सुशासन अभावमा कर प्रशासन निकम्मा

कर सुधार कर राजस्वलाई व्यवस्थित बनाउने प्रमुख औजार हो । यसले करलाई समय-सन्दर्भअनुसार व्यवस्थित बनाउँछ भने राजस्व बढाउन पनि मद्दत गर्छ । राज्य हुनको लागि जनता, प्रदेश, भौगोलिक सीमा आदि अपरिहार्य भएजस्तै सञ्चालन व्यवस्थापनको लागि राजस्व आर्जनको उत्तिकै आवश्यकता छ ।

यसैले सरकारको स्थायित्व, स्थिरता र मान्यताको लागि संसारमा स्थापना र प्रयोगमा आएका विधिहरूमा कर असुली पनि सँगसँगै स्थापित भएको मानिन्छ । यद्यपि परम्परागत रूपमा सरकारका काम भनेको मुलुकलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउने, मुलुकभित्र शान्तिसुरक्षा स्थापना गरी जनतालाई अमनचैन कायम गराउने र न्याय प्रदान गर्नेजस्ता सीमित मात्र मानिन्थे ।

ती सबै तीनैवटा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने राजस्व पनि सीमित कर असुलीमार्फत निर्धारण र असुल गरिन्थ्यो । तर कालान्तरमा समयको परिवर्तनसँग सरकारको काम व्यापक बन्न थाल्यो । सन् १९३० को दसकको मन्दीबाट देशलाई बचाउने संयन्त्र नै राज्यको कार्य क्षेत्र विस्तारलाई बनाइयो । त्यसपछि सरकारले परम्परागत कार्यका अतिरिक्त विकास निर्माणका कार्यसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयो ।

उत्पादन, वितरण र रोजगार प्रदान गर्ने औजार पनि राज्यले नै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा अघि सारियो । विशेषतः गरिब एवं विपन्न देशहरूमा जनता आर्थिक रूपले सक्षम र सबल नहुने भएकाले उनीहरूको दैनिक आवश्यकताका वस्तु उत्पादन र आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै मानियो । यसरी बढ्दै गएका कार्यहरू सम्पन्न गर्न करको महत्व र दायरामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो ।

सरकारी कार्य क्षेत्र विस्तारकै क्रममा सन् २००० को दसकदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरू पनि सरकारको जिम्मेवारीभित्रै पर्दै आयो । सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न र समानता, प्रजातान्त्रिकता र न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्न करलाई नै उपयुक्त औजार बनाउने दृष्टिकोण अगाडि आयो । यसै दृष्टिकोणभित्र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन हुन थाल्यो ।

प्रगतिशील कर प्रणालीअन्तर्गत निम्न आय वर्ग भएकालाई कर नलाग्ने र निर्धारित सीमाभन्दा बढी कर हुनेहरूलाई तहगत रूपमा फरक-फरक दरका कर लाग्ने पद्धति बसाल्ने क्रम सुरु भयो । बढी आयआर्जन गरेको आधारमा दोस्रो तेस्रो तहका कर लगाउने अभ्यास बसालियो । नेपालमा पनि केही वर्षअघिसम्म ७/८ तहका करका दरहरू तोकिएका थिए भने हालका वर्षहरूमा पनि तीन तहको कर लगाउने गरेको देखिन्छ ।

कर सुधारले समेट्ने विषयहरू

. करको आवश्यकता किन हुन्छ र समय सन्दर्भअनुसार कर राजस्वका दरहरूमा समायोजन (वृद्धि वा न्यून) किन गरिन्छ भनेर सैद्धान्तिक आधारलाई पुष्टि गर्दै व्यावहारिक आवश्यकताबारे जनतालाई निष्पक्ष ढंगबाट सुसूचित गर्न ।

. देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी कर नीतिको अध्ययन-विश्लेषण साथ कर प्रणालीको विकास र स्थापना गर्न ।

. प्रत्यक्ष, परोक्ष वा गैर करमध्ये नयाँ कर लगाउन वा लगाइराखेको कुनै कर खारेज गर्ने आश्यकता निक्र्योल गर्न ।

. कर कानुन, करका नियम र करको प्रशासकीय परिपाटीमा समयअनुसार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिल्याउन ।

. करको दर कारोबारको सीमा करयोग्य आयको निर्धारण पद्धति, कर छुट, सञ्चालन प्रक्रिया र सांगठनिक स्वरूपबारेमा पुनरावलोकन गर्न ।

. देशको अर्थतन्त्रको बनोटअनुसार नयाँ आर्थिक क्रियाकलापबारे अध्ययन गरी आय तथा वस्तुका बारेमा लगाउन सकिने थप करबारे सुझाव लिन ।

. अर्थतन्त्रमा विद्यमान अनौपचारिक क्षेत्र र क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएका नयाँ क्षेत्रहरूमा कर लगाउने आधार स्थापित गर्न ।

. कर राजस्व वृद्धि र स्थिरीकरणको लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार सहजीकरण आदिबारे सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति सिफारिस गर्न ।

. कर प्रणालीलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउनको निमित्त सरकार र उद्यमी व्यवसायीबीच सन्तुलन कायम गर्ने मार्ग पहिल्याउन ।

. कर लागत घटाउन, स्वेच्छिक सहभागिता बढाउन र करप्रति जनविश्वास स्थापना र सुदृढ बनाउन ।
. विश्व व्यापार संगठन, साफ्टाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूका निर्णयलाई राष्ट्रिय नीतिमा समायोजन गर्ने उपाय पहिल्याउन ।

. देशको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तुलनायोग्य बनाउँदै देशमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सहज हुने मार्गप्रशस्त गर्न ।

करको सैद्धान्तिक मान्यता र योगदान

सामान्यतः कर दुई किसिमका मानिन्छन्—प्रत्यक्ष र परोक्ष । प्रत्यक्ष करका रूपमा विश्वमा प्रसिद्धि पाएका आय, सम्पत्ति जस्ता करहरू प्रगतिशील प्रणालीमा लागू गरी असुल गरिन्छ । बढी आम्दानी बढी कर, कमाएकै अवस्थामा तिर्ने र लाभ लागतलाई करको आधार बनाउने, पन्छाउन नमिल्ने र नसकिने जस्ता विशेषताहरू प्रत्यक्ष करका मानिन्छन् ।

विकसित देशहरूमा प्रत्यक्ष कर नै राजस्व परिचालनको प्रमुख स्रोत हुन्छ भने नेपालजस्ता निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन नभइसकेको र आम्दानी र खर्चको पारदर्शी हिसाब राख्ने उद्योगी, व्यवसायी र हिसाब हेर्ने कर प्रशासन दुवै कमजोर हुने भएकाले कुल कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको अंश न्यून हुन्छ । नेपालमा कुल कर राजस्वको करिब २० प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष करको योगदान रहँदै आएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, ज्ञान, अनुभव र अध्ययन नभएका मन्त्रीहरू, भ्रष्टाचारको फैलिँदो जालो, दण्ड पुरस्कारको फितलो व्यवस्था र समग्रमा सुशासनको अभावले कर प्रशासन निकम्माजस्तो देखिने गर्दछ ।

परोक्ष कर वस्तु तथा सेवाको कारोबार, आयात-निर्यात र आन्तरिक उत्पादनको संख्या, मूल्य र आयतनमा लगाइन्छ । संसारभर नै भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर आदि परोक्ष करका प्रमुख स्रोत मानिन्छन् । नेपालमा पनि २०५४ अघिसम्म पनि ठेक्काकर, होटेल कर, बिक्री कर र मनोरञ्जन करका रूपमा लाग्दै आएका परोक्ष करहरू मूल्य अभिवृद्धि करभित्र समायोजन गरी लागू गरिएको छ ।

यस्ता कर र भन्सार, अन्तशुल्क आदि करहरू परोक्ष करका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका छन् । कुल कर राजस्वमा यसको अंश करिब ८० प्रतिशत छ । एकमुष्ट हिसाब गर्न मिल्ने र आयातबाटै बढी राजस्व असुल हुने नेपालको आर्थिक एवं वित्तीय यथार्थ भएकाले प्रत्यक्षभन्दा परोक्ष करको स्रोत नै सरकारी आयको दिगो, भरपर्दो र बढी राजस्व असुल हुने स्रोतको रूपमा रहँदै आएको छ । यद्यपि सरकारी राजस्वभित्र कर राजस्व र गैरकर राजस्वका रूपमा कर प्रशासन र कर असुली गर्ने परम्परा र कानुनहरू प्रयोगमा रहँदै आएका छन् ।

कर सुधारको अभियान

कर सुधार निरन्तर हुने विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विशेषतः सन् १९८० को दसकलाई कर सुधारको कडीका रूपमा लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासशील देशमा कर प्रशासन नै कर नीति हो भनेर लेख्नुअघिसम्म प्रायः विकासशील देशहरूमा कर नीति, कर कानुन, करका दरहरूमा बढी चर्चा र ध्यान दिइन्थ्यो ।

मुद्राकोषको भनाइ बाहिर आएपछि भने विकासशील देशहरूले पनि कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थाले । मुद्रा कोष आफैंले पनि कत्ति देशहरूका कर कानुनहरू बनाइदिएको छ । जतिसुकै कर कानुन राम्रो होस् र करका दरहरू न्यायिक हुन्, प्रशासन राम्रो नभए तिनको कार्यान्वयन नहुने निश्चित हुन्छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरेर नै प्रशासन सुधारको थालनीसमेत गरेको पाइन्छ ।

कर राज्य सञ्चालनको लागि अपरिहार्य हुने र करलाई कानुनबमोजिम मात्र निर्धारण र असुली गर्नुपर्ने भएकाले कर प्रशासन सधैं तिखारिएको र धार लागेको औजारको रूपमा रहनुपर्छ । तर राजनीतिक अस्थिरता, ज्ञान, अनुभव र अध्ययन नभएका मन्त्रीहरू, भ्रष्टाचारको फैलिँदो जालो, दण्ड पुरस्कारको फितलो व्यवस्था र समग्रमा सुशासनको अभावले कर प्रशासन निकम्मा जस्तो देखिने गर्दछ ।

यस कारण, बेलाबेलामा कर सुधारका उद्देश्यले नयाँ र सान्दर्भिक ऐन नियम, आयोग र अभियानको खाँचो पर्दछ । विश्व वातावरणबाट अलग हुन नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय सांगठनिक संरचनाहरूका सदस्य भएका नाताले पनि कर प्रशासनमा सुधारका प्रयासहरू गर्नैपर्ने हुन्छ ।

बाहिरी प्रभावभन्दा पनि आफू सुध्रनु र सप्रिनुपर्ने आवश्यकता बोधकै कारणले नेपालमा पनि बेलाबेलामा कर सुधारका निमित्त धेर थोर प्रयास भएका देखिन्छन् । तर विभिन्न कारणले त्यस्ता प्रयास प्रभावकारी र पर्याप्त भने छैनन् । प्रभावकारी बनाउनको निमित्त सरकारको निश्पक्षता र इच्छाशक्तिको आवश्यकताको जरुरत पर्छ ।