राष्ट्रिय मेलमिलाप र निकास

चीनमा तिब्बत विलयपश्चात् सैन्य तथा रणनीतिक सुरक्षामा संवेदनशीलताको हैसियतले भारतले हिमालयतर्फको सुरक्षा चासो बढाएको थियो । १९६२ को सिक्किम तथा अरुणाचल चीनको दाबीका साथ भएको भारत-चीन युद्धले जन्माएको अविश्वास, १९६५ को भारत-पाकिस्तान युद्धले सिलिगुढी करिडोरको नाजुकता र पूर्वोत्तर राज्यहरूको मूल भारतसँगको कनेक्टिभिटी संकट, १९७१ भारत-पाकिस्तान युद्ध, शीतयुद्धको पराकाष्ठा, १९७२ को चीन-अमेरिकाबीचको दौत्य सम्बन्धको विकास, भारत-सोभियत संघबीचको सामीप्यता, १९७४ बंगलादेशको जन्म, १९७५ मार्च २१ को इन्दिरा गान्धीले लगाएको इमर्जेन्सी र त्यसै वर्ष सिक्किमको अस्तित्व विलय भएको अवस्था तथा इमर्जेन्सीमा राजनीतिक डिस्कोर्स बदल्न हुन सक्ने प्रिएम्पटिभ कदम आदिले नेपालमा राजनीतिक भिन्नता यथावत् रहेमा देश कमजोर अवस्थामा रहनाले राष्ट्रियता संकटमा पर्छ भनेर आफूलाई मृत्युदण्डसमेत हुनसक्ने अवस्थामा बीपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति अख्तियार गरेका थिए ।

सरदार बल्लभभाइ पटेलले सन् १९५० नभेम्बर ७ मा जवाहरलाल नेहरूलाई लेखेको पत्रमा चीनमा तिब्बत विलयले होला भन्ने आशय प्रकट गरेका थिए । भारतको उत्तर तथा पूर्वोत्तरमा हिमालयका यसतर्फको जनसंख्याको जातीयता तथा संस्कृति तिब्बती या मंगलोइड भएकोले चीनको तिब्बत प्रवेशले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने आकलन गरेका थिए । भारतको उत्तर तथा उत्तरपूर्वमा नेपाल, भुटान, सिक्किम, दार्जिलिङ तथा आसामका आदिवासीहरू क्षेत्र छन्, जसमा बसोवास गर्नेहरूको भारतसँग बफादारी या समर्थन नभएकाले सुरक्षा चुनौती समाधानार्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक उपाय अवलम्बन गर्दै माथि उल्लेख गरिएका भारतका उत्तर तथा उत्तरपूर्वका सम्पूर्ण सिमानामा सुरक्षा सबल बनाउन आवश्यक छ भनेका थिए । सीमावर्ती प्रान्तहरू उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल तथा आसाममा आन्तरिक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ भनेर सल्लाह दिएका थिए ।

विधिवत् रूपमा सिक्किम भारतको २२ औं प्रान्त बनेको, भुटानको सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीति र दार्जिलिङमा जति गोर्खाल्यान्डको लडाइँ भए पनि बंगालबाट स्वतन्त्रता पाउने लक्षण नदेखिएको अवस्थामा के पटेल डक्ट्राइनमा आधारित भारतीय परराष्ट्र तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मूलभूत रूपमा परिवर्तन नभएको तर समयानुकुल परिमार्जन मात्र भएको हो ? के भारतले नेपालका पहाडीया समुदायलाई अंग्रेजबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा सिक्किमका नेपाली मूलका धेरै नागरिक रहेका जनताले भारतसँग नगाभिने मतदान गरेकालाई नजिर मानेर अझै पनि भोटिया या मंगलोइड नश्लबाट मात्र हेरेर उसका सुरक्षा चुनौती महसुस गरेको छ ? यस्ता असमझदारीलाई सफल परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत निवारण गर्न पर्छ । राजनीतिक शक्तिहरूबीच सैद्धान्तिक भिन्नता रहे पनि राष्ट्रियताको सवालमा एक हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध

एसियाका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू इन्डस, ब्रह्मपुत्र, सलविन तथा मेकोन आदि तिब्बतबाट सुरु हुन्छन् । यिनले पूर्वी तथा दक्षिण एसियामा रहेका करिब विश्वको ३५ प्रतिशत जनताको आबादीलाई सिञ्चन गर्दछन् । चीनको घना आबादी तथा उसको औद्योगीकरणलाई पर्ने पानीको आवश्यकता तिब्बतसँग अन्योन्याश्रित रहेकाले ऊ यसबाट विचलनमा आउँदैन । यसलाई आत्मसात गर्दै नेपालले राष्ट्रियता संवद्र्धनका लागि आवश्यक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ, जसमा पानी महत्त्वपूर्ण छ ।

तिब्बत सप्तकर्णाली, सप्तगण्डकीका कालीगण्डकी, बूढीगण्डकी तथा त्रिशूली एवं सप्तकोशीका सुनकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी तथा अरुण नदीहरूका स्रोत हुन् । यी नदीमा प्रवाह हुने पानी नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित नभएर भारत तथा बंगलादेशसम्मलाई असर गर्दछ । गंगा नदीको वर्षात्को ४६ र हिउँद सुक्खा समयको ७१ प्रतिशत पानी यी तीन नदीले योगदान गरेका छन् । यी नदीको पानी नै आजको महत्त्वपूर्ण सवालका रूपमा देखिएका छन् । नेपाल तथा भारतबीचको परराष्ट्र सम्बन्धमा यो अति महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।

भारतको पश्चिम तथा दक्षिणमा पानीको अभाव छ र रिभर लिंक योजनाअन्तर्गत त्यसको समाधान गर्ने सोच रहेको छ । भारतको करिब १४ करोड हेक्टरमा सिँचाइ सुविधाको आवश्यकता देखिन्छ र यस परियोजनाअन्तर्गत करिब आठ करोड हेक्टरमा सिँचाइ र करिब ३४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष राखेको छ । अदालती झन्झटबाट पार पाएको यो मोदीको राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना हो । यस योजनालाई अगाडि बढाएर आन्ध्रप्रदेशमा गोदावरी कृष्णा नदी लिंक गत वर्ष सञ्चालनमा आएको छ । यसको सफलताको लागि गंगा तथा ब्रह्मपुत्रको पानीको आवश्यकता पर्छ । गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना क्याचमेन्ट बेसिनमा नेपालको योगदान अहम् छ ।

भारतको पश्चिममा मुख्य नदी छैनन् र इन्डस पानी सन्धिका आधारमा उसले सतलज नदीबाट पानी प्रयोगको सुविधा पाएको छ । त्यसको अत्यधिक सदुपयोग गर्दै हरियाणा र पन्जाबमा सिँचाइको व्यवस्था गरेको छ । तर इन्डस नदीका सहायक नदी भारतबाट पाकिस्तान जाने भएकाले यस पानीलाई पुनः राजस्थान या गुजराततर्फ मोडाउन सम्भव छैन । तसर्थ उसलाई यमुनाको पानीबाहेक अन्य सुविधा छैन तर यसको पनि ४४ प्रतिशत जति पानी सिँचाइमा प्रयोग भएकाले यसलाई पश्चिमतर्फ मोडाउन सम्भव छैन ।

भारतले शारदा यमुना लिंकमार्फत महाकालीको पानी त्यसतर्फ लैजान चाहन्छ । यस लिंकलाई यमुना राजस्थान तथा राजस्थान सबरमती लिंकमार्फत गुजरात हुँदै अरेबियन सागरमा समायोजन गर्ने योजना छ । यसरी गोमती तथा गंगाको पानी पनि राजस्थानतर्फ जान्छ । गंगाको जलप्रवाह यथावत् राख्न घाघरा यमुना लिंकमार्फत कर्णालीको पानी गंगा हुँदै चम्बलमा यमुनासम्म पुग्छ । घाँघराको पानीको प्रवाह यमुना नदीको भन्दा धेरै भएको र यसमा कर्णाली नदीको योगदान मुख्य छ ।

गंगामा पानी कम हुने हुनाले पानी आपूर्ति गर्न गण्डक गंगा लिंकमार्फत यमुना इलाहावादको संगममा समाहित हुनुअगावै गण्डकीको पानी मिसाउने योजना देखिन्छ । घाँघरा तथा गण्डक नदीमा आएको पानीको कमीलाई कोशी घाँघरा लिंकले आपूर्ति गर्दछ । साथसाथै, कोशी मेची लिंकले मेची नदीमा भएको पानीको कमीलाई आपूर्ति गर्छ । ब्रह्मपुत्रको पानी टिस्टासम्म ल्याउने योजना रहेको छ । यी पानी अन्ततः गंगा हुँदै महानदी कृष्णा लिंकमार्फत दक्षिण भारतसम्म पुग्छ ।

चीन सरकारले तिब्बतमा निर्माण गर्ने विद्युत् गृह, दक्षिण-उत्तर पानी डाइभर्सन प्रोजेक्ट आदिले ब्रह्मपुत्रलगायतमा पानीको प्रवाह कम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता भारतलाई छ । तिब्बती भूभागमा हिउँ कम जम्न थालेकाले नेपालका नदीहरूमा पानी प्रवाह कम भएका छन् । यसले हाम्रा जलविद्युत् प्रणाली तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा असर गर्छ भने भारतको सिँचाइमा । भारतको रिभर लिंक परियोजनाको सम्भाव्यताका लागि नेपालका नदीहरू प्रमुख भएकाले भारतले यसमा सुरक्षा चाहेको देखिन्छ ।

दक्षिण तथा पश्चिम भारतको पानी संकट र उत्तर प्रदेश तथा बिहारको बाढी नियन्त्रणमा यस परियोजनाले सघाउने भनी भारतीय विश्लेषण भएकोले सक्दो कूटनीतिक तथा सामरिक शक्ति प्रयोग गर्ने नै छ । संघीयताका सबालमा अन्योलताले नेपालको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास हटेको अवस्थामा राष्ट्रियता अहिले एकदम कमजोर अवस्थामा छ । बीपीले मुख्यतया राजनीतिक रूपमा राजासँग प्रजातन्त्रको सबालमा भिन्नता भए पनि राष्ट्रियता जोगाउन राजा कांग्रेस एक भएर मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोच राखेका थिए । यसको मतलब राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प छैन भन्ने थियो ।

दलहरू संकीर्ण दायरामा रहेर राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरेको, नेपालीबीच भएको एकतालाई हिमाल, पहाड, तराई भनेर तोड्न खोजिएको, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदलाई तार्किक ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको जस्ता सोचाइ आम नागरिकमा भएकाले देश कता जान्छ भन्ने धेरैको चासो रहेको छ । तसर्थ राष्ट्रियता जगेर्ना गर्न राष्ट्रिय मेलमिलापको अपरिहार्यता छ । अब राजतन्त्र नरहेको अवस्थामा राष्ट्रियताको सबालमा सार्वभौम जनतासँग सहकार्य आवश्यक छ । नेपालको राष्ट्रियता हिमाल, पहाड, तराई-मधेसका जनताले जगेर्ना गर्छन्, जसमा राष्ट्रिय सवालमा दलहरू न्यूनतम राजनीतिक समझदारीमा रहनुपर्छ ।

आगामी कदम

अमेरिकामा भएको ट्रम्पको उदय र उसले अपनाउने एसिया नीतिका आधारमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्याख्या गर्नेछ । मुसलमानविरोधी ट्रम्पको छविले पाकिस्तानले चीनको सामीप्य छोड्न सक्दैन । चीनले पाकिस्तानमा विकास गरिरहेको इकोनोमिक करिडोर अक्षुण्ण राख्नेछ । चीनविरोधी भनेर चिनिएका ट्रम्पले चीनलाई एक्ल्याउने नीति ल्याउँछन् कि इंगेज्मेन्टको हेर्न बाँकी नै छ । पुटिनसँग सामीप्यता बढाउँदै उत्तरमा रूस, पश्चिममा मध्य एसिया, दक्षिणपूर्वमा आसियान र दक्षिणमा भारतसँग मिलेर चीन घेराउ रणनीति ल्याएमा चीनले भारत तथा अमेरिका दुवैसँग एकैपटक जुहारी खेल्न सक्दैन । त्यस अवस्थामा चीनको परराष्ट्र नीतिमा भिन्नता आउन सक्छ । चीन राम्ररी बुझेका वर्तमान भारतीय परराष्ट्र सचिवले यसलाई सफल अवतरण गराउन सक्छन् ।

भारतले नेपालमा भएको संवैधानिक अभ्यासलाई स्वागत गर्नुपर्छ र नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको लागि निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्नुपर्छ ।

चीन र भारतको बीचमा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । भारतलाई पूर्वाधार विकासमा सयौं अर्ब डलरको आवश्यकता छ र हालै स्थापित पूर्वाधार विकास बैंक लगानीको सहज स्रोत बन्न सक्छ । चीनको बढ्दो उत्पादन लागत र औसत कामदार आयु ३७ वर्ष भएकाले बढ्दो जनसंख्या र सरदर कामदार आयु २३ वर्ष भएको भारत सस्तो उत्पादन क्षेत्रमा रहन सक्छ । चीनले आगामी पाँच वर्षमा पूर्वाधार लगानीमा भारतमा २५ अर्ब डलर खर्च गर्ने समझदारी गरेको छ ।

यस अवस्थामा नेपालमा स्थायित्व खोजी हुनेछ । के स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय मेलमिलापको रणनीतिक साझेदार खोज्दै नेपालका दलहरूबीच एकता गराउन सकिन्छ ? राजनीतिक मुठभेड निषेध गर्न राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियारी गर्दै न्यूनतम समझदारी बनाउनेतर्फ कांग्रेस लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा शशांक कोइरालाले आवश्यक परेमा केही त्याग गरेर भए पनि मूली बन्दै पार्टीभित्र र अलग राजनीतिक धार भएकालाई न्यूनतम समझदारी कायम गराउनुपर्छ । यसमा सबल परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता पर्दछ ।

खासगरी, जनसंख्या वृद्धिमा भारतलगायत दक्षिण एसियाका देशहरू अगाडि छन् । मरुभूमीकरणको चपेटामा परेको यस क्षेत्रले विगतमा १५ प्रतिशत जति तिब्बती तथा हिमाली हिउँ पर्यावरणीय कारणले गुमाएको छ । भारतमा देखिने खडेरी उसको मात्र चिन्ताको विषय रहेन । खाद्य सुरक्षामा नेपाल कमजोर भइसकेको छ भने भारतलाई ठूलो चुनौती छ । सन् २०५० सम्म विश्वको खाद्य उत्पादन ६० प्रतिशतले बढाउनुपर्नेछ भनेर यूएनएफएओले भनेको छ । खासगरी दक्षिणपूर्व एसिया, दक्षिण एसिया तथा अफ्रिकी राज्यहरूको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ । यसमा प्रविधि विकासलगायत सिँचाइ र पूवाधार विकास अहम् देखिएको छ ।

यसर्थ पर्यावरणीय असर न्यूनीकरण गर्दै आवश्यकताअनुसार नेपाली भूभागमा हाई ड्याम बनाई वर्षात्को पानी सिँचित गरी नेपालका भूभागमा सिँचाइ विकास गरेर सुक्खा समयमा पनि निर्वाध प्रवाह राखेर भारतको रिभर लिंक परियोजनाको नेपाल अक्षुण्ण अंग र भरपर्दो साथी रहनेछ भनेर कूटनीतिक पहलमा विश्वास दिलाउन जरुरी छ । भारतले पनि नेपालमा भएको संवैधानिक अभ्यासलाई स्वागत गर्नुपर्छ र नेपालको स्थायित्वको लागि निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै दललाई सहमत गराउन सक्नु नै आजको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हुनेछ ।