इतिहासप्रति इमानदार बनौं
यतिबेला नेपालको राजनीति संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर ध्रुवीकरण उन्मुख रहेको देखिन्छ । यो ध्रुवीकरणलाई संविधान संशोधन र त्यसको विरोधमा नभएर राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रघातबीचको ध्रुवीकरणको रूपमा समेत प्रस्तुत गर्ने र बुझ्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । हो, राज्य सञ्चालनको आधारभूत दस्ताबेज संविधान निर्माण गर्ने कुरा कुनै पनि राज्यको जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हुने गर्छ ।
किनभने संविधानले राज्य एवं सरकारको स्वरूप निर्धारणसँगै राज्य सञ्चालनका मूलभूत विषयहरूको व्यवस्था गर्दछ । यसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै नागरिकलाई आधारभूत स्वतन्त्रता एवं अधिकार प्रदान गर्दछ । यससँगै संविधानले नागरिकका मौलिक कर्तव्यको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसर्थमा संविधान कुनै राष्ट्रको आन्तरिक कुरोलाई व्यवस्थित गर्ने दस्ताबेज हो । यस किसिमको दस्ताबेज तर्जुमा गर्ने अधिकार त्यस राष्ट्रका जनतामा निहित रहेको हुन्छ । जनताले यस किसिमको अधिकारलाई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग गर्नेबाहेक यसमा कुनै किसिमको हस्तक्षेप, नियन्त्रण र बन्देज रहँदैन ।
नेपालमा जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिको सभाले देशको संविधान निर्माण गर्ने कुरा एउटा बहुप्रतिक्षित विषयको रूपमा रहेको थियो । जुन कुरोले ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् कार्यरूप लिन पुग्यो । यद्यपि यो विषय २००७ को आन्दोलनको सफलतापश्चात् जोडतोडका साथ उठेको भए पनि त्यतिखेरको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण कार्यान्वित हुन सकेन । जसले गर्दा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो एउटा सपनाको रूपमा बाँचिरह्यो, जुन सपनालाई भजाउने कार्य नेकपा माओवादीले गर्यो ।
हुन त संविधानसभाबाट संविधान तर्जुमाको विषय कुनै कम्युनिस्ट कार्यक्रम थिएन । यसलाई नेपाली कांग्रेसलगायतका पुँजीवादी पार्टीहरूले अनावश्यक ठहर्याएकै कारणले पनि लामो समयसम्म यो नेपाली राजनीतिको सर्वसम्मत एजेन्डा बन्न सकिरहेको थिएन । तर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलबीच भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे समझदारीपश्चात् भने यो नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न पुग्यो । एक पक्षद्वारा संविधानसभालाई नेपाली जनताबीच व्याप्त धेरै समस्याको अचुक औषधिको रूपमा प्रसारित गरियो ।
तर जब संविधानसभाको गठन र कार्य प्रारम्भ भयो, यसले त्यसविपरीत परिणाम ल्याइदियो । यसो हुनुका कारणमध्ये प्रथम, संविधानसभा संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रिया मात्र थियो । तर प्रसार गरिदिनेहरूले यसको प्राप्तिलाई नै महान् उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिदिए । दोस्रो, संविधानसभाको गठन नै नेपाली जनतामाथि बोझ र संविधानसभालाई प्रयोजनरहित निकायको रूपमा परिणत गर्ने गरी गरियो । यसो कुन अर्थमा भने संविधानसभा छरितो निकायको रूपमा गठित हुनु पर्दथ्यो ।
त्यसो भइदिएको भए एकातिर यो कम खर्चिलो र अर्कोतिर निर्णय लिने सन्दर्भमा बढी सहज हुने थियो । थप रूपमा, संविधानसभा संविधान निर्माण गर्ने निकाय भएकाले त्यसमा संविधान र संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे जानकार वा कम्तीमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दथ्यो तर त्यसो हुन पाएन । दलहरूले संविधानसभालाई धेरै व्यक्तिका धेरै आकांक्षाहरूको परिपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न पुगे ।
उनीहरूले त्यसमा आफ्ना नातागोता, समर्थक, आर्थिक लाभ प्रदान गर्नेहरू, एनजीओवादी र कहाँसम्म भने विदेशी एजेन्टहरूलाई समेत स्थान दिए । जसले गर्दा संविधानसभा संविधान निर्माण गर्ने निकाय नभएर संविधान र संवैधानिक मान्यतालाई धराशायी तुल्याउनेहरूको जमघटमा परिणत हुन पुग्यो । तेस्रो, संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया नेपालमा विदेशी स्वार्थको कुम्भमेलाको रूपमा परिणत हुन पुग्यो ।
जहाँ देशीविदेशी जातीयतावादीहरू, इसाई धर्म प्रचारकहरू, नेपाली संस्कृतिलाई समाप्त पारेर पाश्चात्यीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेहरू, संविधान तर्जुमाकार एवं द्वन्द्व विज्ञको रूपमा बायो डाटा बनाउन चाहनेहरू, ठग, माफिया, कमिसन खोर र तस्करसमेतको संलग्नता रह्यो । जुन कार्यमा नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत उल्लेखनीय हिस्सेदारी प्रदर्शन गरे ।
संविधान निर्माणको लागि छलफलको नाममा अधिकारकर्मी, पत्रकार, विश्लेषक, बुद्धिजीवी, सभासद्, राजनीतिक नेता, मन्त्री, प्रशासक सबैले तारे होटेलको डिनर एवं लन्च पार्टी र भत्तादेखि लिएर विदेश भ्रमणको अवसर प्राप्ति जस्ता कुरासँग आफ्नो स्वाभिमान मात्र नभएर राष्ट्रिय अस्मिताको समेत सौदाबाजी गरे । जुन कुरोबाट बानी बिग्रिएको उल्लिखित जमात अहिले पनि ती कुराको प्राप्तिको लागि जुनसुकै हदसम्म पनि उत्रन तयार भएर बसेको छ । चौथो, संविधानसभालाई संविधानका विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने निकायको रूपमा कार्य गर्ने अवसर नै दिइएन ।
कथित संविधानसभा सदस्यहरूलाई एकातिर झीनामसिना स्वार्थमा अल्मल्याएर राखियो भने अर्कोतिर उनीहरूलाई तीन-चार दलका छ-आठजना नेताहरूले गर्ने स्वार्थको सहमति (जसलाई राष्ट्रिय सहमतिको नाम दिइयो) मा ताली ठोक्ने जमातको रूपमा परिणत गरियो । यसरी जिम्मेवारीविहीन सभासद्हरू रातो पासपोर्ट बिक्री एवं मानव ओसारपसारदेखि लिएर तस्करी एवं अपहरण जस्ता कार्यमा समेत संलग्न हुन पुगे ।
उनीहरूलाई विदेशी दूतावासहरूमा प्रत्यक्ष सम्पर्क एवं दलालीसम्म गर्ने छुट प्राप्त भयो । यी र यस्तै कारणले देशभित्र विभिन्न राष्ट्र एवं निकायका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले नांगो रूपमा आफूहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा अझ झन् वृद्धि हुन पुग्यो । यसरी नेपालले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतबाट च्युत गर्दै जान थाल्यो ।
संविधानसभाको गठन संविधान निर्माण गर्ने निकायको रूपमा भएको भए पनि यसका क्रियाकलाप देशभित्र अराजकता सिर्जना गरेर विदेशी प्रभाव एवं हस्तक्षेप निम्त्याउने दिशातर्फ लक्षित रहे । जसले गर्दा न संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित हुन पुग्यो, न त येनकेन निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयन हुन दिने पक्षमा संविधान निर्माणकर्ता नै देखा परे । विडम्बना, देशमा संघीयता आफूहरूलाई मात्रै चाहिएको र संघीयताको प्राप्ति मधेस आन्दोलनको देन रहेको दाबी गर्ने मधेसकेन्द्रित दलहरू मुलुकमा संघीयता नचाहनेहरू पनि छन् ।
त्यसैले संघीयतालाई संस्थागत गर्न आफूहरूले केही हदसम्म त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पन्छाएर संविधान निर्माण कार्यलाई विवादरहित बन्न नदिने भारतीय स्वार्थको गोटी बन्दै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै बहिष्कार गर्ने हदसम्म उत्रिए । आफूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सघाएर संविधानको कार्यान्वयन अनि आवश्यक परे संशोधनबाट आफ्ना आग्रहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषय छोडेर आफ्नै हितमा बनेको संविधान एवं आफ्नै आग्रहमा गरिएको संशोधन अस्वीकार गर्दै पुनः संशोधनको अत्तो थाप्ने मधेसवादी दलहरूको माग कति मधेसको पक्षमा छ ? कति उनीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्नेहरूको पक्षमा ? यसबारे मधेसवादी दलहरूले समीक्षा गर्नै भ्याएका छैनन् वा आवश्यकता ठानेका छैनन् ? अझसम्म यो कुरो प्रस्ट हुन सकेको छैन ।
संविधान निर्माण एवं कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरूलाई मात्र दोष दिनु उचित हुने देखिँदैन । त्यसो कुन अर्थमा भने जतिबेला प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण दायित्व बिर्सेर सत्ता स्वार्थको जुहारी खेल्दाखेल्दै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त (त्यो पनि दुई वर्ष थपसहित) गरेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे, उनीहरूले त्यतिखेर इवी साँध्ने हेतुले आफूबाट अलग भएर बनेका दललाई निर्वाचनबाट पर धकेल्ने कार्य गरे, जुन उचित थिएन ।
यो सिलसिला यत्तिमा मात्र सीमित रहेन । पछि गएर केही मधेसवादी दलहरूसमेत संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग्गिन पुगे । त्यति मात्र नभएर भारतले प्रत्यक्ष रूपमै संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया रोक्ने प्रयत्न गर्यो । तर प्रमुख तीन दलले त्यसको प्रभावमा नपरी संविधान जारी गरेर देखाइदिए, जुन निःसन्देह सकारात्मक कार्य थियो । तर संविधान निर्माण गर्दा त्यस किसिमको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने दलहरू संविधान कार्यान्वयनको घडीमा आएर पुनः विभाजित हुन पुगे ।
यस विभाजनले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनेहरूलाई बल पुग्न गयो । संविधान निर्माण गर्नेमध्येकै यतिबेला सत्तामा रहेको पक्ष बाह्य शक्तिसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न संविधान संशोधन नगरिनछोड्ने अडानमा रहेको छ । आफूहरूले जुन शक्तिविरुद्ध उभिएर संविधान जारी गरेको हो, त्यसै शक्तिको दबाबमा संविधान संशोधन नगरिनहुने पक्षमा माओवादी र कांग्रेस कसरी पुगे ? अनि संविधानप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टिलाई लिएर भारतीय राजदूतबाट निर्देशित हुनेसम्मको कार्य गरेर मधेसवादी दलका नेताहरूले के देखाउन खोजेका हुन् ? समस्या यहींनेर छ ।
यतिबेला नेपाली जनमतले यी कुराबारे स्पष्टता चाहेको छ । जुन कुरा उनीहरूको व्यवहारबाट प्रदर्शित भइरहेको पनि छ ।
सिद्धान्ततः संविधान संशोधनको मागलाई कसैले पनि राष्ट्रघात भन्न मिल्दैन । तर अब आएर हामीकहाँ धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता विषयमा समेत संविधान संशोधनको माग हुन थालेको छ । जबकि यी प्रतिनिधिसभा घोषणा, अन्तरिम संविधान संशोधन हुँदै संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा प्रवेश गराइएका विषय हुन् ।
कोही विदेशी उक्साहटमा यी विषयहरूविरुद्ध उत्रन्छ भने त्यस्तो पक्षको राष्ट्रवादी अडानमा समेत शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा मधेसी दलका नेताहरूले पनि संविधान संशोधनको माग गर्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर आपत्ति उनीहरूले सिमानामा गर्ने धर्ना, भारतलाई आफ्नै राष्ट्रविरुद्ध गर्न लगाउने नाकाबन्दी र राष्ट्रिय सवालमा निरन्तर भारतीय दूतावासको उक्साहटमा परिचालन हुने र आफूले भनेजस्तो नभए देश टुक्र्याउँछौं भन्ने खालका अभिव्यक्तिप्रति हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन, आफ्नै राष्ट्रविरुद्ध हुने विदेशी गतिविधिहरूलाई साथ दिने गरी जोसुकैबाट हुने जुनसुकै कार्य राष्ट्रघाती हो ।
संविधानसभाको नारालाई सार्थक तुल्याउने नाममा देशलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएर आफ्ना झीनामसिना स्वार्थहरूको परिपूर्तिलाई उपलब्धि ठान्नेहरूले नै विद्यमान अस्थिरताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, अन्यथा एक दिन उनीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्नेछ, जहाँ तिनीहरूले गरेका कर्तुतको छानबिन हुनेछ र तिनीहरूले आफ्ना राष्ट्र र जनताविरोधी कार्यको लागि दण्डको भागीसमेत बन्नुपर्नेछ ।
यस क्रममा बिर्सनै नहुने कुरा, राष्ट्रघात विदेशीको दलाली गर्नुमा त हुन्छ नै, तर यो यतिमा मात्र सीमित रहँदैन । त्यसै किसिमको राष्ट्रघात राज्यका विभिन्न संयन्त्र र निकायहरूमा योग्यता र दक्षतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना नातागोता, भरौटे र आर्थिक स्वार्थको लागि हितकारी भएकै कारण कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर ती निकायहरूलाई तहसनहस पार्ने कार्यबाट पनि हुन्छ । हामीकहाँ सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाहरू धराशयी हुनुमा दलहरूको यसै किसिमको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको छ ।
त्यसैले यतिबेला एक पक्षले अर्को पक्षलाई राष्ट्रघाती भनिरहँदा यस कुराप्रति पनि हेक्का राख्नु आवश्यक छ । यस कुराको अपवाद संविधान संशोधन गर्नेहरूलाई राष्ट्रघाती आरोप लगाउने एमालेलगायतका पार्टीहरू पनि बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले अगुवा दलहरूले आफूहरूले राज्य एवं अन्य सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूले ती निकायहरूलाई तहसनहस पार्ने गरी गरेका कार्यको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसो नगरेर अरूको मात्र गल्ती औंल्याउने कार्यले ‘आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने, अर्कोको आङको जुम्रा देख्ने' उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको हुनेछ ।
यसका लागि ‘योग्य व्यक्ति, उचित स्थानमा' भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । याद राखौं, राज्यलाई बाह्य रूपमा मात्र नभएर आन्तरिक रूपमा कमजोर तुल्याउनेहरू पनि राज्यका शत्रु हुन् । राष्ट्रघाती हुन् । यसरी हेर्दा देशको कुनै पनि क्षेत्र मर्यादित र व्यवस्थित रहेको पाइँदैन । यस कुराको जिम्मेवारी दलहरूले लिनुपर्छ । तीमध्ये अझ बढी जिम्मेवारी संविधानसभाको नारालाई सार्थक तुल्याउने नाममा देशलाई वर्तमान अवस्थासम्म ल्याइपुर्याएर आफ्ना झीनामसिना स्वार्थहरूको परिपूर्तिलाई उपलब्धि ठान्नेहरूले नै लिनुपर्छ, अन्यथा एक दिन उनीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्नेछ, जहाँ तिनीहरूले गरेका कर्तुतहरूको छानबिन हुनेछ र तिनीहरूले आफ्ना राष्ट्र र जनताविरोधी कार्यको लागि दण्डको भागीसमेत बन्नुपर्नेछ ।
दलका नेताहरूलाई लाग्दो हो, उनीहरू यतिबेला जुन स्थानमा आसीन हुन पुगेका छन्, त्यो उनीहरूको पराक्रमबाट सम्भव भएको हो । तर त्यसो नभएर यो उनीहरूलाई इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी हो । उनीहरूले गरेका यावत् कार्यको मूल्यांकन पनि इतिहासले नै गर्नेछ । त्यसैले इतिहासलाई अनादर गर्ने र त्यसप्रति घृणा फैलाउने होइन, आदर गर्न सिकौं । इतिहासप्रति इमानदार बनौं ।