विकासको दुर्दशा

सन् १९८४ (वि.सं २०४१) को अप्रिल महिनाजस्तो लाग्छ,नेपालमा पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाको दबदबा भएको बेला । भारतको बनारसमा प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको संगठनले विचार गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । गोष्ठीमा छलफलको विषय नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र विकाससँग सम्बन्धित थियो । नेपालमा भूमिगत रहेका कम्युनिस्ट नेताहरूको ठूलै जमघट थियो । कति खुला नामले मञ्चमा भाषण दिन पुगेका थिए भने कतिले आफ्ना विद्यार्थी नेताहरूलाई मञ्चमा उतारेका थिए, कतिले भूमिगत नाममा लेखेको कार्यपत्र आफ्ना विद्यार्थी नेताहरूबाट पढ्न लगाएका थिए ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू)को प्रेक्षालयमा आयोजित त्यस कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू ‘सौभाग्य’ ले अहिले सबै जीवितै हुनुहुन्छ र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । त्यस कार्यक्रमका एकजना प्रभावशाली विद्यार्थी नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनको शीर्ष तहमा पुगेर अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै विमुख भएका छन् । तर उनीहरूले त्यहाँ उठाएका नेपालका विकासका मुद्दाहरूबाट आफूलाई पक्कै पनि विमुख बनाएका छैनन् होला।

त्यस कार्यक्रममा बोल्नेहरूका भनाइको सार यस्तो थियो– ‘आदरणीय जनसमुदाय, हामी देशमा विद्यमान निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको राजनीतिक दमन, शोषण, उत्पीडन इत्यादिको मात्रै विरोध गरिरहेका छैनौं । पञ्चायती व्यवस्थासँगको हाम्रो अन्तरविरोध राजनीतिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा मात्रै छैन । हामी पञ्चायती व्यवस्थाले लागू गरेको भद्दा, पछौटे र योजनाविहीन विकासको अवधारणाका पनि विरोधी हौं । पञ्चायती व्यवस्थाले विकासका नाममा राज्यको साधन–स्रोतको चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ, विकासे संस्थाहरूका बीचमा आपसमा कुनै तालमेल छैन ।

आज सडक विभागले बाटो कालोपत्रे गर्छ, भोलि नै खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानले बाटो खन्छ र पाइप बिछ्याउन थाल्छ । अनि केही दिनपछि टेलिफोनको पोल गाड्नका लागि दूरसञ्चार संस्थानले बाटो खन्छ । भ्रष्ट पञ्चायती शासकलाई पहिला पानीको पाइप बिछ्याएर मात्र बाटो कालोपत्रे गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको ज्ञान पनि छैन । राजाको निरंकुश कुशासन यसरी नै चलिरहेको छ । कुनै योजना समयमा सम्पन्न हुँदैन । राजनीतिमा निरंकुशता छ तर विकासका काममा अराजकता छ । हामी पञ्चायती निरंकुशताका मात्रै विरोधी होइनौं, विकासे योजनाविहीनता र अराजकताका पनि विरोधी हौं ।”

त्यतिखेर प्रतिबन्धित राजनीतिक पार्टीहरूका बीचको आपसी प्रतिस्पर्धा खुलारूपमा बनारसमा देख्न पाइन्थ्यो । वामपन्थी पार्टीहरूका विद्यार्थी संगठनहरूले बीएचयूमा गोष्ठी आयोजना गरेको केही दिनभित्रैमा नेपाल विद्यार्थी संघको आयोजनामा बनारसमा अर्को गोष्ठी आयोजना भएको थियो जहाँ नेपाली कांग्रेसका माथिल्लो तहका नेताहरू पुगेका थिए । ती नेताहरूले पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध बोलेका कुरा साररूपमा केही दिनअघि कम्युनिस्ट नेताहरूले बोलेका कुराभन्दा भिन्न थिएनन् । एउटै कुरामा मात्रै भिन्नता थियो– केही दिन पहिलेको ‘कम्युनिस्ट गोष्ठी’ मा बोल्नेहरूले धेरैपटक ‘भारतीय विस्तारवाद’ भन्ने शब्द उल्लेख गर्थे भने कांग्रेसी गोष्ठीमा त्यो शब्द सुन्न पाइन्नथ्यो ।

संविधान संशोधनभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ जनताको दैनिक जीवनयापन । बाँच्न पाएमात्रै संविधान–कानुन चाहिन्छ । नेपालको संसद्मा राजनीतिक खिचातानीका लागि धेरै एजेन्डा उठेका छन् । राजनीतिक विषयमा पटक संसद् अवरुद्ध गरिएको छ, तर विकासको दुर्दशा र जनताले पाएको दुःखका बारेमा कुनै दिन पनि संसद् अवरुद्ध भएको छैन ।

कांग्रेसी गोष्ठीमा शीर्ष नेताहरूले बोलेका कुरा पनि सम्झना छ– ...गरिब जनताको करबाट बन्ने बजेटको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । हिउँदभरी कर्मचारीहरू सुतेर बस्छन्, जब बर्खा सुरु हुन्छ तब सडक मर्मत सुरु गरिन्छ । पानी पर्न थालेपछि बाटो कालोपत्रे गरेर जनताको बजेट स्वाहा पारिन्छ ।... सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने महँगा गाडीहरू विभिन्न मन्त्रालयको आँगनमा त्यत्तिकै फालिएका छन् । कि त मर्मत गरेर चलाउनु, कि त कबाडीमा बेचेर भए पनि राज्यको आम्दानी गर्नु । तर निरंकुश शासकहरूलाई केही मतलब छैन । ...बहुदलीय व्यवस्थामा राज्यका स्रोतहरूको यसखाले दुरुपयोग हुँदैन । त्यहाँ त सत्तापक्षले जनताको मतप्रति जवाफदेहिता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्षले गल्ती गर्दा सचेत गराउने विपक्षी दल हुन्छ, स्वतन्त्र प्रेस हुन्छ । ...”

कम्युनिस्ट र कांग्रेसी नेताहरूले बनारसमा ती कुराहरू बोलेका आज बत्तीस वर्ष बितेको छ । देशमा बेलाबेलामा फेरिइरहने प्रतिपक्ष पनि रहने गरेको छ, स्वतन्त्र प्रेस पनि छ तर ‘सडक कालोपत्रे गरेको भोलिपल्ट पाइप बिछ्याउनका लागि बाटो खन्ने’ तरिका यथावत चलिरहेको छ । सडक कालोपत्रे भइसकेपछि खनेर टेलिफोनको तार ओछ्याउने र बिजुलीका पोल गाड्नका लागि सडक किनार भत्काउने तरिका पनि उस्तै छ ।

हिँउदभरी सुतेर बस्ने र वर्षा लागेपछि सडक कालोपत्रे सुरु गरेर बजेटको दुरुपयोग गर्ने चलन पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका प्रांगणमा पुराना गाडीहरू उस्तै किसिमले फालिएका छन्, तिनलाई मर्मत गरेर चलाउने काम पनि गरिन्न, चल्न नसक्ने भए बेचेर राज्यको आम्दानी बढाउने काम पनि गरिन्न । निरंकुश, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ तर पञ्चायती प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएको छैन, बरु झन् झाँगिएको छ ।

मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउनका लागि आयोजनाको निर्माण वर्षौं पहिले भएको हो । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमााडौंका साँघुरा सडक विस्तार गरियो । जनताले त्यसलाई राम्रो काम माने तर अहिले त्यही सडक खनेर खानेपानीको पाइप र ढल बिछ्याइँदै छ । झन्डै दुईदशक पुरानो खानेपानी आयोजनाले ‘कहिले काठमाडौंको बाटो कालोपत्रे होला र खनौंला’ भनेजस्तो गरी कुरेर बस्यो र अहिले येनकेन कालोपत्रे भएको बाटो खन्न थाल्यो । यसको अर्को पाटो पनि छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले एक वर्षपछि पाइप ओछ्याउने योजना छ भने पोहोर साल नै बाटो किन कालोपत्रे गरियो ? अहिले काठमाडौंको दरबारमार्ग र कोटेश्वर–भक्तपुर सडकबाहेक नभत्काइएको र नखनिएको कुनै सडक छैन । इटाभट्टाले गर्ने प्रदूषणबाहेक अन्य उत्पादक औद्योगिक प्रदूषण झन्डै शून्य भएको काठमाडौंमा धुलो र धुवाँ प्रदूषण खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ, सासै फेर्न गाह्रो हुन थालेको छ ।

राजधानीजस्तो ठाउँको जुन सडक खण्ड तत्काल बनाउन सकिन्न भने भत्काइन्छ किन ? एकैपटक सबै सडक किन भत्काइन्छ ? भत्काएको सडक बनाइसकेपछि मात्रै अर्कोतिर भत्काउने वा मर्मत गर्नुपर्ने जस्तो सामान्य नियम पनि किन पालना गरिन्न ?
अहिले मुग्लिनबाट काठमाडौंको नागढुंगा आउन जति समय लाग्छ, त्यति नै समय नागढुंगाबाट कलंकी आउन लाग्छ । नागढुंगासम्म एम्बुलेन्समा जीवितै आइपुगेको बिरामी कलंकीको जाम छिचोल्न नसकेर मरेका अनेक घटना छन् । कलंकी–नागढुंगा सडकको जामको समस्या सुरु भएको दुईदसक बितिसकेको छ । बल्ल–बल्ल कलंकीमा सुरुङ खनिँदैछ । यो कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन ।

साँझमा जोरपाटीतिर नगए हुन्छ, कतै पुग्नै सकिन्न । जोरपाटी र त्योभन्दा अगाडि जानुपर्ने मजदुर, जागिरे, विद्यार्थी गौशालाचोकबाट साँझको ५ बजे गाडी चढ्यो भने रातिको ८ बजेभन्दा अगाडि घर पुग्न सक्दैन । त्यसक्षेत्रमा सवारी जामको समस्या सुरु भएको पनि एकदसक नाघिसकेको छ । कुनै सुधार छैन, झन्झन् जटिलता थपिएको छ । महाराजगन्ज चोक, सामाखुसी, बालाजु जताततै उस्तै हालत छ । कतै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।

गत वर्ष मात्रै कालोपत्रे गरिएको सडक अहिले खानेपानीका पाइप बिछ्याउनका लागि फेरि खाल्डा खनिएको छ, त्यो पनि फेरि खन्न नपर्ने गरी काम गरेको भए पनि हुनेथियो, तर त्यति विवेक पनि कसैमा पलाउँदैन । पानीको पाइप सडकको एकातिर ओछ्याइएको छ, अर्कोतिरको गृहस्थले पानीको पाइप लैजान वारपार बाटो खन्नुपर्ने परिस्थिति यथावतै राखिएको छ ।

अन्यत्र देशका सहरहरूमा मालबाहक ट्रकलाई रातीमात्रै प्रवेश अनुमति दिइन्छ । त्यति मात्रै गरे पनि सवारी जामको समस्या केही घट्ने थियो । नेपालबाहेक अरू कुनै पनि देशको राजधानीमा सार्वजनिक सवारी आवागमनमा बाधा हुनेगरी दिउँसो निर्माण कार्य गरिन्न । सडक भत्काउने र बनाउने काम रातीको समयमा मात्रै गरिदिने हो भने पनि सवारी जाम निक्कै कम हुँदो हो । यति सामान्य कुरा पनि लागू गरिन्न । राजनीतिक दलहरू, संसद् र कर्मचारीहरू कसैका बीचमा पनि यस्ता विषयमा छलफल नहुनु, व्यवस्थापन गर्नेतिर नलाग्नुलाई चरम अकर्मण्यताबाहेक के भन्न सकिन्छ ?

बजेटको कमी पनि छैन । भएकै बजेटको वास्तविक २० प्रतिशत पनि खर्च गरिन्न । बजेट खर्च नगरे रोजगारी बढ्दैन, अर्थतन्त्रमा पैसा परिचालित हुँदैन भन्नेजस्ता कुरा छ–छ महिनामा फेरिने सरकार, राजनीतिक दलको हालिमुहाली सम्हाल्ने नेता, सांसद, विकासे योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने जिम्मा लिएका उच्चतहका कर्मचारी सबैलाई थाहा छ ।

संविधान संशोधनभन्दा धेरै महŒवपूर्ण छ जनताको दैनिक जीवनयापन । बाँच्न पाएमात्रै संविधान–कानुन चाहिन्छ । नेपालको संसद्मा राजनीतिक खिचातानीका लागि धेरै एजेन्डा उठेका छन् । राजनीतिक विषयमा पटक संसद् अवरुद्ध गरिएको छ, तर विकासको दुर्दशा र जनताले पाएको दुःखका बारेमा कुनै दिन पनि संसद् अवरुद्ध भएको छैन । राजनीतिक दलहरूका बैठकमा विकासको मुद्दा र जनताको बेहालपूर्ण अवस्था कहिल्यै प्रमुख एजेन्डा बन्दैन ।

निर्दलको ठाउँमा बहुदल, राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आएका छन् तर विकास निर्माणको तरिकामा कुनै वैज्ञानिकता आएको छैन । निश्चयनै एउटा कुरामा भने आमूल परिवर्तन आएको छ । नेताहरूको सम्पत्ति विवरण भूमिगत कालमा पनि लिइन्थ्यो, बेला–बेला । त्यतिखेर जो–जो नेताहरूले भएको सम्पत्ति पनि ‘छैन’ भन्थे, सहानुभूति लिनका लागि, अहिले तिनै नेताले हिजो नभएको सम्पत्ति पनि ‘पैत्रिक’ भनेर देखाउन थालेका छन् । हिजो मण्डले गुण्डाले सताउँथे, आज त्यसमा परिवर्तन भएर दलका गुण्डाले सताउन थालेका छन् । हिजो वर्गबैरीसँग मित्रता हुनु वा नाता गाँस्नु ‘अपराध’ थियो आज त्यो ‘उदारता, इज्जत र प्रतिष्ठा’ को विषय भएको छ । देशलाई यस्तै अराजक किसिमले कतिन्जेल चलाउने ?