संवेदनहीन सेवा आयोग

नेपालमा उच्च शिक्षाको प्रारम्भ १९७६ सालमा त्रिचन्द्र कलेज स्थापनासँगै भएको हो । २०१२ सालमा गठित कमिसनको उपलब्धिका रूपमा २०१५ असार ११ गते 'त्रिभुवन विश्वविद्यालय' नामक उच्च शैक्षिक संस्थाको विधिवत् रूपमा शिलान्यास भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) २०१६ सालमा स्थापना भई आफ्नो गरिमामय इतिहास निर्माण गर्न सफल उच्च शैक्षिक संस्था हो ।

तत्पश्चात् त्रिवि ऐन २०१६ निर्माण भई कानुनसम्मत तरिकाबाट त्रिविले आफ्नो इतिहास अगाडि बढायो । त्रिवि ऐन २०१६ लाई २०२८ र २०४९ सालमा संशोधन गरिसकिएको छ । सोही त्रिवि ऐनको मातहतमा त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० को निर्माण भएको छ । मौजुदा त्रिवि ऐननियमले वर्तमान त्रिवि प्रशासनको जिम्मेवारीको अन्याल भने चिर्न सकेको छैन ।

गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा विश्वविद्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, सेना, प्रहरी, निजामती सेवा, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय सबैमा तीन दलीय (कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र) भागबन्डाको संस्कृति भित्रियो । हाल त्रिविका सबै प्रशासनिक पदमा तीन दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संस्कृति मौलाएको छ ।

त्रिविले सुरुआतका चरणमा छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य विदेशी संघसंस्थाबाट आयातित मानव संसाधन साथै अन्य विविध सहयोगको प्रयासबाट विकासको यात्रा सुरु गरेको हो ।

त्रिवि सेवा आयोग स्थापना गरी आवश्यक जनशक्तिको नियमित आपुरण गर्ने पद्धतिको विकास भयो । यसरी त्रिविबाट उत्पादित जनशक्तिले क्रमिक रूपमा समाजको चौतर्फी विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ ।

सेवा आयोगले प्राध्यापन सेवातर्फ नियमित विज्ञापन नगरी त्रिविमा कोर्स करारका साथै आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको छ । त्रिविमा २०६५ सालभन्दा पहिले ४४८ कोर्स करार शिक्षक रहेका थिए ।

आयोगले तत्काल उक्त कोर्स करार दरबन्दीलाई आधार मानेर उपप्राध्यापक पदमा खुला विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने थियो, तर सेवा आयोगको लापरबाहीका कारण २०६४ भदौ ६ गते नेपाल सरकारले त्रिविलाई नौ सय करार शिक्षकको कोटा दिने निर्णय भएको थियो । उक्त नौ सय शिक्षकको दरबन्दी अपुग भएको भनी पुनः ४८० करार शिक्षकको दरबन्दीसमेत थप गरी २०६५ सालमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल १३८० करार शिक्षक त्रिविमा कार्यरत छन् ।

सेवा आयोगले त्रिविसँग रहेका ४४८ कोर्स करार र नेपाल सरकारबाट प्राप्त १३८० करार दरबन्दी गरी कुल १८२८ दरबन्दीमा २०६५ सालमै खुला विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा सो भएन ।

सेवा आयोगले २०६९ चैत २५ मा उपत्यकाभित्र र बाहिर भनी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता विनं ०५/२०६९-०७० तर्फ १९३ (६०५) र खुला प्रतियोगिता विनं ०६/२०६९-०७० तर्फ १३६ (४०५) गरी कुल ३२९ उपप्राध्यामक पदमा विज्ञापन गरी आफैंले उक्त विज्ञापन रद्द गरेको थियो । ०६७ मा जम्मा ३९८ मात्र उपप्राध्यापक पदमा खुला विज्ञापन गरिएको थियो । कुल १८२८ करार शिक्षकमध्ये करिब १७० (९.२९५) मात्र स्थायी भएका छन् ।

यसरी खुला विज्ञापनमा जम्मा ९.२९५ करार सेवाका शिक्षक स्थायी हुनुले उनीहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लाग्नु स्वाभाविक हो । उक्त नतिजालाई त्रिविले अध्ययनै नगरी हचुवाको भरमा त्रिवि ऐन, नियममै नभएको विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता भनी करार शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन गरिनु ऐतिहासिक कमजोरी गरेको छ ।

सेवा आयोगले २०६७ सालको विज्ञापनपछि त्रिविसँग १६५५ करार शिक्षक दरबन्दी रहेकोमा ०७० फागुन ३० गते विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता विनं ०८ तर्फ ५७२ (७४.२५) र खुला प्रतियोगिता विनं ०७ तर्फ १९९ (२५.८५) गरी कुल ७७१ उपप्राध्यापक पदमा विज्ञापन गरी करिब डेढ वर्षपछि सेवा आयोग आफैंले रद्द गर्‍यो ।

आयोगले ०७२ भदौ २४ गते पुनः उपप्राध्यापक पदमा विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता विनं ०८/२०७२-०७३ तर्फ ११५० (७१.५२५) र खुला प्रतियोगिता विनं ०७/२०७२-०७३ तर्फ ४५८ (२८.४८५) गरी कुल १६०८ दरबन्दीमा विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापन भएको करिब २१ दिनपछि ०७२ असोज १५ गते सेवा आयोगले संशोधित सूचना भनी विनं ०८ तर्फ १२१ पद र विनं ०७ तर्फ ४६ पद गरी थप १६७ उपप्राध्यापक पदमा विज्ञापन गर्‍यो ।

सेवा आयोगबाट विज्ञापित विनं ०८ विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा छन् । आयोगबाट विज्ञापित विनं ०८ पूर्णतः त्रिवि ऐन, नियमविपरीत रहेको भनी उपकुलपतिको कार्यालय तथा सेवा आयोगअगाडि धर्ना कार्यक्रम पनि गरियो । धर्नाका क्रममा त्रिविका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई प्रहरी प्रशासनले धरपकड गरी हिरासतमा राखेको थियो । उक्त विज्ञापनविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

सेवा आयोगमा विनं ०८ सम्बन्धी लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मनोमानी भएको भन्दै पुनर्योगसम्बन्धी दर्जनौं निवेदन नपरेका होइनन् । यसको प्रमाणको लागि निवेदक शोभा महर्जन (शाक्य) समेत ६ जनाले दर्ता नम्बर ११३/२०७२-४-११ मा सेवा आयोगमा दर्ता गराएको निवेदनलाई लिन सकिन्छ । तर खुला प्रतियोगितातर्फ भने परीक्षार्थीलाई पुनर्योग गर्न पाउने सुविधा सेवा आयोगले उपलब्ध गराएको छैन ।

खुलातर्फको नतिजा प्रकाशनमा पनि आयोगले मनोमानी गरेको भन्दै पुनर्योग गरिपाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको पनि छ ।

सेवा आयोगले विनं ०७ र विनं ०८ को लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशनका क्रममा दर्जनौं परीक्षार्थीका रोल नम्बरलाई लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशित सूचीबाट हटाइएको तथा सिफारिस गरिएको भन्दै गोरखापत्रमा संशोधित सूचना प्रकाशन गरेको पाइएको छ । उदाहरणको लागि खुला प्रतियोगिता विनं ०७ तर्फको गृह विज्ञान विषयको उपप्राध्यामक पदका रोल नम्बर २ रहेका परीक्षार्थीको पहिले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएको तर संशोधित सूचनाबाट लिखित परीक्षाको नतिजाबाट हटाइएको छ ।

त्रिवि पदाधिकारी तथा सेवा आयोगको स्वेच्छाचारी तथा लापरबाहीपूर्ण व्यवहारबाट दर्जनौं परीक्षार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ ।

साथै अंग्रेजी विषयमा रोल नम्बर ५८ रहेका परीक्षार्थी पहिला लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सूचीमा नभएको तर संशोधित सूचनामार्फत लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सूचीमा सिफारिस गरिएको भन्ने जस्तो अन्यायपूर्ण कार्य सेवा आयोगले गरेको छ । त्यस्तै गरी विनं ०८ तर्फ पनि नेपाली विषयको उपप्राध्यापक पदमा पहिले अनुत्तीर्ण रोल नम्बर २२ लाई संशोधित सूचनामार्फत लिखित परीक्षा नतिजामा सिफारिस गरिएको छ ।

रसायनशास्त्र विषयमा पहिला उत्तीर्ण रोल नम्बर ६० लाई संशोधित सूचनामार्फत खुला र मधेसीतर्फको लिखित परीक्षाको सूचीबाट हटाइएको भन्नेजस्तो गैरन्यायिक कार्यसमेत भएको छ । त्यस्तै गरी विनं ०७ तर्फ सामेल रोल नम्बर १०१ भएका पुरुष उम्मेदवारलाई महिलातर्फ सिफारिस गरेकोमा संशोधित सूचनामार्फत महिलाको सूचीबाट हटाइएको छ ।

सेवा आयोगले ०७३ कात्तिक २९ गतेदेखि चैत २८ भित्रमा अन्तर्वार्तासमेत लिई उल्लिखित विज्ञापनमा सामेल भएका उम्मेदवारलाई त्रिविको उपप्राध्यापक पदमा स्थायी गर्न लागिरहेको छ । त्रिविको इतिहासमै दाग लाग्ने गरी एमएडतर्फको शैक्षिक योजना तथा व्यवस्थापन विषयको उपप्राध्यापक पदमा एकजना गैरकानुनी शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् ।

निजको अन्तर्वार्ता (मौखिक परीक्षा) सेवा आयोगले आगामी चैत २२ गते लिने भएको छ । उक्त शैक्षिक योग्यताविरुद्ध छानबिन गर्ने निकाय त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले निज व्यक्तिका सहोदर दाजु (त्रिवि पनिकामा कार्यरत सहनियन्त्रक) को दबाबमा परेर त्रिवि पनिका आँखा चिम्लिन बाध्य छ ।

त्यसैगरी आयोगको विज्ञापन नम्बर ०८ र ०७ को उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षामा आर्थिक चलखेल गरी विज्ञ भनिएका प्राध्यापकजस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिबाटै आर्थिक चलखेल हुने गरेको त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ । यस किसिमको गलत कार्यप्रति सचेत र सहज हुन त्रिविका प्राध्यापक, विद्यार्थीका साथै सरोकारवाला सबैलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

यसरी त्रिवि पदाधिकारी तथा सेवा आयोगको स्वेच्छाचारी तथा लापरबाहीपूर्ण व्यवहारबाट दर्जनौं परीक्षार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । अतः विभिन्न सामाजिक न्यायसँग आबद्ध व्यक्ति तथा प्रबुद्ध वर्ग यस्ता अवाञ्छनीय तथा अप्राकृतिक कार्यप्रति मौन रहन मिल्छ र ?

-अधिकारी त्रिविका उपप्राध्यापक हुन् ।