राजनीतिले लथालिंग खेलकुद

२१ फागुन ०६८ । कैलालीको धनगढीस्थित नवनिर्मित रंगशालामा छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन हुँदै थियो । घरेलु खेलकुदको महाकुम्भ उद्घाटनका लागि काठमाडौंबाट तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव त्यहाँ पुग्दै थिए । सर्वाेञ्च अदालतबाट ०६७ सालमै अवैध ठहरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान सबैभन्दा पहिले मञ्चमा पुगिदिए । उनी मञ्चको केन्द्रमै गएर बसे । उनी मञ्चमा पुग्दा आयोजक नै आइपुगेका थिएनन् ।

जब आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पदाधिकारी कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित भए, त्यसपछिको दृश्य अझ हेर्न लायकको बन्यो । अदालतले अवैध ठहर गरेको मात्र होइन, त्यो आदेशलाई निरन्तर अवज्ञा गरी देशको न्यायिक संयन्त्रलाई नै चुनौती दिँदै हिँडेका कसैलाई मुलककै सर्वाेच्च व्यक्तिले सार्वजनिक मञ्चमा आफूसँगै राख्न मिल्दैनथ्यो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले पहिले नै आयोजकलाई चेतावनीपूर्ण सन्देश पठाएका पनि थिए, ‘मैले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा अदालतबाट अवैधानिक ठहरिएका एनओसी पदाधिकारीलाई सहभागी नगराउनु । सहभागी गराउने हो भने म आउँदिन ।’ त्यसैले मञ्चमा प्रधानको उपस्थितिले राखेपका पदाधिकारीलाई समस्यामा पार्‌यो ।

तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाले प्रधानलाई त्यहाँबाट हटाउन कहिले आफ्ना कर्मचारी त कहिले बोर्ड सदस्यलाई पठाउँथे । तर, जतिपटक आफूलाई त्यहाँबाट हट्नोस् भन्न आउँथे, प्रधान एक सिट पर सर्थे तर मञ्च छाड्दैनथे । अन्ततः आयोजकले नसकेपछि राष्ट्रपतिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले उनलाई मञ्चबाट जबर्जस्ती हटाइछाडे ।

सार्वजनिक स्थानमा भएको त्यो घटना सायद कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिका लागि पाठ हुनुपर्ने हो । तर, त्यसको पाँच वर्षपछि सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुँदा त्यस्तै दृश्य देखियो, अलिक फरक ढंगले । फरक यस अर्थमा कि यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अदालतबाट अवैधानिक ठहरिएको त्यही एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई आफूसँगै मञ्चमा राखिन् । कांग्रेस समर्थित खेलकुद पदाधिकारीले त्यसको विरोध गर्न खोजे । तर, उनीहरूलाई राष्ट्रपतिका सुरक्षाकर्मीले नै मञ्चसम्म पुग्न दिएनन् ।

यी दुई उदाहरणमा संलग्न निकाय एकै हुन्, राष्ट्रपतिको कार्यालय, अवैध ठहरिएको एनओसी र उसका पदाधिकारी । मुलुकको कुनै पनि न्यायिक निकायले गरेको निर्णयको राष्ट्रपतिले पालना र संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, यी दुई घटना र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको राजनीतिक सम्बन्धले खेलकुद क्षेत्रमा चरम राजनीतिक स्वार्थ व्याप्त रहेको सन्देश दिन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समन्वयको जिम्मेवारी पाएको एनओसी नेपालमा पछिल्लो झन्डै सात वर्षयता विवादित छ । निर्वाचन प्रक्रियामा त्रुिट देखाउँदै सर्वाेच्च अदालतले १८ असोज ०६७ मै ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको एनओसी अवैध रहेको निर्णय गरेको थियो । अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्दै अगाडि बढेको समितिको नेतृत्व हाल श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । अर्काे समितिमा अझै पनि राणा नै अध्यक्ष मानिएका छन् ।

सर्वाेच्चको निर्णय कार्यान्वयन महाशाखाले आफ्नो सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह र खेलकुद मन्त्रालयका साथै राखेपलाई बारम्बार पत्राचार गरिसकेको छ । तर, कार्यान्वयन भएकै छैन । पूर्वएआईजी तथा बक्सिङ संघका पूर्वअध्यक्ष रविराज थापा चरम राजनीतिकरणले खेलकुद क्षेत्र अस्थिर बनेको बताउँछन् ।

‘अदालतले अवैधानिक भने पनि आफू अनुकूलको सरकार आएपछि त्यही निकाय वैधानिक बनिदिन्छ,’ आफ्नो समयका उत्कृष्ट बक्सर थापा भन्छन्, ‘खेलकुदमा असम्बन्धित व्यक्तिहरू हावी छन् । उनीहरूकै कारण अहिले खेलकुदमा चरम राजनीतिकरण भएको छ ।’थापाले भनेजस्तै राजनीतिक दल र मन्त्रीहरू अदालतको निर्णयको बेवास्ता गर्दै आफूनिकट खेल पदाधिकारीको बचाउमा उत्रिन्छन् ।

दुई वर्षअघि सातदोबाटोस्थित एनओसीकै नयाँ भवन उद्घाटन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई अदालतको निर्णयले रोकेन । उनले अवैधानिक यही समितिलाई भनिदिए, ‘तपाईंहरू ढुक्कले काम गर्नुस् ।’नेपाली खेलकुदमा एनओसी विवाद एउटा उदाहरण मात्रै हो । हरेक खेल संघमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको प्रत्यक्ष संरक्षण रहने गरेको छ ।

साता दिनअघि मात्र कांग्रेस नेता तथा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निर्वाचित समितिको साधारण सभा उद्घाटनका लागि पुगे । जबकि, उक्त समितिलाई अझैसम्म राखेपले मान्यता दिन मानेको छैन ।पूर्वएआईजी थापा खेलकुदलाई विकासको गतितर्फ अगाडि बढाउन राजनीतिक हस्तक्षेप वा संरक्षणलाई पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्ने विचार राख्छन् ।

खेलाडीले पनि यस्ता गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘छोटो समयमै निकै प्रगति गरेका नेपाली क्रिकेट खेलाडी विश्वकप छनोटका लागि विदेशमा उत्साहका साथ खेल्दै थिए । त्यहीबेला क्यान पदाधिकारी एकअर्काविरुद्ध झगडामा व्यस्त थिए, जसलाई उनीहरू सम्बन्धित रहेको दलले समर्थन गरेको थियो,’ बेलायतबाट खेलकुद प्रशासन तथा व्यवस्थापन कोर्ससमेत गरेका थापा भन्छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक हस्तक्षेप वा संरक्षण पूर्ण अन्त्य नगरी नेपालमा खेलकुदको विकास सम्भव छैन ।’