संशोधन विधेयक र देशभक्तको दायित्व
झन्डै सवा अर्ब जनसंख्या भएको विशाल देश भारतसँग पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ खुला सीमा जोडिएको नेपाल सदैव सार्र्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता रक्षाको चिन्ताले छट्पटाइरहेको छ । करिब १५ हजार किलोमिटर टाढा दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा रहेको सुन्दर र सभ्य देश फिजीको स्वतन्त्रतामाथि भाँजो हाल्ने भारतको विस्तारवादी बाघेपन्जाबाट सँगै टाँसिएको नेपाल कसरी जोगिन सक्छ र ? सत्ताको निम्ति तल्लो दर्जाको सम्झौता र राष्ट्रविरोधी हर्कत गर्न तम्सिने नेपाली राजनीतिज्ञको कारण पनि हजारौं वर्षदेखिको हाम्रो गौरवशाली अस्तित्व जोखिममा परेको हो ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति रिचर्र्ड निक्सन-रणनीतिका चाणक्य मानिने नोबेल पुरस्कार प्राप्त तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिञ्जरको भनाइ यहाँ सान्दर्भिक होला, 'कुनै पनि देश शक्तिशाली वा कमजोर हुनुको पछाडि त्यहाँको सरकार कत्तिको आत्मनिर्भर वा परनिर्भर छ भन्ने कुराले विशेष महत्त्व राख्छ ।' सन् १९४७ पछि स्वतन्त्र भएको भारतले उत्तराधिकारमा प्राप्त ब्रिटिस होजिमोनीको लिगेसी पछ्याउँदै दक्षिण एसियाभरि क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी दादागिरी मच्चाइरहेको छ ।
लोकतन्त्रपछिका हरेक सरकारलाई मुठीको झिँगा झैं खेलाइरहेको उसलाई चक्मा दिँदै ओली सरकार मौरी झैं भुरुरु स्वतन्त्र उड्न खोज्दा तर्सिएर त्यसलाई अपदस्थ गराइयो । राष्ट्रियताको मामिलामा सर्वाधिक बदनाम दाहाल-देउवा सरकार आँखा चिम्लिएर 'इन्डो-वेस्ट' एजेन्डाको भारी बोकी यतिबेला खतरनाक नेपालविरोधी यात्रातर्फ लम्किएको छ । राष्ट्र विखण्डनको कुत्सित मनसाय लुकेको संविधान संशोधन विधेयकलाई भोटिङमा लाने सरकारी दुष्ट चालबाजीभित्र सिक्किमे लेन्डुप दोर्जेको दुर्गन्ध महसुस गर्न सकिन्छ ।
उदीयमान विश्व महाशक्ति चीन र क्षेत्रीय महाशक्ति भारतको बीचमा 'बफर जोन' स्टाटसमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेक्का राखी शान्ति र समृद्धितर्फ फुकीफुकी पाइला चालिनुपथ्र्यो तर डलर, युरो र भारुमा आत्मा बेचिसकेका यहाँका शासक वर्गले मित्रराष्ट्र चीनसँग टाढिने र भारतसँग लपक्कै टाँसिने असन्तुलित दलाल परराष्ट्र नीति अपनाए । नेपाललाई हमेसा गरिब, अशान्त, अविकसित र आफूप्रति परनिर्भर देख्न चाहने भारतले भूपरिवेष्ठित नेपालका शासक एवं नेताहरूका नाकमा नत्थी लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गर्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत महत्त्वपूर्ण विश्व तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूको सदस्य रहेको नेपालको सार्वभौमिकतालाई भारतले व्यवहारतः कहिल्यै कदर गरेन ।
नेपालप्रति उसको कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै उपनिवेशप्रति गरिने हेपाहापन प्रस्टै झल्किन्छ । नेपालको उत्तरी सीमामा चीनको बलियो उपस्थिति र विश्व शक्ति सन्तुलनको कारण नेहरू, बल्लबभाई पट्टेल, इन्दिरा गान्धीहरूको नेपाललाई भारतमा मिलाउने दुस्वप्न अधुरो रह्यो । यस्तो लाग्छ मोदी प्रशासन त्यही अधुरो सपनाको उत्तराधिकारी बनेर सके सिंगो नेपाल, नसके तराई निल्ने रणनीतिमा जुटेको छ । त्यसको लागि उसले सबैखाले कूटनीतिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै नेपालको संविधानविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी सुरु गर्यो ।
युद्धभन्दा कठोर नाकाबन्दी थोपरेर नेपालको अर्थ-राजनीतिक लाइफ लाइन ध्वस्त पार्न खोज्यो । प्रायोजित स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनमा विखण्डनकारी सिके राउत, ज्वाला सिंह, गोइतलगायत भूमिगत गिरोहलाई सक्रिय गरायो । वैधानिक शक्तिको रूपमा महन्थ, राजेन्द्र, उपेन्द्रको मधेसी मोर्चा र बाबुरामको नयाँ शक्तिको लगनगाँठो कस्दै छ । प्रचण्ड-विबमलेन्द्रलगायत सरकारी ताबेदारमार्फत आफूअनुकुलको एजेन्डा सेटिङ गर्दैछ । उदार नागरिकता नीतिमार्फत नेपालमा खुला सीमा दुरुपयोग गरी अंगीकृत नागरिक भर्ने भारतीय षड्यन्त्रले नेपाललाई दोस्रो फिजी बनाउने खतरा छ ।
प्रचण्डले मोदीसँग गरेको पच्चीसबुँदे सम्झौताको कारण स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति गुमाउँदै भुटानको समकक्षमा नेपाल पुगेको छ । अब पहाडसँग अलग मधेस प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, उदार नागरिकता नीतिले सिक्किमीकरणको पूर्वाधार तयार गर्नेछ । त्यसको निम्ति साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरी संविधान संशोधन गराइँदैछ । हालै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सामुन्ने नेपालविरुद्ध भारतमा भएको बैठकको पोल खोलिदिए ।
मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिहरू, सिके-गोइत-ज्वालालगायत भूमिगत सशस्त्र गिरोह, सीताराम यचुरीसहितका नेताहरूले भारतमा बैठक गरी आगामी वैशाख-जेठ महिनादेखि तराईका विभिन्न जिल्लामा स्वतन्त्र मधेस प्रदेश (अन्ततः स्वतन्त्र मधेस देश) को माग राख्दै सशस्त्र हिंसा मच्चाउने निर्णय गरेछन् । रावलको यो सन्सनीपूर्ण खुलासाविरुद्ध मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुइँक्क बोलेका छैनन् । पाकिस्तानका संस्थापक राष्ट्रपति मोहम्मद अलि जिन्ना र बंगलादेशका संस्थापक राष्ट्रप्रमुख सेख मुजिबर रहमानको लक्ष्य पछ्याइरहे झैं देखिने महन्थ ठाकुर डा. बाबुरामले हाइलाइट गरेको कथित बहुराष्ट्रिय राज्यको कट्टर पक्षपाती हुन् ।
महन्थ-महतो नेतृत्वको मधेसी मोर्चा नेपालभित्र पहाडी राष्ट्रवाद र मधेसी राष्ट्रवादको झूटो मान्यता स्थापित गर्न खोज्दैछन् । उनीहरू उहिल्यै मधेस स्वतन्त्र राज्य थियो, पहाड (काठमाडौं) ले मधेसलाई उपनिवेश बनायो भन्दै देशभित्र साम्प्रदायिक एवं विखण्डनकारी भावना भड्काउँदैछन् । नेपालको सत्ता राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने भारतले यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मूल्य चुकाएर किन यहाँका विखण्डनकारी तत्त्वलाई पालनपोषण गर्दैछ ? कांग्रेस नछोडेको भए राष्ट्रपतिका प्रबल दाबेदार मानिएका महन्थको कुण्ठित महत्त्वकांक्षा भड्काइँदैछ । देशको नसके मधेसको राष्ट्रपति बन्ने महन्थको दमित राष्ट्रघाती सपनामा लगाम लगाउन सकिएन भने नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
'ब्लड, स्विट एन्ड टियर' (रगत, आँसु र पसिना) बारे चर्चित भाषण दिने बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धताका भनेका थिए, 'देशलार्ई गौरवशाली तुल्याउन म जस्तोसुकै व्यक्तिगत बदनामीको जोखिम उठाउन तयार छु ।' तर हाम्रो देशका सत्ता ठेकेदारहरू चर्चिलको ठीक विपरीत व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति देशको बद्नामी गरिरहेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउनैपर्ने, हिन्दी भाषालाई चोर ढोकाबाट छिराएर संविधानमा रष्ट्रिय भाषा बनाउनैपर्ने, अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख पदमा पुर्याउनैपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, वैवाहिक वंशजको मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेलगायतका माग मधेसी मोर्चाका मौलिक माग हुन् कि टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित संविधान संशोधनसम्बन्धी सातबुँदे एजेन्डाका स्वीकारोक्ति हुन् ?
यसबारे हरेक देशभक्त नेपाली घोत्लिनैपर्ने भएको छ । अहिले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने र अन्ततः पहाड नमिसिएको एक मधेस एक प्रदेश बनाएर नेपालबाट अलग्याउने खतरनाक रणनीतिअन्तर्गत यहाँ चलखेल भइरहेको देखिन्छ । स्यामुअल पी हन्टिङ्टनको 'द क्लास अफ सिभिलाइजेसन' को सूत्र घोकेका पश्चिमाहरू नेपाललाई जातीय आन्दोलन र क्रिश्चियन मिसिनरीको केन्द्र बनाउन प्रयत्नरत छन् । नेपालविरोधी षड्यन्त्र र प्रतिशोधले ओतप्रोत विद्वान् ऋषिकेश शाहका सच्चा चेला डा. बाबुराममार्फत माओवादी आन्दोलनमा जातीय स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, पहिचानसहितको संघीयताजस्ता घातक एजेन्डाहरूले प्रवेश पाए ।
प्रचण्डको संगठन र बाबुरामको विचारले झाँगिएको माओवादी जनयुद्ध अन्ततः वर्गीय मूल्यमान्यताबाट च्युत भएर जातीय साम्प्रदायिक आन्दोलनमा परिणत भयो । माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिमा अशंबन्डा भएको मूल प्रवाहवाला माओवादी आन्दोलन प्रकारान्तरले वैदेशिक शक्ति-केन्द्रको देशविरोधी हतियार प्रमाणित भएको छ । क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रचण्ड सरकारले बाबुराम-सिटौलाले खोसेको पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन अस्वीकार गर्नुको कारण उनीहरूको पश्चिमाकरण नै हो ।
बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा मोदी सरकारले आफ्नो स्थान बदल्यो । इन्दिरा गान्धीको पालादेखि सोभियत संघको खेमामा रहेको भारत अन्ततः अमेरिका-पश्चिम युरोप क्यम्पमा छिर्यो । रूस र चीनको रणनीतिक लगनगाँठो कस्सिँदै जाँदा आतंकित भारत जब पश्चिमा जगत्को पार्टनर भयो, तब नेपाल मामिलामा इन्डो-वेस्ट ज्वाइन्ट भेन्चर अति सक्रिय देखिन थाल्यो । अहिले यहाँ बढिरहेको धर्म परिवर्तन (क्रिश्चियानिटी), फ्रि-तिब्बत गतिविधि, जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक मोर्चाबन्दी र आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हुन् । चीनलाई सुपरपावर हुनबाट रोक्न पश्चिमा र भारतले नेपालमा हात मिलाएपछि यहाँ प्रो-इन्डियन र प्रो-वेस्टर्न पार्टीहरूको मोर्चाबन्दी बाक्लिँदै गएको छ । माओवादी-केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकारदेखि मधेसी मोर्चा-नयाँ शक्तिको सम्भावित मोर्चाबन्दी त्यसैको परिणाम हो ।
इन्डो-वेस्ट आशीर्वादमा निर्मित यो पथभ्र्रष्ट दक्षिणपन्थी सरकार तत्कालीन केपी-सीपी सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न मात्र होइन, चीनलाई जतिसक्दो चिढ्याउन चाहन्छ । नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतालाई भव्य सम्मान गर्ने हर मौसमको मित्र चीनविरुद्ध खुलेआम गतिविधि गर्दै हिँडेका दलाई लामा समर्थित निर्वासित तिब्बती सरकारका प्रमुख लोप्साङ साङ्गेसँग 'प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ' शेरबहादुर देउवाले मञ्च सेयर गर्नु के एक चीनविरोधी कुकर्म हैन ?
चीन नेपालको शान्ति, विकास र स्थिरताको लागि अर्बौं डलरको सहायता गर्न चाहन्छ, तर प्रचण्ड सरकार त्यसबाट किन भाग्दैछ ? महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमण किन टार्न खोजिँदैछ ? नेपालमा अस्थिरता, जातीय भाँडभैलो र विखण्डन ल्याउन निर्माण गरिएको प्रचण्ड-विमलेन्द्र सरकारले तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरी संक्रमणकाल टुंग्याएर संविधान कार्यान्वयन गर्नु र खिर्राको बोटमा जाइफल फल्नु एउटै हो । नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनालीले प्रतिपादन गरेको नेपाल चिन्तनको सार पछ्याउँदा यहाँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिको अन्धनक्कल नगरी नेपाली माटोसुहाँउदो माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यतिबेला दुनियाँभरि राष्ट्रवादी आन्दोलनको पुनर्जागरण एवं देशभक्त उम्मेदवारहरूको विजय लहरले यहाँका विदेशी खेताला आत्तिएका छन् । रूसमा भ्लादिमिर पुटिन, चीनमा सी जिनपिङ, जापानमा सिन्जो आबे, निकारागुवामा डानियल अर्टेगा, टर्कीमा रेसेप तैयप यर्दोगान, फिलिपिन्समा रोर्डिगो डुडुर्गे, बेलायतमा (बे्रक्जिटपछि) थेरेसा मे र हालै अमेरिकामा नवउदारवादी डोनाल्ड ट्रम्पको विजय संसारभरिका राष्ट्रघातीहरूको निम्ति हजार बिच्छीको टोकाइभन्दा असह्य भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देशप्रति चिन्तित भएर विज्ञप्ति जारी गर्दा प्रचण्ड-बाबुराम-विमलेन्द्रको निद्रा बिथोलिनुको कारण राष्ट्रवादप्रतिको फोविया नै हो ।
अहिले संसद्देखि सडकसम्म एमाले-माले-नेमकिपा-राजमोलगायतका देशभक्त-वामपन्थी प्रतिपक्ष दलहरूको सशक्त आन्दोलनलाई नेपालका लाखौं जनताको प्रत्यक्ष समर्थन छ । काठमाडौं, बुटवल, दाङलगायत देशभर 'पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन पाइँदैन, राष्ट्रघाती संविधान संशोधन चाहिँदैन' भन्दै मानव सागर उर्लिंदा पनि यो सरकारले चेतेको छैन । सर्वोच्च अदालतले 'प्रदेश सभाको अनुमतिविना सीमांकन बदल्न सकिँदैन' भन्ने बेहोराको फैसला सुनाइसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशका अधिकांश जनता उक्त प्रदेशमा मकवानपुर र सिन्धुलीलगायतका पहाडी जिल्ला मिसाउनु पर्यो भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन तम्तयार छन् । यो अवस्थामा सरकार, मधेसी मोर्चा र नयाँ शक्ति कसको इशारामा नेपालविरोधी क्याम्पेनिङ गर्दैछन् ?
कम्युनिज्म त्यागेर नवउदारवादको ढाकर बोकेका डा. बाबुरामको रहस्यमय लिँडेढिपी के छ भने कथित राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा ताम्सालिङ, लिम्बुवान, मगरात, किराँत, नेवा, तमुवानलगायत १० वटा जातीय-क्षेत्रीय प्रदेश निर्माण गरिनुपर्यो । जय मातृभूमि भन्ने तर जय मातृभूमि नेपाल नभन्ने, जय मधेसको नारा लगाउने तर जय नेपालको उच्चारण नगर्ने कथित मधेसी नेताहरूले वंश (नेपाली) घोषणा नगरी अंश (राज्य) दाबी गर्नु आपत्तिजनक छ । संविधानले उनीहरूलाई पहाडी जनताको हातै काटेर अधिकार दिँदा पनि शिर मागिरहेका छन् । देशरूपी टाउको जोगाउन के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली सम्पूर्ण नेपाली जनता मैदानमा उत्रिएको दिन विदेशी जुठोपुरोमा हुर्किएका दलालहरूको पत्तासाप हुनेछ यहाँ ।
तिनको जलिरहेको आत्मामा एक लोटा पानी खन्याइदिने शुभचिन्तकसमेत भेटिने छैनन् । प्रधानमन्त्री छँदै देशको तालाचाबी अन्यत्रै रहेको अनैतिक तर्क गर्ने डा. बाबुरामले मधेस टुक्र्याउने धम्की दिएलगत्तै महन्थ ठाकुरसँग सहकार्यको याचना गर्र्नु घोर विडम्बना हो । देशभक्तहरूलाई महेन्द्र्रीय राष्ट्रवादीको बिल्ला भिराउने उनी राजनीतिक पतनको तारेभीर अर्थात् 'पोइन्ट अफ नो रिर्टन' मा लड्खडाउन थालेका छन् । जातीय मोर्चाले मोर्चाबन्दीको प्रस्तावमा ग्रिन सिग्नल नदिएपछि उनी तीजमा माइत नडाकिएकी चेलीजस्तै खिन्न देखिन्छन् । सानो उपलब्धिमा दसैंको केटाकेटी जस्तै फुर्किने र दसैंमा आमासँग मावल जान नपाएको बच्चा झैँ खिस्रिक्क हुने डा. बाबुरामको सदावहार विशेषता हो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई टेबल गर्नबाट रोक्न सकिएन, तर अब सबै राष्ट्रवादी सांसदहरूले यसलाई मतदानमा लैजान दिनै हुँदैन । अहिले दुईतिहाइ नपुगेर असफल हुने देखिएको राष्ट्रघाती संशोधन प्रस्तावलाई अप्र्राकृतिक रूपमा पास गराउन करोडौंको किनबेच हुने टड्कारो सम्भावना छ । प्रस्ताव परिमार्जनमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच गुप्त सहमति हुनु थप राष्ट्रघातको नमुना हो । नेपालमा एक प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको राष्ट्रिय भाषा बनाउने, विवाहित अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने, भूगोल हैन जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने, पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाड अलग्याएर मधेस प्रदेश बनाउने विखण्डनकारी दाउपेच असफल पार्न सदन र सडकमा देशभक्तहरू एक ढिक्का भई आन्दोलित हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
-गौतम नेकपा (माले) का पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
