एमालेमा गुट र फुटको अन्तरकथा

करिब डेढ वर्षदेखि देखिएको एमालेभित्रको मतैक्यताको विगत भने तिक्ततापूर्ण छ । र, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्षदेखि नै सुरु भएको थियो । त्यतिबेला उपत्यकाभित्र र बाहिरको बेमेल थियो । ९ वैशाख ००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । ००८ सालमै त्यसका महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठलाई हटाएर मनमोहन अधिकारी उदाए । अधिकारी ०५१ सालमा पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, उनले पुष्पलाललाई के कारणले हटाइयो भन्ने बाचुन्जेल कहिल्यै बताएनन् ।

२०१७ सालको कदमलाई केशरजंग रायमाझी समूहले समर्थन गर्‍यो र पुष्पलाल विरोधमा उभिए । ०१९ सालमा तेस्रो महाधिवेशन भयो र त्यसपछिका ६ वर्ष कुनै भूमिकामा देखिएन । ०२५ सालमा पुष्पलालले तेस्रो सम्मेलन गरेर पार्टी पुनर्गठन गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीबाट झापा जिल्ला कमिटी फुट्यो र कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो । २०३२ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना हुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङ हाम्रा पनि अध्यक्ष हुन् भन्ने चलन थियो ।

नक्सलाइट आन्दोलनका चारु मजुमदारलगायत नेतालाई महान मान्ने चलन थियो । मुक्ति मोर्चा र दाङको सन्देश समूहसमेत मिलेपछि ०३५ सालमा नेकपा माले गठन भयो । ०३७ सालमै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतान्तर देखियो । तत्कालीन महासचिव सीपी मैनालीले त्यसलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मदन भण्डारीलगायत नेताले पञ्चायती तानाशाहीको आयु लम्ब्याउने, प्रतिगामी र निरंकुशतावादी प्रस्ताव भएकाले भण्डाफोर गरेर जानुपर्ने अडान लिए ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टीगत भन्ने असान्दर्भिक मुद्दाले केही समय रुमल्यायो, जुन अहिले आएर निरर्थक लाग्छ । सीपी मैनाली पार्टी स्वतन्त्रता तथा मदन भण्डारी र झलनाथ खनाललगायत नेता राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा देखिए ।२०४६ पछि आयोग कि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्नेमा विवाद देखियो । मदन भण्डारीले जनताको चेतनाको स्तर, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चलखेललाई दृष्टिगत गर्दै आयोगबाट संविधान बनाउनुपर्नेमा अगुवाइ गरे । संविधानसभाका पक्षमा मोहनचन्द्र अधिकारीलगायत नेता थिए ।

२०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनमा आएर ०३९ सालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको वकालत गर्ने सीपी मैनालीले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको लाइनको विरोध गरे । ०५४ सालमा पार्टी फुट्यो । विषय थियो, महाकाली सन्धि । प्राविधिक बहुमत पुर्‍याएर सन्धि पारित गरियो । एउटा नदीको विषयलाई लिएर पार्टी विभाजन नै गर्नुपर्ने पनि थिएन । विभाजनको आधार ०४९ सालको महाधिवेशनमै तयार भइसकेको थियो । जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षमा नेतृत्व मदन भण्डारी तथा विपक्षमा सीपी र झलनाथ देखिए । स्रोतका हिसाबले पूर्वमालेबाट आएका र आफूहरूलाई विजातीय हिसाबले हेरिने मनोविज्ञान अहिले पनि कायम छ ।

त्यसबीचमा लाउडा एयर विमान भाडा प्रकरण चल्यो । एमालेले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन गर्‍यो । खुलामञ्चमा सभा गरेर वामदेव गौतमलाई एक नम्बर भ्रष्टाचारी घोषणा गर्‍यो । केही समय नबित्दै उनलाई पार्टीमै फर्काइयो । एक पोलिटब्युरो सदस्य प्रश्न गर्छन्, ‘उनी भ्रष्टाचारी थिए भने किन फेरि पार्टीमा भित्र्याएको ? थिएनन् भने किन आत्मालोचना नगरेको ?’ पार्टीभित्र यही विन्दुबाट जवाफदेहिता सकिएको उनको विश्लेषण छ । १८ असोज ०५९ पछि प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनु अर्को गल्ती थियो । सडक छाडेर कुर्सीमा आसिन हुनु ऐतिहासिक भूल पनि ।

संविधानसभा र गणतन्त्रका विषयमा पनि पार्टीभित्र फरक मत थियो, लामो छलफलपछि निष्कर्षमा पुगेको हो । संविधानसभाको प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने र ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने धेरै निस्किए । त्यसैको परिणति हो, सातौं महाधिवेशनले सबै विकल्प खुला गर्ने निर्णय लिनुको । हालका अध्यक्ष ओलीले ६२/६३ को आन्दोलनकै अवमूल्यन हुने गरी गणतन्त्र भनेको बयलगाढा चढेर अमेरिका जाने सपनाजस्तो भएको अभिव्यक्ति दिए । संघीयतामा जाने कुरामा पार्टीको ठूलो मञ्चमा बहस र छलफल गरिएन ।

स्वार्थ समूहहरूको निर्माण मुख्य नेताले शक्ति आर्जनका निम्ति प्रयोग गर्छ भने कार्यकर्ताले आफ्नो संरक्षणका लागि। शंकर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य, एमाले

मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने त्यस्तो प्रस्ताव राष्ट्रिय परिषद् या महाधिवेशनबाट पारित गरिनुपथ्र्यो । हत्तपत्त नेताहरू संघीयतामा गए, पार्टीका राष्ट्रिय मञ्चको सामना गर्ने हिम्मत देखाएनन् । त्यतिबेलाको नेतृत्वले एक मधेश एक प्रदेशको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍याे । त्यसपछिको नेतृत्व त्यसको विपक्षमा देखियो । राजकीय अस्थिरताका कारण देश बिग्रियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो एमालेले । आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मोडेलमा जाने निर्णय लिइयो । फेरि नेताहरू पुरानै संसदीय पद्धतिमा गए ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने कुरामा झलनाथ खनालले हस्ताक्षर गरे । केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले गल्ती भयो भन्यो । वामदेव, ओली र विष्णु पौडेलले केन्द्रीय कमिटीमा चर्कीचर्की लोकमानका पक्षमा बोलेका थिए । महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आएपछि हिजो गल्ती गरिएको थियो भनिएन । अखिलमा स्नातक उत्तिर्ण नभई अध्यक्ष बन्न नपाइने प्रस्ताव आयो । ओलीले ‘लोकसेवा पढ्ने हो र स्नातक गर्नलाई’ भनेर खुलामञ्चमै भनिदिए । दूरदृष्टि, व्यवहार, आचरणमा सादापन हराउँदै जाने, खर्चिलो जीवनशैली बढ्दै जाने समस्या चर्को देखिएको छ ।

युवा र विद्यार्थीमा गुण्डा भन्न मिल्ने जमात बढ्दै गएको छ ।संविधानले परिकल्पना गर्‍याे, सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनै क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने । संविधानपछिको पहिलो कानून आयो, शिक्षा ऐन आठौं संशोधन । त्यसले अब निजी विद्यालय खोल्न नपाइने भन्यो । सहकारीले खोलेको रहेछ भने पनि फिर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार छ । एउटा व्यक्ति देशभरको एउटा सहकारीमा मात्र सदस्य बन्न पाइने प्रावधान उल्लेख छ ।

ठूला बैंकरलाई सहकारी बन्द भए बैंक ‘सर्भाइभ’ हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । तिनीहरूकै निर्देशनमा सहकारी ऐन आउँदैछ । लगानी रोक्ने खालका ऐनहरू आइरहेका छन् । एमालेको नेतृत्व चुँसम्म बोल्दैन । लगानी कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पार्टीमा कहिल्यै छलफल हुँदैन । पार्टीको नवौं महाधिवेशन खुलामञ्चमा नभई हलमा उद्घाटन गरियो । हेर्न जान खोज्नेहरूलाई प्रहरीले लाठीचार्ज गर्‍याे । पार्टीमा एउटा यस्तो समूह तयार भएको छ, जसले पार्टी अध्यक्षलाई आफ्नो घेरामा कैद गरेको छ ।

केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षलाई भेट्न पाउँदैनन्, फोन उठाउने त टाढाको कुरा । अध्यक्ष ओली सीमित घेराभित्र देखिन्छन् । ‘एमाले सुरुदेखि नै राष्ट्रवाद, जनजीविका र लोकतन्त्रको हिमायती हो,’ पोलिटब्युरो सदस्य डा. विजय पौडेल भन्छन्, ‘तर, पार्टी प्रणालीबाट चलेको छैन । दीर्घकालीन योजना पनि देखिँदैन ।’केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको बुझाइमा अहिलेको एकमतको अवस्था तथ्यले ल्याइदिएको हो । ‘तथ्य नै सबैभन्दा ठूलो शिक्षक बनेर उपस्थित छ । तर्कले तथ्यलाई जित्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने विन्दुदेखि यो अवस्था कायम छ ।

२५ जेठ ०७२ मा १६ बुँदे सम्झौता भएयता एमालेमा ठूलो मतान्तर छैन ।’यद्यपि, जिल्ला तहमा प्यानलगत विभाजन हराएको छैन । तर, ५–१२ असोजको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्षमा लोकतन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मको गोलचक्करबाट मुक्त हुने उल्लेख छ । र, प्यानलगत अभ्यास र प्रस्तुतीलाई दुरुत्साहन गर्ने तथा पार्टीमा समझदारी र एकता बलियो बनाउँदा मात्र पहिलो पार्टी बन्न सकिने निष्कर्ष उक्त बैठकको छ । पुराना ‘ब्लक’हरूका स्वार्थलाई आफ्ना हिसाबले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नरोकिँदा केपी ओली, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधर समूह तयार भएको देखिन्छ ।

नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पूर्वमालेको ब्लक माधव नेपालसँग जोडियो । पूर्वमालेका नेता वामदेव गौतम भने केपी ओलीसँग जोडिए । ‘स्वार्थ समूहहरूको निर्माण मुख्य नेताले शक्ति आर्जनका निम्ति प्रयोग गर्छ भने कार्यकर्ताले आफ्नो संरक्षणका लागि,’ स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘वर्चश्वको लडाइँ मुख्य चिज हो । पुराना समूहका स्वार्थ, सामन्ती समाजका प्रभाव, पुँजीवादको प्रभाव र कम्युनिस्ट आन्दोलनको परम्परागत वैचारिक भिन्नतालाई समूहगत आधारका रूपमा हेर्ने चिन्तनले पनि यसमा काम गरेका छन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय आयाम
रुस र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर पनि विवाद थियो सुरुवाती समयमा । रायमाझी, मानन्धर, बर्मा र तुलसीलाल अमात्यहरू रुस पक्षधर थिए । चीनतिर पुष्पलाल, मनमोहन, मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामाहरू ढल्किए । त्यसपछिको विभाजनको आधार पनि रुस र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्यो । चीनभित्र पनि ग्रुपिजम भयो । चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भयो । त्यसका पक्षधर र विरोधीबीच ध्रुवीकरण भयो । भारतमा नक्सललाइट आन्दोलन र सीपीएमको स्थापना भयो । नेपाली कम्युनिस्ट नेतामा पनि नक्सलवादी र सीपीएमसँग नजिक हुने दुईथरी धार देखिए ।

विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संवाद अगाडि बढाउनु पर्‍यो। अब हामी पनि वार्ताको नयाँ मोर्चा खोल्छौं र मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग समेत संवाद थाल्छौं। योगेश भट्टराई,प्रचार विभाग प्रमुख, एमाले

सहाना, मनमोहनलगायत सीपीएम तथा सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायत नक्सलवादीसँग निकट भए । रिम आन्दोलनसँग मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा गाँसिए । पुष्पकमल दाहालले त्यही धार समाते । उनीहरू अलग धारका रूपमा बढे । त्यसपछि हरेक मुलुकको आफ्नै स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च आवश्यक छैन भन्ने धार जन्मियो ।

र, त्यसका नेता देखिए झलनाथ खनाल, मदन भण्डारीलगायत । नक्सलवादी आन्दोलनको विरासतबाट अलग गर्दै नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र कम्युनिस्ट आन्दोलन विकास गर्ने दृष्टिकोण समात्यो त्यस धारले । यस नयाँ जागरणको यथार्थ नेता खनाल र भण्डारी नै हुन् । ०३७ सालदेखि उदाएको यस धारले ०३९ सालमा उचाइ प्राप्त गर्‍याे । खनाल नेतृत्वमा आए र क्रमशः विचारको नेताका रूपमा भण्डारी उदाए । खनालको तुलनामा भण्डारी सक्षम देखिएपछि उनलाई नै अगाडि सारियो ।

निर्वाचनमा जोड
१९ पुसको एमाले स्थायी समिति बैठकले संविधानको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २२ पुसमा काठमाडौंमा गर्न लागिएको जनप्रदर्शन त्यसैका लागि दबाब सिर्जना गर्नु रहेको बैठकपछि वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डामा एमाले अडिग छ । इतिहास र भूराजनीति हेर्दा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने हामीले असाध्यै ठूलो अवसर गुमाउँछौं,’ उपमहासचिव भुसाल भन्छन् ।

संविधानमा व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गठन नै महत्वपूर्ण रहेको एमाले बुझाइमा चुनावमा जाने उसको व्यग्रता झल्किन्छ । स्थानीय निकाय र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट मात्र संविधान कार्यान्वयनले गति पाउने उक्त पार्टीको धारणा रहीआएको छ । र, त्यसैमा अडिग देखिन्छ ।त्यसका धेरै कारण छैनन् । मूल कारण, पछिल्लो समय राष्ट्रवादको ‘पपुलिस्ट’ नाराबाट जनमानसमा राम्रो लोकप्रियता हासिल भएको बुझाइमा देखिन्छ एमाले नेतृत्व ।

०४६ सालको परिवर्तनयता एमाले एकपटक मात्र पहिलो पार्टी बनेको थियो, त्यो पनि स्पष्ट बहुमतविहीन । चैत ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा त तेस्रो दल बन्न पुग्यो । संसद्मा पहिलो दल बनेर या स्पष्ट बहुमत ल्याएर सत्ता सञ्चालनको एमालेको भित्री चाहना बुझ्न टाढा जानु पर्दैन । ५–१२ असोजमा सम्पन्न सातौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय हेरे पुग्छ ।

१० बुँदे निर्णयको छैटौं बुँदामा उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, सक्रियता, योगदान, इमानदारी र लोकप्रियताका आधारमा निर्वाचित हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने उद्देश्य यस निर्णयको सार रहेको केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा बताउँछन् । संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेको अहिलेको राजनीतिक अवस्थिति राष्ट्रवादको नाराका कारण बलियो रहेको बुझाइ पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि छ । संघीयता मन नपराउने ठूलो तप्काको आशाको केन्द्र बनेको छ एमाले ।

कीर्तिनिधि विष्टलगायत राजावादी नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रपछाडिका दरिला नेता बताउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हौस्याइरहेका छन् । कांग्रेस भित्रसमेत संघीयताको विपक्षको जनमत बलियो छ । संघीयताविरोधी धारमा पार्टीलाई लैजाने सोचमा कांग्रेस नेताहरू भने देखिँदैनन् । लोकतान्त्रिक चरित्रमा आफूलाई रूपान्तरित गर्दै लैजाँदा कांग्रेसको मत तान्न सकिने आकलन एमाले नेताहरूको देखिन्छ । स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएका पपुलिस्ट कार्यक्रमका कारण एमाले करिब दुई दशक टिक्यो ।

ओली सरकारले अगाडि सारेका राष्ट्रवादी नीतिले अहिले एमालेका पक्षमा जनमत सिर्जना भएको बुझाइ छ । पहिलो दल बनेर सरकार सञ्चालन गर्न पाए आगामी केही दशकका लागि एमालेलाई कसैले दोस्रो बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइमा देखिन्छन् नेताहरू । यद्यपि, एमालेको अहिलेको अवस्थितिलाई ‘रिभर्स पोलिटिक्स’का रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । किनभने, एमाले पहिलोपटक भारतविरोधी र चीन समर्थित मनोविज्ञानका साथ चुनावमा होमिने दाउमा छ ।

यस्तै एजेन्डा यसअघि संयुक्त जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत साना दलले उठाउँदै आएका छन् । तथापि, ती दल कहिल्यै ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएनन् । नेमकिपाले ०४८ को आमनिर्वाचनमा आफूलाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा परिचित गराएको थियो । त्यसयताको राजनीति भने भक्तपुरको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्किन सकेको देखिँदैन । ठूलो बाम दलले त्यस्तै एजेन्डा लिएर चुनावमा होमिँदा तिनै दलको नियति बेहोर्नु नपर्ने कुनै कारण नदेखिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा एमालेलाई अहिलेको सन्दर्भमा ‘भीरको कुभिन्डो’ भन्न सकिन्छ ।

नेताहरूले बुद्धिमत्तापूर्वक रणनीति बनाएर पहिलो दल पनि बन्न सक्छ । तर, त्यस्तो बुद्धिमत्ता प्रदर्शन हुन नसके अनपेक्षित परिणाम पनि बेहोर्न सक्छ । किनभने, पूर्वराजावादीहरूले उचालेकै आधारमा हौसिएर पुगिने ठाउँ कहीँ देखिँदैन । यसका केही फ्याक्टर छन् । पहिलो हो, एमालेको भारत सम्बन्ध । संविधान निर्माणका क्रममा दरिलो खुट्टा टेक्दै गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध नराम्ररी चिसिएको कतै छिपेको छैन । भन्नलाई मित्रवत् सम्बन्ध भनिए पनि एमालेले भारतबाट न्यानोपन पाउन सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनको कोर्ससम्म पार्टीभित्रको मतैक्यता भत्किने कुनै सम्भावना छैन।
सूर्य थापा, केन्द्रीय सदस्य, एमाले

पछिल्लो स्थायी समितिको बैठकले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग भिडन्तबाट अगाडि नबढ्ने निर्णय गर्नुका पछाडि भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने चाहना छिपेको देखिन्छ । तनावका बावजुद पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जानु केपी ओलीका लागि रहर नभई बाध्यता थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नभई राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको पाहुनाजस्ता देखिएका थिए नयाँदिल्लीमा । विश्लेषकहरूको बुझाइमा भारतले अहिले पनि शंकाकै दृष्टिले हेरिरहेको छ एमालेलाई ।

चीन भ्रमण क्रममा ओलीले मुलुककै ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ मानिएका युगान्तकारी सम्झौता गर्दा भारतीय संस्थापन थप चिढिएको छिपेको छैन । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले त उनलाई चीन समर्थक नेताका रूपमा समेत चित्रित गरेका थिए । चीन भ्रमण क्रममा भएका सम्झौता र सहमतिबाट स्वदेशमा भने उनी लोकप्रिय बनेका छन् । वर्तमान सरकारले उनको लोकप्रियतामा पानी फेर्नकै लागि चीनसँग दूरी राखेको बुझ्न गाह्रो छैन । ओलीले कल्पना गरेको चिनियाँ रेल काठमाडौं आइपुग्न अझै केही दशक कुर्नुपर्ने भने निश्चित जस्तै छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशमा पनि एमाले दोस्रो ठूलो दल बनेको थियो । नयाँशक्ति पार्टीका नेता रामकुमार शर्माको बुझाइमा अझै पनि एमालेको पकड मधेशमा कमजोर भएको छैन । ‘संविधान संशोधन विधेयकमा थप नकारात्मक भूमिका देखिए आगामी निर्वाचनमा एमालेले मधेशमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘मधेशमा सम्बन्ध सुधारको दिशामा अगाडि बढेमा पहिलेको पोजिसन नगुम्ने सम्भावना छ ।’ त्यही बुझेर होला, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत वरिष्ठ नेताहरू अहिले मधेशका जिल्लामा केन्द्रित देखिन्छन् ।

चुनावको मूल्यमा सरकारलाई जस्तोसुकै साथ दिन तयार देखिन्छ एमाले । संसद्लाई शून्यमा राखेर चुनावको मिति सार्ने राजनीतिक खेलकुद गर्न नदिने अडानमा छ । ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिर ०७३ मा स्थानीय तह, वैशाख ०७४ मा प्रदेश र मंसिर ०७४ मा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना ल्याएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यसूची घर्किइसक्यो । आगामी वैशाखसम्ममा स्थानीय निर्वाचन गराउन सकिने बुझाइ देखिन्छ । प्रदेश सभा र संघीय संसद्को चुनाव एकैपटक पनि गर्न सकिने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । ‘यद्यपि, पछिल्लो समय मधेशमा एमालेविरुद्ध देखिएको घृणाभावले उसको आगामी यात्रा सहज देखिँदैन,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता आत्माराम साह भन्छन्, ‘बुद्धि पुर्‍याए फेरि पनि एमाले मधेशमा हिरो हुनेछ अन्यथा जिरो ।’

‘सत्य र विश्वासको सम्बन्ध’
पछिल्लो समय एमालेलाई संघीयताविरोधी शक्तिका रूपमा पनि चित्रण गर्न थालिएको छ । यद्यपि, त्यो आरोप स्वीकार्न नेताहरू तयार छैनन् । प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘सत्य कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, विश्वास परिस्थितिअनुसार बदलिन्छ । यी दुवै सधैँ सँगै हिँड्छन् । तर, सत्य र विश्वास कुन सही हो भनेर जाँचिन थाल्छ, सत्य नै सत्य हुन्छ । विश्वास गलत रहेछ भने बदलिन्छ ।’ त्यस्तो अवस्था आइनसकेको उनको भनाइ छ । एमालेको राजनीतिक एजेन्डामा गणतन्त्र, समाजवाद, सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य र समावेशी प्रजातन्त्र सत्य हुन् । र, संघीयता विश्वास मात्र । ‘जब ती छुट्टिने बेला आउँछ, सत्यलाई हामी समाउनेछौं,’ उनी भन्छन् ।

त्यसो त, संघीयताका सन्दर्भमा कुनै पनि पार्टीमा एकमत देखिँदैन । ‘तर, हामीले एउटा फैसला गर्‍यौं । यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्नु पर्छ,’ उपमहासचिव भुसाल भन्छन्, ‘यसबाट पछाडि हट्ने कुराले मुलुकको हित गर्दैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाइनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । अन्य नेताहरू भने त्यो पार्टीको आधिकारिक लाइन नभएको बताउँछन् ।

के चाहिँ सत्य हो भने एमालेभित्र ऐतिहासिक रूपमै मतैक्यता देखिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र संशोधन विधेयकजस्ता मुद्दामा मत विभाजन देखिएको छैन । ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा हुन सक्नुको एक कारण गुट/उपगुटमा विभाजित एमालेका ‘बिग बोस’हरू एक ठाउँमा उभिनुको परिणाम थियो । कांग्रेस र माओवादी पनि त्यही विन्दुमा आइपुग्दा संविधान घोषणाको वातावरण तयार भएको थियो । कहिलेसम्म रहला त यस्तो मतैक्यता ? केन्द्रीय सदस्य थापा भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनको कोर्ससम्म भत्किने कुनै सम्भावना छैन ।’

यसको अर्को आयाम पनि छ । पार्टीभित्र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने माहोलबाट स्वयं ओली नेतृत्वमा आए । उनको पूरै इतिहास केलाउने हो भने उनी स्थायी प्रतिपक्षजस्तो देखिन्छन् । अहिले उनी स्वयं नेतृत्वमा छन् र त्यसरी दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्य नेतामा देखिएको छैन । नेतृत्वसँग बाझेर आफ्नाबारेमा सोच्ने अर्को कोही भएन । स्थायी र केन्द्रीय समितिमा ओलीले अहिले झटारो झेल्दै आएका छन् । ‘तपाईंजस्तो आफ्ना लागि पार्टीलाई बन्धक बनाएर हामीले बार्गेनिङ गर्दैनौं । यसर्थ तपाईंले जुन अडान लिनु भएको छ, हाम्रो समर्थन छ,’ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको कटाक्ष हो यो ।