लोकतन्त्र र समावेशी मुद्दा
यस वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा संयुुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुुग्दैछ । यस वर्षलाई हामी हाम्रा दुुवै राष्ट्रका साझा मूल्यमान्यता र सवालहरूमाथि चिन्तन गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं । नयाँ संविधान जारी भएको झन्डै १८ महिना पुुग्न लागेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका साथै स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुुनावको तयारी हुुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक सुुधार प्रक्रियाको अवधिभर नेपाली जनताको विविध आवाज र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व सुुनिश्िचत गर्ने कार्यमा नागरिक समाजले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका उत्साहजनक छ।
गैरसरकारी संस्था, व्यावसायिक संस्था, सामुुदायिक संस्था, विचार मञ्च, श्रम संगठन, प्राज्ञिक समूह र सञ्चारमाध्यमजस्ता नागरिक समाजका अंगहरूले समावेशीकरणलाई सक्षमता दिलाउँछन् । त्यसकारण लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको बेला सक्रिय नागरिक समाजलाई समर्थन गर्नको लागि नागरिक स्थान खुुला रहनुुपर्छ ।
नेपाल भ्रमणका साथै काठमाडौं उपत्यकामा नेपालीहरूसँग अन्तरसंवाद गर्ने क्रममा मैले नेपालको वर्तमान नागरिक समाजमा कार्यरत विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूसँग भेट्ने सौभाग्य पाएकी छुु । टिच फर नेपालमार्फत नेपाली बालबालिकालाई पढाउने युुवा स्वयंसेवकदेखि लिएर महिलाको घरेलुु व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, दलित महिला हकको लागि लड्ने दलित महिला संघदेखि लिएर सामुुदायिक रेडियो उदयपुुर स्थापना गर्ने प्रेरणादायी महिलासम्म समाज र मुुलुुकको गुुणस्तर वृद्धिमा समर्पित नागरिक समाज संस्थाहरूले प्रशंसनीय भूमिका खेलेका छन् ।
सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजलाई प्रभावित तुुल्याउने नयाँ नीतिलगायत नेपालले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गरिरहँदा सरकारलाई एक सयभन्दा बढी ऐनकानुुनको पुुनरावलोकन गर्ने अवसर छ । अझै समावेशी र प्रभावकारी शासन हासिल गर्ने गरी तिनको कसरी पुुनरावलोकन गर्ने भन्ने चुुनौती पनि सरकारको अगाडि छ । यस अवसरलाई प्रयोग गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुुवै स्तरका नागरिक समाज संस्थाका लागि सक्षम कानुुनी वातावरणलाई बढावा दिनुुपर्छ ।
सन् १९९० देखि नागरिक समाजले नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक संक्रमणका लागि एक सक्रिय वाहनको भूमिका खेल्दै आएको छ । कुुनै पनि मुुलुुकमा झैं नेपालमा पनि नागरिक समाज संस्थाहरूको अग्रणी भूमिका ऊर्जाशील लोकतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण छ । नागरिक समाजले शासनमा समावेशी सहभागिता र सार्वजनिक निरीक्षण सुुनिश्िचत गर्न सघाउँछ । यसले जनताको सरकार, जनताद्वारा सरकार र जनताका लागि सरकार भन्ने आदर्शलाई प्रतिस्थापित गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दुुई शताब्दीअघि सार्थकता दिन भनी अमेरिकी पुुर्खाहरूले निर्माण गरेको त्यस परिकल्पनामा हामी आजसम्म पनि काम गरिरहेका छौं । नेपालले आफ्नो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै गर्दा नागरिक समाज संस्थाहरू पनि लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र सन्निहित हुुन आवश्यक छ ।
जनसाधारणको तर्फबाट गर्ने पैरवी, जनजीवनमा प्रभाव पार्ने नीतिगत मुुद्दाको विश्लेषण, सुुधारको समर्थनमा निर्वाचन क्षेत्रको परिचालन र सरकारी कामकारबाहीको जवाफदेहिताको लागि अनुुगमनजस्ता उनीहरूका कामले महत्वपूर्ण जाँच तथा नियन्त्रणका उपाय प्रदान गर्दछन् । नागरिक समाज सरकारबाट भिन्न र स्वतन्त्र छ । यसले सरकारको काममाथि सावधानीका साथ निगरानी राख्नुुका साथै सरकार र शासित वर्गबीच प्रतिक्रिया आदानप्रदान गर्छ । खासगरी अल्पप्रतिनिधित्व भएका, बहुुसंख्यक समूहको सशक्त आवाज नबोकेका वा विशेष विषयगत रुचि भएका शासित वर्गलाई यसले समेट्छ । आफ्ना सदस्यका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने कुुनै पनि कानुुनी गतिविधिलाई नागरिक समाजले स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढाउनुुपर्छ, जसले गर्दा विभिन्न खालका विचार, धारणा, गुुनासा, योजना र प्रस्तावको सुुनुुवाइ सुुनिश्िचत हुुनेछ ।
नेपाल सरकारले नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुुने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुुनर्पुुष्टि गरेको छ । साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय औजारहरूमा हस्ताक्षर गरेर समेत नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई पुुनर्पुुष्टि गरेको छ ।
आफ्नो लिंग, जात, जातीयता, धर्म, भौगोलिक स्थान वा पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सबै नेपालीले स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन जिउनको लागि समान अवसर पाउनुुपर्छ भन्ने अब परिकल्पना वा सपनामा मात्र सीमित हुुनुु हुुँदैन, यो त सबैका लागि पूरा गरिने वाचा हुुनुुपर्छ।
नयाँ नियम–कानुुनले आकार लिँदै गर्दा नागरिक समाजलाई संरक्षण गर्नुु जरुरी छ र विधायकहरूले कानुुनको मस्यौदा लेखन गर्दा नागरिक स्थानलाई संकुुचन गर्ने किसिमको भाषा प्रयोग नगर्न सावधानी अपनाउनुुपर्छ । नागरिक समाजका वैध क्रियाकलापलाई मद्दत पुर्याउने कार्यमा नेपालका धेरै मन्त्रालयको भूमिका खेल्छन् । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै कानुुनी क्षेत्राधिकार हुुन्छ । त्यसकारण कुुन–कुुन नियम–कानुुन लागू हुुने भन्नेमा सधैं स्पष्टता छैन । संविधानको धारा ५१(ञ) ले नेपाल सरकारलाई सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसँग सम्बन्धित नीतिका सम्बन्धमा सशक्त बनाउनुुका साथै जिम्मेवारी पनि सुुम्पेको छ ।
उक्त धारामा ‘सामुुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनको लागि एक द्वार प्रणाली अपनाउने’ भनिएको छ । एक द्वार नीतिको सही कार्यान्वयन भएमा नागरिक समाजलाई नियमन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न मद्दत मिल्छ भने तिनीहरू आआफ्ना अत्यावश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागिसमेत मुुक्त बन्दछन् । त्यसैगरी नागरिक समाज र राज्यबीच जीवन्त सम्बन्धको सहजीकरण पनि हुुन्छ ।
समाज कल्याण तथा विकास ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई चुुनौती दिने गरी नागरिक समाज संस्थाहरूले सञ्चालनको लागि विभिन्न निकायहरूको स्वीकृति लिनुुपर्ने भनेको छ । मस्यौदाले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई वैदेशिक सहयोग प्रयोग गरी परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनुुपर्ने व्यवस्था गरेर नागरिक समाज संस्थाहरूको वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी पहुुँचलाई सीमित बनाएको छ । संस्थाहरूले सुुरुमा आबद्धताको निम्ति परिषद्मा आवेदन दिनुुपर्छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नको लागिसमेत आवेदन दिनुुपरेपछि एउटै सरकारी निकायमा संस्थाले दुुई फरक–फरक आवेदन बुुझाउनुुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी यस्ता संस्थाहरूमाथि अनावश्यक बोझ थपिन्छ । साथै, वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समेत उल्लंघन हुुन्छ । उक्त महासन्धिअनुुसार संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत व्यक्ति तथा कानुुनी निकायहरूले स्वदेशी, वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट मानव, भौतिक एवं आर्थिकलगायतका स्रोतसाधन खोज्न, प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
सरकार तथा अन्य निर्णयनिर्मातासँग अन्तरसंवाद गर्न नागरिक समाज संस्थाको लागि स्थान बनाउने र कायम गर्ने कार्यको समर्थन अमेरिकी सरकारको मुुख्य प्राथमिकताको रूपमा रहँदै आएको छ । हाम्रो देशलगायत विश्वभर सुुशासनमा नागरिक समाजले पुर्याएको बहुुमूल्य योगदानलाई संयुुक्त राज्य अमेरिकाले पहिचान गरेको छ । नयाँ नागरिक समाज संस्थाहरूको दर्ता र हाल अमेरिकामा कार्यरत झन्डै १५ लाख गैससहरूको निर्वाध सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी निर्माण भएका अमेरिकी नियमकानुुनहरू अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धताका व्यावहारिक रूप हुुन् ।
अन्य मुुलुुकका १७ सरकार र दुुई प्रतिष्ठानसँग हालै साझेदारी गरी हामीले लाइफलाइन इमब्याटल्ड सीएसओ एसिस्टेन्स फन्ड (https://www.csolifeline.org) सुुरु गरेका छौं । आक्रमणको खतरामा रहेका नागरिक समाज संस्थालाई सहयोग गर्नुुका साथै समग्रमा नागरिक समाज र संघसंस्था खोल्ने अनि भेला हुुने स्वतन्त्रतामाथि नै व्यापक खतरा भएको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । सञ्चार क्षेत्रका हाम्रा मित्रहरूलगायतको नागरिक समाज कहिलेकाहीं सरकारको लागि कठिन वा चुुनौतीपूर्ण हुुनसक्छ ।
त्यसैकारण हामी नागरिक समाजलाई मजबुुत बनाउन अन्य लोकतान्त्रिक सरकारहरूसँग काम गर्छौं । नागरिक समाज संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र तिनीहरूले बढीभन्दा बढी सेवा पुर्याउने जनताको तर्फबाट पैरवी गर्न आवश्यक औजार तथा सीप प्रदान गर्नको लागि हामी नेपालको नागरिक समाजसँग काम गरिरहेका छौं । जनताका मागलाई राम्रोसँग उठाउन र स्वस्थ तथा सन्तुुलित लोकतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउनको लागि सरकार र नागरिक समाजबीच पहिलेभन्दा धेरै खुुलापन र सहकार्यलाई बढावा दिनुु हाम्रो लक्ष्य हो।
प्रत्येक आवाजको सुुनुुवाइ हुुने जीवन्त नागरिक समाज नै विश्वभर प्रभावकारी लोकतन्त्रको विशेषता हो । संयुुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले भन्नुुभए झैं, ‘लोकतन्त्र अन्ततः नागरिक समाजको एक उपज हो, सर्जक होइन । बलियो नागरिक समाजले जिम्मेवार नागरिकतालाई प्रवद्र्धन गर्छ र सरकारका लोकतान्त्रिक स्वरूपहरूलाई कार्यशील बनाउँछ । कमजोर नागरिक समाजले अधिनायकवादी शासनलाई समर्थन गर्छ, जसले गर्दा समाज पनि कमजोर बन्दछ ।’
नेपालको लोकतन्त्रले जनताको व्यवस्था, जनताद्वारा व्यवस्था र जनताका लागि व्यवस्थाको रूपमा प्रगति गर्दै गर्दा संयुुक्त राज्य अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । हाम्रो साझा परिकल्पनाको नेपालमा आफ्नो लिंग, जात, जातीयता, धर्म, भौगोलिक स्थान वा पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सबै नेपालीले स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन जिउनको लागि समान अवसर पाउनुुपर्छ भन्ने अब परिकल्पना वा सपनामा मात्र सीमित हुुनुु हुुँदैन, यो त सबैको लागि पूरा गरिने वाचा हुुनुुपर्छ ।
-टेपलेट्ज नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
