कसरी होला निर्वाचन ?

जनताको अभिमत थाहा पाउन निर्वाचन एक मात्र माध्यम हो । बीसाैं शताब्दीमा बालिग मताधिकारको आधारमा स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा धाँधली आर्थिक प्रलोभनरहित दलीय घेराबाट माथि उठेको तटस्थ र सक्षम सरकारले गराउने निर्वाचनलाई मात्र निर्वाचन मानिन्छ । नेपालमा निर्वाचनको नाममा विभिन्न प्रयोग भएका छन् ।

पञ्चायतकालमा निर्दलीय गाउँफर्कको नाममा उसले तोकेको उम्मेदवार मात्र निर्वाचनमा उठ्न पाउने सोभियत संघलगायत अन्य कम्युुनिस्ट व्यवस्थामा भएका पोलिटब्युुरोनियन्त्रित जस्तै निर्वाचन, राजदरबारको नाममा सीडीओ अञ्चलाधीशमार्फत प्रशासनिक दबाबमा उम्मेदवार खडा गरिने निर्वाचन, २०३६ को सुुधारिएको पञ्चायत निर्दलीय भनिएको थिएन र बहुुदलीय व्यवस्थाको बारेमा गरिएको पहिलो जनमतसंग्रहपछि गरिएको उदार र अनुुदारको नाममा अघोषित दुुई दलीय बालिग मताधिकारको निर्वाचन, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय व्यवस्था र नाममात्रको संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचनमा नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर अनुुभव हासिल गरिसकेका छन् ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन २०५४ र संसद्को निर्वाचन २०५६ भएपछि विधायिका र स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भाग लिनबाट नेपाली जनतालाई वञ्चित गरिएको थियो । संविधान बनाउने नाममा पहिलो र दोस्रो संंविधानसभा निर्वाचनमा जनताले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएर पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थान हासिल गरी प्रमुुख तीन दल र मधेसी जनअधिकार फोरमले चौथो स्थान हासिल गरे भने दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादीबाट एमाओवादी भएकाले तेस्रो स्थान र संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने नारा दिएको राप्रपा नेपाल चौथो स्थान हासिल गर्न सफल भए । संविधानसभाको नाममा प्रमुुख तीन दलका नेताले प्रभुको आशीर्वाद र अदृश्य शक्तिको प्रेरणाले प्रमुुख दलले विशेषाधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन सभाभुुखलाई तोपको मोहरा बनाएर जारी गरिएको धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जन्मनुुअगाडि नै संशोधन कबुुल गरेर जारी गरियो । संविधान जारी भएपछि विगतमा तत्काल लागू हुुने र नयाँ निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले अनुुमोदन गर्ने चलन थियो ।

जनताले स्थिरता चाहेका छन् । निर्वाचन मिति घोषणापछिको राजनीतिक अन्योल पनि समाधान हुनेमा आशंका छ । 

संविधान सुुझाव संकलनको क्रममा प्राप्त ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म राख्ने सुुझावविपरीत ग्य्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत जारी यो संविधान लागू हुुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । अहिले संशोधनको नाममा पेस भएको प्रस्ताव बेवारिसजस्तै भएको छ, सरकारले संसद्मा छलफल चलाउने घोषणा गरे पनि । जसको लागि भनेर संशोधन गर्न लागिएको छ, उनीहरूले नै यसको विरोध गरिरहेका छन् । संशोधन प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल नै नचलाई स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि मधेसकेन्द्रित दलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यही प्रयोजनको लागि मंगलबारबाट राखिएको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक बुधबारसम्म बस्न सकेको छैन । यसले पनि निर्वाचनलाई कठिन बनाइदिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा डीआईजीमा तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई बनायो । तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि यसबारेको विवाद टुंगोमा नपुगेसम्म कामकाज नगर्नु/नगराउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशपछि प्राविधिकतर्फका दिनेशचन्द्र पोखरेल कामु आईजीपी बनेका छन् । सर्वोच्चको इजलासमा सो विचाराधीन मुद्दामा बुधबार बहस भइरहेको छ । कुनै चलखेल भएन भने सायद यो आलेख प्रकाशित हुँदा त्यसबारे टुंगो लागिसकेको हुनेछ ।

पछ्यौराले छोपेको बिरालोले म्याउ गरेर पोल खोलेजस्तै प्रहरी नियमावली संशोधनको लागि अचानक राखिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति थियो, ‘आईजीपीभन्दा सत्ता गठबन्धनका मिसन ठूलो, तपाईंहरू सबैको मनमा ठीक भएन भन्ने पनि होला, यसबारेमा तपाईंलाई पनि थाहा छ । हामीलाई पनि थाहा छ । अहिलेको लागि मुुख्य कुुरा भनेको जुुन राजनीतिक मिसनको लागि गठबन्धन बनेको छ, यो टिकाएर मिसन पूरा गर्ने हो ।’

सिक्काको अर्को पाटो प्रतिपक्षी दल विरोधको नाटक गरेर गठबन्धन सरकारलाई चुुनाव नगराउन सहयोग गरिरहे पनि स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको छ । नेपाली जनताले यो सबैका क्रियाकलाप सतर्कतापूर्वक हेरिरहेका छन् । रत्नपार्कको त्यो कुुनोमा कुुनै बेला १०/१२ जनाको झुुन्डमा धर्ना कसेर सरकारविरुद्व आन्दोलन हुन्थ्यो । त्यो सानो आन्दोलन अन्ततः व्यवस्था परिवर्तनको हतियार बन्यो । त्यही ठाउँमा पुुरानो शक्तिको नाममा कुुनै बेला नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमानका प्रमुख सहयोगी काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर पीएल सिंहले २०४७ कै संविधान लागू गर्न आन्दोलन गरिरहेका छन् । १० जनाबाट सुुरु भएको आन्दोलनमा हजारौंको सहभागिता हुुन थालेको छ । सायद तोकिएको निर्वाचन हुन सकेन भने त्यो आन्दोलन पनि निर्णायक नहोला भन्न सकिन्न ।

संविधान जारी गर्दाका प्रमुुख तीन दलका नेता २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश, संसद् तीनै निकायको चुुनाव गराउने संवैधानिक प्रावधानको पाठ गरिरहेकै बेला घोषणा भएको छ, स्थानीय निकाय निर्वाचन । स्थानीय निकायबारे पुुनर्संरचना आयोगको रिपोर्ट पेस भएकै छैन, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकै छैन, राजपत्रमा प्रकाशित भएको पनि छैन । संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राखिएको पुुरानै संरचनाअनुुसारको स्थानीय निकायको चुुनाव नगराएर सीमा र क्षेत्र, केन्द्र र संख्या किटान नभएको, कर्मचारी नतोकिएको स्थानीय निकाय पुुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नै स्वीकृत नभएको स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी सम्भव होला ? नजन्मेको प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएको संसद्को चुुनाव पनि ११ महिनामा गराउँछौं भन्नुु ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनुुजस्तै हो ।

निर्वाचन आयोग हाल योग्यता र दक्षताको आधारमा नभई समावेशीको आधारमा दलीय भागबन्डामा नियुुक्त प्रमुुख निर्वाचन आयुुक्त र निर्वाचन आयुुक्त दुईजना मात्र रहेका र विकासे अड्डामा मात्र काम गरेका सचिवले निर्वाचन गराउन सक्छन् भन्नुु सरकारको नालायकी हो । भर्खरै नियुुक्त तीनजना आयुुक्तले केही आशा भने जगाएका छन् । योग्यता र दक्षता कुुनै क्षेत्र र जातिमा सीमित हुँदैन भन्ने उदाहरण जनजातिका कुुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाएर र संविधानसभाको निर्वाचनमा शान्तिसुुरक्षालगायतका कार्यमा समन्वय गरेर संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन त्यस बेलाका निर्वाचन आयुुक्त दोलखबहादुुर गुुरुङको भूमिकाले प्रमाणित गरिसकेको छ । हालका प्रमुुख निर्वाचन आयुुक्तले चुुनाव गराउन सक्षम भएको बताएका छन्, तर उनका सामु कठिन चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त मात्र बसेर चाँजोपाँजो मिलाएको १६ अर्बको विद्युुतीय मेसिनको कथा त सार्वजनिक भइसकेकै छ ।

नेपालमा क्रियाशील गोयबल्सका चेलाहरू गत वर्ष ओली सरकारको पालामा १८ घन्टा लोडसेडिङ तालिका लागू गरेजस्तै कुुतर्क गरेर स्थानीय तहको ऐन पास भएकाले स्थानीय निकायको चुुनाव असान्दर्भिक भएको हल्ला चलाइरहेका छन् । नेपाली जनतालाई विद्युुत् उत्पादन र खपतको गलत डाटा देखाएर अन्धकारमा राखेजस्तै नयाँ ऐन आएपछि स्थानीय निकाय खारेज भइसक्यो, अब स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र गराउनुुपर्छ भनेर गलत सूचना प्रवाह गरिरहेका थिए । कानुुनका ज्ञाता भनिएकाहरू संविधानभन्दा ऐन ठूलो, ऐनभन्दा प्रमुुख तीन दलको सहमति ठूलो, प्रमुुख तीन दलमा पनि एमाले ठूलो उसको स्वीकृतिबिना संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गर्न दिँदैनौं भनिरहेका छन् । बुधबार पनि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । निर्वाचन मितिको घोषणाले मुलुकलाई स्थिरताभन्दा अस्थिरतातिर धकेल्ने संकेत देखिएको छ ।

विगतको ध्वंसको बाटोमा नलागी नेपाल र नेपाली जनताको कल्याणको लागि उपयुुक्त रचनात्मक बाटोतर्फ नै राजनीतिक दल लागून् भन्ने कामना गरौं । जनताले स्थिरता चाहेका छन् । निर्वाचन मिति घोषणापछिको राजनीतिक अन्योल पनि समाधान हुनेमा आशंका छ । जनता निर्णायक शक्ति भएकाले हुन नसक्ने देखिए पनि निर्वाचन मिति घोषणा भएको सन्दर्भमा यति मात्र भन्न सकिन्छ— आगे जनताकै प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प के बाँकी रहला र ?