तराईको ग्रामीण अर्थतन्त्र

नेपाली अर्थतन्त्र द्वैध प्रकारको छ। अर्थतन्त्रमा आधुनिक क्षेत्र र परम्परागत क्षेत्र उत्तिकै महत्वका साथ सँगसँगै रहनु द्वैध अर्थव्यवस्थाको विशेषता हो। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषिको बाहुल्य छ भने सहरी अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको प्रधानता छ।

काठमाडौंबाट करिब ३०-४० किमिको दूरीमा जाने हो भने हामीले सहरी र ग्रामीण इलाकाबीचको ठूलो अन्तर सहजै महसुस गर्न सक्छौं। नेपालमा जलवायु, भूगोल, जाति, भाषा र संस्कृतिमा मात्र विविधता छैन, अर्थतन्त्रको आधारभूत प्रकृतिमा पनि विविधता छ।

पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमका हिमाली, पहाडी र तराईका भूभागको अर्थतन्त्रको अवलोकन गर्दा हामीले भिन्नाभिन्नै प्रकृतिको जीवनशैली, कृषि प्रणाली, रहनसहन र बसोवास भएको सजिलै अनुभव गर्न सक्छौं। विविधताबीच सद्भाव हुनु तथा जाति र धर्मका आधारमा द्वन्द्व नहुनु नै नेपालको विशेषता हो। तर आर्थिक विषमता अलि फरक खालको हुन्छ।

यसले वर्गसहितको समाज सिर्जना गर्छ, जसले वर्ग संघर्ष निम्त्याउँछ। विकासको मूल प्रवाहमा सबै नागरिकलाई समेट्न नसकेकाले शदीऔंदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको आर्थिक असमानता र गरिबीको दुष्चक्रका कारण नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिएको छैन। राज्यको बेवास्ता तथा बञ्चितीकरणमा परेका सीमान्तीकृत वर्गहरूका समस्याको जगमा विभिन्न समयमा राजनीतिक आन्दोलन पनि उठेका छन्। दसबर्से माओवादी द्वन्द्वको मूल कारण पनि आर्थिक नै थियो।

२०१३ सालमा सुरु भएको योजनाबद्ध विकासअन्तर्गतका आवधिक योजनाहरूमा ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएका कारण नेपालमा द्वैध अर्थव्यवस्थाले निरन्तरता पाइरह्यो र आर्थिक असमानता घटाउन सकिएन।

यसका अलावा सरकारका विभिन्न अंगमा पहुँच हुने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तथा टाठाबाठाहरूले राज्यका स्रोतसाधनहरूको दोहन गर्ने प्रवृत्ति (रेन्ट सिकिङ) का कारण साधनस्रोतको समानुपातिक वितरण हुन नसक्दा द्वैध अर्थव्यवस्था कायम रहन थप बल पुगिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा पंक्तिकारबाट यही माघ महिनामा नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषा र महोत्तरी जिल्ला भ्रमणका क्रममा देखेका र भोगेका अनुभवलाई आर्थिक सिद्धान्तहरूको कसीमा केलाउँदा अनुभूत भएका केही विषय तथा पूर्वी तथा मध्यतराईका ग्रामीण इलाकामा देखिएका ग्रामीण विकाससम्बन्धी दृश्यहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

झापाको हडिया बुधबारेका वासिन्दा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर रहेछन्। आफ्नो काम आफैं गर्ने। खेतबारी अर्मपर्मबाट गर्ने। अलि धनीहरू अरूलाई अधिया वा कुतमा खेती गर्न दिने। घरबारी तथा फलफूल, आफ्नै कृषि उपजमा निर्भर पशुपालन र घरघरमा गोबर ग्यासको प्रयोग।

खानेपानी र पानीको स्रोतसहितको शौचालय। बढी भएका तरकारी, नगदेबाली र अन्नको हाटबजारमा बिक्रीबाट घरायसी तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुको जोहो। सुपारीको खेतीबाट राम्रो आम्दानी। यस्तो खालको आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली भएकाले अधिकांश ग्रामीण भेगमा गत वर्षको आपूर्ति अवरोधको न्यून प्रभाव परेको रहेछ।

यस्ता पहाडी मूलका मानिसहरूको बाहुल्य भएका बस्तीहरूमा पहाडबाट बसाइँ सरी आउने तथा वैदेशिक रोजगारमा गएर विप्रेषण आर्जन गर्नेहरूका कारण जग्गाको भाउ निकै बढेको रहेछ। अझ थोरै बिघा मात्र भएको जमिनलाई समेत प्लटिङ गरी धुरमा बेच्न थालिएको रहेछ।

खेतीयोग्य मलिलो र चाक्लो जमिन जग्गा कारोबारीहरूले खण्डीकरण गर्दै घडेरीमा परिणत गर्न थालिसकेछन्। यो क्रम झापा, मोरङ र सुनसरीका अरू ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि उस्तै देखियो। यसबाट राज्यले समयमै सचेत नभए खेतीयोग्य जमिन खण्डीकृत हुने समस्याचाहिँ देखिएको छ।

जनकपुर अञ्चल, महोत्तरी जिल्लाको भंगाहा- ८ सीतापुर र आसपासका ग्रामीण इलाकाहरूको भ्रमण गर्दा फरक दृश्य देखियो। यहाँ धनी र गरिबबीच निकै खाडल रहेछ। मानव विकास सूचकांकमा निकै तल परेको महोत्तरी जिल्ला आर्थिक असमानता धेरै भएका जिल्लाहरूमध्ये पर्ने रहेछ।

अधिकांश हुनेखानेहरूले माछापोखरी खनाएका रहेछन्। अशिक्षा, गरिबीको कारण चेतनाको स्तर पनि उठ्न सकेको देखिँदैन। तल्लो तप्काका जनता आर्थिक शोषणमा परेको अनुभव भयो। यहाँ तीन महिना पनि खान नपुग्ने गरिब जनताको संख्या निकै भएकाले थोरै ज्यालामा वा खान दिए मात्र पनि काम गर्ने श्रमिकहरू पाइँदो रहेछ, जुन पूर्वीतराईमा बिरलै पाइन्छ।

करिब ८० वर्षअघि नै जनकपुर जयनगर रेल्वे सञ्चालनमा आएको जनकपुरले अपेक्षाकृत विकासमा छलांग पार्न सकेको भए अहिले जनकपुर नेपालकै धनी जिल्लामध्येमा पथ्र्यो होला। जनकपुरको जानकी मन्दिरदेखि धनुषाधामसम्म र त्यहाँबाट महोत्तरीका विभिन्न गाविसको भ्रमण गर्दै भंगहासम्म महेन्द्रा जिपमा यात्रा गर्दा यी स्थानहरू विकासमा निकै पछाडि परे झैं अनुभूति भयो। मध्यमवर्गीय परिवारले पनि आफू काम नगर्ने र अरूलाई काम लगाएर मस्तीले खाने गरेको देखियो। बनीबुतो गर्नेहरू तथा वर्षभरि खान नपुग्नेहरूको ठूलो संख्या रहेको थाहा भयो।्

सरकारले भूउपयोग नीति ल्याइसकेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा कृषि जमिन बस्तीमा परिणत हुने खतरा बढिरहेको छ।

पूर्वीतराईका बजारी इलाकाहरूमा निकै चहलपहल देखियो भने जनकपुर नगरपालिका, महेन्द्रनगर र अन्य सहरी तथा बजार इलाकाहरूमा भने आर्थिक चहलपहल निकै कम भएझैं लाग्यो। मधेसी जनताको बाहुल्य भएका यी बस्तीहरूमा पहाडी मूलका मानिस अति न्यून संख्यामा रहेछन्।

२०६३ सालपछि उठेको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरूका कारण पहाडी मूलका मानिसले असुरक्षाको महसुस गरी कौडीका मोलमा जायजेथा बेची हेटौंडा, चितवन र काठमाडौंतिर बसाइँ सरेको पाइयो। मिलेर बसेका मधेसी-पहाडीका बीचमा फाटो ल्याउन विभिन्न दलहरूले भूमिका खेलेको र अन्तरनिर्भर भई बसेका समुदायमध्ये एउटा समुदायको पलायनले फरक वातावरण बन्न पुगेको थाहा लाग्यो।

स्थानीय बुज्रुकहरूसँग कुरा गर्दा जनकपुरमा आजभोलि आर्थिक क्रियाकलाप घटेको जानकारी भयो। यसबाट जनकपुरमा व्यापार-व्यवसाय गरी बसेकाहरूलाई निकै असर गरेको रहेछ। ग्रासरुट तप्काका जनतालाई राजनीतिको खासै मतलब छैन। पहाडी र मधेसी भनी भेद पनि छैन।

सद्भावपूर्ण तरिकाले बसेकै थिए तर यी समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना गरियो, जुन पूर्णतः राजनीतिक स्वार्थद्वारा प्रेरित थियो। हुँदाहुँदा जानकी मन्दिरको संग्राहलय तथा अन्य स्थानमा पहिले नेपालीमा लेखिएका सूचना मेटेर हिन्दीमा लेखिएको रहेछ। मधेस आन्दोलनपछि यस्तो गरिएको रहेछ। मैथिल संस्कृतिको केन्द्रमा मैथिलीमा लेखेको भए स्वाभाविक लाग्थ्यो।

राजनीति गलत दिशातिर जाँदा स्थानीयहरूलाई धेरै मर्का परेको हामी चढेको महेन्द्रा जिपका तराई मूलकै चालकले जानकारी दिए। स्थानीय समाजमा राम्रो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाएका कतिपयः जेष्ठ नागरिकले पहाडी मूलका मानिसलाई पुनः जनकपुरमा फर्काएर ल्याउनुपर्ने धारणा पनि राखे। तर राजनीतिले सबै विषयहरूलाई छायामा पारेको र सबैले महसुस गरे पनि कसैले पनि यस्ता विषयहरूलाई निर्धक्क उठान गर्न सकेको भने देखिएन।

कसैले पनि जनजीविकाका सवालमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा जनकपुर पछाडि परेको गुनासो स्थानीयको रहेछ। तल्लो तप्काका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिएको छैन र विपन्नहरूको दुःखको सागर अझ गहिरिएकाले असमानता अझ बढ्दै गएको छ। प्राचीन मिथिला संस्कृतिको धरोहर झन् पछाडि पर्दै गएको छ। सरोकारवालाहरूले सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ।

वैदेशिक रोजगारको लागि सबैभन्दा बढी युवा शक्ति बाहिरिने जिल्लामा झापा र धनुषा परेका छन्। पूर्वीतराईका झापा, मोरङ, सुनसरी र मध्यतराईका महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा केही समानता पनि देखियो। यी दुवैमा विप्रेषणको प्राप्ति उल्लेख्य रहेछ। जसका कारण नेपालमा उत्पादन नहुने आयातीत उपभोग्य सामग्रीको माग बढेको छ भने परिवार र जग्गा भने विखण्डनतर्फ गएको छ।

झापामा जस्तै धनुषा र महोत्तरीमा पनि जमिनको खण्डीकरण उस्तै तरिकाले बढिरहेको रहेछ। सरकारले भूउपयोग नीति ल्याइसकेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा कृषि जमिन बस्तीमा परिणत हुने खतरा बढिरहेको छ। भूउपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए कृषि जमिन भनी तोकिएको जमिनमा बस्ती बसाउन नमिल्ने र बस्तीको जमिन फरक हुने भएकोले जमिनको सही सदुपयोग हुने अवस्था रहन्थ्यो, तर जग्गा कारोबारीहरूका कारण दिनानुदिन अव्यवस्थित बस्ती सिर्जना भइरहेको छ।

अर्थशास्त्रीहरूले विकासका क्रममा ग्रामीण अर्थतन्त्र परम्परागत क्षेत्रबाट आधुनिक क्षेत्रतर्फ जान्छ भनी अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन्। खण्डीकृत जग्गालाई चक्लाबन्दी (ल्यान्ड कन्सोलिडेसन) गरी आधुनिकीकरण गर्दै यान्त्रिक खेतीद्वारा व्यावसायिक कृषितर्फ लैजानुपर्ने र कृषिबाट बचेको श्रमशक्ति (सरप्लस लेबर) को उपयोग गर्दै अर्थतन्त्र औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण हुँदै जानुपर्नेमा जमिन झन्झन् साना टुक्रामा परिणत हुने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्ने वा धुरमा जमिन किनेर राख्ने प्रवृत्तिले जमिन बाँझो बस्न सक्ने खतरा बढेको देखियो। यसले नेपालको विकासलाई अझ पछाडि धकेल्ने निश्चित देखिएको छ।

पूर्वी र मध्यतराईका ग्रामीण बस्तीहरूको अवलोकनबाट नेपालको ग्रामीण विकासका लागि भूउपयोग नीतिको तत्काल कार्यान्वयन, पछाडि परेका ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरणका लक्षित कार्यक्रम, सन्तुलित प्रकारको दीर्घकालीन विकास नीति र सामुदायिक सद्भावको आवश्यकता बढेर गएको महसुस गर्न सकिन्छ।