राजनीतिका नयाँ मोड

 राजनीतिका नयाँ मोड

केही दिनअघि एकाबिहानै रेडियोबाट अलि अपत्यारिलो खबर सुनियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधान संशोधन पारित गरेर मात्र चुनावमा जानू भन्ने भारतबाट ठूलो दबाब आएको छ । त्यो त कुनै नौलो कुरा भएन र स्वाभाविकै थियो । तर खबरले यो पनि भन्यो- उनले सो दबाबलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै चुनावमा जाने निधो गरे र चुनावको मिति तोक्न आफ्ना सत्ता साझेदार प्रधानमन्त्रीलाई भने । यो भने अलि पचाउन गाह्रो कुरा पर्‍यो ।

किनभने वर्तमान सरकार भारतको जुन परिपञ्चमा बन्यो र देउवाले सहयोग गरे, त्यो खबरको प्रतिकुल थियो । के देउवाले साँच्चिकै भारत सरकारले पठाएको निर्देशनलाई लत्याइदिएका हुन् ? यो कुरा पत्याउन अरू गाह्रो किन थियो भने उनले दुई-तीन महिनापछि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी नेताहरूसित सहमति गरेका छन् । के उनले भारतको सहमति र स्वीकृतिबिना या प्रतिकुल हुँदा पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भनी विश्वास लिएका हुन् ? उनको यो प्रतिक्रियाले यही जनाउँछ ।

साँच्चै उनी यो विश्वासमा हिँडेका हुन् भने यो हृदय परिवर्तनलाई सराहना गर्नुपर्छ र उनलाई सघाउनुपर्छ । तर अहिले पनि कताकता यो खबरमाथि पूरा विश्वास भने हुन सकेको छैन । देउवा र उनीजस्ता अरू नेताहरूले आफ्नो छवि कति बिगारिसके भने उनीहरू भारतको खटनपटनमा नै चल्छन् भन्ने आम विश्वास भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी भारतको परिपञ्चमा सत्ताच्युत गरियो, त्यसबाट यो विश्वास अरू बलियो भएको छ । अहिलेको सत्ता समीकरणबाट त उनी बाहिरिए तर उनको राजनीतिक कद अरू बढेको छ । यसैकारण अब हुने भनिएको चुनावमा ओली र उनको दल एमाले अत्यधिक बहुमतबाट विजयी हुने भएको छ । यो तथ्य थाहा पाईपाईकन पनि कांग्रेस र माओवादी संयुक्त सरकारले चुनाव गराउला भनेर पत्यार पनि लागेको छैन । यी दुई दलहरूका नेताहरूले जति ठूलो स्वरमा कराए पनि चुनाव गराउने विषयमा गम्भीर छन् भनेर पत्याउन सकिन्न ।

जानाजानी कुर्सी खाली गर्ने र आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई त्यहाँ बसाउने काम हाम्रा नेताहरूबाट होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । तर ओलीको पदचापमा हिँडे भने नेपाली जनताले रुचाउने रहेछन् भनेर पाठ सिके भने अर्कै कुरा हो । कतै चुनावको नजिक भएर नेपाली जनताको मन जित्नको लागि देउवाले भारतको अवहेलना गरेको अथवा अवहेलना गरेको देखाएको त होइन ? भारतले नेपालीहरूको मन बुझेर कतै देउवालाई यो कदम उठाउन लगाएको त होइन ?


यसो हो भने पनि राम्रै हो । हुन त भारतले नेपाली जनताको मन बुझ्ने र त्यसलाई जित्ने प्रयत्न कहिल्यै गरेको छैन । कथंकदाचित यसपालि गरेको हो भने यसलाई सकारात्मक नै लिनुपर्छ । तर यो कुरा पत्याउन पनि गाह्रै छ ।

शेरबहादुर देउवाको हृदय परिवर्तन भएको अर्को कारण हुन सक्छ, विमलेन्द्र निधि । विगत प्रचण्ड सरकारको ६ महिनामा विमलेन्द्र निधि भारतको धेरै नजिक गएका छन् । देउवाको ठाउँमा निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भारतको मनसाय भएको खबर पनि सार्वजनिक भएको हो । हुन पनि त्यही पृष्ठभूमिमा निधिले थाहा पाउने गरी अत्यधिक मात्रामा भारतीय पक्षलाई हात लिएको देखिएको पनि छ । राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री हुन खोज्नु कुनै अस्वाभाविक होइन । उनले आफूलाई उछिन्न खोजेकाले देउवाले भारतको निर्देशन पन्छाएको हुन सक्छ । जे कारणले भए पनि उनी विदेशीको इसारामा चल्ने नेता होइनन् भन्ने सावित गर्न सके उनलाई पनि ओलीलाई जस्तै मानिसहरूले रुचाउनेछन् ।

नेपाली जनताको मानसिकताले नयाँनयाँ मोड लिइरहेको छ । उनीहरू निराश मात्र छैनन्, आक्रोसित पनि छन् । शान्तिप्रिय जनता अशान्तितिर धकेलिँदै छन् ।

हामी चाहन्छौं- नेपाली नेताहरू विदेशीको दलाल बन्न छोडून् र नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र हितमा काम गरून् । ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा जति गल्ती गरेको भए पनि भारतबाट नेपाललाई अप्ठेरो परेको बखत नेपालीहरूसित उभिदिएकाले उनको प्रशंसा भएको छ । देउवाले पनि विदेशीको निर्देशनलाई एकातिर पन्छाएर नेपाल र नेपालीको हितमा केही गरेर देखाए भने उनी पनि जनप्रिय नै हुन्थे ।त्यो बाटोमा लागेको संकेत आएको त हो तर साँच्चै हो कि होइन ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त भारतको लागि भारतद्वारा बनाइएका नेपाली प्रधानमन्त्री हुन् । उनको भारत भ्रमणमा भएको पच्चीसबुँदे संयुक्त विज्ञप्तिले सो कुरा साबित गरिसकेको छ । चारबुँदे संविधान संशोधन यही क्रमको एक अंग मात्र हो । सो संशोधन कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने अठोट यसको अर्को प्रमाण हो । एकातिर संशोधन मधेसी नेताहरूका नाममा ल्याउने तर उनीहरूले नै यसलाई परिमार्जन नगरीकन नमान्ने अर्कोतिर भारत सरकारले यसको खुला समर्थन गर्ने र यसलाई पारित गराउन दबाब दिएपछि यसबारे अरू टिप्पणी गर्नुपर्ने देखिन्न ।

बरु यसबाट के प्रस्टिन्छ भने भारतको निर्देशनलाई मधेसी नेताहरूले भन्दा नेपाल सरकारका नेपाली नेताहरूले शिरोपर गर्दा रहेछन् । यही संशोधन विधेयककै बारेमा पनि यथास्थितिमा पारित गराउन मधेसी नेताहरूमाथि भारतीय दबाब परेको थियो । तर उनीहरूले जबसम्म यसमा परिमार्जन हुन्न तबसम्म यसलाई मान्दैनौं भन्ने अडान लिएका छन् र त्यसैमा अडेका छन् । भारतको जति दबाब परे पनि उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व र माग छोडेका छैनन् । त्यो हिसाबले उनीहरूभन्दा नेपाल सरकार धेरै तल झुकेको देखिन्छ । हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आफ्नै मजबुरीहरू छन् ।

कस्तो मजबुरी छ भन्ने नारायणमान बिजुच्छेले प्रस्ट गरेका छन् । उनले भनेका छन्- भारतको निर्देशन मान्दा प्रचण्डले नेपालको हित गुमाउनेछन्, नमान्दा उनले आफ्नै ज्यान गुमाउनेछन् । निर्वाचन गराउन नसके पद त्याग्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीले हालै प्रकट गरेका छन् । तर उनी वर्तमान अवस्थामा पद त्याग्न पनि स्वतन्त्र छैनन् किनभने भारत उनीमाथि जति दबाब दिन सक्छ उति दबाब अरूलाई दिन सक्दैन । यसको कारण पनि सर्वविदितै छ । उनीमाथि मानव अधिकार हनन गरेको ४० वटा मुद्दा यथावत् छन् । यो कमजोरीको कारण प्रधानमन्त्री भएर पनि लाचार छन् । त्यसकारण उनीबाट नेपाल र नेपालीको हित होला भनेर आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

नेताहरूको थ्यानाम्याना कुरा गर्दै गर्दा नेपाली जनताको मानसिकताले अर्कै मोड लिइरहेको छ । उनीहरू निराश मात्र छैनन्, आक्रोसित पनि छन् । शान्तिप्रिय जनता अशान्तितिर धकेलिँदै छन् । यो क्रम अर्घाखाँचीको घटनाले देखाइदिएको छ । आफ्नै जिल्लाकै माओवादी नेताहरूले चार नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएको समर्थन गर्दा त्यहाँका जनताले ढुंगामुढा गरे । सुरक्षाकर्मीहरूको मद्दतबाट बचेर नेताहरू हेलिकोप्टरको सहाराले भागे । घटनाक्रमले यो त सुरुआत मात्र भएको देखियो । केही दिनपछि यस्तै घटना नुवाकोट जिल्लामा भयो । जिल्लाकै नेता डा. महतले त्यस्तै जनताको आक्रोश बेहोर्नुपर्‍यो ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिमांकन हेरफेर भएकोमा जनता असन्तोष भएका छन् । त्यही असन्तोषले सार्वजनिक अशान्ति हुन थालेको छ । त्यसै सिलसिलामा नेता बलबहादुर केसीले पनि जनताको आक्रोश सामना गर्नुपरेको खबर आयो । यसबाट नेतृत्व र जनताको बीचमा ठूलो खाडल भएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा चुनाव कसरी होला ? त्यसमा कति क्षति होला ? नेपाली जनताको मानसिकतामा ठूलो मोड आइरहेको प्रस्ट छ । त्यसको कदर गर्दै दल र नेताहरूले आफूलाई बदलिने हो भने उनीहरूमध्ये कोही पनि उछिटिन सक्छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.