मुलुकभर फैलिँदै बालमैत्री शासन

काठमाडौं: सरकारले पाँच वर्षको प्रयासमा मुलुकका पाँच स्थानीय निकायलाई बालमैत्री घोषणा गरेको छ । पाँचवटा निकाय घोषणा गर्ने चरणमा छन् भने करिब ५० वटा स्थानीय निकाय लगभग अन्तिम चरणमा छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले युनिसेफको सहयोगमा मुलुकभरका सबै स्थानीय निकायलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।

'झट्ट सुन्दा पाँच वर्षमा पाँचवटा निकाय थोरै लागे पनि मन्त्रालयगत समन्वय गरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका ३९ वटा सूचक पूरा गरेर घोषणा गर्नु जटिल प्रक्रिया हो, यसले सबै कुरा सहज हुँदा पनि वर्षौं समय लिन्छ', बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयको ग्रामीण विकास समन्वय शाखाका प्रमुख विजयराज सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने, 'यसलाई अझ सघन ढंगले अघि बढाउन बालमैत्री स्थानीय शासन विस्तार योजनाको चारवर्षे अवधारणा ल्याउन लागेका छौं ।'

उनले अब बन्ने गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता सात सय १९ वटा स्थानीय तहमा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर अघि बढ्न सहज हुने बताए । सरकारले २०६८ असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बाल बचाउमा १०, बाल संरक्षणमा पाँच, बाल विकासमा ६, बाल सहभागितामा ६ र संस्थागत विकासमा १२ गरी ३९ वटा सूचक पूरा गरेमात्र गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति बालमैत्री भएको घोषणा गर्ने प्रावधानलाई पारित गरेको थियो ।

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीपीडी) मार्फत बालमैत्री स्थानीय शासन देशभर विस्तार गरिएको हो । पाँच वर्षको अवधिमा बैतडीको सिद्धेश्वर गाविस, प्यूठानको भिंग्री, मोरङको तेतरिया, मोरङकै विराटनगर उपमहानगरपालिका र नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको छ । नवलपरासीको प्रगतिनगर पहिलो बालमैत्री गाविस घोषणा गरिए पनि हाल यो गाविस देवचुली नगरपालिकामा गाभिएको हुँदा गाविसमा गणना गरिएको छैन ।

बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम (सीएफएलजी)की प्रमुख मैया कँडेलका अनुसार केही सातामै डोल्पाको लिखु गाविस, हुम्लाको बरगाउँ र कपिलवस्तुको निग्लिहवा गाविस बालमैत्री घोषणा हुँदैछन् भने सप्तरीको पिपरापश्चिम गाविस र बाँकेको टिटिहिरिया गाविस घोषणाका लागि अन्तिम चरणको अनुगमनको पर्खाइमा छन् ।

सरकार मुलुकका ७५ वटै जिल्ला, ५८ वटै नगरपालिका, एक हजार ७० गाविसमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामा छ । यसका लागि सरकारले ती स्थानीय निकायलाई बर्सेनि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत र कार्यान्वयन चरणमा गएपछि १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको स्वायत्त शासन महाशाखाका प्रमुख रेश्मिराज पाण्डेले भारतमा बालअधिकार स्रोत केन्द्रलाई प्राविधिक केन्द्रका रूपमा विकास गरेको जानकारी दिए । ब्राजिलमा १४ र फिलिपिन्समा २४ वटा सूचक राखेर बालमैत्री बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'ब्राजिलमा केन्द्रीय सरकारले बालबालिकाको सवाललाई राष्ट्रिय सवालका रूपमा लिएको छ ।

संवैधानिक रूपमै बालबालिकाका सवालहरू हेर्न निर्वाचित प्रतिनिधिकै संरक्षक परिषद् गठन गरिएको छ ।'
स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठान र युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा मन्त्रालयले राजधानीमा आयोजना गरेको 'बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनको अवस्था' विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले अबका दिनमा वर्ष तोकेर कार्ययोजनासहित परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री हितराज पाण्डेले बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार भएकाले तिनमा नैतिकता, अनुशासन, लगनशील, परि श्रमी र वैज्ञानिक सोचको विकास गर्न जरुरी भएको बताए । उनले भने, 'बालबालिकाको लगानी भनेको राष्ट्रको समग्र विकासका लागि हो ।'