मधेशलाई कसरी समेट्ने ?

काठमाडौंलगायत पहाडी क्षेत्रमा राष्ट्रियताका बारेमा चर्का बहस भइरहेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारको वीरगाथा गाउने किसिमको राष्ट्रियताको सबैभन्दा बढी वकालत नेकपा (एमाले) ले गरेको छ । केपी ओली यसको प्रवक्ताजस्तै बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, अन्य दल र समूहका केही व्यक्ति अनि आफैँलाई लेखक र विचारनिर्माता दाबी गर्नेले पनि यस किसिमको राष्ट्रियताको पक्षमा बहस गरेका छन् । यहाँसम्म कि केपी ओलीलाई पृथ्वीनारायण शाह र बीपी कोइरालापछिका ‘राष्ट्रवादी राजनेता’ हुन्सम्म भनिएको छ ।

गोर्खाली विजयको वीरगाथा गाउने किसिमको बोलीलाई राष्ट्रियता भनिएको छ । यस्तो गााथामा राष्ट्रियताको वकालत गर्नेहरूले नालापानी, टिस्टा, बलभद्र कुँवरका कुरा गर्न थालेका छन् । तर, राष्ट्रियताको यस्तो बुझाइ संकुचित, संकीर्ण र चिन्तनहीन हो । कुनै पनि देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा इतिहास, परिवेश र व्यक्तित्वको महिमागाथा गाउने त हरेक देशमा हुन्छ, तर नेपालमा राष्ट्रियतालाई त्यतिमै मात्र सीमित गर्न खोजियो । यस्तो प्रवृत्ति चिन्ताको विषय हो ।

राष्ट्र र राज्य

राज्यका लागि भूगोल चाहिन्छ । भूगोल नभई राष्ट्रियताको कुरा गर्न सकिँदैन । पश्चिमा विद्वानहरूले राष्ट्र (नेसन) र राज्य (स्टेट) लाई फरक रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । एकै भाषा, धर्म/संस्कृति, परम्परा र जीवनशैली भएकाहरूको राजनीतिक एकाइलाई राष्ट्र भनियो । कुनै भौगोलिक क्षेत्रभित्र शासन चलाउने सार्वभौम राजनीतिक एकाइलाई राज्य भनियो । त्यो राज्यभित्र फरक–फरक धर्म/संस्कृति, भाषा र राजनीतिक आकांक्षा भएका समुदाय (राष्ट्र) अटाउन सक्ने भए । यसरी पश्चिमा परिभाषाअनुसार एउटा राज्यभित्र धेरै राष्ट्रियताहरू अस्तित्वमा रहन सक्ने भए ।

मधेशलाई नेपाली राष्ट्रियताको मूलधारमा ल्याउन कोशिस गर्नुपर्छ। सीके राउतका जस्ता माग उठे भन्दैमा राष्ट्र कमजोर भयो भन्ने ठान्‍नु हुँदैन।

राज्य निर्माणको दार्शनिक आधार मानिने वेस्टफेलियाको सन्धिले राज्यलाई ‘राष्ट्र–राज्य’को रूपमा परिकल्पना गरेको थियो । तर, युरोपका सबै राज्य राष्ट्र–राज्य बन्न भने सकेनन् । जर्मनी, फ्रान्स, स्क्यान्डेनेभियाका देशहरू राष्ट्र–राज्य भए पनि स्पेन, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डजस्ता देशहरू राष्ट्र–राज्य हुन सकेनन् । धर्म एउटै (क्रिस्चियन) भए पनि फरक भाषा, धर्मभित्रको समूह र अरू सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा उनीहरू फरक–फरक राष्ट्रियता बन्न पुगेका छन् । बेलायतमा स्कटल्यान्ड, वेल्स, आयरल्यान्ड र इंग्ल्यान्ड छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता हुन् । त्यसैले बेलायतलाई फरक–फरक राष्ट्रहरूको संयुक्त अधिराज्य (युनाइटेड किङ्डम) भनिएको हो ।

नेपालमा जात र राष्ट्रियता

नेपालमा राष्ट्रियताको बहस संविधानसभाको निर्वाचनअघिबाट शुरु भयो । जातिलाई राष्ट्रियता भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ,बहस भए । राष्ट्रको शुरुवात जातिबाटै भएको पाइन्छ । अंग्रेजीमा ‘नेटिभ’ (मूल बासिन्दा) शब्दबाट ‘नेसन’ (राष्ट्र) बनेको हो । यसरी राष्ट्रको शुरुवात नेटिभ अर्थात् त्यहाँका मूलजातिको राजनीतिक आकांक्षासहितको समुदाय भन्ने अर्थमा लगाइयो । बंगलादेशमा जातिलाई राष्ट्रियता (नेसनालिटी) भनिन्छ । बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टीले बंगाली भाषामा आफूलाई ‘बंगलादेशी जातीय पार्टी’ भन्छ ।

त्यहाँ जातियता र राष्ट्रियतालाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेपालमा जातीयतालाई साँघुरो र राष्ट्रियतालाई फराकिलो रूपमा बुझेको देखिन्छ । त्यसैले नेपालका जनजातिले पनि आफूलाई अंग्रेजीमा ‘इन्डिजिनियस नेसनालिटिज’ (आदिवासी राष्ट्रियताहरू) भन्ने गरेका छन् । अंग्रजीको नेसनालिटी भन्ने शब्दको शुद्ध अनुवाद गर्न मिल्ने शब्द नेपालीमा छैन ।

नेपालको भूगोलभित्र विभिन्न भाषा, धर्म/संस्कृति भएका समुदाय भएकाले बहुराष्ट्रिय राज्य हो भन्ने तर्क गरिन्छ । पहिलो संविधानसभाका बेला नेपाललाई बहुजातीय भन्दा पनि बहुराष्ट्रिय राज्य भनियो । बहुजातीय भन्दा सानो र साँघुरो अर्थ लाग्छ भन्ने ‘लघुताभास’ देखियो । नेपालको सन्दर्भमा यो शब्दावली अर्थपूर्ण छजस्तो देखिँदैन । नेपाल बहुजातीय राज्य भएकाले जातीयतामै गर्व गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । यो शब्द अहिले राजनीतिक बहसमा स्थापित पनि हुँदै गइरहेको छ ।

जस्तो अहिलेको संविधानमा नेपाललाई बहुजातीय राज्य लेखिएको छ । यसरी नेपालमा जातीयता र राष्ट्रियतालाई पर्यायवाचीको रूपमा स्वीकारेको पाइन्छ । राष्ट्रियताको पश्चिमा अवधारणा यहाँको समुदाय, समाज र राजनीतिलाई व्याख्या गर्न ‘कपी पेस्ट’ गर्न मिल्दैन । पश्चिमा राजनीतिक दर्शनमा राष्ट्र र राज्यबीचमा फरक भए पनि हिन्दु र बौद्ध धर्मबाट प्रभावित पूर्वीय दर्शनमा त्यस्तो फरक कल्पना गरिएको छैन । राष्ट्र र राज्यलाई पृथक नठानी एकअर्काका पर्यायवाची बुझ्ने गरिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रियता एकीकृत हो । नेपालमा खस, जनजाति र मधेशी राष्ट्रियता गरेर विभाजन गर्न सकिँदैन तर यिनीहरू नेपाली राष्ट्रियताका अभिन्न अंग भने हुन्, तिनीहरूबाहेकको राष्ट्रियता कल्पना गर्न सकिँदैन । भविष्यमा मधेश छुट्टै राज्य बन्यो भने त्यो छुट्टै राष्ट्रियताको रूपमा पनि विकास हुन सक्ला ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तार गर्नुअघि अहिलेका मानकहरूसँग तुलना गर्दा राज्य भन्न सकिने थोरैमात्रै रजौटाहरू थिए । काठमाडौं उपत्यकामा मल्ल नेवार, पश्चिममा पाल्पामा सेन र कर्णालीमा खस राजाहरूका राज्य प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी थिए । सेनवंशीय राज्य अहिलेको मगरात भनेर दाबी गरिएको भूभागमा थियो । ती सेनहरूलाई अहिले खस भनिन्छ ।

विभिन्न जातका राजाहरू थिए होलान् तर जातीय आधारमै राज्यहरू थिए भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले माग गरिएका मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ र लिम्बुवान प्रान्तमा राज्य भन्न लायकको राजनीतिक विकास थिएन । अहिले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा कुनै एक जाति, धर्म/संस्कृतिलाई प्रधान मानेर हेर्न सकिँदैन । त्यसैले खस, पहाडे र जातीय राष्ट्रियताको कुरा गर्नुको अर्थ छैन ।

राजनीतिक फाइदाका लागि जातीय समुदायहरूबीच ध्रुवीकरण गर्न, जातीय आधारमा राष्ट्रियताको कुरा गरिएको होला तर सैद्धान्तिक र अवधारणागत आधारमा यस्ता बहसलाई जायज र तर्कपूर्ण मान्न सकिँदैन । राष्ट्रियता भूगोलको आधारमा मात्र हुने होइन । मधेशलाई भूगोलको आधारमा मात्रै छुट्टै राष्ट्रियता भन्न सकिँदैन । भूगोलकै आधारमा राष्ट्रियता भन्ने भए नेपालभित्रका सबैलाई एउटै राष्ट्रियता माने भयो नि ।

मधेशभित्र पनि धेरै जाति/समुदायहरू छन् ।मगर, गुरुङ, मधेशी राष्ट्रियता भन्न मिल्दैन तर यिनीहरू नेपाली राष्ट्रियताका महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । यी समुदायको अस्तित्व र पहिचान नस्वीकार्ने हो भने नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन । युरोपको राष्ट्रवादको परिभाषा यहाँ लागू हुन सक्दैन । ‘मगर राष्ट्रवाद’ भनियो भने चेपाङ राष्ट्रवाद र ह्योल्मो राष्ट्रवाद पनि स्वीकार्नुपर्छ । मगरहरू धेरै र प्रभावशाली छन् भनेर छुट्टै राष्ट्रियता भन्ने तर चेपाङलाई नभन्ने गर्न मिल्दैन । मधेशी, जनजाति, खस आदिलाई ‘उपराष्ट्रियता’ पनि भन्न थालिएको छ । यो पनि गलत धारणा हो । यी नेपाली राष्ट्रियताका विविध पक्षहरू हुन्, उपराष्ट्रियता होइनन् । सैद्धान्तिक र अवधारणागत दृष्टिबाट यो शब्द पनि सही छैन ।

वस्तुगत पक्ष

विश्वभरि नै राष्ट्रियतालाई भावनात्मक रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । तर, यसलाई वस्तुगत आधारमा पनि हेरिनुपर्छ । राष्ट्रियतालाई कुनै पनि व्यक्तिले त्यस देशको नागरिक भएवापत पाउने सेवा/सुविधासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्यसँग नागरिकको हित गाँसिएको हुनु पर्छ नत्र राष्ट्रियता प्राविधिक कुरामात्र हुन पुग्छ । भावनाले मात्रै नागरिकलाई राज्यसँग जोड्न सक्दैन । राज्यमा उसको उन्नति/प्रगति र जीवनशैलीको कदर छ भन्ने नागरिकलाई लाग्यो भनेमात्र राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । राज्यले नागरिकलाई र उसका पछाडिका पुस्तालाई पनि यो मुलुक सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्यो भने बल्ल नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ।

साँघुरो बुझाइ

नेपालमा राष्ट्रियताको प्रयोग राजनीतिक प्रयोजन र प्रचारका लागि गरियो । यसलाई एक किसिमको ‘भावनात्मक दोहन’ भन्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रले एक जाति (खस बाहुन क्षत्री), एक भाषा (नेपाली), एक धर्म (हिन्दु), एक संस्था (राजसंस्था) र यी आधारहरूमा बनेको एक संस्कृतिको आधारमा राष्ट्रियता परिभाषित गरे । राजसंस्था र राजालाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको ‘प्रतीक’ मानियो ।

बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा एउटै भाषा, एउटा संस्कृतिलाई राष्ट्रियताको प्रतीक मान्न गाह्रो हुन्छ । बहुसंख्यकले बोलेकाले नेपाली भाषालाई र धेरै अनुयायी भएकाले हिन्दु धर्मलाई राष्ट्रियताको आधार मानिएको तर्क गरिएला तर एउटै परिवार(राजपरिवार) लाई कसरी त्यस्तो मान्न सकिन्छ ? पञ्चायतकालीन निर्दलीयतालाई कसरी राष्ट्रियताको आधार मान्न सकिन्छ ?

राज्यसंयन्त्रमा मधेशीको सहभागिता बढाउनुपर्छ र राज्यलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्छ। अहिलेको कर्मचारीतन्‍त्रमा पहाडिया र खासगरी बाहुन बढी छन्। यस्तो प्रतिनिधित्वले नेपालको समस्या समाधान गर्न सक्दैन।

पहिलो संविधानसभादेखि नै राष्ट्रियताको बहस चल्दा एउटै भाषा, धर्म/संस्कृति, जातिको प्रभाव रहेको संकुचित बुझाइलाई ब्युँत्याउन खोजियो । अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ । केपी ओली यस किसिमको राष्ट्रियताको वकालत गर्ने शक्तिशाली पात्र भए पनि यो वास्तवमा एउटा प्रवृत्ति हो । अरू धेरै व्यक्ति र समूहमा पनि यस्तो सोच पाइन्छ । यस्ता मानकमा आधारित राष्ट्रियता समय–सान्दर्भिक भने छैन ।

यसलाई चुनौती आए र ती स्वभाविक हुन् । यसको विरोध हुनुलाई नेपालको राष्ट्रियतामा चुनौती आएको मानिनु हुँदैन । नेपाललाई विखण्डन गर्न थालियो भनिनु हुँदैन । कतिपय नेतालाई राष्ट्रियताको फराकिलो धारणाको ज्ञान नहुँदा उनीहरू साँघुरो र संकीर्ण राष्ट्रियतालाई नै अँगाल्न पुगेका छन् । नेपालको राष्ट्रियतालाई छिमेकी भारतबाट जहिले पनि खतरा छ भनियो । भारतमा बहुदलीय शासन व्यवस्था थियो, त्यसैले नेपाल बहुदलीय प्रणालीमा जान हुँदैन भनियो । यस्तो भारतविरोधी राष्ट्रवादबाट कम्युनिस्टहरू समेत प्रभावित भए ।

यो संविधानमा रहेको राष्ट्रियताको परिभाषा राम्रै छ । तर, संविधान जारी गर्ने भन्दा पनि पद प्राप्तिलाई मुख्य ठानेर असाध्यै हतारो गरियो । संविधानका प्रस्तावनाहरूमा प्रशस्त छलफल होस्, संविधानसभाबाहिरका मानिसका पनि कुरा सुनिऊन् भन्नेलाई राष्ट्रियताविरोधी भनियो । संविधान जारी गर्न यति हतार गरियो कि जनमत बुझ्न र विज्ञहरूको राय बुझ्न समय दिइएन ।

त्यसैले संविधानमा केही विरोधाभासी प्रावधानपनि आए । पद पाउन आतुर भएकाहरूले संविधान जारी गर्न हतार गरे । यिनीहरूले राष्ट्रियताको कुरा गर्नुको तुक छैन । पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तारका क्रममा अहिलेको राज्य बन्यो । बाहुन क्षत्रीलगायत खसहरूको यसमा महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो । त्यसैले यसको राष्ट्रियता परिभाषित गर्ने ठेक्का यही समुदायले पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित होइन । केपी ओलीलगायतले अहिले पहाडमा उठाएको राष्ट्रवादको आवाज यस्तै किसिमको साँघुरो बुझाइबाट निर्देशित छ र यसको परिणाम डरलाग्दो हुन सक्छ ।

फराकिलो किन बनाउने ?

नेपालमा धार्मिक, भाषिक, जातीय विविधता छ । एकअर्काको पहिचान र अस्तित्व स्विकार्दा नेपालको राष्ट्रियता झन् बलियो बन्न सक्छ । नेपालभित्र मधेशी, जनजाति, खसजस्ता पहिचान भए पनि समग्रमा उनीहरू नेपाली नै हुन् । नेपाली पहिचानलाई मेटाएर मधेशी, जनजाति, खस पहिचान कायम गर्न खोज्नु हुँदैन र यसको अर्थ पनि हुँदैन ।

नेपाली राष्ट्रियतालाई व्यापक, फराकिलो र सकारात्मक बनाउनुपर्छ । काठमाडौं वा पहाडको साँघुरो दृष्टिकोणबाट मात्रै मधेश र अन्य वर्गलाई हेरिनु हुँदैन । यस्तो दृष्टिकोण वास्तवमा अराष्ट्रिय हो र राष्ट्रियताको लागि घातक पनि । संघीयता र राष्ट्रियता सँगै जान सक्दैनन् भनी गलत प्रचार गरिएको छ । संघीयताभित्र राष्ट्रियता बलियो भएका कैंयन् उदाहरणहरू छन् । जस्तो: छिमेकी भारतमा संघीयता हुँदैनथ्यो भने सायद त्यहाँ अहिलेको जस्तो बलियो राष्ट्रियता सम्भव हुने थिएन । भारतले विविधतालाई ठाउँ दियो, स्वीकार्‍यो र त्यसैकारण भारतीय राष्ट्रियता बलियो भयो । नेपाली राष्ट्रियताका तीन मुख्य हिस्साहरू छन् मधेशी, जनजाति र खस आर्य समुदाय ।

यी तीनै पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र यसभित्र केही उपसमूह पनि छन् । यी सबैलाई समेट्ने फराकिलो नेपाली राष्ट्रियता परिभाषित गरिनुपर्छ । त्यसो गर्नु सम्भव छ । अहिले हामी बढी चुनौतीका माझमा छौँ तर नेपाली राष्ट्रियता कमजोर भएको छैन । ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने भावना कमजोर भएको छैन ।

मधेशका मुद्दा

संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि मधेशीका माग सुनिएनन् । अहिले मधेशलाई नेपाली राज्यसँग नजिक ल्याउनेभन्दा उल्टै पर धकेल्ने कार्य भइरहेको छ । मधेशीको समर्थन गर्नेलाई, मधेशको अधिकारको माग गर्नेलाई राष्ट्रियताविरोधी भनेर प्रचार गर्ने कार्य भइरहेको छ । अलि–अलि पृथकतावादी चिन्तन जुन देशमा पनि हुन्छ खासगरी सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा ।

सीके राउत त्यही प्रवृत्ति हो । राउतले मधेशलाई नेपालको उपनिवेश भनेका छन् । जुन समुदायबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै भए, त्यो समुदाय बस्ने क्षेत्रलाई उपनिवेशसरह बनाइयो भन्ने आरोप तर्कसंगत देखिँदैन । खास–खास पक्षमा उपनिवेश जसरी व्यवहार गरियो, आर्थिक फाइदा मात्र लिइयो भन्ने तर्कचाहिँ गर्न मिल्ला ।

मधेशलाई नेपाली राष्ट्रियताको मूलधारमा ल्याउन कोशिस गर्नुपर्छ । सीके राउतका जस्ता माग उठे भन्दैमा राष्ट्र कमजोर भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन । यसअघि पनि मधेशमा जयकृष्ण गोइत र ज्वाला सिंहहरूले पृथकतावादी माग राखेका थिए । तिनीहरूले भारतमा बसेर नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व गर्न उद्यत थिए तर राउत नेपालमै बसेका छन् । सन् १९६० तिर रूपन्देही र सिराहाबाट पनि यस्ता माग उठेका थिए । लिम्बुवानमा पनि पृथकतावादी सोच राख्नेहरू थिए तर त्यो अहिले हरायो ।

कुनै पनि राज्यले उक्त राज्यलाई टुक्रयाउनु पर्ने माग राख्नेलाई सहदँैन । राउतलाई राज्यले गर्न लागेको कारबाही पनि यसैकारण हो । तर, उनलाई धेरै महत्व दिनुभन्दा पनि उपेक्षा गर्नु ठीक हुन्छ । सीके राउतलाई भारतले या अन्य देशले उकासेको भनेर नेपाल पन्छिनु भने हुँदैन । राज्यको नीति र व्यवहारले मधेशी समुदायलाई राज्यसँग नजिक ल्याउन सक्ने हो भने राउत प्रवृत्ति आफँ परास्त र उपेक्षित हुँदै जान्छ । मधेशका सबै माग भारतका एजेन्डा हुन् भन्ने सोच गलत हो ।

कुनै पनि राज्यले उक्त राज्यलाई टुक्रयाउनुपर्ने माग राख्नेलाई सहदँँन। राउतलाई राज्यले गर्न लागेको कारबाही पनि यसैकारण हो। तर, उनलाई धेरै महत्‍व दिनुभन्दा पनि उपेक्षा गर्नु ठीक हुन्छ।

मधेशका माग आन्तरिक विषय हुन् र यिनको समाधान पनि नेपालले नै खोज्नुपर्छ । राज्यले त्यसको समाधान गर्न सकेन भने भारतले त्यसको उपयोग गर्न सक्छ । भारतलाई त्यस्तो गर्न नदिन नेपाली राज्यले सक्दो कोशिस गर्नुपर्छ ।

बाह्य शक्तिको रुचि

नेपालमा भारत, चीन र अन्य मुलुकहरूका आआफ्नै रुचि छन् । भारतले नेपाललाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँछ । साना छिमेकीहरूलाई ‘पाठ सिकाउने’ मामिलामा चीन पनि कम छैन । चीनले सन् १९७० को दशकको उतराद्र्धमा भियतनामलाई पाठ सिकाउने भनेको थियो र हालसालै मंगोलियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

भारतले पनि बेला–बेला नेपाललाई ‘पाठ सिकाउन’ खोज्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई यस्तो गर्छन् । यस्तो परिस्थितिबाट हामी जोगिनुपर्छ ।चीन नेपालमा हुने विकासक्रममा संवेदनशील हुने तिब्बती मामिलामा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूले खेल्छन् भनेर मात्र होइन, सीमावर्ती क्षेत्रहरूका मानिसका सम्बन्धका कारण हुने अन्तक्र्रियाहरूको असर तिब्बतमा पर्छ भनेर पनि हो । मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय अध्ययनका लागि नेपाल जीवन्त प्रयोगशाला हो ।

यहाँ अध्ययनमा आएकाहरूले विभिन्न समुदायका मानिसहरूका बारेमा बोलिदिए, आवाज उठाइदिए, रुचि लिए भन्दैमा उनीहरूले यहाँ हस्तक्षेप नै गरे भन्न मिल्दैन । हाम्रा राजनीतिज्ञले बुझेजसरी संसारका सबैले नेपाललाई बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन । नेपालको पहाड र हिमालमा अमेरिका र युरोपियनहरूले र मधेशमा भारतले खेल्छ भनी हल्का टिप्पणी गरिन्छ ।

यस्ता टिप्पणीहरू सत्य होइनन् । सीके राउत अमेरिकामा पढेर आएकोले अमेरिकी रुचिमा उनी चलेका छन् भनिन्छ तर भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यसरी अमेरिकी रुचिको खेल खेल्न सम्भव देखिँदैन । पानी धमिलो हुँदा धेरैले माछा मार्ने प्रयत्न गर्छन् । पानी सङ्लो राख्ने दायित्व हाम्रो हो । विदेशीले वा भारतले खेलेभन्दा हामी समस्या पन्छाउनेतिर मात्र लाग्छौँ, समाधानमा पुग्दैनौँ ।

सीमावर्ती मुलुकमा जातीय आधारमा खेल्न खोज्दा भारतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको देखिएको छ । श्रीलंकाका तमिललाई समर्थन गर्दा भारतले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई गुमाउनुपर्‍याे  । पन्जावमा पृथकतावादी आन्दोलनका कारण इन्दिरा गान्धीको ज्यान गयो । यस्ता क्षतिहरूबाट भारतले केही न केही त अवश्य सिकेको छ ।

भारतले मधेशलाई ‘कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरेको छ होला तर सीके राउतको पृथकतावादी मागलाई समर्थन गर्छ भन्न गाह्रो छ किन कि त्यसो गरेको खण्डमा भारतका पृथकतावादी माग राख्नेहरूलाई बल पुग्न सक्छ ।

मधेश समेट्ने सूत्र

नेपाल राज्यको विस्तारको क्रममा पहाडी समुदायको ठूलो भूमिका थियो । सुदूर दक्षिणबाहेक मधेशमा मानिसको बाक्लो बस्ती थिएन । चारकोसे झाडी एक किसिमको किल्ला जस्तो थियो । त्यसैले एकीकरणमा मधेशीहरूको उल्लेख्य योगदान हुन पाएन । राष्ट्रवादको परिभाषामा मधेश नसमेटिने क्रम त्यसै बेलादेखि शुरु भएको हो ।

भूगोल र संस्कृतिका कारण मधेश, पहाड र हिमालभन्दा केही फरक छ । मधेशले फरक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ । मधेशमा सीमापारीबाट अनियन्त्रित बसाइँसराइ भयो भन्ने हो भने त्यो रोक्ने दायित्व राज्यको हो । संघीयतामा जानेबित्तिकै सीमापारीबाट मानिस अनियन्त्रित रूपमा ओइरिन्छन् भन्ने पनि होइन । भविष्यको मधेश प्रदेशले नै त्यसरी मानिस आउने क्रम रोक्न पहल गर्छ । मधेशीलाई त्यसकै आधारमा अविश्वास गर्नु हुँदैन । राज्यसंयन्त्रमा मधेशीको सहभागिता बढाउनुपर्छ र राज्यलाई बढी समावेशी बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा पहाडिया र खासगरी बाहुन बढी छन् । यस्तो प्रतिनिधित्वले नेपालको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । समावेशी भएको भए आन्दोलन हुने र यस्ता मागहरू उठ्ने नै थिएनन् । अधिकांश मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू सीके राउतको हाउगुजी देखाएर राजनीतिक ‘बार्गेनिङ’ गर्नतिर लागेका छन् । मधेशमा लोकप्रिय नभएकाले उनीहरू त्यसो गरिरहेका छन् ।

यसो गर्दा उनीहरूका माग पूरा हुनेभन्दा पनि पृथकतावादी मागलाई बल पुग्छ, यसमा उनीहरू सचेत हुनुपर्छ । एकल जातीय र एउटा संस्कृतिको प्रभाव रहेको राष्ट्रवादको वकालत गर्ने जुन शैली काठमाडौंमा देखिएको छ । यो खतरनाक छ र यसले नेपालको राष्ट्रियतालाई उल्टै कमजोर बनाउँछ । यस प्रवृत्तिले सीके राउतको मागलाई मलजल गर्छ ।

(राजनीतिशास्त्री प्रा.कृष्ण खनालसँंग शिवप्रसाद तिवारीले गरेको कुराकानीमा आधारित )