सत्ता स्वार्थको लागि राष्ट्रघात

बितेका केही दिनभित्र नेपाली राजनीतिमा केही नौला घटना भएका छन्। जुन कुराले नेपाली राजनीतिले अस्वाभाविक दिशा पक्रिइरहेको देखाउँछ। गत फागुन ५ गते जनकपुर धाममा ‘जागृत’ नेपाल नामक संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले केही आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए। मुखर्जीले अहिलेको नेपालको राजनीतिमा नयाँ नेपाल बनोस् भन्ने चाहना भए पनि मधेस पुरानै रहोस् भन्ने मानसिकता व्याप्त रहेको र त्यो कहिल्यै सम्भव नहुने धारणा राखे। नेपालका जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ।

संविधानमा मधेसीको मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छैन भन्दै यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न गाह्रो छ। नेपालमा व्याप्त विविधता समेटेर राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने उपदेशसमेत दिन भ्याए उनले। सोही कार्यक्रममा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसीलाई वर्षौंदेखि नेपाली शासकले शोषण गर्दै आएको र अहिले त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको अवस्थामा भारतले असल छिमेकीको नाताले बोल्दा त्यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेप भनी परिभाषित गर्नु हास्यास्पद रहेको बताए।

सोही कार्यक्रममा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्नमा नेपालको स्वाधीनताको सम्मान गर्दै भारतको समर्थन होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए। यसैगरी फागुन ७ गतेका दिन रूपन्देहीको मझगवामा सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भयो। स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै कार्यक्रम गर्न तम्सिनेहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोज्दा उक्त झडप हुन पुगेको बताइन्छ। यसलगत्तै फागुन ८ मा पृथकतावादी अभियानमा सक्रिय व्यक्तिहरूले स्कुले विद्यार्थी प्रयोग गरी रूपन्देहीकै सिलौटिया गाविसस्थित बडबलिया चौकीमा आक्रमण गरी प्रहरीबाट दुइटा हतियार खोसे। उक्त आक्रमणबाट प्रहरी हबल्दारसहित चारजना प्रहरी घाइते भए। प्रहरीले आक्रमणमा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरी राज्य विप्लवमा मुद्दा चलाएको छ।

घटनाक्रम हेर्दा दलहरूको जोड समस्या समाधानभन्दा सत्ता स्वार्थ प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट हुन आउँछ। यसनिम्ति दलहरूले अख्तियार गर्ने नीति भनेकै विदेशी निर्देशनको तामेली मात्र रहेको देखिन्छ।

यता पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले फागुन ६ गतेदेखि पार्टीको एकता महाधिवेशन प्रारम्भ गर्‍यो। उक्त पार्टीले संघीयतालाई स्वीकार गरे पनि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था स्थापनालाई आफ्नो कार्यक्रमको रूपमा स्विकार्ने भएको छ। सोही कुरालाई उद्‍घोष गर्दै प्रारम्भ गरिएको राप्रपा महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘म कम्युनिस्ट विद्रोही, वैचारिक रूपमा उहाँसँग धेरै फरक छौं, त्यो दर्शनका कारणले पनि होला। तर किन हो मलाई राप्रपा भनेपछि नजिकको जस्तो लाग्छ, मिलौं–मिलौं जस्तो लाग्छ, सहकार्य गरौंगरौं जस्तो लाग्छ, तपाईंहरू हामीबाट टाढा नभइदिनुहोला।’ कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राप्रपालाई ‘तपाईंहरूले सही नीति लिनुभयो भने एमालेबाहेक अरूलाई धक्का मात्र होइन, उछिन्न सक्नुहुन्छ’ भन्दै शुभकामना व्यक्त गरे। सोही दिन साँझ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एक बक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्र सर्वोपरि हुने तर शासन परिवर्तनीय हुन सक्ने भन्दै हामीले आफ्नै आस्था र विश्वासको राजनीतिक जग अँगाल्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै दर्शन, सभ्यता र संस्कृति जोगाउन, बचाउन र मर्यादित बनाउन राष्ट्रको प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गराउन लाग्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका छन्।

यता गत फागुन १ गते काठमाडौंमा उद्‍घाटन कार्यक्रम गरी ५ गतेदेखि रोल्पाको थवाङमा बन्दसत्र सञ्चालन गरेको विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीको महाधिवेशनले जनक्रान्तिमा होमिने नीति अख्तियार गरेको सार्वजनिक भएको छ भने मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते साँझ सम्पन्न बैठकले २०७३ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन र मंगलबार (१० गते) देखि प्रारम्भ हुने व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत ग¥यो। त्यति मात्र नभएर सरकार स्थानीय तहको संख्या ७१९ बाट बढाएर अधिकतम ७४४ सम्म बनाउने गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सहमत भएको समेत प्रकाशमा आएको छ। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका केन्द्रीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईलाई भेटी राजनीतिक दलको सहमतिमा सबै पक्षको भावना समेटेर संविधान संशोधन होस् भन्ने भारतीय चाहना रहेको बताएका छन्।

यसरी देशमा विदेशीहरूबाट अनावश्यक चासो, देशभित्रकै एक पक्षबाट विदेशी हस्तक्षेपलाई निमन्त्रण र अर्को पक्षबाट उपद्रव सिर्जना भइरहेका बेला ती विषयहरूप्रति सरकार, राजनीतिक दल कुनै पक्षबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। बरु उल्टै सत्ता सञ्चालक र राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता हौं भन्नेहरूबाट त्यस्ता क्रियाकलापमा घुमाउरो किसिमले सहमति जनाउने कार्य भएको छ। देशको गृहमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा मधेसी मोर्चाका नेताद्वारा विदेशी हस्तक्षेपका लागि गरिएको आह्वान र गृहमन्त्रीकै उक्त कुरामा घुमाउरो पाराले सहमति अनि त्यसलगत्तै राष्ट्र विखण्डनको वकालत गर्नेहरूबाट सुरक्षा निकायमाथि भएको आक्रमणका कुराहरूबीच सम्बन्ध छैन भनी कसरी ढुक्क हुन सकिन्छ ? अनि आफूलाई खुलारूपमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको स्थापनार्थ प्रयत्नरत घोषणा गर्ने पार्टीको महाधिवेशनलाई शुभकामना दिँदै तपाईं शक्तिशाली हुनुहोस्, हामी तपाईंहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौं भनी एकथरीले दिएको अभिव्यक्तिलाई जनताले कुन अर्थमा बुझ्ने ? त्यो सहकार्य केको लागि ? राप्रपाका घोषित लक्ष प्राप्ति वा सत्ता स्वार्थको परिपूर्ति लागि ? देशमा आन्तरिक एवं बाह्य रूपबाट परिवर्तनका उपलब्धि र राष्ट्रियताविरुद्ध चलखेल भइरहेका बेला आफूहरूलाई परिवर्तनका वाहक दाबी गर्नेहरूका यस्ता किसिमका अभिव्यक्तिले मुलुक अनिष्टतर्फ धकेलिँदै गरेको संकेत गर्छ। मुलुकमा यस किसिमको परिस्थिति सिर्जना भइरहेका बेला लामो समयदेखि खिचातानीको विषय बनिरहेको संविधान संशोधन वा स्थानीय निर्वाचन कुन पहिले भन्ने विषयले भने निकास पाएको छ।

सरकार संविधान संशोधनबिना स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने तहसम्म पुगेको छ। सरकारको स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने निर्णयको तत्काल विरोध गर्दै घोषणालगत्तै बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले निर्वाचन घोषणाको विरोधमा फागुन १० देखि २६ सम्मको लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा कोणसभा, निर्वाचन मिति घोषणाविरुद्ध भण्डाफोर कार्यक्रम, मसाल जुलुसदेखि मधेस बन्दसम्मका कार्यक्रम समावेश छन्। मधेसी मोर्चाले यतिबेलासम्म सरकारको संविधान संशोधनबिना स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाको विषयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको तीनबुँदे सहमतिको उल्लंघन बताएको छ। उक्त सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। यसले मधेसी मोर्चा अझै पनि दबाब दिएर आफ्ना माग पूरा गराउने मनस्थितिमा रहेको देखाउँछ।

उल्लिखित घटनाक्रम हेर्दा देशका राजनीतिक दलहरूको जोड समस्या समाधानभन्दा सत्ता स्वार्थ प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट हुन आउँछ। यसका लागि दलहरूले अख्तियार गर्ने नीति भनेकै विदेशी निर्देशनको तामेली मात्र रहेको देखिन्छ, अन्यथा विचार गरौं त, जतिबेला मधेसी मोर्चाका नेताहरू भारतीय नाकाबन्दीको बलमा आफ्ना चाहना परिपूर्ति नभएपछि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तहसम्म आइपुगेका थिए, त्यतिबेला उनीहरूसँग वार्ता गरी सम्भव मागहरूको परिपूर्ति र संविधान जारी गर्ने पक्ष र संविधानसभा नै बहिष्कार गरी आन्दोलनको बाटो पक्रने मधेसी दलका नेताहरूबीच वार्ताद्वारा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकिने परिस्थिति रहेको थियो। तर त्यस किसिमको अवसरलाई माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेताहरूले सत्ता स्वार्थमा बदल्ने कार्यमात्रै गरे। त्यसैगरी अब आएर समय घर्किइसकेपछि स्थानीय निर्वाचन घोषणाको लागि संविधान संशोधनप्रति लचकता प्रस्तुत गर्ने (? ) प्रतिपक्षी एमालेले समय छँदै लचकता (यद्यपि प्रस्तुत रूपमै संविधान संशोधनमा सहमति भए त्यो राष्ट्रघात हुनेछ) देखाएको भए स्थिति अर्कै हुने थियो। एमालेले त्यसो गरेन। अब आएर एमाले लचक बन्नुको पछाडि कस्तो स्वार्थ रहेको छ ? जहाँसम्म राप्रपाको कुरा छ, उक्त पार्टी त्यसले अवलम्बन गरेको विचार र कार्यशैलीबाट तंग्रिने कुराको कल्पनै गर्न सकिँदैन।

यसभन्दा बढी कथित परिवर्तनकारी दलहरूको नेतृत्वले गरेका गल्तीहरूको नकारात्मक फाइदा भने उसलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि सत्ता स्वार्थको नांगो दौडमा लागेर राष्ट्रघातीहरूको बोलीमा लोली मिलाउने प्रलोभनलाई संवरण गर्न सकेन भने त्यो अवसर पनि प्राप्त हुने छैन। यसरी सत्ता स्वार्थका सामु राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण ठान्ने दलीय नेतृत्वको व्यवहारका कारण मुलुक पुनः संकटउन्मुख हुन पुगेको र विदेशीहरू यसै अवस्थालाई प्रयोग गर्न तम्तयार रहेको देखिन्छ।

त्यसैले स्थानीय निर्वाचन घोषणा भए पनि विकसित घटनाक्रम हेर्दा यसबाट मधेसी मोर्चाकै अभीष्टमा बल पुग्ने देखिन्छ। त्यो कुन अर्थमा भने पहिलो, सरकार मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्न तत्पर भएको देखिन्छ। दोस्रो, एमालेको लचकतापछि हुने संविधान संशोधनबाट मधेसका केही माग पूरा हुनेछन्। त्यति गरेपछि पनि मधेसीहरूले विवादको राजनीतिलाई त्याग्ने छैनन्। उनीहरूले सके पुनः आन्दोलन जारी राख्ने, त्यसो सम्भव नभए मधेसविरुद्ध भेदभावको मुद्दा कायमै राखेर कथित अगुवा दलविरुद्ध मधेसी जनतासमक्ष जाने विकल्प उनीहरूसँग सुरक्षित छँदैछ। यसप्रकार जसरी संविधान निर्माता दलको नेतृत्वले संविधान निर्माण गर्दाकै बेला मधेससम्बद्ध विषयहरू संविधानमा समावेश गरिदिँदा अनि संविधान निर्माणपश्चात् भारतको निर्देशनमा प्रथम संशोधनसमेत गरिदिँदा पनि मधेसी दलहरूले उनीहरूलाई मधेसीविरोधी करार दिए।

अब हुने स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र सम्भाव्य संविधान संशोधनपछि पनि त्यही स्थिति कायम रहनेछ। यसरी देशको राष्ट्रिय अस्मिता लुटाएर पनि कथित अगुवा दलहरूले जसको लागि राष्ट्रघात गरेका हुन्, उनीहरूबाटै जस पाउने छैनन्। हो, यस किसिमको खेलबाट उनीहरूको सत्ता समागमको अवधि भने लम्बिनेछ। जुन कुरा उनीहरूलाई अल्पकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्‍याउनेछ। त्यसैले दलीय नेतृत्वले सत्ता स्वार्थसँगै राष्ट्रको हितलाई साट्ने कार्यशैली अविलम्ब रोक्नुपर्छ।