परनिर्भरता : पैसा नअडिने कारक

हामीसँग आन्तरिक उत्पादनको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । हरेक वर्ष परनिर्भरता बढ्दो छ । भान्साको सागदेखि खसीसम्म, मरमसलादेखि तेललगायत सामानमा अरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । परनिर्भरताको जालोमा फसेका कारण पैसा अडिने कुरै भएन ।औषधिमा निजी क्षेत्रले केही राम्रो गरेको छ । सिमेन्टले सम्भावना देखाएको छ, चियाले केही भए पनि सास फेर्ने बनाएको छ । हामीले निर्यात गर्ने सिन्टेथिक वा स्टिलको कच्चा पदार्थ हाम्रो होइन, बाहिरबाट फलामका डल्ला ल्याएर यहाँ पगालेर पाइप बनाउने मात्र हो ।

यस्ता सामानमा निर्यात जति बढायो, आयात पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । हामीले कर्नफ्लेक्स खान थालेका छौँ, हजारौँ वर्षदेखि खाएको मकैको ढिँडोलाई वास्ता गरेनौँ । हिजो केही सम्भावना देखिएका थिए । कन्फेक्सनरीमा राम्रो गरेका थियौँ । नेबिकोले हामीलाई बिस्कुट खाने बानी बसाल्यो । अढाई दशकअघिका यस्ता उद्योगका उत्पादन अहिले छैनन् । हामीले चाउचाउ निकासी गरेको भने पनि त्यसको सबै कच्चा पदार्थ बैंककबाट आउँछ । कुखुरामा हामी निर्भर भयौँ तर दानामा पूरै परनिर्भर छौँ । कुखुराको दाना अर्जेन्टिना, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ ।

निजी क्षेत्रलाई वास्ता छैन, उनीहरू नाफामा बढी केन्द्रित छन् । अर्थ मन्त्रालयमा थरीथरीका मानिस आएर अनेक समस्या ल्याउँछन् । ५१/५२ सालतिर यस्तै समस्या आयो । त्यसबेला क्यारेटमा अण्डा राखेर ल्याउँदा पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्ने रहेछ भने क्यारेट मात्र आयात गर्दा १५ प्रतिशत । यस्ता ३० वटा जति वस्तुमा हामीले भन्सार उल्टो गरेका थियौँ ।

नेपालमा दुईखाले व्यावसायिक समूह छन् । एउटाले आयात गर्नुपर्छ, उपभोक्ताले राम्रो सामान पाउनुपर्छ भन्छ, अर्कोले स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ, आयातले मुलुक बन्दैन भन्ने सोच राख्छ । अशोक टेक्सटायलले कुनै समय सुट कपडा बनाएर मुम्बईमा बेच्थ्यो । तर, उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने समूह नराम्ररी हार्‍यो । राज्यबाट सुविधा नपाउँदा उनीहरू कहिल्यै उठ्न सकेनन् ।

फलामे छड उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन त गर्छन्, नेपाली व्यवसायीलाई त्यति गर्न पनि मन लागेन । मलेसिया, इन्डोनेसियाबाट टिनको बट्टा आयात गरे । ठूला ड्रममा ल्याइएको वनस्पति घिउ साना बट्टामा राखेर उद्योग सञ्चालन भए । उनीहरूले आफ्नो उद्योगलाई संरक्षण चाहियो भन्न थाले । नेपालको घिउ भनेर भारत निर्यात गरे, भारतले यो थाहा पाएपछि उत्पत्तिको प्रमाण पत्र खोज्न थाल्यो ।

हालसम्म पनि भारतले हामीलाई दुःख दिँदै आएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र ३० खर्ब डलरको हो भने हाम्रो २२ अर्ब डलरको मात्र । डिसेम्बर १९९६ मा नेपाल–भारत व्यापार सन्धि भयो । माओवादी द्वन्द्व नचर्किंदासम्म नेपालको राजश्व, निर्यात, आर्थिक वृद्धिदर बढ्यो । पछि यो सन्धि पूरै ‘रिभर्स’ भयो । हामीले अडान पनि लिन सकेनौँ । कसरी फाइदा लिने भन्ने विषयमा तयारी भएन, जसले गर्दा झन् पछाडि पर्दै गयौँ ।

नाकाबन्दीपछि अदुवा निकासीमा भारतले दुःख दियो । त्यो सकिन नपाउँदै अलैँची निर्यातमा समस्या खडा गर्‍यो । अहिले जुटमा ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ लगाउँछु भन्न थालेको छ । यति गर्दा पनि नबुझ्ने हामी मुर्ख हौँ । सरकारले नेपालमा अदुवा प्रशोधन गर्न सक्छ । केही पैसा खर्च गर्ने हो भने नेपाली अदुवा युरोप पुर्‍याउन सकिन्छ । अलैँचीमा हामी उत्पादनका हिसाबले एक नम्बरमा पर्छाै‌। यस हिसाबले हामी अलैँचीको ‘प्राइस मेकर्स’ हौँ । यसको भाउ हामीले तोक्न पाउनुपर्ने हो । अदुवामा हामी चौथो नम्बरमा छाै‌ । तीन वटा मुलुकसँग मिलेर मूल्य तोक्न सक्छाै‌ ।

अलैँचीको झोल बनाएर बेच्न सकिन्छ । तर, दीर्घकालीन सोच भएका व्यवसायहरू संगठित भएनन् । उनीहरू सरकारसँग लबिङ गर्दा–गर्दा थाकेर हैरान भए । अदुवा र अलैँची प्रशोधन गर्ने मेसिनमा सरकारले अनुदान घोषणा गर्नुपर्ने हो । पछिल्लो २०/२५ वर्षमा सरकारले व्यवसायको क्षेत्रमा सोच्नुहुन्न भन्ने सोच आयो । १९९५/९६ पछि कृषिमा दिएको अनुदान पुरै हटाइयो । अहिले कृषिमा अनुदान दिने विषयमा सबै दल सहमत छन्, जसलाई पनि व्यवहारमा उतार्न  सकेका छैनाै‌

अहिले अर्को समस्या आएको छ । हामीले जनशक्ति विदेश पठायौं । पश्चिमतिरका नेपाली कालापहाड जान्छन् । त्यहाँ उनीहरूले स्याउ टिप्छन्, आलु खन्छन् । बद्री र केदारमा मानिसलाई बोकेर लैजाने काम गर्छन् । सिरहा, सप्तरीतिरबाट पञ्जाब, हरियाणामा गहुँ काट्न जान्छन् । भारतीयहरू भने नेपालमा प्लम्बर, टायललगायत काम गर्न आउँछन् । पहिले यो काम नेपालीले गर्थे । भारतीयले त्यसवापत चर्को पैसा लिन्छन् । नेपालीले भारतमा काम गरेर थोरै पैसा ल्याउँछन् ।

नेपालमा कुन मुलुकका कति कामदार छन् भन्ने लगत छैन, श्रमिकमा कति पैसा जान्छ भन्ने छैन । आयातको मात्र विवरण छ । त्यसमा पनि गैरकानूनी आयातको अभिलेख छैन । पहिले सबै कुरा थियो । नीति बनाउँदा तथ्यांकमा भर परिन्थ्यो । अहिले त्यो पनि छैन । समग्रमा अहिले मुलुक र अर्थतन्त्रलाई माया गर्न छाड्याै‌ । तथ्यांकमा भर परेर अर्थतन्त्रको विषयमा नीति बनाउन छाड्यौँ । खुला अर्थतन्त्रमा गएपछि हामीले धेरै राम्रा कुरा छाड्यौँ । त्यसले हामीलाई निकै अप्ठेरो ठाउँमा लगिरहेको छ ।

भारतबाहेक मलेसिया, कुवेत, बहराइन, जोर्डनजस्ता मुलुकमा पनि धेरै नेपाली पुगेका छन् । ज्यानै जोखिममा राखेर उनीहरूले काम गर्छन् । धेरै नेपाली तेल उत्पादक मुलुकमा छन् । जुन २०१४ देखि तेलको मूल्य घट्न थालेपछि साउदीअरेबियाले धेरै कामदार फिर्ता गरिसकेको छ । रुससहित ओपेक मुलुक बसेर अहिले तेलको मूल्य केही बढाएका छन् । अमेरिकाले तेलको विकल्पमा ‘सेल’को विकास गरेको छ । ड्रिल गरेर पत्रे चट्टान फुटाएर तेल निकाल्ने प्रविधि विकास गरेको छ । १० वर्षयता उनीहरूले यो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यहाँ एउटा समूह छ, जो स्थिरता चाहँदैन। अस्थिरता बेचेर कमाएको छ। त्यस समूहलाई देश विकास नहुँदैमा फाइदा छ।

वैज्ञानिकहरूले तेलको विकल्प खोजेका छन् । तेलको माग घट्नेबित्तिकै नेपाली कामदार फर्किन्छन् । उनीहरूलाई काममा लगाउन सकिएन भने अर्को आन्दोलन हुन्छ । रोजगारी दिन नसक्दा आउने सामाजिक समस्या निकै ठूलो हुन्छ । अर्कोतर्फ विप्रेषण नआएर आउने समस्या पनि कल्पनाबाहिर छ । अहिले हामीलाई पकाउन मात्र मतलब छ । कहाँबाट ल्याएर पकाएका छौँ भन्ने सोचेका छैनौँ । राष्ट्रबैंकले मुम्बईमा गएर डलरमा भारु ल्याउने गरेको छ । त्यो पैसा पनि हामीले साट्न पाएका छौँ ।

अहिलेको हाम्रो बचत निर्यात र दातृसंस्थाले दिएको होइन । विद्यमान १५ अर्बमध्ये १० अर्बभन्दा बढी कामदारले ल्याएको रकम हो । यस्तो रकम नआए हामी सामान किन्न पनि सक्दैनौँ । अभाव भएपछि महँगी बढेर उपभोक्ता मारमा पर्छन् । यहाँको अर्थतन्त्र अहिले ‘टच डिजिज’को बाटोमा छ । जस्तो :  सन् १९७० को दशकमा तेल पत्ता लागेर नेदरल्यान्ड्स त्यसैमा मात्र निर्भर भयो । तेलको मूल्यमा उतार–चढाव हुनासाथ अर्थतन्त्र डामाडोल भयो ।

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र डच डिजिजमा जानु भनेको शुभ संकेत होइन । एउटा स्रोतमा मात्र निर्भर भएर अगाडि बढ्दा त्यसबीचमा तलमाथि हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ । अहिले भेनेजुएला, रुस, ब्राजिललगायत मुलुक यही संकटमा छन् । भेनेजुएलाले कुनैबेला अमेरिकासँग टक्कर लिन्थ्यो । रुस विकासको गतिमा थियो । चीनले जानी–जानी आर्थिक वृद्धिदर घटायो, जसबाट अफ्रिकी मुलुक संकटमा परे । उनीहरूले तामा, पित्तल र फलाम चीन पठाउँथे । बजार नपाएर ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाको अर्थतन्त्र धरासायी भयो । हामी त्यस्तो अवस्थामा पुगेका त छैनौँ । तर, दूर्दिन टाढा छैन ।

सामान्य अवस्थाबाट हाम्रा व्यापारीले पाठ लिएनन्, नीति निर्माता चेतेनन् । १९९५ तिर अमेरिकाले सन् २००५ देखि नेपाललाई सहुलियत नदिने भन्यो । तर, अन्य मुलुकमा बजार नखोजी अमेरिका तयारी कपडा पठाउँदै गयौं । जबकि, यसबीचमा बंगलादेशले विभिन्न ठाउँमा बजार खोज्यो । अहिले बंगलादेशले ३०/३५ अर्ब डलरको तयारी कपडा निर्यात गर्छ । अमेरिकाले कोटा प्रणाली हटाउँदा पनि बंगालादेशले आफ्नो तयारी पोशाक उद्योग जोगायो । यसले उनीहरूको अर्थतन्त्र टिक्यो । हाम्रो पनि तयारी कपडामा त्यही अवस्था आउने थियो । तर, अवस्था जीर्ण भयो । अमेरिकाले फेरि सुविधा दिन थालेको एक वर्ष भयो, अब नौ वर्ष यसैगरी जान्छ । यहाँ निजी क्षेत्र पनि सुतेको छ ।

विदेशमा बसेका नेपाली कामदारले विभिन्न ठाउँमा काम गरेका छन् । कृषि, टीभी कारखानादेखि मोटर कारखानासम्ममा छन् । हामीले उनीहरूलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्छ । एउटै सीप भएका मानिसलाई नेपाल ल्याएर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई उत्पादनमुखी काम गराएर बजारसँग जोडिदिने हो भने आफँ गर्छन्, जसमा राम्रो सम्भावना छ । यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । प्लस टु गरेका विद्यार्थीलाई इजरायलले कृषिमा सीप सिकाउने गर्छ । इजरायलबाट फर्किँदा उनीहरूसँग सीपसँगै हातमा पैसा पनि हुन्छ ।

उनीहरूले नेपाल आएर काम गरेका छन् । अहिले हामी पस्मिनाको लागि न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र चीनबाट ऊन ल्याउँछाै‌ । नेपालमा भेडा पाल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले संयोजन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र त्यता जाँदैन । उनीहरू किनेर सामान बेचेको भरमा कमाउन चाहन्छन् । त्यसैले सरकार अगाडि नबढी केही पनि नहुने अवस्था आयो । यहाँ एउटा समूह छ, जो स्थिरता चाहँदैन । अस्थिरता बेचेर कमाएको छ । त्यस समूहलाई देश विकास नहुँदैमा फाइदा छ ।
(कुराकानीमा आधारित)