संशोधनपछि मात्रै चुनाव

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव लोकतन्त्रको प्राण मात्र होइन, जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने एक माध्यम पनि हो । लोकतन्त्रको कुरा गर्नेले चुनावबाट पछि हट्न मिल्दैन किनभने चुनाव नहुँदा सबैभन्दा नोक्सानी जनताकै हुन्छ । मधेसी जनता पनि चुनावको लागि हतारिएका छन् । बीसौं वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय चुनावले बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागबन्डाको लुट, विकासप्रति बेवास्ता र सेवा पाउनमा कठिनाइ हुँदा चुनाव गर्ने विषय निकै हतारो हुन गएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पहिला निर्वाचनमा जाने कुरा गरिरहेका छन्, तर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । असन्तुष्ट मधेसलाई सन्तुष्ट नपार्दै चुनावमा जानुले मधेसको आन्दोलन तथा मधेस जनताको अवाजको अद्यापि राज्यद्वारा कदर गरिएको छैन भने बुझिन्छ । मधेसीलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा अहिले पनि प्रमुख ठूला दल मधेसमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।

विगतको तथ्यांक हेर्दा मधेसवादी दलहरूको अहिलेको अवस्था कमजोर रहेको आकलन गर्न सकिएला, तर धरातलीय अवस्था पृथक छ । मधेसवादी संसद्मा कमजोर भएकै कारण मधेसीको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको बुझ्नेहरू पनि कम छैनन् । मधेसवादीबाट आन्दोलनको साथै स्थानीय स्तरमा संगठन विस्तार गर्ने र ठूला दलहरूको संरचना भत्काउने, ठूला दलप्रतिको आकर्षण घटाउने काम पनि भएका छन् ।

पहिलाको तुलनामा मधेसकेन्द्रित दलहरूको जनाधार बढे पनि उनीहरूभित्रको मुख्य चुनौती अनेकतामा छ । एकता गरेर चुनावमा गएनन् भने परिणाम नकारात्मक हुने स्थानीय विश्लेषण बलियो छ, तर मधेसी दलहरू यसप्रति बेखबर छन् । चुनावलाई तत्काल स्वीकार नगर्ने दुई कारण छन्-चुनावले आन्दोलनको माग ओझेलमा पर्छ र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरी चुनावमा सहभागी हुनुले जनाधार कमजोर हुन सक्छ ।

संविधानले मधेसवादीको अरू माग पूरा नगरे पनि गणतन्त्र, संघीयता, सामानुपातिक समावेशीता र लोकतान्त्रिक पद्धति जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दिएको छ, जुन मधेसवादी पनि गुमाउन चाहँदैनन् । उनीहरू केवल सहज अवतरण चाहेका छन् । जनाधार कमजोर रहेकाले मधेसवादीहरू चुनावमा जान नचाहेको तर्क यथार्थ छैन ।

गत हप्ता मात्र इन्सेकले वीरगन्जमा स्वायत्तता, संघीयता र प्रान्त विषयक अन्तरक्रिया गर्‍यो, जसमा डा. सुरेन्द्र भण्डारीले आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने सुबोधराज प्याकुरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य सुधीर पाठक मुख्य अतिथिहरू थिए । कार्यक्रममा प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, लेखक तथा नागरिक सामाजका व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिता थियो । अधिकांशले चुनाव अपरिहार्य भएको र संशोधनपछि मात्र चुनावमा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा मधेसकेन्द्रित नेता वा कार्यकर्ताको आमन्त्रण नगरिएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको थियो ।

मधेसको बौद्धिक जमात, नागरिक समाज तथा आम जनता चुनावअघि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । जनाधार नभएकाले मधेसकेन्द्रित दलहरूले चुनाव नचाहेको भन्ने तर्क यथार्थ छैन । वास्तवमा केन्द्रीय सत्ताप्रति आम मधेसीको अविश्वास व्यापक छ, जसलाई संशोधनबाट मात्र हटाउन सकिन्छ ।

केही दिनअघि सिके राउतको गिरफ्तारी भयो, मधेसी जनताले यसलाई बडो चासोको रूपमा लिइरहेका छन् । यसको अर्थ मधेस बेवास्ताको परिणाम हो । मधेसको आवाजलाई बेवास्ता गर्दा नागरिकबीच विभाजन बढ्दै गएको छ नै, राज्यका हरेक कार्यमा विभेदको गन्ध फैलिँदै छ । कहाँसम्म भने मधेस केन्द्रीय सत्ताको पकडभन्दा बाहिर जान खोज्दै छ । केही हप्ताअगाडि मात्र ८० न्यायाधीशको नियुक्ति गरियो, जसमा मधेसको सम्मानजनक सहभागिता भएन ।

दुई नम्बर प्रदेशका बारहरूले बेन्च बहिष्कार मात्र गरेनन्, आठै जिल्लाका वकिलहरूको भेला गरी २५ गतेसम्म बहस पैरवी रोकियो । यसै बीचमा केन्द्रीय बारले न्यायपरिषद्सँग सहमति गरी आन्दोलन फिर्ता लियो तर दुई नम्बर प्रदेशको बहिष्कार फिर्ता भएको छैन ।

संविधान र कानुनले सामानुपातिक सामावेशीको प्रावधान राखेको छ तर पनि नियुक्तिको बेला ध्यान दिइएन । नातावाद, कृपावादलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप त लाग्यो नै । पर्सा जिल्ला अदालतमा नौजना न्यायाधीशमा मुख्य जिल्ला न्यायाधीश एकजना मुस्लिम छन् र दुई नम्बर न्यायाधीश एकजना श्रेष्ठ थिए । दुई नम्बर न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा बढुवा गरियो तर मुख्य न्यायाधीशको गरिएन ।

उनको बढुवा नहुनुमा अन्य कुनै कारण हुन सक्छ तर मधेसी भएकै कारण बढुवा भएन भने आम बुझाइ छ । यस्ता सानातिना कुराले पनि ठूलो चुनौती थपिँदैछ, जसलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित छैन । मधेसी रहेको दुई नम्बर प्रदेशले राष्ट्रियता जोखिममा नपर्ने तर पाँच नम्बर प्रदेशबाट केही जिल्लाको प्रदेशले राष्ट्रियतामा आँच आउने अतिवादी तर्कले असन्तुष्टि बढाउँछ ।

संशोधनले संविधानमा अक्सिजनको काम गर्छ । वर्षौं पुरानो भारतको संविधान एक सय २२ पटक संशोधन भएको छ भने अमेरिकाको संविधान २७ पटक संशोधन भयो । यसर्थ संशोधन गर्नै हुँदैन भने अतिवाद छोडी संशोधन गरी अविलम्ब चुनावमा जानुपर्छ । संविधान कसले कसरी बनायो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छैन । संविधानमा रहेका व्यवस्थाले परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो । एकजना चिनियाँ राष्ट्रपतिले भनेका थिए-बिरालो सेतो होस् वा कालो बिरालो मुसा कति मार्न सक्नुपर्छ । जापानको संविधान सैनिक शासकले बनाए पनि लोकतान्त्रिक संसद् डायटले समर्थन गर्‍यो । त्यही संविधानले जापानलाई समृद्धिमा पुर्‍याएको छ ।

संविधानले गाण्तन्त्र, संघीयता, सामानुपातिक समावेशिता र लोकतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत गरेकोले यी उपलब्धि सखाप नहोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक छ । ०७४ माघ ७ सम्म तीन तहको चुनाव नभए प्राप्त उपलब्धि समाप्त हुने खतरा उत्तिकै रहेकाले केही प्रमुख दलहरूले बढी हठ गर्नु उचित छैन । लोकतन्त्र र निरंकुशतन्त्रमा फरक छ । लोकतन्त्रमा समस्याको समाधान विधिबाट हुन्छ भने निरंकुशतन्त्रमा बलपूर्वक गरिन्छ । लोकतन्त्रमा अल्पमतको सम्मानजनक कदर गरिन्छ भने निरंकुशतन्त्रमा बेवास्ता गरिन्छ । यसर्थ असन्तुष्टि अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गरी अविलम्ब चुनावमा जानैपर्छ ।