राष्ट्रविरोधीलाई छुट किन ?

नेपाल सरकारले सप्तरी निवासी चन्द्रकान्त (सीके) राउतलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । लामो समयदेखि नेपालको तराईलाई विखण्डन गर्ने उद्देश्यसहित सशस्त्र गतिविधिमा लागेका राउतलाई विभिन्न पक्षबाट उकास्ने कार्य भइरह्यो । यस अवधिमा सरकार भने केही थाहा नपाएजस्तो गरी विषयलाई टाल्ने प्रयासमा रह्यो ।

सीके राउत भर्खरै मात्र राष्ट्रविरोधी एवं विखण्डनकारी गतिविधिमा लागेका होइनन्, उनी केही वर्षअघिदेखि नै उक्त कार्यमा सरिक छन् । उनलाई यस कार्यमा पश्चिमा मुलुकहरूसँगै दक्षिणी छिमेकीको समर्थन रहेको त प्रस्टै थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूले पनि उनलाई समर्थन प्रदान गरिरहेका थिए । यससँगै उनलाई परोक्ष रूपमा यहाँका दलीय नेताहरूको उक्साहटसमेत हुने गरेको छ । देश विखण्डनको नारा दिँदै संविधान निर्माण प्रक्रिया अस्वीकार गर्ने राउतलाई संवैधानिक समितिमा उपस्थित गराएर उनलाई मत व्यक्त गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरिएको थियो ।

यति मात्र नभएर राउतलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा उपस्थित गरिएकोमा उनलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गरिदिएको थियो । यसपछि पनि राउतले राज्यविरुद्धका गतिविधि जारी राखे । गत माघ ५ गते उनले सिराहाको लाहानमा आमसभा गरी देश टुक्याउने अभिव्यक्ति दिए । सरकार भने उक्त कार्यलाई बेवास्ता गर्दै बसिरह्यो । अन्ततः एकजना मानवअधिकारवादीको चुनौतीपश्चात् सरकार उनलाई पक्राउ गर्न बाध्य भयो । उनलाई गत माघ २० गते जनकपुरबाट पक्राउ गरी उनीविरुद्ध संगठित किसिमले राज्य विप्लव अभियोगमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको समाचार प्रसारण भएको छ ।

राउतको पक्राउपश्चात् देशका विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया देखा परिरहेका छन् । नेपाल मानव अधिकार संगठन (हुरोन) नामक एउटा मानव अधिकारवादी संगठनका अध्यक्षले वक्तव्यमार्फत राउत गिरफ्तारीको आलोचना मात्र गरेका छैनन्, उनले राउतलाई मधेसको अधिकारको लागि लडेको व्यक्ति भन्दै राउतको मुक्तिको मागसमेत गरेका छन् ।

यसो गरेर हुरोनले आफू कुन उद्देश्यको लागि परिचालित छ भन्ने राम्रोसँग प्रस्ट्ट्याएको छ । हुरोन देशभित्रका त्यस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाहरूमा पर्दछ, जो लामो समयदेखि ‘फ्री तिब्बत' गतिविधिहरूमा संलग्न छन् । यसरी मानव अधिकारको खोल ओढेर लामो समयदेखि मित्रराष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न संस्था अब आएर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पु‍र्‍याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएको छ । यो संस्थाबाट भएको स्वेच्छिक प्रकटीकरण हो ।

अझ राम्रोसँग छानबिन गर्ने हो भने यस किसिमका संस्थाहरू राष्ट्रविरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रको गोपनीयता भंग गर्ने र राष्ट्रको सुरक्षामा आँच पु‍र्‍याउने गरी विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला पर्नेछ । यस किसिमका कार्य गर्नेहरूसँग राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कानुनबमोजिम थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने कार्यबाट कुन किसिमको मानव अधिकारको हनन हुन्छ भन्ने स्पष्टीकरण माग गर्दै अब त्यस किसिमका कार्य गरे तिनीहरूलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पछि पर्नु हुँदैन ।

राउत प्रकरणमा केही अपवादहरू छोडेर मधेसवादी नेताहरूको भूमिका भने सकारात्मक देखा परेको छ । यसो किनभने उनीहरूले राउत प्रवृत्तिलाई बेठीक मात्र भनेका छैनन्, मुलुक विखण्डनको नारा लगाउनेहरूसँग सहकार्य हुन नसक्नेसमेत बताएका छन् । यसक्रममा महेन्द्र राय यादवले आफूहरूको माग नेपालभित्र मधेसको माग स्थापित गर्नु रहेको बताएका छन् ।

भने वृषेश चन्द्रलालले मधेसको अधिकार प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलनलाई राउत प्रवृत्तिले घाटा लागेको भन्दै देश विखण्डनको नारा लगाउनेप्रति मधेसी मोर्चाको सद्‍भाव नरहेको भन्दै आफूहरूको एजेन्डा नेपालभित्रको समृद्ध मधेस रहेको बताएका छन् । निश्चय पनि, यी सकारात्मक अभिव्यक्ति हुन् । यसले उनीहरूमा रहेको राष्ट्रप्रतिको चिन्ता प्रकट गर्दछ । यी कुराको लागि मोर्चाका नेताहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

राउत प्रकरणमा मोर्चाका नेताहरूले देखाएको अडानको प्रशंसा गरिरहँदा उनीहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर गरेको आन्दोलनलाई भने बिर्सन मिल्दैन । उनीहरूले संविधानमा आफूहरूले भनेका विषयहरू समावेश गर्न सम्भव नदेखी संविधान निर्माण प्रक्रिया नै बहिष्कार गर्न पुगे ।

अझ उनीहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बहिष्कार मात्र नगरेर दोस्रोपटक मधेस आन्दोलनकै प्रारम्भ गरिदिए । जुन आन्दोलनको माग संविधानमा संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको भए पनि उनीहरूले तिनको परिपूर्तिको लागि नेपालको भारतसँगको नाकामा बसेर धर्ना गरी मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था ठप्प पार्दै सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर तुल्याउने जस्तो गैरसंवैधानिक बाटो रोजे । यससँगै उनीहरूले सिमानाको भारतीय भूभागमा बसेर नेपालतर्फ सुरक्षा फौजमाथि ढुंगामुढा गर्ने कार्यसम्म गर्न पुगे ।

त्यति मात्र नभएर भारतले उनीहरूलाई बल पु‍र्‍याउने हेतुले भूकम्पको पीडा भोगिरहेको मुलुकविरुद्ध नाकाबन्दी नै गरिदियो । यसबीच मधेसी नेताहरू आफूहरूले भनेजस्तो भएन भने देशै टुक्र्याइदिन्छौं भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन् । मधेसी नेताहरूको यस किसिमको व्यवहारलाई एकथरीले राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापको रूपमा लिए । तर मधेसी नेताहरूले आफूलाई सुधार्नुको सट्टा अझ बढी उत्तेजित रूपमा प्रस्तुत गर्दै गए ।

उनीहरूको उत्तेजनामा मलजल गर्ने कार्य एकातिर भारतीय राजदूत रणजित रे र अर्कोतर केही दलका नेता एवं कथित नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत गरिरहे । यस कार्यको आलोचना सरकार र जनस्तर कतैबाट भएको देखिएन । बरु उल्टै भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिँदै मधेसी दलका नेताहरूका मागप्रति लचकता नदेखाएको रिसमा भारतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर कांग्रेस माओवादीको संयुक्त सरकार गठन गराइदियो ।

मातृभूमिका लागि बलिदान दिनेहरूको गाथा इतिहासका किताबहरूमा मात्र पढेका छौं । हामीले आजसम्म मातृभूमि रक्षाको लागि सिन्को पनि भाँचेका छैनौं । अब राष्ट्रलाई माया गर्छौं भन्नेहरूले राष्ट्रको लागि बलिदान दिने र राष्ट्रप्रेमको गाथा कोर्ने बेला आएको छ ।

उक्त सरकारलाई मधेसी मोर्चाको समेत समर्थन रह्यो । मधेसी मोर्चाका नेताहरू खुलेआम भारतीय दूतावासमा पुगी राजदूत रेबाट निर्देशन लिने कार्य गर्न थाले । मोर्चाका नेताहरूको यस किसिमको व्यवहार देख्नेहरूले उनीहरूलाई राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपसम्म लगाउन पुगे । तर मोर्चाका नेताहरूले आफूमाथि लागेको यस किसिमको आरोपको कुनै विश्वसनीय जवाफ दिने गरेका छैनन् ।

जहाँसम्म मधेसी नेताहरूले राष्ट्रघाती कार्य गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न छ, नेपालमा सुगौली सन्धिदेखि गोरखा भर्ती, दिल्ली सम्झौता, कोशी-गण्डकी सम्झौता, सुस्ता, महेशपुर अनि कालापानीलगायतका विभिन्न स्थानमा भारतद्वारा नेपाली भूभागको अतिक्रमणमा मौन स्वीकृति अनि एकीकृत महाकाली सन्धिसँगै बाह्रबुँदे समझदारीसम्मका राष्ट्रघाती एवं राष्ट्रियताविरोधी कार्यहरू मधेसी नेतृत्वको अगुवाइमा भएका होइनन् ।

यी र यस किसिमका अन्य राष्ट्रघाती कार्यहरू कथित पहाडे नेता (व्यक्ति) हरूकै अगुवाइमा भएका हुन् । भलै तीमध्ये कतिपय विषयमा मधेसी नेताहरूको समेत समर्थन रहेको पाइन्छ । तापनि कुनै गलत कुराको अगुवाइ गर्नु र त्यसलाई समर्थनसम्म गर्नु फरक कुरा हुन् ।

हो, यतिबेला मधेसी नेताहरूले भारत एवं भारतीय दलालहरूको उक्साहटमा लागेर राष्ट्र एवं राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध हुने किसिमका (सीमानाकामा धर्ना गरी आफ्नै राष्ट्रविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने र देशको संविधान निर्माण एवं राजनीतिक प्रक्रियामा विदेशीहरूद्वारा निर्देशित हुने) कार्य गरेर आफूहरूलाई आलोचनाको पात्र बनाएका छन् । यस कुरामा मधेसी नेताहरूलाई मात्र दोष दिनु उपयुक्त हुने छैन ।

कारण मधेसीहरूलाई यो हदसम्म पुग्न उकास्नेहरूमध्ये भारत र भारतीयहरू मात्र नभएर एकथरी ‘पहाडे' हरू पनि छन् । उनीहरूले यसो एक त, आफ्ना भारतीय प्रभुहरूलाई रिझाउने र अर्को, मधेसी नेताहरूलाई समर्थन गरेको देखाएर मधेसमा आफ्नो जनआधार तयार पार्ने हेतुले गरिरहेका छन् । अझ आश्चर्य त केमा मान्नुपर्ने भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू मधेसमा मधेसी मोर्चा र सीके राउत दुवै पक्षलाई बोक्ने कार्य गर्न पछाडि परेका छैनन् ।

तर उनीहरूको यस किसिमको कार्यलाई हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका जनसमुदायले सूक्ष्मतापूर्वक नियालिरहेका छन् । उनीहरूको यस किसिमको कार्य पानी धमिल्याएर माछा मार्ने किसिमको रहेको छ । मधेसमा सीके राउत प्रवृत्तिले स्थान पायो भने त्यहाँ अंगीकृतहरू हाबी हुने अनि धरतीपुत्रहरू विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्ने देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थालाई मनन गरेर हुनुपर्छ, केही मधेसी नेताहरूले सीके राउत प्रवृत्तिलाई आफूहरूको सहयोग नहुने र आफूहरू समृद्ध मधेसको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मधेसी नेताहरूको यो भनाइ सकारात्मक मात्र नभएर राष्ट्रवादी सोचयुक्त छ । तर यसलाई उनीहरूले आफूहरूलाई बचाउने रणनीतिको रूपमा भने प्रयोग गर्नु हुँदैन । मधेसी नेताहरूले समृद्ध नेपालभित्र नै समृद्ध मधेस सम्भव छ । देशलाई अस्थिर दरिद्र एवं द्वन्द्वग्रस्त तुल्याएर मधेसको समृद्धिको कुरा गर्नु असम्भव मात्र होइन, देश र जनताप्रतिको छल मात्र हुन्छ भन्ने मनन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दै मधेसी जनताको अधिकार प्राप्ति र मधेसको समृद्धिको मार्गमा लाग्नुपर्छ । अनि मधेसी नेताहरूले संविधान संशोधनको बेसुरे राग अलाप्नुभन्दा मधेसमा व्याप्त अन्धविश्वास, जातीय भेदभाव, शोषण र गरिबीलाई मुद्दा बनाएर राजनीति गर्ने हो भने मधेस र मधेसी जनताको अवस्था सुधारमा सघाउ पुग्न जाने थियो ।

त्यसैले उनीहरूले राष्ट्रघातीहरूको सिको गरेर आफू शक्तिशाली बनिँदैन, बरू राष्ट्रलाई सुदृढ तुल्याएर मात्र यो सबै सम्भव छ भन्ने व्यवहारमा परिणत गरेर देखाइ दिनुपर्छ । यससँगै सबै राष्ट्रवादीहरूले सीके राउतसंँगै विदेशीहरूको सिदा खाएर राष्ट्रविरोधीहरूलाई महिमामण्डित गर्ने र उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न लागिपर्नेहरूलाई नंग्याउन पछाडि पर्नु हुँदैन ।

हामीले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि पटकपटक संघर्ष र बलिदान ग‍र्‍यौं, तर अधिकार मात्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लाग्दा राष्ट्रियता झन्झन् कमजोर हुन पुगेको छ । त्यसैगरी मातृभूमिका लागि बलिदान दिनेहरूको गाथा इतिहासका किताबहरूमा मात्र पढेका छौं । हामीले आजसम्म मातृभूमि रक्षाको लागि सिन्को पनि भाँचेका छैनौं ।

अब राष्ट्रलाई माया गर्छौं भन्नेहरूले राष्ट्रको लागि बलिदान दिने र राष्ट्रप्रेमको गाथा कोर्ने बेला आएको छ । त्यसैले नेपालीहरूलाई विभाजित गरेर उनीहरूलाई पराधीन तुल्याउन खोज्ने सबैखाले प्रयत्नहरूलाई पराजित गर्न राष्ट्रवादीहरूले संयुक्त पहल गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।