कमजाेर बन्दै विशेष अदालत

आन्तरिक राजश्व विभागका लेखा अधिकृत पीताम्बरप्रसाद पोखरेलले ७८ वटा चेकबाट पार्टीलाई दिनुपर्नेभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरे । गोश्वारा भौचर र चेकको अर्धकट्टिमा भन्दा चेकमा बढी रकम भुक्तानी दिएको विषयमा विशेष अदालतमा परेको मुद्दा किनारा लाग्नै चार वर्ष लाग्यो । २०६८ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा फागुन ०७२ मा फैसला हुँदा तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना गरिएको ठहर भयो ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पोखरेल बाहेकका व्यक्तिहरूले सफाइ पाए पनि उनीहरूले मानसिक तनाव भने भोग्नु पर्‍यो, पूरै चार वर्ष ।आर्थिक हिनामिनाको विषयमा मात्र होइन, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विषयमा दर्ता भएका मुद्दा पनि अदालतबाट समयमा फैसला नहुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । भ्रष्टाचार शीर्षकको सामान्य मानिने यस्ता मुद्दाको फैसलामा अंग पुर्‍याउनै कठीन भएका कारण फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेल बताउँछन् ।

करिब दुई वर्षअघि पर्यटन बोर्डका २२ अधिकारीमाथि एकमुस्ट आर्थिक हिनामिनाको मुद्दा पर्‍यो । तीमध्ये एक प्रतिवादी थिए, ध्रुव राई । जसको यही वर्षको असार अन्तिम साता निधन भयो । निकटस्थहरूका अनुसार उनको निधनको पछिको कारण त्यही मुद्दा पनि एक थियो । मुद्दा लम्बिँदै जाँदा राई मानसिक रूपमा पनि निकै तनावग्रस्त भएको सहकर्मीहरू बताउँछन् ।

पर्यटन बोर्डमै कार्यरत उनका मित्र केबी शाह भन्छन्, ‘मुद्दापछि उपचारका लागि बारम्बार दिल्ली गए । मुद्दा लामो समय लम्बिनु उनका लागि मानसिक समस्या बनेको थियो ।’ अख्तियारका आयुक्त नवीन घिमिरे भने मुद्दा अनुसन्धान गरेरै दर्ता गरिएका कारण धेरै प्रमाण संकलन भएकाले अदालतले भनेजस्तो प्रमाण नभएर फैसलामा ढिलाइ नहुने बताउँछन् ।

चैत ०७१ मा मुद्दा परेपछि नै पर्यटन बोर्डका अन्य पदाधिकारीसँग समेत सम्पर्कमै नरहेको बोर्डका ती अधिकारी बताउँछन् । बिडम्वना, आफ्नो फैसला सुन्न नपाई राईको मृत्यु भयो । उक्त मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा छ । पर्यटन बोर्डलगायत अन्य थुप्रै मुद्दा विशेष अदालतले वर्षौंदेखि फस्र्योट गर्नै सकिरहेको छैन । अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ०६९ देखि ०७३ मंसिर मसान्तसम्म दुई सय ४४ थान मुद्दा विशेष अदालतले अझै फस्र्योट गर्न सकेको छैन । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रका छन् ।

त्यसपछि क्रमशः आर्थिक हिनामिना र घूस/रिसवतका मुद्दा छन् । विशेष अदालतले सबै मुद्दा पेशीमा चढाए पनि तत्काल फैसला हुने अवस्था देखिएको छैन ।त्यस्ता मुद्दाको विषयमा प्रमाण जुटाउनै नसकेर फैसला लम्बिँदै गएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको सवालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमीले तिनको प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मा लिएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय शिक्षा परिषद् पुनर्संरचना भई प्रमाणीकरण गर्ने विभाग खारेज भएपछि नक्कली प्रमाणपत्र कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने नै अन्योल छ ।जानकारका अनुसार त्यसका लागि सरकारले नयाँ कानुन बनाउनु आवश्यक छ । यसअघि भारतबाट ल्याइएका नक्कली प्रमाणपत्रको हकमा शिक्षा परिषद्ले पत्र काटेर तथा व्यक्ति नै भारत पुगेर शिक्षण संस्थाबारे बुझेको थियो ।

तर, पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले प्रमाणीकरण नगराउने भएपछि पुराना मुद्दाको विषयमा थप समस्या उत्पन्न भएको विशेष अदालतका अधिकारी बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अदालतले अनलाइन तथा ई–मेलबाटै अनुसन्धान गर्न मिल्ने वा प्रतिवादीलाई चिठी पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । जबकि, प्रतिवादीहरू अदालतमा उपस्थित नहुनाले पनि ढिलासुस्ती भएको छ, मुद्दा फस्र्योटमा ।

प्रमाण जुटाउने जटिलता, तामेली थमाउने, प्रतिवादीका फरक–फरक वतनजस्ता समस्याका कारण मुद्दा थाति रहने गरेको बताउँछन् अदालतका अधिकारीहरू । यसबाहेक धेरैजना प्रतिवादी रहेका मुद्दा तथा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत छिटो फस्र्योट हुन नसक्ने अदालतका प्रवक्ता जगन्नाथ पौडेल बताउँछन् । जस्तो : डडेलधुराको वन मुद्दामा एक सय ९० जना प्रतिवादी थिए ।

यस्तै, पर्यटन बोर्डका २२ जनाविरुद्ध परेको मुद्दा अझै फस्र्योट हुन नसक्नुको कारण हो धेरै प्रतिवादी । अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, ‘वर्षमा एक सय ८० दिन मात्रै काम हुन्छ । कुनै मुद्दा एकै दिन पछि सर्‍यो भने कम्तीमा तीन महिना धकेलिन्छ ।’ फैसलामा अपेक्षाकृत सफलता नभएको अदालतका प्रवक्ता पौडेल स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘समग्र अवस्था नै जटिल छ । कानुनी सीमा पनि छन् ।

हामीले मात्रै सबै गर्न सम्भव छैन ।’ अख्तियारले बलियो रूपमा मुद्दा चलाइदिएको खण्डमा पनि फस्र्योट गर्न सहज हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको बुझाइ छ । एक अधिवक्ताको भनाइमा अख्तियारले कतिपय मुद्दालाई गम्भीर रूपमा नलिइदिएकाले समस्या देखिएको हो । अर्याल भने विशेष अदालतलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् ।

भन्छन्, ‘मुद्दाअनुसार अख्तियारलाई नै किन मुद्दा चलाइयो भनेर सोध्न सक्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्रत्यायोजन गरियो भने प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ।’ यस्तै, प्रमाण नपुगेका मुद्दामा अख्तियारलाई पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार पनि विशेष अदालतलाई दिइयो भने बिनाप्रमाण मुद्दा चलाउने क्रम रोकिने अर्याल बताउँछन् ।

अख्तियारका आयुक्त घिमिरे यस्तो स्वीकार्न तयार छैनन् । अख्तियारकै कारण विशेष अदालतलाई मुद्दा फस्र्योट गर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ । पूर्वाग्रह वा रीसइवीका कारण अख्तियारले मुद्दा चलाउने कुरा तर्कसंगत नभएको घिमिरे बताउँछन् । भन्छन्, ‘जे कुरामा समस्या हो, त्यही फैसला गरिदिए भइहाल्यो नि । विशेष अदालतलाई मुद्दा फैसला गर्न हाम्रो तर्फबाट रोकिँदैन ।’

कस्ता मुद्दा दर्ता ?
विशेष अदालतमा मूलतः चार प्रकृतिका मुद्दा अख्तियारमार्फत् दर्ता हुन्छन्, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, आर्थिक हिनामिना, नक्कली प्रमाणपत्र र घूस/रिसवत । स्थापनादेखि हालसम्म जम्मा दुई हजार तीन सय दुई मुद्दा दर्ता भएकामा दुई हजार ५८ वटा फैसला भए । सुरुको वर्ष ४६ वटा मुद्दा दर्ता भए पनि कुनै फैसला हुन सकेनन् ।

०४७ को संविधानले खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार ०५७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् विशेष अदालत गठन गरेको हो । विशेष अदालत ऐन ०५९ पनि जारी भयो ।

प्रारम्भिक अवस्थामै २२ सरकारी कर्मचारीमाथि एकमुष्ट भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्‍यो । यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदाको ‘लाउडा प्रकरण’ को चर्चित मुद्दासमेत विशेष अदालतमा प्रारम्भिक अवस्थामै परेको हो । सरकारका तत्कालीन सहसचिव जनार्दन शर्मालगायत २२ कर्मचारीको भ्रष्टाचार, ‘लाउडा प्रकरण’ लगायत गम्भीर र ठूला मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्न सकेको छैन ।

विशेष अदालतबाट फैसलामा ढिलाइ हुने क्रम सुरुदेखि नै देखिन्छ । हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न थालेको छ । तर, कुनै पनि त्यस्तो आर्थिक वर्ष छैन, जुन वर्षमा सबै मुद्दा फस्र्योट भएका हुन् । संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मुद्दा ०५९ मा फैसला भएका थिए । तुलनात्मक रूपमा भने ०६६ मा सबैभन्दा बढी फैसला भए ।

विशेष अदालत पछिल्लो समय कमजोर र कम प्रभावशाली बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । अख्तियारको कमजोर अनुुसन्धान र यसको फैसला नै अन्तिम नहुने भएकाले प्रभावकारिता कम भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको बुझाइ छ । पछिल्ला वर्ष दर्ता हुने मुद्दा संख्या बढ्दो छ । कामको बोझ थपिँदै गर्दा कार्य प्रगति भने झन कमजोर ।

फैसला हुन बाँंकी मुद्दा