धार्मिक अल्पसंख्यकलार्इ आरक्षण

नाममा साल उल्लेख नगरेको वर्तमान संविधानको धारा ४(१) ले नेपाललाई अन्य कुराका अतिरिक्त धर्म निरपेक्ष राज्य भनेको छ । पश्चिमा कतिपय मुलुकमा धर्म (पन्थ) निरपेक्षता त्यहाँका रिलिजियस (पान्थिक) संस्थाको मनपरी, ज्यादती र क्रूरता रोक्न ल्याइएको थियो । कुनै कालखण्डमा न्याय प्रणाली र कर प्रणाली मात्र होइन, राजालाई पनि हातमा लिएर वा राजामार्फत पान्थिक संस्थाले शासन गरेको तर जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो कुरा मन नपरेकाले त्यहाँ पन्थ निरपेक्षता अगाडि बढ्यो ।

त्यहाँ पान्थिक अत्याचार रोक्न जनताले आन्दोलन गरे । बेलायत यसको उदाहरण हो । त्यहाँ संसद्को सर्वोच्चताको लडाइँ यही अत्याचारविरुद्ध थियो । हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्ड्स झन्डै यस्तै प्रतीक थिए, कुनै बेला । त्यहाँ राजा मारिए, फेरि ल्याइए तर संवैधानिक बनाएर । अझै पनि बेलायती हाउस अफ लर्ड्समा ठूलो संख्यामा त्यस्तै पान्थिक र अन्य परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधित्व छ । नर्वेको संविधान (धारा २, ४, ९, १२, १६, २१, २२, २७, ३६, ४४ र १००), डेनमार्कको संविधान १९५३ (धारा ४, ६, ६६, ६७, ६९), स्विडेनको संविधान (भाग २ धारा २५, भाग ८ धारा २), फिनल्यान्डको संविधान १९९९ ( सेक्सन ११, ५६, ७६), इटालीको संविधान (धारा ७) मूलतः पन्थसापेक्ष व्यवस्था हुन् ।

केही दिनअगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघका नवनियुक्त महासचिवले राष्ट्रसंघको बडापत्र छोएर शपथ ग्रहण गरेको देखिएन । उनले खास विश्वास प्रणाली सम्बद्ध पुस्तक छोएर राष्ट्रसंघको काम गर्ने कसम खाए तर पनि उनी पन्थ निरपेक्ष नै रहने कामना र सद्भावना छ । नेपालमा त्यस्तै पूर्वीय वेद, त्रिपिटक, मुन्धुम, गुरुग्रन्थ वा अन्य पूर्वीय पवित्र पुस्तक छोएर शपथ गर्ने कुरा कसैले चलाए के-के होला ? ककसले कहाँ-कहाँ बैठक गर्लान् ? सो रोक्न ककसले ककसलाई के-के देलान् ? एकल रंगी लुगामा कता-कताबाट को-को आउलान् ?

अझ कतिपय पन्थनिरपेक्ष भनिने मुलुकका झन्डामा खास प्रकारको चिन्ह हुन्छ र त्यो चिन्ह खास पन्थ सम्बद्ध मानिन्छ ।

के ती पश्चिमा मुलुकमा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहलाई आरक्षण छ ? के राष्ट्रसंघमा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहलाई आरक्षण छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१)(क) मा 'अल्पसंख्यक' शब्दको परिभाषा गरिएको छ । यसभित्र अन्य समूहका अतिरिक्त 'धार्मिक समूह' भन्ने पदावली पनि रहेको छ । यद्यपि धर्म, रिलिजन र मजहव फरक-फरक हुन् । धर्मभित्र रिलिजन र मजहव पर्दैनन् । किनकि यिनका आधारभूत ग्रन्थ, रचयिता, मान्यता, क्षेत्र र विश्वासका आधार फरक-फरक छन् । धर्मले अरू विश्वास मान्नेलाई दास र सैतान मान्दैन, सहिष्णु मात्र नभई समन्वय भन्छ । पान्थिक साम्राज्यका लागि धर्म र पन्थ परिवर्तन गराउन प्रभाव र दबाब पार्दैन ।

संगठित र केन्द्रीकृत रूपमा काम गर्दैन । बहुल मतमा विश्वास गर्छ । देवीको पनि पूजा गर्छ । चार्वाकको अस्तित्व पनि स्वीकार गर्छ । पेगनहरूविरुद्ध जस्तो अरूलाई आक्रमण गरेको पनि पाइँदैन । यसैले धारा ३०६(१) (क) मा प्रयुक्त 'धार्मिक' भन्ने शब्द धर्मसँग मात्र सम्बन्धित हो भने पनि समस्या छ तर कम होला । धर्मभित्र कोही शैव, कोही वैष्णव, कोही कृष्ण प्रणामी, कोही देवी शक्ति मान्ने होलान् । कोही किराँत धर्म मान्नेछन् ।

शिव-पार्वतीलाई आफ्नै भाषाको नामबाट मान्छन् । आफ्नै संस्कार र संस्कृतिमा गर्व गर्छन् । यो धर्ममा रहँदासम्म अरूको धर्म परिवर्तन गराउन हिँडेको पनि भेटिँदैन । यस्तै ओमकार परिवारलाई मान्दा बुद्ध धर्मावलम्बी छन् । त्यसमा बज्रयानी, हिनयानी छन् । जैन छन् । शिख छन् । अरू मत सम्प्रदाय पनि होलान् । यी आपसमा मिली बसेकाहरूको अलग-अलग जनागणना गराई अल्पमत र बहुमत भनी के गर्न खोजिएको हो ? कतिपय मुलुकले धार्मिक आधारमा जनगणना गराउँदैनन् रे । कतिपय देशमा जातीय, धार्मिक र रिलिजियस र मजहवी आधारमा जनसंख्या विवरण अगाडि ल्याएकाले गृहयुद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व भएको वा बढेको भनिन्छ ।

यदि धार्मिक अल्पसंख्यक भनी हिमवत्खण्डका सनातन, बौद्ध, किराँत र त्यहाँभित्रका मत र सम्प्रदायलाई भन्न खोजिएको हो भने उनीहरूलाई किन बाँड्नुपर्‌यो ? के संविधान निर्माणकालमा ठूलो जनसंख्याले त्यो माग गरेको थियो र ? ती तथ्यांक भए हेर्न पाए हुने, नत्र संविधानमा नागरिकलाई अरू अनेक रूप र कित्तामा बाँडेर नपुगी धारा ३०६ मा धार्मिक रूपमा किन बाँडिए होला ?

कसको एजेन्डामा केकति लाभ-हानिका कारण नागरिकलाई बाँड्ने र भाँड्ने प्रयास गरिएको होला ? कुन-कुन पदीय र परजीवी अगुवाले नागरिकलाई यस्तो धार्मिक आधारमा बाँड्ने लहडबाजी गरे होलान् ? यो व्यवस्था धर्म, रिलिजन र मजहवको अर्थ बुझेर गरिए होला वा हतार देखाएर छिराई पारित भए होला ? वा टाइप भइरहेको ठाउँमा कसैले खुसुक्क छिराइदिएको अरूले पत्तो पाएनन् होला ?

धर्म कदापि रिलिजनको अनुवाद होइन । रिलिजनले छियाछिया पारेको पैगनभन्दा त धर्म पुरानो नै हो । किनकि ऋग्वेदलाई निकै पुरानो भनिन्छ । धर्ममा साहित्य छ, आयुर्वेद छ, विष विद्या छ, मीमांसा (व्याख्याशास्त्र) छ, अर्थशास्त्र छ, खगोलशास्त्र छ, गणीत छ, कलाशास्त्र छ, संगीत छ, न्यायप्रणाली छ, दण्ड व्यवस्था छ, व्याकरण छ, राज्यको सञ्चालन र रक्षाविधि छ, युद्धका नियम छन्, अवतारका कुरा छन्, पुनर्जन्मका कुरा छन्, आत्म (सोल र आत्म फरक हुन्) छ, प्रतीक पूजन र प्रकृति पुजन हुन्छ, ॐ छ, आयुअनुसारको आ श्रम व्यवस्था छ, कामअनुसारको वर्ण व्यवस्था छ, प्रायश्चित व्यवस्था छ, कर्तव्यमुखी प्रणाली छ, महिलाले पनि रचेका वेदका ऋचा छन् र ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोग छ । यी प्रायः व्यवस्था रिलिजनभित्रका होइनन् र त्यसमा अटाउँदैनन् । त्यसैले धर्मको अनुवाद कदापि रिलिजन होइन ।

संविधानको धारा ४(१) मा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भनिएको छ । के धारा ४(१) को यो व्यवस्थाले धारा ३०६(१)(क) मा परिभाषा खण्डमा गएर धार्मिक समूह वा पान्थिक कविलाको कल्पना गर्न अनुमति दिन्छ ? अर्थात् राज्य धर्म र पन्थ निरपेक्ष हुने भनेपछि राज्यले धार्मिक समूह बनाउन र समूहका आकारका आधारमा व्यवहार गर्ने व्यवस्था गर्न मिल्छ ? के आजको भनिएको संविधान नागरिकलाई धार्मिक र पान्थिक समूहमा विभाजन गर्ने उचित यन्त्र हो ? राज्यले धार्मिक र पान्थिक समूह किन खडा गर्नुपरेको हो ?

संविधानको धारा ४(१) को स्पस्टीकरणमा 'यस धाराको प्रयोजनको लागि 'धर्म निरपेक्ष' भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक-सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ' भनेको छ । अब धर्म निरपेक्षता भनेको सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक-सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भयो अर्थात् धर्म भनेको नेपाल राज्यमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म भयो । यही माटोमा जन्मिएको वा हिमवत्खण्डको सेरोफेरोमा जन्मेहुर्केको धर्म वा सनातनदेखि मानिँदै आएको धर्म हुने भए ।

वैज्ञानिक, चिकित्सक, नीतिविज्ञ, प्रशासनविद्, न्यायविद्, अभियन्ता वा अन्य विषयविद्हरूको बौद्धिक पलायन गराएपछि बाँकी रहेका पुर्खाको र यही माटो वा सेरोफेरोको धर्ममा रहेका र पुर्खा र माटो वा सेरोफेरोको धर्म फेरेकामध्ये कसलाई लिने भनी जोर कि बिजोर गर्न यस्तो आरक्षण ?

यो परिभाषाले संवैधानिक रूपमा धर्म र रिलिजन फरक मान्यो किनकि रिलिजनले आफूलाई हिन्दु, बौद्ध र किराँतभन्दा पक्कै फरक मान्छ । अब धारा ४(१) को स्पस्टीकरण र धारा ३०६(१)(क) लाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा धारा ३०६(१)(क) ले सनातन धर्मभित्रका भिन्नाभिन्नै मत र सम्प्रदायलाई समेट्न खोजेको भन्नुपर्ने हुन्छ । जन्मजन्मान्तर र पुस्तौंपुस्तादेखि मान्दै आएको धर्म सनातन हुने होला वा अरू विश्वास प्रणालीबाट सनातन धर्म-संस्कृति मान्न स्वीकार गरेको व्यक्ति सनातनी हुने होला ? सोबाहेक अरू सनातनी हुन्छ र ?

स्मरण रहोस्, संविधानको धारा ४(१) मा उल्लिखित 'धर्म निरपेक्ष' प्रतिनिधिसभाको घोषणा हँदै अन्तरिम संविधानको निरन्तरतामा आएको हो । प्रतिनिधिसभाको घोषणा जारी गर्दा नेपाल सरकारले पठाएको प्रस्तावमा धर्म निरपेक्ष शब्द परेको थियो त ? पंक्तिकारले संविधानको विद्यार्थीको रूपमा त्यसबेलाले नै मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र संसद् सचिवालयबाट निजी प्रयोजनको लागि प्रतिलिपि संकलन गर्न खोजेको थियो, तर त्यो अनौपचारिक प्रयास सफल भएन । बताइएअनुसार सो प्रस्ताव सक्कल नै राजनीतिक तहमा पुग्यो र त्यतै सम्पादन भयो ।

जे होस्, नेपाल सरकारले पेस गरेको प्रति हेर्न नपाएसम्म किटान गरी भन्न सक्ने अवस्था रहेन तर त्यसबेला त्यो आलेख तयार गर्ने, पढ्ने, सही गर्ने, पठाउने, पेस गर्ने, काटकुट र थपघट गर्ने, टाइप गर्दा बसेर सच्याउने, यस्तो गरियो नि भनेर फोन गर्ने अधिकतर मानिस जीवित नै छन् । धर्म निरपेक्षता थपथाप गरिएको बाहिरी र भित्री कोठा भुइँचालोबाट सुरक्षित छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयको कम्प्युटर र अन्य रेकर्ड पनि सुरक्षित नै होलान् ।

बेलायतमा हाउस अफ कमन्सले रिलिजियस संस्थाको ज्यादती, अन्याय र अत्याचारबाट मुक्त हुन प्रयास गर्‌यो । नेपालमा प्रतिनिधिसभा वा संविधानसभाले उताउताका राज्यप्रणाली र राजनीतिबाट निरपेक्ष राखिएका मानिस वा तिनका लागि काम गर्ने विदेशी गैरसरकारी संस्थाको लगानी वा दबाब वा प्रभावमा घोषणा वा संविधानका कतिपय व्यवस्था त लेखाएनन् ? (यो प्रश्न चिन्ह शंकाको सुविधा दिन होइन । कुनै दिन राज्यको हित सम्झेर प्रायश्चित र सार्वजनिक गर्लान् कि भन्ने लालचले मात्र हो ।)

पुनः स्मरण रहोस्, संविधानको धारा ४(१) को स्पस्टीकरणपछि थपिएको हुनुपर्छ । सनातन धर्म-संस्कृतिप्रति माया मोह भए प्रतिनिधिसभाको घोषणामा धार्मिक सन्दर्भमा सरकारले पेस गरे प्रतिकुल आउने थिएन वा अन्तरिम संविधानमा पनि यस्तै कुनै व्यवस्था हुन्थ्यो । यसबीच हाम्रो छिमेकमा चुनाव भयो । परिस्थिति बदलियो । पहिले उताको राजनीति र नेपाल सम्बद्ध कूटनीतिसमेतमा धर्म निरपेक्ष लेख्न मनपराउने मानिस थिए कि ? त्यसबेलाको सो मुलुकका कूटनीतिक पद र रअका प्रतिनिधि, रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री र सरकारमा रहेको दलका व्यक्ति खास प्रकारका थिए कि ? चुनाव भएपछि अर्कै प्रकारका आएछन् कि ? कतै त्यही कारणले धर्म निरपेक्षताको स्पस्टीकरणमा सनातन धर्म-संस्कृति समेटिएको हो कि ? नत्र पुरानो तमसुकमा नयाँ दरपीठ किन ?

नेपालको उत्तरी सीमातिर तथा काठमाडौं उपत्यकावरिपरि धेरै र उत्तरविरोधी किसिमले राज्य बनाउन धेरै चलखेल गरिएको र सो चलखेल एक चीन नीतिविपरीत मात्र होइन, चीनको समग्र हितविपरीत हुनेमा चीन पनि सतर्क भएकाले समेत धारा ४(१) मा स्पस्टीकरण थप्नुपरेको पो हो कि ? यसबारे पनि कसैले बताउन सक्छन् कि ? धर्म मान्ने वा नमान्ने अथवा पुरानै धर्म मान्ने वा धर्म फेरेका जसले भए पनि प्रतिनिधिसभा घोषणादेखि संविधान जारी हँदासम्मका कुरा राष्ट्र, राज्य र जनतालाई धर्म, धन र रिलिजनभन्दा माथि राखेर सार्वजनिक गरिदिए कति राम्रो हँदो हो ? आगामी पुस्ताले पनि कति गुन मान्दो हो ? बुद्धि पलाउन ठूलो झरी पर्खनुपर्ला र ?

संविधानको अनूसुची ६ को क्रमसंख्या १८ मा अन्य कुराका अतिरिक्त '...संस्कृति... र धर्मको संरक्षण र प्रयोग' गर्ने काम प्रदेशको कार्यसूचीमा परेको देखिन्छ । यो संरक्षण भनेको पनि धारा ४(१) को स्पस्टीकरणमा उल्लिखित धर्म-संस्कृति नै होला । यहाँ प्रयोग भएको 'प्रयोग' शब्दको आशय अर्थात् धर्मको प्रयोग प्रदेशले कसरी गर्ने हो ? प्रदेशहरूले कानुन र नीति बनाएपछि थाहा होला ।

संविधानको पेटबोलीमा पनि केही ठाउँमा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग भएको छ । त्यसैकारण सो शब्दको परिभाषा गर्नुपरेको हो ।

संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अल्पसंख्यक शब्दको प्रयोग छ । यसअनुसार अल्पसंख्यक धार्मिक समूहलाई कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने भन्नेसमेत व्यवस्था छ । यस्तै धारा ४२(१) मा पनि अल्पसंख्यक शब्द छ । यसले राज्यका अंगमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने कुरा गरेको छ । अब राज्यले नागरिकलाई धार्मिक आधारमा राज्यमा सहभागी बनाउनुपर्ने भयो । के अब राज्य सञ्चालनमा सन्त, महन्त, लामा मुल्ला र पादरीको जिम्मामा पठाउने हो ?

संविधानको धारा ४२ अनुसार मधेसका सनातन धर्म मान्नेहरू आर्यको वर्गीकरणमा परेनन् । तराई-मधेसका ती नागरिक कुल, रीत, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिबमोजिम आर्य हुन् तर संविधानअनुसार होइनन् किनकि खस आर्यको कोटा बाहिर छन् । पश्चिमाञ्चलका आर्यहरूका अनेक मन्दिरमा पूजारी मगर के हो ? पूजारी अर्कै भक्तजन अर्कै पशुपतिका भण्डारे पनि संविधानअनुसार आर्य नहुने नै हो ? भण्डारे अर्कै भेटी चढाउने अर्कै । टीका लाइदिने अर्कै टीका थाप्ने अर्कै ... धन्य संविधान ।

धार्मिक समूहलाई त्यसमा पनि अल्पसंख्यक समूहलाई राज्यले धार्मिक आधारमा के-के गर्ने हो ? के बेलायतको संवैधानिक कानुन, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क, इटाली, स्पेन, भ्याटिकन र होलिसीका संविधान र विधानमा यस्तो व्यवस्था छ ? के राष्ट्रसंघले आफ्नो संगठनभित्र संसारका अल्पमत धार्मिक समूहको लागि विशेष व्यवस्था मिलाएको छ ? सनातन धर्म धारा ४ मा उल्लेख भएपछि सनातनीभित्र अल्पमत बहुमत किन ? के यो फुटाऊ र शासन तथा शोषण गर भन्नेकै एजेन्डा त होइन ?

के धार्मिक अल्पसंख्यक भनेको गैरआर्य र गैरसनातनी हो ? त्यो हो भने धार्मिक अल्पमतलाई मात्र राज्य प्रणालीमा आरक्षण दिने कुन देश वा कुन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको नजिर नेपालले अनुशरण गरेको हो ? नेपाल नै यस नजिरको प्रथम प्रतिपादक हो भने युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाका संविधान र राष्ट्रसंघको बडापत्रमा यी व्यवस्था कहिलेसम्म आइपुग्लान् ? के यो युरोप अमेरिकामा पादरीको ज्यादती रोक्न राजनीति र धर्मलाई अलग गरिएकाले नेपालमा रिस पोखिएको हो ? वा उता पहिले सत्ताको स्वाद लिइएकोमा अचेल प्रत्यक्ष सम्भव नभएकाले नेपाललाई ट्रायल एन्ड एररको रूपमा प्रयोगशाला बनाउन खोजिएको हो ?

संविधानको धारा ३०६(१)(क) को धार्मिक अल्पसंख्यक भन्ने व्यवस्था आर्य र सनातन धर्म मान्नेहरूबीच फुट ल्याउन राखिएको हो भने पनि खराब हो । उनीहरूलाई अपमान गर्न ल्याइएको हो भने पनि खराब हो । उनीहरूको उन्नति प्रगति गर्न नै ल्याइएको हो भने पनि खराब हो । उनीहरूको मेख मारी ओमकार परिवार छोडी अन्यत्र गएकालाई खुसी पार्न यत्तिकै ल्याइएको हो भने पनि खराब हो । यताउता जतातता कसैको लोभ, लालच र दबाबमा परेर राखिएको हो भने त्यो झन् अक्षम्य हो ।

किनकि अब आएर धार्मिक आधारमा कसैलाई आरक्षण दिनु सबभन्दा खतरनाक हुन सक्छ । राज्य प्रणाली राज्यको कानुनले चल्ने हो यो वा त्यो ग्रन्थबाट चल्ने होइन । राज्य र प्रशासन जनप्रतिनिधित्व र स्वयं प्रतिभाबाट चल्ने हो, धार्मिक, मजहवी वा रिलिजियस तालिमबाट चल्ने होइन । धारा ४ मा धर्म निरपेक्ष लेखेर धारा ३०६ हुँदै धारा १८ र धारा ४२ मार्फत राज्य प्रणालीमा धार्मिक आरक्षण ? वैज्ञानिक, चिकित्सक, नीतिविज्ञ, प्रशासनविद्, न्यायविद्, अभियन्ता वा अन्य विषयविद्हरूको बौद्धिक पलायन गराएपछि बाँकी रहेका पुर्खाको र यही माटो वा सेरोफेरोको धर्ममा रहेका र पुर्खा र माटो वा सेरोफेरोको धर्म फेरेकामध्ये कसलाई लिने भनी जोर कि बिजोर गर्न यस्तो आरक्षण ? त्यसैले संविधानको धारा ३०६(१)(क) को धार्मिक भन्ने शब्द तत्काल त्यहाँबाट झिक्नुपर्छ ।