'राजावादी' र 'डलरवादी'

'राजावादी' र 'डलरवादी'

संघीयता, जातीय पहिचान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि लड्नेहरू अग्रगामी हुन् र यो मुलुकको भूराजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतसाधन आदिको अवस्थाका कारण नेपालको लागि संघीयता अभिशापसिद्ध हुन्छ भनेर नेपालको राष्ट्रिय हितप्रति दीर्घकालीन सोचाइ र बुझाइ राख्नेहरू 'राजावादी' हुन् भनेर विशिष्ट मार्काका मान्छेहरूले होहल्ला गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा कार्यगत एकता गरेर जाने भनेर निर्णय गरेका पार्टीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भित्र यो मुद्दा प्रवेश गरेर निकै खैलाबैला मच्चाएको छ ।

खास गरेर माओ दिवसका सन्दर्भ र पछि पनि पार्टी एकतासम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्यले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' को पार्टीलाई राजावादीको आरोप लगाएपछि यो मुद्दा आरोप-प्रत्यारोपको विषय बनेको छ । यसले राजावादी हुनुको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक अर्थ र औचित्यको मात्रै माग नगरी कार्यगत एकताको आयुका बारेमा पनि आशंका उत्पन्न गरेको छ । यसले जनयुद्धकालमा प्रचण्डले बाबुरामलाई भारतपरस्त र बाबुरामले प्रचण्डलाई दरबारपरस्त भनेको घटनाको सम्झना दिलाएको छ ।

क्रान्तिमा प्रधान र गौण शत्रुहरू हुन्छन् र देश, काल र परिस्थितिअनुसार प्रधान शत्रुलाई एक्ल्याउन गौण शत्रुसित पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ । यो काम पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमभित्र रहेर गरिन्छ । अझ राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्नमा त व्यापक मोर्चा बन्ने सम्भावना हुन्छ । संयुक्त मोर्चा भनेको पार्टीभित्रका कार्यकर्ता तथा जबसहरू सम्मिलित मोर्चा मात्र होइन, कार्यगत र रणनीतिक दुवै खालका संयुक्त मोर्चा बनाउन सकिन्छ । यो लेनिनले देखाएको र माओले सिकाएको बाटो हो ।

एउटा पार्टी फुट्छ र केही समयसम्म त्यो पार्टीसित दुस्मनका झैं व्यवहार हुन्छ । अनि पछि विस्तारै चोचोमोचो मिल्छ । यो कुरा प्रचण्डसित एकता गर्ने सन्दर्भमा भएका घटनाले प्रस्ट पारेका छन् । सबै माओवादीलाई एकतामा ल्याएर आफू ठूलो नेता बन्ने र त्यसैका आधारमा भारतसित 'बार्गेनिङ' गर्ने प्रचण्डको मनसुवा पूर्णरूपमा पूरा हुन नसके पनि जजसलाई भित्र्याउन सकिन्छ भित्र्याएर उनले पार्टीको नामसित 'केन्द्र' जोडेका छन् ।

उनले मै हुँ केन्द्र र नेता पनि मै हुँको सन्देश देशभित्र मात्र नभएर बाहिरका लाई पनि दिने प्रयास गरेका छन् । यसमा उनको विशेष स्वार्थ थियो । क्रान्तिकारी माओवादीहरूको केन्द्र नभए पनि भारतीय विस्तारवादपरस्त 'माओवादीहरू' को केन्द्र बनाउनचाहिँ उनी सफल भएका छन् ।

विप्लव समूहले आफूले जनयुद्धकालीन माओवादी विरासतलाई निरन्तरता दिएको, त्यसको विरासतको हकदार आफू भएको भनेर जबस मोर्चाहरू र पार्टीको नाम पनि जनयुद्धकालीन नामसित मिलाएको छ । विप्लव समूहले एकताको सन्दर्भमा पनि 'एकता' पदावली प्रयोग नगरेर 'क्रान्तिकारीहरूबीच केन्द्रीकरण' भन्दै आफूलाई विचार र संगठनको केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

केन्द्रीकरण भन्दा एकतामा जोड दिएको वैद्य समूहले पनि 'प्रचण्डसित एकताका पहल गर्नु नै गलत थियो' भनेर दस्ताबेजीकरण गरेपछि भने विप्लव होइन, हामी नै केन्द्र हौँ र माओवादी विरासतको हामीले मात्र प्रतिनिधित्व गर्छौं' भनेर केन्द्रीकरणमा जोड दिएको छ ।

यसरी हेर्दा माओवादी आन्दोलनको केन्द्र को बन्ने भन्ने मनोविज्ञान र होडबाजी दुई समूहबीच चलेको देखिन्छ र एकले अर्कालाई होच्याउने, आरोप लगाउने पदावलीको खोज र प्रयोग पनि यसैसित गाँसिएको छ भनेर भन्न सकिन्छ । अरूभन्दा आफू क्रान्तिकारी भएको र अमूक पार्टी यस्तोउस्तो भन्नुको पछाडि कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्ने मानसिकताले काम गरेको हुन सक्छ ।

प्रश्न कुन समूहमा बूढा-पुराना नेताकार्यकर्ता छन्, कुन समूह ठूलो छ भन्ने होइन, केन्द्रको दाबी मूलतः विचारका आधारमा हुन्छ र गरिनुपर्छ । पात्रहरूको महत्र्व भए पनि केन्द्र हुनुको आधार विचार र कार्यदिशा हो । तुलनात्मक रूपमा त्यो योभन्दा यो ठीक भन्न सकिए पनि वैचारिक-सांगठनिक पक्ष, नेतृत्व र कार्यदिशाले नै केन्द्र हुनु र बन्नुको आधार प्रदान गर्छ ।

किरणले विप्लव समूहलाई राजावादीको आरोप लगाए झैँ विप्लव समूहका कार्यकर्ताले किरणलाई प्रचण्डपरस्त र डलरवादीहरूको प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन् ।

अवश्य पनि यताका दिनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय बन्दै कहिले भारत, बैंकक, सिंगापुर र कहिले चीन धाइरहेका छन् । दिल्लीमा मोदीका दूतहरूलाई भेटिरहेका छन् र वक्तव्यबाजी पनि गरिरहेका छन् । परन्तु यतिकै भरमा त्यतिसारो आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । आत्तिनु भनेको कमजोर धरातलमा अहिलेको संसदीय राज्य व्यवस्था अडिएको छ भन्नु हो, कमजोर मानसिकताको प्रदर्शन हो । वास्तवमा यो अहिलेका सत्ताधारीहरूमा नैतिक बलको अभावको परिणाम हो ।

नेपाली जनताका ठूलो हिस्सा देशभक्त छ तर ज्ञानेन्द्रभक्त छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर हुनु भनेको राजावादी हुनु होइन । यो मुलुकलाई माया गर्नु भनेको राजावादी हुनु होइन । विडम्बनाको विषय के छ भने आजभोलि जातीय पहिचान, संघीयता र आत्मनिर्णयजस्ता कुरा आत्मघाती छन्, यी नेपालको भूराजनीति, स्रोतसाधन, आर्थिक पक्ष र सामाजिक बनोटअनुकुल छैनन्, यसले मुलुकलाई झन् परजीवी बनाउँछ भनेर प्रश्न उठाउनेहरू राजावादी भनिने गर्छन् । यस किसिमको बुझाइ वैचारिक कूपमण्डुकता सिवाय केही होइन ।

संघीयता, पहिचानवाद र आत्मनिर्णयको अधिकारको सन्दर्भ भूगोलमा मात्र सीमित छैन, यो वैचारिक पक्ष पनि हो । नेपालको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासित गाँसिएको प्रश्न हो । भारतको निर्देशनमा चुरे दक्षिण 'एक प्रदेश' को बहस चल्छ, 'मधेस एक प्रदेश' को नारा उठ्छ, क्रान्तिकारीहरू 'जायज मागप्रति हाम्रो समर्थन छ' भन्न हतारिन्छन् । अनि यसमा सीधै भारतीय स्वार्थ गाँसिएको छ भनेर तर्क गर्दा 'राजावादी' को आरोप लगाउँछन् ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति गम्भीर हुनेहरूलाई 'राजावादी' आरोप लगाउनेहरूलाई साम्राज्यवाद-विस्तारवादका तावेदार भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? ज्ञानेन्द्रको हौवा देखाएर 'मधेस एक प्रदेश' भनेर ताली पिट्न सकिँदैन, भारतमै बहुसंख्यकको मातृ भाषा नभएको हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा मान्न सकिँदैन र नागरिकताका नाममा भारतीयलाई यो मुलुक लालमोहर लगाएर दिन सकिँदैन । यसो भन्दा कसैले 'राजावादी' भन्छ भने यस किसिमको वैचारिक दरिद्रताप्रति व्यंग्यले मुस्कुराउन मात्र सकिन्छ ।

विप्लवलाई 'राजावादी' भन्दा कमरेड किरणसित पक्कै पनि केही आधार हुनुपर्छ । संघीयता नमानेकै आधारमा कसैलाई राजावादी भनिएको हो भने यो देशको बहुसंख्यक जनता नेपालको भूराजनीतिक विशिष्टताका कारण संघीयता चाहिँदैन भन्नेमा छन् । यसलाई जनमत संग्रहबाट पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ । होइन, कमरेड मोहन वैद्यसित अरू आधार छन्, ज्ञानेन्द्र शाह र विप्लव मिलेर राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र गर्दैछन् भने उहाँले यसलाई खुलस्त पार्नुपर्छ र यसको सबैले डटेर मुकाबिला गर्नुपर्छ ।

जनगणतन्त्रको पक्षमा लडिरहेकाहरूलाई कसैले राजावादी भनेर उसको वैचारिक निष्ठाप्रति प्रश्न उठाउँछ भने उसलाई साम्राज्याद र विस्तारवादको दलाल भन्नुको विकल्प छैन ।

मुलुक अब पछाडि फर्किँदैन । ढिलोचाँडो यो अब जनगणतन्त्रको दिशामा अघि बढ्छ । संघीयता त्यो पनि जातीय पहिचानसहितको संघीयता र आत्मनिर्णयको अधिकार नमानेकै भरमा कसैलाई राजावादी भनिएको हो भने यो टिप्पणीकार पनि 'राजावादी' हो । अब कमरेड किरणलाई बुढ्यौली लागेछ, उहाँको स्मरणशक्ति कमजोर हुँदै गएछ, उहाँले माक्र्सवाद पनि बिर्सनुभएछ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्षौंदेखि माक्र्सवादमा काम गरेको मान्छेलाई थाहा हुनुपर्ने हो 'राजावादी' हुनु भनेको एउटा सन्दर्भमा सीमित हुनु होइन । यससित सामन्तवादी विरासत, सिद्धान्त, विचार राजनीति-राज्यव्यवस्था सबै कुरा गाँसिएका हुन्छन् ।

राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका कुरा गर्नेहरूले समेत यो प्रश्न छोडिसकेको अवस्थामा जनगणतन्त्रको पक्षमा लडिरहेकाहरूलाई कसैले राजावादी भनेर उसको वैचारिक निष्ठाप्रति प्रश्न उठाउँछ भने उसलाई साम्राज्याद र विस्तारवादको दलाल भन्नुको विकल्प छैन । सत्य के हो भने राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खास पात्र अथवा संस्थामा केन्द्रित गर्न सकिँदैन र हुँदैन, यो त सिंगो नेपाल र नेपालीको अस्मितासित गाँसिएको प्रश्न हो । 'राज्यको पुनर्संरचना' संघीयता र अग्रगामिताका नाममा बाह्य शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेहरूलाई 'राजावादी' भनिन्छ भने ती 'राजावादीहरू' लाई सलाम ।

किरणको अभिव्यक्ति कुनै उरन्ठेउलो कार्यकर्ताले फेसबुकमा रमाइलो गरेजस्तो हुनु हुँदैन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो अनुभव बटुलेको र सबैले आदर- श्रद्धा गर्ने नेताबाट, त्यो पनि क्रान्तिकारीहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने भाव चौतर्फी रूपमा उठिरहेको अवस्थामा माक्र्सवादविरोधी यस्तो अभिव्यक्ति व्यक्त हुन्छ भने गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति बन्छ । प्रश्न विप्लव समूहसित मात्र सम्बद्ध छैन, यस टिप्पणीकारका विप्लव समूहसित थुप्रै कुरामा विमति छन् । यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासित सम्बद्ध सार्वभौम प्रश्न हो ।

किरणले संघीयताको विरोध गर्नेहरू राजावादी हुन् भनेर जसरी भन्नुभयो, यसले किरण विप्लवभन्दा फेरि प्रचण्डसित नजिकिन खोज्नुभएको त होइन ? कतै किरण विप्लवसितको कार्यगत एकताबाट विमुख हुने बहाना त खोजिरहनुभएको त छैन भनेर आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक छ । सबैको अभिभावक-नेता भएर मित्रता र हार्दिकताका साथ सबैलाई समेटेर अघि बढ्न अगुवाको भूमिका खेल्नुपर्ने मान्छे यसरी प्रस्तुत हुनु भनेको साँच्चिकै दुःखद पक्ष हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.