भुटानी शरणार्थी : अझै फर्किने आस

भुटानी शरणार्थी : अझै फर्किने आस

तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना कार्यक्रम सकिएपछि शिविरमा बाँकी छन्, करिब ११ हजार भुटानी शरणार्थी । तीमध्ये दुई हजारले तेस्रो मुलुक जान फारम नै भरेका छैनन्, शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) ले पनि उनीहरूलाई पुनर्वासका लागि अयोग्य बताएको छ । करिब तीन दशकदेखि कायम समस्या स्वदेश फर्किने उनीहरूको अडानमा आइपुगेर अड्केको छ । यो त्यस्तो संख्या हो, जो नेपालमै समायोजन हुनसमेत अस्वीकार गरिरहेको छ ।

आठ वर्षयता जारी तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत् हालसम्म एक लाख सात हजारभन्दा बढी शरणार्थी अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुक पुगिसकेका छन् । स्वदेश फिर्तीको माग भुटानले नसुनेपछि तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अगाडि सारिएको थियो, जुन डिसेम्बर ०१६ देखि बन्द भएको छ । अब फेरि सुचारु नगरिने यूएनएचसीआरको भनाइ छ । झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी शिविरमा बसिरहेका बाँकी शरणार्थीमध्ये करिब नौ हजार जना भने पुनर्वासमा जान इच्छुक देखिन्छन् । कतिपयमा स्वदेश फर्किन पाइने झिनो आशा देखिन्छ ।

मूल मुद्दा स्वदेश फिर्ती
पढेलेखेका, काम गर्नसक्ने र तिनीहरूका परिवारका सदस्यले पुनर्वास रोजे । वृद्धवृद्धा, असहाय, अशक्त र अपांगहरू भने जान चाहेनन् । यूनएनएचसीआरका अनुसार करिब दुई हजार जना शिविरमै रहने लगभग निश्चित छ । तिनमा पुनर्वासका लागि अयोग्य ठहरिएकाहरू पनि पर्छन् ।स्थानीय समाजमा समायोजनको विकल्प शरणार्थीहरूलाई अमान्य रहेको बेलडाँगी शिविरका सचिव सन्चहाङ सुब्बा बताउँछन् । गृह मन्त्रालय, यूएनएचसीआर र राजनीतिक दलहरूबीच सोही विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

आफूहरूको मूल मुद्दा नै स्वदेश फिर्ती भएकाले त्यही विकल्पका लागि भुटान सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सुब्बा भन्छन्, ‘स्थानीय समाजमा समायोजनको विकल्प कसरी सम्भव छ र ? हामीले गरेको अथक आन्दोलन र तपस्याको के अर्थ रहन्छ ? कुनै पनि हालतमा हामी भुटान फर्कन चाहन्छौँ ।’

आफ्नै थातथलोमा फर्किएको दिन मात्र सन्चोसँग निदाउन सकिने बेलडाँगी शिविरका हर्कजंग सुब्बा बताउँछन् । नेपाल आएर बस्न थालेयता उनले चाडबाडसमेत मनाएका छैनन् । अर्का वृद्ध सन्तवीर घलेको इच्छा पनि अन्तिम सास भुटानमै लिने छ । भन्छन्, ‘हामीलाई भुटान नै फर्किनु छ । न्यायका लागि हामी अनवरत लागिपरेका छौँ ।’

दुःखका दिन
सन् १९८८ मा भुटानमा जनगणना भयो । सोही मितिदेखि दक्षिणी भुटानमा बसिरहेका नेपाली भाषीका दुःखका दिन शुरु भए । जनगणनाका क्रममा देश निकालासम्मकै षडयन्त्र भइरहेको उनीहरूले सोचेका पनि थिएनन् । जनगणनापछि उनीहरूमाथि दमन शुरु गरियो र लखेट्न थालियो । सेना नै लगाएर उनीहरूलाई सीमा मात्र कटाइएन, नेपाल–भारत सीमाको मेची पुल तारेर अलपत्र पारियो । र, नेपालले उनीहरूलाई मानवीय शरण दियो । सन् १९९० सम्म थातथलोमा रमाएरै बसेका थिए ।

Refugee in Chartered Yeti Airlines from Bhadrapur to Kathmandu 2

त्यसयता लगातार दिनहुँजस्तो नेपालीभाषी भुटानीलाई मेची किनारमा ल्याएर छाडियो । नेपाल सरकारले झापा र मोरङमा शिविर खडा गरेर राख्यो । यूएनएचसीआरले उनीहरूको गाँस र कपासको जिम्मा लियो । विभिन्न दातृ निकायले शिक्षा तथा स्वास्थ्यको जिम्मा लिए । हालसम्म त्यसैका भरमा शरणार्थीहरू शिविरमा बसेका छन् ।

शिथिल आन्दोलन
स्वदेश फिर्ती नै उत्तम विकल्प बताउँदै आन्दोलनको अगुवाइ गरेका धेरै नेता पुनर्वासमा गइसकेका छन् । नेपालमै बसिरहेका थोरै पनि निरिह देखिन्छन् । शरणार्थीहरूको राजनीतिक आन्दोलन शिथिल बनिसकेको छ । सन् २००७ सम्म शरणार्थीका राजनीतिक दलका आन्दोलन चले । केही दलले त सशस्त्र विद्रोहकै वकालत गरेका थिए ।

स्वदेश फिर्ती आन्दोलनमाथि पहिलो धक्का थियो ९ सेप्टेम्बर २००१ । झापा दमकस्थित युथ अर्गनाइजेसन अफ भुटानको कार्यालयभित्र बसिरहेका भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष आरके बुढाथोकीको निर्मम हत्या भयो । त्यसपछि बलराम पौडेल उक्त पार्टीको अध्यक्ष भए । उक्त पार्टीलगायत दल सम्मिलित मोर्चाको स्वदेश फिर्ती आन्दोलन भयो, मे २००७ मा ।

त्यस क्रममा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले मेची पुलमा चलाएको गोली लागी बेलडाँगी शिविरका करिब आधा दर्जन घाइते भए, तीमध्ये सहबहादुर शिवाको मृत्यु भयो । उक्त आन्दोलनमा नेपाली राजनीतिक दलको समेत ऐक्यबद्धता थियो । तर, एसएसबीले शरणार्थीको ‘लङ मार्च’ लाई मेची पुल कट्नै दिएन । सक्रिय आन्दोलनको रूप सोही मितिबाट सेलाउँदै गयो । भुटानी अधिकारवादी नेता डीपी काफ्लेको भनाइमा अहिले शरणार्थी राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।

सन् २००४ तिर दक्षिण भुटान र नेपालका शिविरहरूमा माओवादीका गतिविधि पनि चले । केही वर्षपछि त्यो पनि हरायो । एक शरणार्थी अगुवा भन्छन्, ‘माओवादी आन्दोलन चलाउनेहरू नै तेस्रो मुलुक पुनःस्थापनामा गइसके । अब कसले गर्ला र आन्दोलन ?’

मौन भुटानी सरकार
संवैधानिक राजतन्त्र आएपछि भुटानमा पहिलो र दोस्रो संसदीय निर्वाचन भइसकेका छन् । तर, हालसम्म त्यहाँको सरकारले लखेटिएका नागरिकबारे बोलेको छैन । दोस्रो निर्वाचनमा विपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत ल्याएपछि शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान हुने आशा शिविरमा पलाएको थियो । सात जना नेपाली भाषीसमेत निर्वाचित भएपछि समस्या समाधान हुने बलियो आधार तयार भएको आकलन गरिएको थियो । तर, त्यसपछि बनेको सरकार पनि मौन बस्यो ।

दोस्रोपटक भुटानमा प्रजातान्त्रिक सरकार गठनपछि शरणार्थी समस्याका बारेमा विचार/ विमर्श होला भन्ने लागेको थियो तर अब त्यो आशा पनि समाप्त भएको छ। डा. भम्पा राई शरणार्थी अगुवा

दमकमा स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका शरणार्थी अगुवा डा. भम्पा राई भन्छन्, ‘दोस्रो पटक भुटानमा प्रजातान्त्रिक सरकार गठनपछि शरणार्थी समस्याबारे केही विचार/विमर्श होला भन्ने लागेको थियो तर अब त्यो आशा पनि समाप्त भएको छ ।’ पहिलो निर्वाचनमा जिग्मे वाई थिन्ले नेतृत्वको ड्रुक फुन्सुम छोक्पाले सरकार बनाएको थियो । त्यतिबेलाको विपक्षी दल आफूहरूप्रति लचिलो रहेको शरणार्थी अगुवाको भनाइ थियो । त्यही दल सत्तामा पुगेपछि भने मौन बसेको छ । भुटानमा अझै अढाई लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी रहेको बताउने गरिएको छ ।

भारतको भर
शरणार्थीहरूले आफूहरूलाई स्वदेश फर्काउन भुटान सरकारसँग पहल गरिदिन भारतसँग पटक–पटक आग्रह गरिसकेका छन् । उनीहरूको आग्रह भारतले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भुटान र नेपाल भ्रमण, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला शरणार्थीहरूले स्वदेश फिर्तीको माग गरेका छन् । उनीहरूको कुरा भने कसैले सुनेको छैन । नेपालबाट भुटान पुग्नका लागि भारतकै बाटो प्रयोग गर्नु पर्छ । भारतले भुटानसँग कुरा गर्दा स्वदेश फिर्तीको अभियानले सार्थकता पाउने शरणार्थीहरूको विश्वास रहिआएको छ ।

अमेरिकामा आत्महत्या
अमेरिका, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपेली मुलुकले एक लाख सात हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वास गराए । सबैभन्दा बढी पुनर्वास गराउने मुलुक अमेरिका हो । तर, पुनर्वास थालिएलगत्तै त्यहाँ पुगेका शरणार्थीको आत्महत्याको ग्राफ उकालो लाग्यो । शिविर तथा अमेरिकामा रहेका धेरै शरणार्थीले परिवार फुटको पीडा त खेपेकै थिए, त्यहीँमाथि धेरैले सधै‌का निम्ति आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाउनुपर्‍यो ।

bhutani2

मेची पुलमा धर्ना बसेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली तथा अश्रुग्यास प्रहारबाट घाइते शरणार्थी ।

सन् २००८ बाट तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना गराउने कार्यक्रम चलेसँगै अमेरिकामा पुनःस्थापित भुटानी शरणार्थीको आत्महत्याको दर अन्य समुदायको भन्दा दोब्बर रहेको अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोलले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । त्यसका सम्भावित कारणबारे अमेरिकाको उत्तर क्यारोलाइनामा पुनःस्थापित शरणार्थी पत्रकार विद्यापति मिश्र भन्छन्, ‘पारिवारिक बिछोड, मानसिक पीडा र आर्थिक संकटका कारण आफ्नो जीवनलाई माथि उठाउन नसक्नु नै उनीहरूको आत्महत्याको कारण हो ।’ आत्महत्या गर्नेमा युवादेखि वृद्धवृद्धासम्म छन् ।

छाप्रोको बास : हातमा आईफोन
तेस्रो देश पुनःस्थापनामा गएकाहरूका आफन्त तथा साथीभाइले आईफोन, ल्यापटपजस्ता अत्याधुनिक उपकरण उपहारस्वरूप पठाइदिने गरेका कारण अचेल ती उपकरणसँग खेल्न व्यस्त देखिन्छन् शरणार्थी युवा । खासगरी २० देखि ३५ वर्षसम्मका शरणार्थीहरू आईफोनमा झुण्डिएका देखिन्छन् ।विदेश गएका साथीभाइ र आफन्तले विलासी विद्युतीय उपकरण पठाइदिने गरेका छन् । कतिले चलाउन नजानेर त्यस्ता उपकरण फर्काउनेसमेत गरेका छन् । त्यस्ता उपकरणले विदेशिएका साथीभाइ र आफन्तसँग सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर तथा फोनमार्फत् सम्पर्कमा रहन सहज भएको छ । बेलडाँगी शिविरका सचिव सुब्बा भन्छन्, ‘राम्रा–राम्रा विद्युतीय सामग्री चलाउन त पाए । तर, त्यहाँभित्र पनि पारिवारिक बिछोडको पीडा छ ।’

‘भारतलाई मुद्दा बुझाउनै सकिएन’

BalaramPaudel

बलराम पाैडेल अध्यक्ष, भुटान पिपुल्स पार्टी 

आफ्ना सन्तान तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गइसके पनि झापाको बिर्तामोडमा डेरामा बस्दै आएका छन्, भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल । उनको बुझाइमा सन् २००७ देखि नै भुटानी आन्दोलन तुहिएको हो । नेपाली राजनीतिक दलको समेत समर्थनमा भएको मेची पुलको आन्दोलनमा भारतले निकै ठूलो सुरक्षा शक्ति लगाएर आन्दोलन विफल बनाइदिएपछि आफूहरूले त्यस्तो आन्दोलन उठाउन नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

‘हामीले फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन खोज्यौं, त्यसबेला नेपाल सरकार र यूएनएचसीआरले तेस्रो मुलुक पुनर्वासको कार्यक्रम ल्याइदियो,’ उनी भन्छन्, ‘तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम ल्याइएपछि छाप्रामा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीले अमेरिकाको सपना देख्नु स्वाभाविकै थियो ।’ शरणार्थीहरू थप तेस्रो मुलुक पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि धाउन थालेको उनी बताउँछन् ।

तर, आन्दोलनको भावना र भुटानप्रतिको माया कहिल्यै नमर्ने उनको भनाइ छ । जीवनको करिब आधा समय भुटानमा बिताएका पौडेल पछिल्लो समयमा भुटानको राजनीतिक परिवर्तनले पनि केही त गर्ला कि भन्ने आशका कारण पनि शरणार्थीमा राजनीतिक गतिविधि नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भुटानमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक सरकार आयो । दोस्रो पटकसम्म संसदीय निर्वाचन भयो । धेरै नेपालीभाषी सांसद भए । हामीले आशा गरिरह्यौँ, हाम्रा कुरा सुनुवाइ हुन्छ कि । तर, आजका मितिसम्म भएन । शरणार्थीले पनि के गर्नु ? केही त रोज्नै पर्‍ यो ।’

भुटान नै फर्किन चाहने शरणार्थीहरू आफूहरू राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्था रहेको बताइरहँदा शिविरहरूमा पनि शरणार्थीको संख्या अत्यन्तै कम भइसकेको छ । तत्काल कुनै गतिविधि गर्न सम्भव नभएको पौडेलको भनाइ छ । भुटानले उनीहरूलाई देशद्रोही तथा आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएकाले तेस्रो देशहरूमा पनि कुनै राजनीतिक गतिविधि अहिले सम्भव नभएको पौडेल बताउँछन् ।

पुनर्वासमा गएका उनका राजनीतिकर्मीहरू नारद अधिकारी, थिन्ले पेन्जोर, गोपाल गुरुङलगायतसँग प्रायः सम्पर्क भइरहेको उनको भनाइ छ । तर, भारतका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नाबारेमा खुलेर अहिलेसम्म नबोलेकामा आश्चर्य लागेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रो पनि गल्ती छ । किनभने, हाम्रो मुद्दा उनीहरूलाई हामीले बुझाउनै सकेका छैनौँ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.