिएको हो ।

तर दुर्भाग्य राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्व शान्ति दूतका रूपमा नेपाली सेना त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जहाँ खान, बस्न र जीवन रक्षासमेत कठिन छ । शान्ति सेना खटिने राष्ट्र विश्वको कुल प्राकृतिक स्रोतको ५० प्रशितभन्दा बढी स्वामित्व रहेका छन् । तर आफ्नो लागि आन्तरिक राज्य व्यवस्थापन वा बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध एकीकृत हुन सक्ने स्थितिमा छैनन् अहिलसम्म । किम्वदन्तीको 'नागमणि' बाहेक विश्वका कुनै पनि क्षेत्रमा नपाइने प्राकृतिक खनिज, गरगहना, पेट्रोलियम पदार्थले भरिपूर्ण ती देशमा किन र केका लागि जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय युद्ध भइरहेको छ ? जंगल, जल र जडिबुटीको प्रचुरता रहेको नेपालमा परिवर्तन र त्यसपछिका अस्थिरता, अराजकता र अन्योल पनि सायद त्यहाँका भोगाइसँग मेल खान्छ ।

पूर्वरथी प्रेमसिंह बस्न्यात भन्छन्, '२१ औं शताब्दीमा शान्ति सेना पठाउने भनेको विश्वकै लागि सुरक्षा र डिप्लोमेसी हो ।' दिव्योपदेशको विकल्प खोज्न नसकेको राज्यसत्ताले दिव्योपदेशको आधारमा सेनामार्फत अघि बढेमा देशको प्रतिष्ठा कायम हुन सक्ने उनले बताए ।

लेबनान, कश्मीर, साइनाई डेर्जट, पाकिस्तान, कुबेत, इराक, नाकुरा, क्रोयसिया, सोमालिया, हाइटी, कंगो, बोस्निया, युगोस्लाभिया, सुडान, (उत्तर), सुडान (दक्षिण) हुँदै अहिले आएर लिबिया गरी १६ वटा देशमा शान्तिको बिगुल फुक्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको छ नेपाली सेना । हाल करिब पाँच हजार नेपाली सेना विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटिरहेका छन् । तीमध्ये झन्डै नौ सय नेपाली महिला शान्ति सेनामा छन् ।

नेपालको सुरक्षासँगै कूटनीति र आर्थिक आयमा प्रमुख योगदानकर्ताका रूपमा रहेको नेपाली सेना अहिलेको अन्योलपूर्ण स्थितिमा सबभन्दा भरपर्दो स्थायी शक्तिका रूपमा समेत स्थापित भएको छ, आमनागरिकको मान्यतामा । परिवर्तनका संवाहक भन्ने मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली सेनालाई अपेक्षित अभिभावकत्व दिन असफल भएका छन् ।

हाल मिसनमा उक्त संख्यामा नेपाली शान्ति सैनिक कार्यरत रहेका छन् भने नेपाल देशको शान्ति दूतका रूपमा करिब एक लाख १४ हजार सैनिकले काम गर्ने अवसर पाइसकेका छन् । द्वन्द्वको निर्मम चपेटामा परेका समुदायको बीचमा पुगेर शान्ति, सद्भाव र मित्रताको माला गाँस्न सफल नेपाली शान्ति सेनालाई ती राष्ट्रले समेत आफ्नो गौरव पुन्ज मानेका छन् । उनीहरूले करिब सवा लाख शान्ति मेडल नेपाल भित्र्याएका छन् । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालका सेनाले विश्वभरका सेनाको मञ्चमा शान्ति स्थापनाजस्तो कार्यको जिम्मेवारी पाउनु सामान्य उपलब्धि होइन ।

नेपाली शान्ति सेनाको विश्वसनीयता र मागलाई दृष्टिगत गरी गत वर्ष नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा अधिकतम संख्या पाँच हजारबाट बढाई १० हजार पुर्‍याएको छ । नीतिगत रूपमा भएको यस किसिमको निर्णयले पनि नेपाली सेनालाई नेपाल र देशको परिचय शान्तिसेनाका रूपमा विश्वभर पुर्‍याउन सहायक बन्नेछ ।

शान्तिस्थापना कार्यमा सहभागी हुनु शान्ति सेना स्वयंका लागि एउटा मजबुत आर्थिक सहायताको पक्ष हो भने अर्को संस्थामार्फत हुने कल्याणकारी कार्यको लागि प्रमुख बन्न गएको छ त्यो आधार । त्यससँगै देशले पाएको एउटा सुनौलो अवसर हो त्यो । द्वन्द्व र त्यसका आयाम, समाधानका उपायलगायतका क्षेत्रमा अमूल्य अनुभव हासिल गर्न । नेपालकै शान्ति प्रक्रियामा नेपाली सेना र त्यसको नेतृत्व र एकल दर्जाले गरेको शान्ति दूतको अनुभव उपयोगी सावित भएको थियो । नेपालको शान्ति सेनामा सक्रिय संलग्नताले मुलुक आगामी दिनमा पनि बढी लाभान्वित हुन सक्नेछ । संयोग यसपटक अनमिस दक्षिण सुडानमा रिपुमर्दन गण सातौं डफ्फा र अनस्मिल मिसन लिबियामा पहिलोपटक स्पेसल गार्ड युनिट पहिलो डफ्फा सहभागी हुन जाँदैछन् ।

पूर्वरथी कुमार फुदुङको शब्दमा संसारमा कहिल्यै पराधीन नभएको नेपालको नेपाली सेना आज विश्वमै लोकप्रिय हुनुको कारण यसको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पेसागत मर्यादामा रही आउनु नै हो । फुदुङको अनुभवमा शान्ति मिसनमार्फत नेपाली सेनाले कूटनीतिमा खेलेको भूमिकाकै कारण आज यसको संख्या र कार्यक्षेत्र वृद्धि गर्न राष्ट्रसंघ तयार भएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.