पहाडी क्षेत्रमा पुनर्वास कार्यक्रम

नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि विगतमा बसाइसराइको प्रवृत्तिको सिंहावलोकन गर्नु उपयुक्त छ । पहाडबाट तराई वा मधेसमा बसाइसराइतर्फ मात्रै सरकारी र गैरसरकारी निकायको ध्यान गएको पाइएको छ । विगतमा तराई, मधेस र उत्तर भारतबाट पनि पहाडी क्षेत्रतर्फ बसाइ सरेको पाइएको छ ।

सोह्रौं र सत्रौं शताब्दीमा उत्तर भारतमा भएको राजनीतिक उथलपुथल खास गरेर मुगल शासकको आगमनसँगै हिन्दुहरूले आफ्नो धर्मसंस्कृति जोगाउन हाल भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमान्चल र उत्तरान्चलको तराई र कुमाउ-गढवालजस्ता पहाडी क्षेत्रबाट नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बसाइ सरेको पाइएको छ । हिटलरले युरोपमा यहुदीहरूको होलोकास्ट नरसंहार गरेजस्तै भारतमा शासन गरेको छैठौं र अन्तिम मुगल सम्राट औरंगजेब (ईसं १६१८-१७०७) ले पनि हिन्दुहरूको नरसंहार गरे ।

खासगरेर जनै लगाउने हिन्दुहरूको कत्लेआम र धर्म परिवर्तन गरेर तागाधारीहरूले जनैपूर्णिमामा नयाँ लगाउने जनै वयल गाडामा राखेर बादशाहसमक्ष लैजाँदा साढे ७४ वयल गाडा भएकाले हुलाकमा चिठी पठाउँदा खाममा सो अंक लेख्ने चलन केही वर्षअघिसम्म रहेको थियो । सम्बन्धित बाहेक अन्यले सो चिठी खोलेमा त्यति नै हिन्दु मारेको पाप लाग्ने विश्वास गरिन्थ्यो ।

त्यस्तै धागो बेरिएको चिठी आएमा लाहुरे परिवारमा मृत्युको खबर आयो भनेर रुवावासी चल्दथ्यो । नेपालको तराई र भित्री मधेसमा औलोको प्रकोप र विषम हावापानीले उत्तर भारतबाट बसाइ सरेर नेपालको मध्यपहाडी भागमा बसोवास सुरु गरेको पाइएको छ । नेपालका बाहुन, क्षेत्री, सन्यासी,दलित र कृष्णप्रणामी समुदायहरू यही अवधिमा उत्तरभारतबाट नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरेको विश्वास गरिन्छ ।

बंशावली र गोत्र तथा भारतमा भएका गोतीया बन्धुहरूको चालचलनमा एकरूपता रहेको छ । गया, काशी हालको वाराणसी र बद्रि,केदारजस्ता तीर्थस्थलसँगको उनीहरूको सम्बन्ध र विश्वासले यो पुष्टि हुन्छ । धार्मिक कार्य पितृ तार्ने र मरेपछि स्वर्ग जान पाइने विश्वासमा पहाडी क्षेत्रका केही बाहुन क्षेत्रीहरूले पहाडी गाउँका विद्यालय स्वास्थ्य संस्था र अन्य सामाजिक कार्यमा भन्दा बढी रकम गया, काशी, बद्रीकेदारमा सप्ताह, श्राद्ध, पिण्डदान, सदावर्त र गुठी राख्नमा खर्च गरेको पनि पाइएको छ ।

दिल्लीको मेदान्त अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बाहुन र लिम्बूलाई तिम्रो उपचारका क्रममा निधन हुनगए लास कहाँ लाने भनेर सोध्दा बाहुनले काशीमा र लिम्बूले ताप्लेजुंगमा लैजान भनेको कहावत पनि प्रचलित छ । नेपालको भित्री मधेसका थारूहरू, मंगोलियन मुलका मगुरालीहरू पहाडी क्षेत्रका आदिवासी मानिएको छ ।

हिमाली क्षेत्रका शेर्पा र अन्य भोटिया जातिहरू तिब्बत भोटतर्फबाट बसाइ सरेको उनीहरूको धार्मिक रीतिरिवाज र सम्पर्क उत्तर तिब्बततर्फ नै बढी भएको पाइएको छ । साविकमा पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरेका दुराहरूको वस्तिलाई दुराडाँडा, कार्कीहरूको वस्तिलाई कार्कीडाँडा, गुरुङहरूको वस्तिलाई गुरुङथोक, लामाहरूको खेतलाई लामाखेत, वैद्यको बसाइलाई वैद्यडाँडा भनिए पनि हाल त्यहाँ उनीहरूको बसोवास छैन ।

दुई दसकअघिसम्म त्यहाँ बाहुनक्षेत्रीको बसोवास भए पनि ती सम्पन्न गाउँ हाल रित्तो भएका छन् । तराई-मधेसको बसोवास उन्नाइसौं शताब्दीमा अझ औलो नियन्त्रणपछि मात्र वृद्धि भएको देखिएको छ । जोजहाँबाट आए पनि ती सबै नेपाली भएर नेपाल राज्यको नागरिक अधिकार उपयोग गरेर सौहाद्र्रपूर्ण वातावरणमा एकढिक्का भएर राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिमा संलग्न भएको देखिएको छ ।

पुनर्वास कार्यक्रम लागू गर्दा बसाइसराइको बाध्यता र आकर्षण वा अवसर कुन उद्देश्यले हो त्यसमा ध्यान पुर्‍याउनु महत्वपूर्ण छ । नेपालका पहाडी क्षेत्र पश्चिमबाट पूर्व बसाइ सर्नेक्रममा भुटान, आसाम र बर्मासम्म नेपालीको बसोवास भएको छ । पहाडबाट तराई-मधेसमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रम लागू भएर सरकारी तवरबाटै रापतीदुन विकास कार्यक्रम र अन्य पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पहाडबाट तराई-मधेसमा बसोवास गराएको पाइएको छ ।

सुरुमा पहाडमा जीविकोपार्जनका लागि कठिन भएर बसाइ सरेकोमा पछि अवसरको लागि तराई-मधेस झर्ने क्रम जारी रह्यो । चारकोशे झाडीलगायतका जंगल फाँडेर हाल पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरको चुरेको भिरालो जमिनमा पनि बसोवास भएको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्र र उत्तरी भारतका घना जनसंख्या भएको क्षेत्रबाट आएका जनसंख्याको चापले तराई-मधेस अब यो भन्दा बढी जनसंख्याको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

तराई-मधेस र काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप थेगिनसक्नु छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रका विगतका सम्पन्न वस्ति रित्तिएका छन । पञ्चायतकालमा नेपालको कुल जनसंख्याको हिमालीे पहाडी क्षेत्रमा ७० प्रतिशत र तराई मधेसमा ३० प्रतिशत रहेकोमा हाल आएर ५० प्रतिशत हिमाल, पहाड र ५० प्रतिशत तराई-मधेसमा छ ।

तराई-मधेसको जनसंख्या वृद्धि हुनुमा २०४६ र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारको उदार नागरिकता नीति पनि प्रमुख कारण रहेको छ । तराई-मधेसको पञ्चायतकालको ३० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा भएको जनसंख्या वृद्धिमा ५ प्रतिशत नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट र १५ प्रतिशत उत्तर भारतबाट बसाइ सरेको अनुमान छ ।

विगतमा पहाडी क्षेत्रमा लगानी गरिएको खर्बौ रुपैयाँका भौतिक पूर्वाधारहरू हाल विनाउपयोग रहेको छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायका कसैको ध्यान यी संरचनाको उपयोगमा गएको छैन । केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंका भन्दा बढी मूल्यवान ठहरिएका यी मध्यपहाडी क्षेत्रका गाउँहरू सुनसान छन् ।

आधुनिक भौतिक पूर्वाधार बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोटरबाटो पुगेका गाउँका पक्की घर र ढोकामा ताल्चा झुन्डाएर खन्डहर हुने प्रतिक्षामा रहेका छन् । मानिस जहिले पनि सुखसुविधा र अवसरका लागि हाल बसेको ठाउँबाट अझ बढी सुविधा भएको ठाउँमा गइरहेको हुन्छ ।

मध्यपहाडी क्षेत्रका सम्पन्न ठाउँका बासिन्दा तराई-मधेस,काठमाडौं र हाल आएर विकसित देश अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा स्थायी रूपले बस्न गएको पाइएको छ । माओवादी जनयुद्धको नाममा भएको नाजुक शान्ति सुरक्षा र स्थानीय निकायको चुनाव झन्डै दुईदसकसम्म नहुँदा गाउँमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न भएको छ । एकातिर जनसंख्याको चापले पूर्वाधार बनाउन समस्या परेको छ भने अर्कोतर्फ भएका पूर्वाधार विना उपयोग रहेको छ ।

गत वर्ष आएको भूकम्पले लाखौं जनता आवासविहीन भएर पाल र जस्ताको टहरोमा कष्टसाथ बसेका छन् । त्यस्तै बाढीपीडित र पहिरोपीडित भएर हजारौं विचल्लीमा परेर दुःखकष्टका साथ जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ विगतमा गुल्जार र पर्याप्त रोजगारीका अवसर भएका लाखौं घर मानिसको प्रतिक्षामा छन् ।

स्थानीय निकायको चुनाव स्थानीय तहको नयाँ विवादमा नअल्मलिई संविधानमा गरिएको संक्रमणकालीन प्रावधानअनुसार साविकका गाविसकै आधारमा तत्काल निर्वाचन गरेर गाउँमा भएको राजनीतिक रिक्तता पूरा गर्ने र अवसरको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया गएका युवा जनशक्तिलाई पहाडी क्षेत्रमा पुनर्वास गराउन ढिला भइसकेको छ ।

बैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहन गरेर बिमासुविधा १० लाखलाई २० लाखमा पुर्‍याउनु, कल्याणकारी कोषमा ७ लाखबाट २७ लाखसम्म पुर्‍याउनु र बिमित आय नोक्सानी दुई लाख, किरिया खर्च १ लाख, औषधिउपचार खर्च १ लाख, शव ल्याउन खर्च १ लाख र घातक रोग ५ लाख (मृत्यु भएमा पनि) गरिएको छ ।

मधेस आन्दोलनमा सहीद हुनेलाई १० लाखलाई ५० लाख पुर्‍याएर सडकमा आउन मधेसी मोर्चाले प्रोत्साहन गरेको जस्तै प्रचण्ड सरकारको यो निर्णयले नेपालका पहाड र तराई-मधेसका ग्रामीण क्षेत्रलाई चाँडै रित्तो बनाउने छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती, दुग्धउत्पादन र मासुको लागी गाई, भैंसी, बाख्रा बगुंर, माछा तथा कुखुरापालन र तरकारी खेतीको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ ।

ग्रामीण पर्यटन र होमस्टेको सम्भावना पनि रहेको छ । तराई-मधेस, भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, पहिरोपीडित र अन्य जनसंख्यालाई पहाडी क्षेत्रमा पुनर्वासको लागि बृहत अभियान चलाउनुपर्ने देखिएको छ । जसरी सोह्रौं र १७ औं शताब्दीमा उत्तर भारतबाट आएका हिन्दूहरूले पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गरे, अहिले पुनः त्यस्तै दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बसोवास गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

जसरी औलो नियन्त्रण गरेर पहाडबाट तराई-मधेसमा पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो अब सरकारले नै पहाडी क्षेत्रमा विकास र रोजगारीका नयाँ र व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याएर पुनर्वास गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

अवसरको खोजीमा तराई-मधेसका युवा पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक कामका साथै व्यापारव्यवसाय गरेर बसिरहेका छन् । उनीहरूको मिहेनत र लगनशिलताले जहाँ बसेका छन् त्यहाँका जनतासँग घुलमिल गरेर बसेको पाइएको छ ।

बारा, पर्सा र रौतहटका तराई मधेसीले चितवनमा खेत रोप्न र धान काट्ने मजदुरको रूपमा आएर हाल जग्गा लिजमा लिएर सफल तरकारी कृषक र व्यवसायी भएका छन् । चितवन पुगेकालाई पुनर्वास कार्यक्रमबाट गोर्खा, लमजुङ, तनहुँजस्ता पहाडी क्षेत्रमा लैजान केही कठिनाइ पर्दैन होला । झापा मोरङका पहाडबाट झरेकाहरू अलैंची, अम्रिसो, चिया, रुद्राक्ष र तरकारी तथा फलफूल खेतीको लागि पुनः पहाड फर्कने क्रम सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्काल आधुनिक भौतिक पूर्वाधार भएका मेचीदेखि महाकालीसम्मका विगतका सम्पन्न हाल रित्तिएका पहाडी गाउँको तथ्यांक संकलन गरेर वास्तविक अवस्थाको विवरण संकलन गर्ने । अनुमानित दुई लाख पक्का, जस्तापाता, ढुंगा, टायल र झिंगटीको छाना भएका घरमा सामान्य मर्मत गरेर तराई-मधेसबाट २० लाख मानिसलाई पुनर्वास गराउन सकिने सम्भावना छ ।

त्यस्तै काठमाडौंका फुटपाथमा व्यापारव्यवसाय गरेर दुःखका साथ बसेका करिब एक लाख फुटपाथे व्यापारी र तिनका आश्रित गरी ५ लाख जनसंख्यालाई काठमाडौंबाट मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ । हरेक वर्ष दसैंको बेलामा काठमाडौंबाहिर पुख्र्यौली स्थलमा दसैं मान्न जानेलाई त्यहीं नै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सके गाउँको चहलपहल बढ्ने छ । काठमाडौंका जनघनत्वमा कमी भएपछि मौजुदा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त हुनेछ ।

सडक चौडा गर्ने र त्यसमा गरिने सरकारी लगानी पहाडी क्षेत्रको पुनर्वासमा लगाउन सकिने छ । यसले एक वर्षभित्रमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ । विगतमा पहाडबाट तराई-मधेसमा पुनर्वास कम्पनी खडा गरेर बसोवास गराइएजस्तै अब तराई-मधेसबाट मध्यपहाडमा बसोवास गराउन पुनर्वास कम्पनीलाई फेरि जगाउनुपरेको छ ।

भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण, गरिबी निवारण कोष र अन्य विकास मन्त्रालयमा रहेका कार्यक्रम र स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्रममा संयोजन गरेर आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाउन सकिने देखिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आफ्नै निजी प्रयासमा पहाडका गाउँहरूमा व्यावसायिक खेती गरेर राम्रो आयआर्जन गरेको पनि पाइएको छ । शान्ति सुरक्षा र निश्चित बजारको अभावमा यो कार्य त्यति व्यापक र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

जसरी औलो नियन्त्रण गरेर पहाडबाट तराई-मधेसमा पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो अब सरकारले नै पहाडी क्षेत्रमा विकास र रोजगारीका नयाँ र व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याएर पुनर्वास गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । आशा गरौं मध्यपहाडी क्षेत्रका रित्ता र उजाड गाउँले पुनर्जीवन पाउने छन् । राष्ट्रको विकासमा विगतमा जस्तै पहाडी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ ।