एमाले : शक्ति प्रदर्शन केका लागि ?

एमाले मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने विषयमा विवाद छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीको अवरोधका कारण संसद् अवरुद्ध छ । कुनै पनि विषयलाई संसद्मा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । यो नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । संसद् अवरुद्ध गर्नका लागि एमाले ०४८ सालतिरको पार्टी पनि होइन । त्यतिबेला एमाले लोकतान्त्रिकरण हुँदै थियो । संसद् अवरुद्ध गथ्र्यो, शक्ति प्रदर्शन गथ्र्यो, रेलिङका बारहरू भाँच्थ्यो । आजको अवस्थामा आइपुग्दा एमाले यस्ता खालका सबै चरण पार गरेर आएको हो । आज एमालेले आफूलाई जनताको बीचमा चिनाइरहनु पर्दैन ।

भर्खर युद्धबाट आएको पार्टीले शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो, आफ्नो पछाडि कति ठूलो जनमत छ भनेर देखाउन । होइन भने शक्ति प्रदर्शन केका लागि ? संविधान संशोेधनको विषयमा दर्ता भएको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने दबाब दिन हो भने यो पनि गलत काम भयो । संविधान निर्माण गर्दा नै प्रदेशको सिमाना छुट्याइसकिएको थियो ।

दुई जिल्लाबाहेक अरू जिल्लाको विषयमा विवाद पनि थिएन । जिल्ला सिंगै प्रदेशमा आएकाले विवाद हुने कुरा भएन । जिल्लाभित्रको विवाद सामान्य तरिकाले मिलाउन सकिन्छ ।संविधान बनाउने क्रममै प्रदेशको विषयमा विवाद हुन्छ भन्ने थाहा थियो । संविधानमै प्रदेशको सिमानाको विषयमा विवाद आएमा सीमा निर्धारण आयोगले टुंग्याउने भनिएको भए पनि आयोग अहिलेसम्म बनेको छैन । आयोग गठन भएको भए त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सिमाना हेरफेर हुन्थ्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति चाहिन्छ । यस्तो व्यवस्था भारतमा छैन तर अमेरिकामा छ । अमेरिकामा तीन चौथाई बहुमतले यस्तो निर्णय लिन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म प्रदेश संविधानमा मात्र छन्, वास्तविकतामा छैनन् । आयोगले यस्तो अवस्थामा सिमाना हेरफेर गर्न सुझाव दिएको भए सरकारले के गथ्र्यो ? सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एमाले, सरकार र मधेशकेन्द्रित दल सबैलाई सहज बनाइदिएको छ । अब मोलमोलाइको बेला आयो । दलहरूले सुझबुझ देखाउनु पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एमाले, सरकार र मधेशकेन्द्रित दल सबैलाई सहज बनाइदिएको छ। दलहरूले सुझबुझ देखाउने समय आएको छ।

एमालेले भनेजस्तो संसद् चल्नै नदिने गर्नु हुँदैन । मधेशकेन्द्रित दलले भनेजस्तो सिमाना नचलाए हामी अगाडि बढ्दैनौं भन्ने पनि होइन । सिमाना हेरफेरको विषय आयोगलाई दिएर अरू कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा आठ सदस्य प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि एमाले लचक हुनुपर्छ । भूगोलबाट पाँच र जनसंख्याका आधारमा तीन जना राख्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । जनसंख्याको विषय संघीय कानुनअनुसार हुन्छ भनिएको छ ।

भाषाको विषय जटिल छ । संविधानमा भाषाको विषयमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । भाषा पनि आयोगले टुंग्याउला । हिन्दीलाई प्रदेशको भाषा बनाउने सोच अगाडि आयो कि जस्तो लाग्छ ।सबै दलले आफ्ना कुरालाई वार्ताको माध्यमबाट टुंग्याउनु पर्छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मान्य बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । अहिले पनि संविधान नमान्ने दलहरू छन्, उनीहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको भए पनि । संविधानको प्रक्रियामा आएर पछाडि हटेका दलहरूलाई फेरि संविधानको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास छ । उनीहरू संसदमा बसेर नारा लगाउन र आफ्ना माग राख्न सक्थे । त्यतिबेलै एमाले नेता केपी ओलीले ‘सडकमा होइन संसद्मा आएर कुरा राख’ भनेकै हुन् । अहिले उनीहरू संसद्मा आउँदा एमालेले नै कुरा राख्न नदिने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । दुई नम्बर प्रदेशमा अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुन सक्दैन । सरकारले बल प्रयोग गरेर चुनाव गराउन पनि सक्दैन । बल प्रयोग गरेर चुनाव गराउने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन ।
मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि निकै पछाडि हटेका छन् । उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन चुक्नु हुँदैन । अहिले प्रायः सबै प्रक्रियाको विरोधमा एमाले देखिएको छ । अबको उसको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ । संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले राष्ट्रघात भनेको छ । प्याकेजमा सहमति खोज्ने काम एमालेले गर्नुपर्छ । पछाडि फर्किन नसक्ने गरी अगाडि एमाले जानु हुँदैनथ्यो ।

अहिले एमालेलाई पनि घाटा छ । नाकाबन्दीको समयमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अडान लिए । त्यो अडानलाई राष्ट्रियतासँग जोडियो । यसले गर्दा आफ्ना पक्षमा जनलहर आएको छ भन्ने एमालेको आकलन छ । त्यसपछि एमालेलाई स्वस्थानी व्रत कथामा हात्तीले नवराजलाई माला लगाउन खोजेको बेलाजस्तो अनुभव भएको छ । त्यसैले एमालेको सोचलाई व्यवहारमा उतार्न पनि चुनाव चाहिएको छ । अहिलेको गतिरोध रहेसम्म चुनाव हुँदैन । तर, अहिले एमालेको तरिकाले चुनाव हुने वातावरण बनेको छैन ।

मधेशकेन्द्रित दलका नेताका अनुसार ओली स्पष्ट र सीधा कुरा बोल्ने नेता हुन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री र अरू पार्टीका नेताका भनाइ र गराइमा फरक छ  भन्ने उनीहरू ठान्छन् । एमाले अहिले अलिकति अतिवादी धारमा छ । एमालेले मानेको अवस्थामा राजनीतिक निकास टाढा छैन । एमाले पनि चुनावमा जाँदा घाटा नलाग्ने अवसरको खोजीमा छ । सीमा संशोधनको प्रस्ताव आयोगले गर्ने भन्नेबित्तिकै सबैको जित हुन्छ ।

महाकाली सन्धिपछि एमालेमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्ने, राष्ट्रवादलाई भजाउने प्रवृत्तिा सकिएको थियो। अहिले फेरि जागृत भएर आएको छ।

एमालेले ‘हामीले गर्दा सीमा चलाइएन’ भन्न पाउँछ । सरकारले ‘हामीलाई सीमा चलाउन दिइएन’ भन्न मिल्छ भने मधेशकेन्द्रित दलले ‘हामीलाई जिताऊ, त्यसपछि मात्र हाम्रा कुरा लागु हुन्छ’ भन्न पाउँछन् । यो नै चुनावका लागि सबैभन्दा गतिलो विकल्प हो ।अहिले संघीयता नचाहनेहरूको आवाज बलियो र चाहनेहरूको कमजोर हुँदै गएको छ । एमालेले संघीयता चाहेको थिएन तर संविधान जारी गर्ने बेला माहोल यस्तो बनेको थियो कि विरोधमा बोल्न सक्ने अवस्था थिएन ।

त्यसैले नचाहेरै पनि एमालेले संघीयता स्वीकारेको हो । ओलीले त पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखिसकेका छन् ।अहिले संघीयताले देश टुक्रिन्छ र यो भारतको प्रस्ताव हो भनेर पनि प्रचार गरिएको छ । यसका लागि संघीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा जानु जरुरी छ नत्र यसको विरोधमा जनमत बढेर जान्छ । प्रदीप नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताले संघीयतामा जान ढिलै भएको राम्रो भनेका छन् । यसको अर्थ हो, उनीहरू अहिले पनि संघीयतामा जानै चाहँदैनन् ।

राज्यको नजिक भएकालाई संघीयता चाहिएको छैन । उनीहरूले त हिजै राज्यबाट फाइदा लिएका छन् । मरिचमान सिंहबाहेक किन जनजाति, मधेशीलगायत समुदायबाट नेपालको प्रधानमन्त्री भएनन् ? यसको अर्थ हो, अधिकांश पहाडेमूलका मानिसलाई संघीयता चाहिएकै छैन । अहिले एमालेमा पहाडे राष्ट्रवाद निकै हाबी भएको छ । जसले गर्दा विस्तारै संघीयताबाट एमाले पछाडि हट्दै गएको छ । त्यसैले पनि ढिला नगरी संघीयताको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । नत्र संघीयताबाट पछाडि फर्किने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।

महाकाली सन्धिमा भारतको एजेन्डाको ओलीले जोडदार वकालत गरे । त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा भारतको वकालत कांग्रेसले गर्दैआएको थियो । बाबुराम भट्टराई नआउँदासम्म ओलीले त्यो काम गरिरहे । भारतमा पढेको र माओवादी युद्धमा पनि भारतीयसँग नजिक भएको आरोप लागेका भट्टराईबाट विस्थापित भएपछि ओलीका लागि नयाँ एजेन्डा चाहिएको थियो ।

एजेन्डा भनेको उत्पादनजस्तै हो । अहिले चाउचाउमा तामा हाल्ने काम भएको छ किनभने त्यो स्वाद बिक्छ । राजनीतिक दलका एजेन्डा पनि त्यस्तै हुन् । जनतालाई कस्तो एजेन्डाले आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले चासो राखिरहेका हुन्छन् । फरक यति हो, चाउचाउ बेच्नेले पैसा कमाउँछ भने दलले भोट कमाउँछ । भारतको बलमा कांग्रेसले माओवादीको साथ लिएर सरकार फेर्न खोजेको थियो । संविधान घोषणा हुन नदिन भारतले चासो राख्यो । त्यो कुरा ओलीलगायतको रुचि विपरीत भएपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो ।

संविधान घोषणापछि भारतले नाकाबन्दी गर्‍याे । बदनाम भएपछि भारत पछाडि फर्किन खोज्यो । त्यसका लागि नेपाल सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नु पथ्र्यो । तर, सरकार चीनतिर लाग्यो । त्यसबेला ओलीलाई राष्ट्रियताको एजेन्डा बिक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । राष्ट्रियस्तरको पार्टीले यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । अहिले एमाले यति अगाडि बढेको छ कि पछाडि नफर्की सुख छैन तर उसका लागि पछाडि फर्किन अप्ठेरो भएको छ ।

कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन्छन् । तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रवादी भए । नेपालमा राष्ट्रवादी हुनु भनेको भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नु हो र यी गतिविधिलाई हेर्दा भारतको विरोध गरेको जस्तो लाग्छ । कोशी सम्झौता, गोर्खा भर्ती केन्द्रलगायत विषयमा सबैभन्दा बढी आवाज कम्युनिस्टहरूले उठाए । एमाले पनि त्यही चरण पार गर्दै आजको अवस्थामा आएको हो ।

महाकाली सन्धिपछि एमालेमा यस्तो खालको राष्ट्रवाद भजाउने प्रवृत्ति सकिएको थियो । अहिले फेरि जागृत भएर आएको छ । अहिले ‘लेनदेन’ गरेर समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन । चुनावमा जाँदा पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । हरेक खेलमा जस्तै राजनीतिमा पनि नियम लागु हुन्छ । फुटबलमा तेक्वान्दोको नियम लगाउन खोजेर हुँदैन । ०४८ सालपछि एमालेले त्यस्तै खालको खेल खेलेको हो । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै नियमअनुसार खेल्नुपर्छ । बोल्नुपर्ने ठाउँ संसद् बन्द गरेर बाहिर हल्ला गर्नु उचित होइन । कि त एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक होइन भन्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक दल भन्ने तर त्यस अनुरूप नचल्ने कुरा सुहाँउदो भएन ।
(कुराकानीमा आधारित)