नेता ‘गलगाँड’, जनता ‘सर्जन’

‘घुम्नाले घुमन्ते भयौं,
माग्नाले भाँड भयाँ,
राखे राख, फाले फाल,
गलाका गाँड भयाँ'
यो सुदूरपश्चिम जुम्ला र कर्णाली अञ्चलका अन्य भागमा अक्सर अभिव्यक्त हुने ‘लोकोक्ति' हो, लाचारी व्यक्त गर्न । पारिवारिक या सामाजिक दायित्व पूरा गर्न असफल या अपेक्षित उपलब्धि देखाउन असफलहरूले यी अभिव्यक्ति दिने गर्छन्, तर त्यसमा दुइटा सकारात्मक पक्ष छन् । पहिलो- त्यसमा जवाफदेहिताको अंश छ, ‘अपेक्षित भूमिका पूरा गर्न म असफल भएँ । दोस्रो- ‘अब मप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने, त्यो तपाईंको हातमा छ ।'

नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालनमा रहेका नेताहरूसँग आम ‘जुम्ली' का यी स्पष्टता र इमानदारीको एउटा सानो अंश भइदिएको भए सम्भवतः राजनीतिलाई ‘गलाको गाँड' मान्न त्यति हुने थिएनन् । आफ्नो गलाको ‘गाँड' फाल्न या त्यसप्रति लापरबाही अपनाउन सबैले कठिन मात्र हैन, असम्भव नै हुन्छ । किनकि त्यसमा लापरबाही भएमा ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ ।

तर अरूको लागि त्यो ‘कुरूपता' को एउटा प्रतीक र त्याज्य वस्तु मात्र बन्न सक्छ, यदि ‘गाँड' भएको व्यक्तिको शारीरिक जटिलता र संवेदनशीलताको अभाव या शून्यता भयो अरूमा भने । नेपालमा राजनीतिक पात्रहरू खासगरी ०६३ यता राजनीति र शासनमा चाहे संस्थापनामा या प्रतिपक्षमा अनि शान्ति प्रक्रियायता एकाधिकार जमाएका माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलका साथै नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई आम नेपाली जनताले कुन रूपमा हेर्लान् या हेरिरहेका छन् त अहिले ?

वास्तवमा उनीहरूको सम्बन्ध आम नेपाली जनताको गला र गाँड नभई उनीहरूलाई भालूजसरी नचाउने विदेशी शक्तिकै ‘गलाको गाँड' भइदिएको भए नेपाल कति भाग्यमानी हुन्थ्यो होला ? परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले हालै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई नेपालको वस्तुस्थितिबारे ‘ब्रिफ' गरे । उनले संविधानमा उल्लिखित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न छिटै घोषणा हुने बताए । अर्कोतिर संसदीय समितिभित्रैबाट परराष्ट्रमन्त्री र सरकारमाथि ऊ भारतपरस्त भएको र चीन त्यसका कारण नेपालसँग असन्तुष्ट बनेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्री महतले नेपाल भारत या चीनको स्वार्थबाट नभएर आफ्नै स्वार्थबाट मात्र ऊ निर्देशित भएको र आफ्नै पार्टीलगायतका सांसद्हरूको आरोपमा सत्यता नभएको स्पष्टीकरण दिए । तर के त्यसलाई ती सांसद र आमजनताले स्विकारे होलान् ? मन्त्री बनेपछि डा. महत कतिपल्ट भारत गए होलान् ?

कतिपल्ट चीन ? अनि व्यक्तिगत र एउटा मन्त्रीका रूपमा के उनले दुवै छिमेकीका आगन्तुक उच्च स्तरीय अधिकारीहरूसँग समान व्यवहार प्रदर्शन गरेका होलान् ? यी महत्वपूर्ण कसी हुने गर्छन्, कूटनीतिमा कसैप्रतिको निकटता, दूरी या समदूरीको दाबी नाप्न । नेपाली नेताहरूले सत्तामा रहँदा कस्तो व्यवहार गर्छन् र प्रतिपक्षमा रहँदा कस्तो, त्यसको विवेचना जनस्तरमा चेतना बढ्दा वस्तुनिष्ठ तरिकाले भइ नै रहन्छ ।

मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडी किन विवश भए ‘माघ १९' गते विमलेन्द्र निधि मुलुकका ‘गृहमन्त्री हुन् कि विखण्डनकारीका नेता हुन् ? ' भनेर सोध्न । त्यसलाई अझ बुझ्ने गरी उठाउँदा सीके राउत कोबाट परिचालित छन् ?

उनका गतिविधि यथावत् रहेमा के गृहमन्त्रीले आफ्नो विवेक र अधिकार प्रयोग गरी उनीविरुद्ध कारबाही गर्न सक्लान्, स्वतन्त्र रूपमा ? यदि गृहमन्त्री या मुलुकको अग्रगमन यात्राको नेतृत्व गरेका व्यक्ति मुलुक विखण्डनको शक्तिविरुद्ध कारबाही गर्न सक्दैन भने के उनीहरूको हैसियत जुम्ली लोकोक्तिको परिवेशमा केसँग तुलना गर्ने ?

अहिले अझ बढी तथ्यहरू रहस्योद्घाटन भइरहेका छन् । माओवादी, एमाले, राजावादी र फेरि अर्को राजनीतिक यात्राको तयारीमा रहेका राधाकृष्ण मैनालीको पुस्तकमा भारत सरकारले ०४६ सालमै हतियारमार्फत नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन समर्थनको प्रतिबद्धता जनाएको खुलासा गरेको छ, माधव नेपालको हवाला दिँदै । नेपाली जनतालाई के माधव नेपालले जानकारी दिनु आफ्नो दायित्व मान्लान् उनलाई त्यो आश्वासन कसले दिएको थियो ?

अन्यथा नेपाली राजनीतिज्ञलाई बाह्य ‘मर्सिनरी' किन नमान्ने ? वास्तवमा ‘गलगाँड' ले त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिलाई मात्र असहज बनाउँछ, तर राजनीतिक मर्सिनरीबाट समग्र मुलुक, त्यसको राष्ट्रियता र जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको अवमूल्यन हुन जान्छ । त्यो नबुझ्दा या बुझी नेपालका उच्चस्तरीय नेताहरू आफ्नै जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारविरुद्ध लागिपर्दा या विदेशी व्यक्तिहरूबाट प्रयोग या परिचालित हुँदा नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन पुगेको हो ।

अर्कोतिर नेताहरूले सम्मानित बन्नुको साटो ‘राखे रात फाले फाल, गलाको गाँड भयो' भन्नुपर्ने स्थिति बन्दै जानुको कारण जनताले बुझ्दै आएका छन् । गणतन्त्रले बाह्य हैकम भित्र्याउने छुट दिँदैन नेताहरूलाई र त्यस्तो गरेको सावित हुँदा उनीहरूलाई राजनीतिबाट पन्छाउनु जनताको राष्ट्रिय दायित्व बन्न जान्छ ।

माघ १९ किन आयो, त्यसबारे केही प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू तथा तिनका नेता अलोकप्रिय हुँदा राजाले शासन लिएको स्वीकार गरेका छन्, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा एमालेका युवराज ज्ञवालीलगायतले । अहिले त नेताहरू अलोकप्रिय मात्र हैनन्, राष्ट्रघाती नै भएको मान्नेहरूको संख्या धेरै बढेको छ ।

अर्थात् उनीहरू स्वयंले पनि जनतासँग दयाको याचना गर्ने एउटै बहाना या तर्क बनेको छ, ‘हामी तिम्रो गलाको गाँड हौं, राखे राख, फाले फाल ।' अति भएपछि जनताले के निर्णय लेलान्, स्पष्ट छ । एमाले नेता वामदेव गौतम माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमलविरुद्ध खनिएका छन् । उनीभन्दा ‘अनैतिक अर्को नेता कोही छैन' गौतमले भनेका छन्, तर कुन सन्दर्भमा किन र केका आधारमा, त्यो स्पष्ट पारेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरू ‘गलाका गाँड' सावित भइरहेका या भइसकेको अवस्थामा संविधानको कुनै किसिमले हिफाजत या रक्षा गर्ने आशा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, न्यायपालिका र खासगरी सर्वोच्च अदालतबाट ?

तर प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीचको पटकपटकको भेटघाट, दलीय आधरमा ‘अन्तिम न्यायकर्ता' को नियुक्ति, त्यो पनि मध्यरात्रिमा र ‘गल्ती भयो पछि सुधार्नेछौं' भन्ने न्यायालयका नेतृत्वको आश्वासनले न्यायपालिका पनि ‘गलगाँड सिन्ड्रोम' ले ग्रस्त त छैन ? अब निर्णयको अवसर राजनीतिक दल र सम्भवतः न्यायपालिकाको हैन, छुरी उदाएर बसेका जनताका हातमा नजाला र ?

नेपालमा महामारीको रूपमा फैलिँदो राजनीतिक गलगाँडको ‘डाइलोसिस' चीनले पनि गरेको छ । पक्कै पनि यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न या दक्ष ‘सर्जन' को भूमिका नेपाली जनताले नै निर्वाह गर्नुपर्छ । तर त्यसो हुन ढिलाइ भएमा उसको उपस्थिति नेपालमा अझै बढ्ने संकेत चीनले दिएको छ ।

नेपालको संसद्भित्रैबाट सरकार एउटा छिमेकीप्रति लम्पसार परेको आरोप लागेकै बेला चीनको एउटा महत्वपूर्ण संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सिचुआन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका प्रमुख ली ताओले नेपाली नेता, भारतको अत्यधिक चासोसँगै धर्म निरपेक्षताका नाममा धर्म परिवर्तनमा पैसाको खोलो बगाइरहेका पश्चिमा दातृ निकाय या गैरसरकारी संस्थालाई दोष लगाएका छन्, नेपालको वर्तमान स्थितिका कारक पनि यी तीनवटा ‘फ्याक्टर' लाई मान्दै ।

अर्थात् नेपालको राजनीतिमा भारतको चासो र चीन घेर्ने उद्देश्यका साथ पश्चिमी शक्तिहरू नेपालमा सक्रिय रहेको अवधारणा चीनमा विकास हुँदैछ । नेपालमा महामारीको रूपमा फैलिँदो राजनीतिक गलगाँडको ‘डाइलोसिस' चीनले पनि गरेको छ ।

पक्कै पनि यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न या दक्ष ‘सर्जन' को भूमिका नेपाली जनताले नै निर्वाह गर्नुपर्छ । तर त्यसो हुन ढिलाइ भएमा उसको उपस्थिति नेपालमा अझै बढ्ने संकेत चीनले दिएको छ । नेपालमा स्थायित्व आफ्नो चाहना भएको बताएको छ चीनले ।

त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा उपाय हो, बहिस्कार र निषेधको वर्तमान राजनीति त्यागी राष्ट्रिय सहमति, समझदारी र वार्ताको राजनीति तत्काल सुरु गर्ने वर्तमान संविधान निलम्बन गरेर । अन्यथा चीनको उपस्थिति बढ्ने मात्र हैन, नेपालमा ‘अनावश्यक' उपस्थितिद्वारा चीन घेर्ने रणनीति लिएका शक्तिहरूसँग नेपालमै भिड्ने संकेत उसले दिएको छ, जुन नेपाल र यहाँ अस्थिरता उक्साउँदै आएका अन्य शक्तिहरूका लागि पनि हितकर हुने छैन ।

त्यसलाई रोक्न अब बाह्रबुँदेकै हस्ताक्षरकर्ता शक्तिहरू आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनाका साथ तत्काल अगाडि आउनैपर्ने बेला भएको छ । त्यो नै उनीहरूको गलगाँडको उचित र अपेक्षित शल्यक्रिया सावित हुनेछ ।