दक्षिण एसियाका राजाहरू

एकजना वरिष्ठ प्रजातन्त्रवादी नेताले अनौपचारिक छलफलको समयमा भने, ‘दक्षिण एसियामा भलै राजतन्त्र नहोस् यहाँका जनतालाई ‘राजा' चाहिन्छ, नाम जेसुकै भए पनि यहाँ ‘राजसी' व्यक्ति चाहिन्छ र कसै न कसैलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुन्छ ।' अलिकति दिमाग लगाउनेलाई उनको कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

भारतमा अंग्रेजको शासन हुँदा झन्डै छ सयवटा राजा थिए । स्वतन्त्रतासँगै अलग राज्य त रहेन,तर राजाहरू कुनै न कुनै रूपमा रहे । उनका सन्तानहरू अहिले पनि भारतको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् ।

स्वतन्त्रतापछि भारतमा लामो समयसम्म नेहरू वंशको शासन रह्यो । नेहरू, इन्दिरा, राजीव, सोनिया, राहुल यसै वृक्षका हाँगाबिंगा हुन् । स्वतन्त्रतापछि भारतले बेलायती ‘राजा' हटाए पनि राजसी ठाँटका नेताहरू जन्माए । यी सबै नेताहरू जनताको मतबाट नै आएका हुन्, तर एकपछि अर्को एकै परिवारका सदस्य नै विजयी भएर आउनु आम जनतामा राजसी व्यक्तित्वको खोजी नै हो भन्न सकिन्छ ।

हालै दक्षिण भारतको तामिलनाडु प्रान्तकी मुख्यमन्त्री जयललिता जयरामको निधन भयो । उनका विरुद्धमा भ्रष्टाचारदेखि लिएर अन्य अनेकौं अभियोग लागेको थियो । यस्ता आरोप लाग्दालाग्दै पनि उनले ठूलो समर्थनका साथ चुनाव जितिन् । उनी पूरा प्रदेशको ‘रानी' नै थिइन् । उनको मृत्युपश्चात शोकका कारणले पचासौं व्यक्तिले मृत्युवरण समेत गरे ।

भारतका अन्य प्रान्तहरूमा उत्तर प्रदेशमा मुलायम, मायावतीहरू, बिहारका लालुहरू, उडिसाका पट्टनायकहरू, पञ्जावका बादलहरू जस्ता पारिवारिक एजेन्डाका व्यक्तिहरूप्रति जनताको रुचि पनि त्यहाँका जनताको ‘राजसी' व्यक्तिप्रतिको मोह नै हो भन्न सकिन्छ ।

पाकिस्तानको भुट्टो खानदान, बंगलादेशको शेख खानदान, श्रीलंकाका वन्दरनायके खानदान ‘राजा' त होइनन्, तर जनताबाट खोजिएका राजसी व्यक्तित्व भने पक्कै हुन् । खोज्दै जाने हो भने तालिका निकै लामो हुने निश्चित छ । विश्वका अन्य भागमा पनि यस्तो परिपाटी भेटिन्छ । क्युबाका क्यास्त्रोहरू, कोरियाका किमहरू कम्युनिस्ट भए पनि वंशानुगत शासनमा रहेकै छन् ।

नेपालमा भर्खरै राजतन्त्र समाप्त भयो । राजा हटे, तर के राजसी स्वभाव हट्यो त ? त्यस्तो भने देखिँदैन । राजा हुँदा पनि कोइराला परिवार यहाँ राजसी मान प्राप्त गर्नेमा नै पर्दथे । हालका शासकहरूमा पनि राजसी हुन होड लागेकै छ । जनता पनि आआफ्नो नेतालाई ‘राजा' कै ठाउँमा राख्न लागिपरेको देखिन्छ । आफूलाई मन परेकाको गल्ती ढाकछोप गर्ने र विरोधीको गल्ती बढाउने अहिलेका नेता तथा कार्यकर्ताको आम स्वभाव देखिन्छ ।

हरेक पार्टी तर्क, बहस, विचारधाराले भन्दा पनि नेताको स्तुति, अन्धसमर्थन र लोभलालचबाट चलिरहेको देखिन्छ । पार्टीमा विचारधाराभन्दा गुटको सोचाइको महत्व हुने गरेको छ । एउटै पार्टीमा निभिन्न गुटउपगुट रहनु र गुटगत स्वार्थ पूरा हुने अवस्था नरहेमा अलग पार्टी गठन गर्ने प्रवृत्ति घट्नुको साटो अझ बढेर गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेताहरू आफ्नो पार्टी कमजोर हुने भयो भनेर चिन्तित हुनुभन्दा आफ्नो नेतृत्वलाई चुनौती दिनेहरू आफैं पाखा लागेकोमा खुसी भएको देखिन्छ । यतिमात्र होइन आफू सर्वेसर्वा हुनमात्र छुट्टै पार्टी खोल्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । यसले गर्दा देशमा पार्टीहरू ‘च्याउसरी' उम्रेका छन् ।

कहिलेसम्म यस्तो प्रवृत्ति रहला ? कसरी ‘गोडमेल' गरी यस्ता अनगिन्ती दलहरूलाई आवश्यकताअनुसार थोरैमा झार्न सकिएला भन्ने विषयमा चिन्ता गर्ने कोही देखिएको छैन । नेपाली नेताहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘हामी जोगी हुन नेता भएका होइनौं ।' यसको आसय सबै सत्तामा जान र सत्तासुख भोग्न नेता भएको भन्ने नै हो ।

हालको निर्वाचन प्रणाली यसरी बनाइएको छ कि कुनै पनि दलको बहुमत आउन व्यावहारिक रूपमा सम्भावना नै छैन । समानुपातिक व्यवस्था सिद्धान्ततः समाजका सबै जातजाति, समूह, वर्ग र लिंगको प्रतिनिधित्वका लागि अपनाइएको भनेर भनिन्छ ।

व्यवहारमा के यस्तो भएको छ त ? नेपालमा हालको निर्वाचित र मनोनीत व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हेर्दा सिद्धान्तअनुसार व्यवहार भएको पटक्कै देखिँदैन । समानुपातिक सिट पार्टीका ‘राजाहरू' का ‘प्रियहरू' को मनोनयनका लागि हुन गएको छ । यो परिपाटीमा परिवर्तन हुने लक्षण पनि देखिँदैन ।

समानुपातिक सिट पाउने आसमा दर्ता हुने पार्टीको संख्या अत्यधिक छ । देशभरबाट केही हजार भोट पाएमा समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने आसमा ‘च्याँखेदाउ' थाप्ने पार्टीहरूको संख्या संगठित पार्टीहरू भन्दा निकै बढी रहेको छ ।

जनता पनि आआफ्नो नेतालाई ‘राजा' कै ठाउँमा राख्न लागिपरेको देखिन्छ । आफूलाई मन परेकाको गल्ती ढाकछोप गर्ने र विरोधीको गल्ती बढाउने अहिलेका नेता तथा कार्यकर्ताको आम स्वभाव देखिन्छ ।

यसका लागि जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय रंग दिने, ठूला पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो चिन्ह रोज्ने, जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक नारा दिने र जनताको आवेगबाट फाइदा लिनेहरूको पनि समाजमा कमी छैन । हालको संवैधानिक व्यवस्था रहेसम्म यस्तै रहिरहने र देशमा त्रिशंकु संसद् रहिरहने विषयमा कुनै शंका छैन ।

यस्तो अस्थिरताको कारक तत्व संविधानमा रहिरहनुको मूलकारण सबै पार्टीका मुखियाहरूमा आफूले प्रत्यक्षतर्फ पराजित हुनुपरे पनि ‘आफ्नालाई' अर्को ढोकाबाट सत्तामा पुर्‍याउने र सधैं राज्यसुख भोगिरहने स्वार्थको कारणले हो भन्ने सबैलाई स्पष्ट भएको छ । साना तथा ठूला सबै दलहरूमा यो स्वार्थ साझा रहेको देखिन्छ । हरेक मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा यस्ता एकदुई सिट मात्र भएका पार्टीहरूले पनि मन्त्रिपरिषद्मा स्थान पाउनाले पनि यस्ता दल चलाउनेहरूलाई अझ प्रेरणा र उक्साहट मिलेको छ ।

यस्तै अवस्था रहेमा आगामी चुनावहरूमा यस्ता दलहरू बढ्दै जाने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । ठूला दलहरूलाई नै घाटा हुने यस्ता प्रावधान संविधान संशोधन गरी हटाउनमा चाख नराख्नुबाट यी दलहरूको अदूरदर्शिता वा यिनीहरू कुनै बाध्यतामा रहेको बुझिन्छ ।

दक्षिण एसियाका व्यक्तिहरूमा ढोंगी प्रवृत्तिको प्राधान्यता छ भनेर पश्चिमाको बुझाइ छ, यहाँको गतिविधि विश्लेषण गर्दा यो कुरा सत्यताको नजिक रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि कुरा सैद्धान्तिक गर्ने र व्यवहारमा निजी हितलाई महत्व दिने प्रवृत्ति नेता र सर्वसाधारण सबैमा उत्तिकै रहेको पाइन्छ । स्पष्ट र खरो बोल्ने र व्यवहार गर्ने नेताहरूको नेपालमा अभाव छ ।

अनौपचारिक वार्तालापमा नेपालको हालको संविधानमा रहेको प्रावधानमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी व्यवस्थामा रहेका कमीकमजोरीप्रति सबैको ज्ञान र चिन्ता दुवै रहेको आशय प्रकट हुन्छ, तर यसलाई खुलस्त राख्नसक्ने नेता भेट्न सकिएको छैन । अहिलेका नेपालका हर्ताकर्ताहरू आफ्नो बोली बोल्नुभन्दा पनि दातृनिकायलगायत ‘अरू' का चाहनाअनुरूपका अभिव्यक्ति दिने र क्रियाकलाप गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपाललाई अहिले विभिन्न पार्टीका ‘छोटे राजाहरू'को होइन स्पष्टवादी र हिम्मतिला नेताको आवश्यकता छ । यस्तो व्यक्ति कुनै ‘अवतार' को रूपमा अवतरण हुने हैन कि जनताले नै निर्वाचनमार्फत ल्याउने हो । राजनीति फोहोरी खेल हो र यसबाट टाढै रहनुपर्छ भन्ने सोच अगुवा र विद्वानहरूमा रहेको पाइन्छ । यस्तो सोच रहेसम्म सही व्यक्तिको छनौट हुन सक्दैन तथा देश वाञ्छित दिशा र गतिमा अघि बढ्न सक्दैन ।

अहिले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषलाई विभिन्न पक्षबाट उठाइँदैछ । मस्यौदा संविधानमा सर्वसाधारण जनताको राय लिइँदा अत्यधिक बहुमतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा जनताबाट आएको अभिमतलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गर्ने तिनै व्यक्तिहरूबाट नै यस्ता माग आउन थालेको छ । समयमा स्वीकार नगर्ने र आफैंले तिरस्कार गरेको माग पुन आउनुलाई आफू बहुसंख्यक जनतासँग नजिकिनका लागि गरिएको ढोंग भनेर जनताले बुझेका छन् ।

नेपालमा सच्चा मनले देशहितमा दत्तचित्त रहने कर्मठ नेताको खोजी भइरहेको छ । विद्यमान नेताहरूबाट सर्वसाधारण जनता आस र भरोसा गरेर बस्न सक्ने देखिँदैनन् । तर हालसम्म यसको कुनै विकल्प देखेका पनि छैनन् । यो शून्यतालाई परिपूर्ति गर्न जनताको राय लिई सोहीअनुरूप अघि बढ्न अवेर गर्नु हुँदैन ।

हाल यो वा त्यो वहानामा निर्वाचन नगर्ने बरू हालकै संसद्को कार्यकाल थप्दै जाने कुरा सुनिन थालेको छ । आफ्नो कार्यकाल आफैं थप्न निरंकुशतन्त्रमा त सम्भव होला तर प्रजातन्त्रमा यो कार्य स्वीकार्य हुँदै होइन । यस्तो भएमा देशले कुन बाटो लिएर अघि बढ्नेछ अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजा हटाउने तर ‘राजसी' खोज्ने कुराले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला ?