कुन उपलब्धि गुम्ने होला ?

नेपालमा हाल सबैभन्दा प्रचलित शब्द 'उपलब्धि गुम्ने' बारे चर्चा हुने गरेको छ । यो अमूर्त शब्दको सबैले आआफ्नै तरिकाले बुझेका र व्याख्या गर्ने गरेको पाइएको छ । आँखा नदेख्नेले हात्तीलाई छामेर आआफ्ना अभिव्यक्ति दिएजस्तै नेता र जनताले १० वर्षअघि भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएको पाइएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा आएका प्रमुख दुई उपलब्धि २०४७ को संविधानलाई लिकमा ल्याउनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु नै रहेको छ ।

निरंकुश राजतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिका राजतन्त्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजाबाट विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा संसद् पुनस्र्थापना गर्नको लागि नेपाली जनताले सडक आन्दोलन गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत करण सिंहको उपस्थितिमा राजा र आन्दोलनरत दलबीच २०६३ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार संसद्को पुनर्बहाली र राजा संवैधानिक भएर नारायणहिटी राजदरबारमा बसेको नेपाली जनताको जानकारीमा रहेकै छ । नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको, तत्कालीन राजादेखि नेपाली जनताले स्वीकार गरेको र हाल ओझेलमा पारिएको यो उपलब्धि गुम्ने डर उनीहरूमा रहेको छ ।

सिक्काको दुई पाटा भएजस्तै अर्को पाटाको सोचाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियतामा डलर र युरो प्रभुको कृपाबाट आयात गरेर पछाडिको ढोकाबाट छिराइएको संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा नेताहरूले मनपरी गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै उपलब्धि मान्ने गरिएको छ । पर्दापछाडिबाट भूमिका खेलेका नेताहरू अहिले अगाडि आएर प्राप्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गुम्न लाग्यो भनेर कोकोहोलो गरिरहेका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य, हिन्दुधर्म कायम गर्ने पक्षमा भएको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनमत, मधेसी र जनजातिको नाममा चलाइएको प्रभुको आशीर्वादबाट गरिएको आन्दोलन, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको विरोधमा गरिएका कार्यहरू, जुन थालमा खायो त्यही थालमा फोहोर गर्ने प्रवृत्ति, लोकमानको निर्वस्त्र गराइने चेतावनी, प्रदेशको संख्या र सीमांकनविरुद्वको जनआन्दोलन, स्थानीय निकायको संख्या र सीमांकन, भूकम्पपीडितको आर्तनाद, नेपाली भाषाको वर्ण-विन्यासमा गरिएको बेथिति, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनलाई दिएको आश्वासनको उल्लंघन र धोका, सामाजिक सञ्जालमा प्रेसित जनभावना, प्रशासनिक अराजकता, शान्तिसुरक्षाको नाजुक स्थिति, दलहरूबीचको तथाकथित प्याकेज सहमतिजस्ता कार्यले सत्तामा बसेर प्राप्त सूचनाका आधारमा प्राप्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि गुम्ने डरले नेताहरूको सातो गएको छ ।

नेताहरूमा जनताको स्मरणशक्ति कमजोर भएको आकलन रहेको छ । देशको विकास नहुनु र जनताले पाएको दुःखको सम्पूर्ण दोष राजालाई दिएर नेताहरू पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयास गरेको देखिएको छ । राजाले संसद् विघटन गरेर अधिनायकवाद स्थापना गरे । निर्वाचित संसद् राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेर प्रजातन्त्रको अपहरण गरे भनेर अरूको थाप्लोमा दोष हालेर हुनेवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतले चोखिने प्रयास गरेका छन् ।

देउवाले सिफारिस नगरेको भए राजाले सविधान विघटन गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । आम जनतालाई थाहा छ- २०४७ को संविधानमा संसद् विघटनको अधिकार राजामा नभई प्रधानमन्त्रीमा रहेको थियो । २०५२ मा एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेअनुसार राजा वीरेन्द्रले संसद् विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरी विघटित संसद् पुनस्र्थापना गरेको थियो । नेपालमा २०५२ मा सर्वोच्चको निर्णयले पहिलोपटक विघटित संसद् पुनर्बहाली भयो र दोस्रोपटक २०६३ मा राजाबाट संसद्को पुनर्बहाली गरियो । तर दुवै पुनर्बहाली नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सुखद् रहेन ।

नेपाली जनतामा पारिएको भ्रम यस्तो रहेको छ । राजालाई पाल्नु सेतो हात्तीजस्तै हो । राजाले देश विकास हुन दिएनन् । दरबारिया र सामन्त वर्गले राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गरेर देशलाई कंगाल बनाए । राजपरिवारका सदस्यको औषधोपचारमा करोडौं रकम दुरुपयोग भयो । कालापानी र लिपुलेक भारतलाई सुम्पिए र राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गरेजस्ता क्रान्तिकारी नारा लगाउने सर्वहारा नेताहरूको वास्तविक पहिचान नेपाली जनताले देखिरहेकै छन् ।

लोकतन्त्र या प्रजातन्त्र जे भने पनि जनताको अभिमत थाहा पाउन आवधिक निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेको बेलामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने सन्दर्भमा नगर क्षेत्रको चुनाव गराउने कार्यको सुरुआत भएको थियो । तर दलहरूको बहिस्कारको कारण सफल हुन सकेन । दलीय प्रतिबन्ध थिएन, तर दलहरूलाई निर्वाचनसँग भन्दा परिणामसँग डर लागेर निर्वाचनमा भाग लिएनन् ।

त्यो बेला स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिएको भए प्रतिनिधिसभा संसद्को पनि निर्वाचन गराउन बाध्यता हुन गई स्वतः संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको कोर्स निर्धारण हुने थियो होला । नेपालका दलहरूमा जब जनताको समर्थन छैन भन्ने लाग्छ अनि निर्वाचन बहिस्कार र निर्वाचनमा पराजित भएपछि धाँधली र परिणाम नमान्ने धम्की र घुर्की लगाउने रोग नै लागेजस्तो देखिएको छ ।

निर्वाचनमा पराजित भारतीय मूलका नेपाली नागरिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू, सिके राउतहरू, माओवादी वैद्य र विप्लव समूह जहिले पनि निर्वाचन बहिस्कार र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिइरहेको देखिएको छ । मानौं देशको सार्वभौमसत्ता उनीहरूको हातमा छ । नेपाली जनता सोझा र सहनशील छन् । नेपालको सरकार र नेपाली सेना तथा सुरक्षाका अंगहरू देखाउनको लागि मात्र राखिएका हुन् । त्यसैले निर्वाचन बहिस्कार गर्छौं र निर्वाचन गर्न दिँदैनौं आफूले भनेजस्तो नभए देश विखण्डन गरिदिन्छौं भनेर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अराजनीतिक विचार प्रवाह गरिरहेका छन् ।

राज्य सञ्चालन सहमति र सहकार्यले कहीं पनि गरिँदैन । बालिग मताधिकारको आधारमा गरिने आवधिक निर्वाचनद्वारा बहुमत जनताको चाहना र इच्छाअनुसार संविधान, ऐन, नियम र कानुनअनुसार नै राज्य सञ्चालन गरिएको हुन्छ । राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेदको समयअनुसार प्रयोग गरिएकै हुनुपर्छ । परिवार सञ्चालन गर्नमा त सामाजिक परिवेश, परम्परा र चलन तथा ऐन कानुनको पालना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सहमति र सहकार्य भनेर विवाह-बन्धनमा बाँधिएका दम्पतीले विवाहइतर अवैध सम्बन्ध राखेकोलाई सभ्य समाजमा मान्यता दिइँदैन ।

स्थापित शक्ति विस्थापित र विस्थापित शक्ति स्थापित हुने नियमित प्रक्रिया नै रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्येक दस वर्षमा परिवर्तन हुने नियमित प्रक्रियाजस्तै भएकाले आशा गरौं, अब हुने परिवर्तनले नेपाली जनधनको सकेसम्म कम क्षति भई नेपाल र नेपालीको सुख र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सफल हुनेछ ।

त्यस्तै दलीय राजनीतिक सहमतिको नाममा शपथ ग्रहण गरेको संविधानको उल्लंघन गरेर विगत एक दसकमा भएका सम्पूर्ण असंवैधानिक कार्य बदरभागी रहेका छन् । जबसम्म देशको शासन, प्रशासन, संविधान ऐनकानुन र स्थापित परम्पराअनुसार सञ्चालन गरिँदैन, त्यसबखत राजनीतिक दलका नेताहरू सहमति, सहकार्य र प्रभुको आदेश भन्दै निर्वाचन नगराउनको लागि कहिले स्थानीय तह कहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जुहारी खेलेर दिन बिताइरहेका छन् । सत्ताको स्वाद पालैपालो उपभोग गर्नमै उनीहरूको अर्जुनदृष्टि रहेको पाइएको छ । जसलाई जनताप्रति विश्वास छ, उनीहरूले चाँडो निर्वाचनको माग गरिरहेको पनि पाइएको छ ।

नेपालमा ०६३ वैशाखमा २०४७ को संविधानअनुसार शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्रीले शिबिरमा राखिएका लडाकु र हतियारको बलमा सत्ताको भागबन्डामा सामेल शक्ति र मधेस आन्दोलनको नाममा खडा गरिएको प्रभुको हौवाको आडमा अन्तरिम संविधान र त्यसको संशोधनसमेत जारी गर्ने काम भयो । संविधान र कानुनबमोजिम विघटित र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरेको प्रतिनिधिसभा संसद्लाई राजामा रहेको निहित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेर ब्युँताउने कार्य भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यसको संशोधन के आधारमा जारी गरियो ? त्यसको कानुनी वैधता के हो ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको भए नेपाली जनताको चाहनाअनुसार भन्न मिल्थ्यो ।

संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाबाट स्वीकृत गरिएको भए संविधान ऐननियमअनुसार वैधता प्राप्त हुने थियो । राजासमक्ष शपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्रीले गरेका सहमति, सहकार्य र राजनीतिक सहमतिको नाममा सशस्त्र समूह र मधेसी आन्दोलनको धम्कीको भरमा भएको असंवैधानिक कार्यलाई सच्याउने बेला आएको छ । आज सशस्त्र संघर्षको नाममा निर्दोष १७ हजार नेपालीको बलिदान गर्नेवाला र मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका नायकहरू खुलेआम देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विपक्षमा गरेको प्रचार सञ्चारमाध्यमबाट कति सुन्ने र हेर्नुपर्ने हो ? अब नेपाली जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ होला ।

धैर्यको बाँध फुट्नुअघि नेपाली सेनाले हिमतालबाट पानीको निकास गरेर हिमताल विस्फोटबाट बचाउन सफल भएजस्तै नेपाली जनताको धैर्यको बाँधको पनि विस्फोटबाट बचाउन निकासको अपेक्षा गरिएको छ । सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता संकटमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले राष्ट्रिय सेनाको भूमिका खोजेको छ । राष्ट्रलाई परेको यो संकटमा नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान र गौरवशाली परम्परा रहेको राष्ट्रिय सेनाले आफ्नो औचित्यता प्रमाणित गर्ने विश्वास जनतामा छ ।

वर्तमान राजनीतिक दलको अग्रपंक्तिमा रहेका नेताहरूले विगत एक दसकमा आफ्नो योग्यता, दक्षता र क्षमताको प्रयोग गरेर जनताको मूल्यांकन कसीमा जाँचिइसकेका छन् । उनीहरूको योग्यता भनेको प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेर जेल बसेको, दलीय सहमतिको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रह्मलुट, ५० लाख नेपाली युवाशक्तिलाई रेमिट्यान्सको लोभमा विदेश जान प्रोत्साहन गर्नु, १७ हजार निर्दोष नेपाली जनताको बलिदान, अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिको क्षति, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको नाममा निर्दोष नेपाली जनतालाई सहिदको नाममा १० लाख र ५० लाखको प्रलोभनमा सडकमा उतार्नु, अन्तर्राष्ट्रिय समूहमा सम्मान गरिएको नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अपमानजनक अवस्थामा पुर्‍याउनु, प्रभुको आदेशमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनलाई चिढ्याउनु, जनतालाई सधैं संघर्ष र आन्दोलन तथा नाकाबन्दीको डर त्रास देखाउनु मात्रै रहेको छ ।

ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे राखियो भने लोडसेडिङबाट मुक्त गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण एउटा कुलमान घिसिङले दिएका छन् । कुलमानजस्ता लाखौं योग्य नेपाली जनतालाई पाखा लगाइएको छ । उनीहरू उचित समय र जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा रहेका छन् । अब समय आएको छ । नेपाली जनताका कसीमा जाँचिएर अनुत्तीर्ण भएकालाई निर्वाचन गराएर जाँच दिने अन्तिम मौका दिने र पास हुन सके राजनीतिक नेतृत्वको बाटो खुलै रहनेछ । जनताको विश्वास जसले हासिल गर्न सक्छ, एक पदावधिको लागि पुनः नेतृत्वको अवसर जनताले दिने नै छन् ।

जनताको नासो राजदण्ड र श्रीपेच फिर्ता लिएर संवैधानिक राजाले २०६३ मा जस्तै राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेर २०७४ वैशाखमा स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु नै वर्तमान संकटको एक मात्र समाधान देखिएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको देख्न चाहन्छन् । उनको चीन र भारतको भ्रमणबाट यसको पुष्टि भइसकेकै छ ।

सत्ताको हालिमुहाली गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफूलाई प्राप्त विश्वसनीय र भरपर्दो सूचनाको आधारमा आत्तिएर, विवेक गुमाएर जथाभावी बोल्ने र सबैलाई चिढ्याउने कार्य गरिरहेको पाइएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले देशको वर्तमान अवस्थाको सटिक विश्लेषण गरेर प्रकाशित वक्तव्यले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन र प्रतिनिधित्वलाई नै उपलब्धि मान्नेहरूलाई सो उपलब्धि गुम्नेमा पूर्ण विश्वस्त गराएको छ ।

स्थापित शक्ति विस्थापित र विस्थापित शक्ति स्थापित हुने नियमित प्रक्रिया नै रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रत्येक दस वर्षमा परिवर्तन हुने नियमित प्रक्रियाजस्तै भएकाले आशा गरौं, अब हुने परिवर्तनले नेपाली जनधनको सकेसम्म कम क्षति भई नेपाल र नेपालीको सुख र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सफल हुनेछ ।