प्रहरीमा हस्तक्षेप

राजनीतिको प्रकृति र स्वभाव नै दबाब सिर्जना गर्ने र प्रतिकुलको कित्तामा रहनेलाई भित्तामै पुर्‍याउने किसिमको हुने गर्छ । प्रहरीको पहुँच र फैलावटको माध्यमबाट जनस्तरमा आफ्नो दबदबा कायम गर्न सजिलो हुने भएकोले प्रहरी सेवालाई आफ्नो अनुकूल राख्न सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले खुबै रुचि राख्ने गरेको पाइन्छ ।

आफ्नो जिल्लाको प्रहरी प्रमुखदेखि संगठन प्रमुखसम्म आफ्नै अनुकुल भएमा आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो हुने भ्रममा नेताहरू रहेको पाइन्छ । यो भ्रम केही हदसम्म विस्तारै कमजोर बन्दै गइरहेको भए पनि नेपालको राजनीतिमा ९० को दसकपश्चात् अस्तित्वमा देखिएका र आफूलाई हालसम्म पनि अपडेट गर्न नसकेको नेतृत्वको मनोविज्ञान भने पुरानै खालको देखिन्छ । दुर्भाग्यवश यही नेतृत्वपंक्ति नै राज्य कारोबारको केन्द्रमा यद्यपि कायम छ र निकट केही वर्षमा नयाँ पुस्ताले यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना पनि देखिन्न । विकृत संस्कृति र प्रवृत्तिको मूल कारण पनि यही बन्ने गरेको छ र प्रहरी सेवालगायत अन्य सार्वजनिक सेवाको संस्थागत विकासको प्रमुख बाधा–अड्चनको मुद्दा पनि यही हो ।

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रमुख राज्य अंग नेपाल प्रहरीलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउन सकेमा आफ्नो आफ्नो गैरराजनीतिक कारोबारलाई निस्फिक्री ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रा राजनेताले राम्ररी बुझेका छन् र तदअनुरूप अभ्याससमेत गर्दै आएको कारण नेपाल प्रहरीको सांगठनिक सुदृढीकरण र शुद्धीकरणको मुद्दाले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन फलस्वरूप २०१२ सालमा प्रहरी ऐनद्वारा गठन गरिएको प्रहरी संगठन, सरकारको स्वेच्छाचारितामै निर्भर रहिरहोस् भन्ने प्रयोजनार्थ उक्त ऐनको दफा ३९ मा भएको प्रहरी संगठनको गठन र वर्गीकरण गर्ने गरी सरकारले नियमावली जारी गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानलाई टेक्दै आफूअनुकुल प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै प्रहरी संगठनको संस्थागत विकास र उक्त संगठनमा कार्यरत कर्मठ राष्ट्रसेवकको वृत्ति विकासलाई अन्योलग्रस्त बनाउने गरी सेवाका सर्तमा आफूखुसी ढंगले खेल्ने गरेको पाइन्छ।

उक्त प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३९ नै प्रहरी सेवामा राजनीतिकरण गर्ने चोर बाटोका रूपमा देखा परेको छ । उक्त बाटोको विषयमा सबैलाई थाहा छ, तर सो बाटो आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यको लागि उपयोगी भएकोले सोको समाधानको लागि प्रहरी ऐनमै संशोधन गर्ने वा नयाँ प्रहरी ऐन जारी गर्ने जोखिम नेताले उठाउन चाहँदैनन् ।

जबसम्म सुरक्षाकर्मीको व्यावसायिक जीवन उसको निष्ठा र योग्यतामा निर्भर गर्दैन तबसम्म उसले जस्ताको त्यस्तै ठहर्‍याउने व्यावसायिक आँट देखाउन सक्दैन । जेजस्तो हो वा छ, सोहीबमोजिम कायम गरिदिने सेवा नै प्रहरी सेवा हो तर सो सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र र सोका पदाधिकारी कति आत्मनिर्भर छन् भन्ने आधारमा सेवाको गुणस्तर निर्धारण हुने गर्छ । लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् पनि नेपाल प्रहरी सेवाको संस्थागत विकासको मुद्दामा खासै बहससमेत भएको देखिन्न र यस अवधिमा गठन गरिएका संगठन सुदृढीकरणसम्बन्धी आयोगका केही सुझावलाई समेत कुनै सरकारले लागू नै गरेनन् भने सोको कार्यान्वयनको लागि कुनै संगठन प्रमुखले समेत कारगर प्रयास गरेन किनभने उक्त प्रावधानकै जगमा टेकेर आफ्नो अस्तित्व र उत्पत्ति निर्भर गर्ने गराउनेले संगठनको संस्थागत विकासको मुद्दालाई अनावश्यक ठान्ने नै भए । त्यसैले ‘जस्तोजस्तो बाहुनबाजे, त्यस्तै त्यस्तै स्वाहाः’ भनेजस्तै जस्तोजस्तो नेता त्यस्तैत्यस्तै प्रहरी सेवाको नीति अवलम्बन गर्ने लम्पसारवादको प्रवृत्ति प्रहरी नेतृत्वमा पनि देखियो ।

यहाँ नेता भन्नाले राजनीतिक दलका नेता मात्रलाई बुझ्नु हुन्न । लोकतन्त्रको बहालीपश्चात् राज्यशक्तिको केन्द्रका रूपमा दलका नेता देखा परेकाले उनीहरूको भूमिका र चरित्र नै प्रहरी सेवाको संस्थागत विकासको अवरोधका रूपमा उल्लेख गरिएको हो । प्रहरी सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास कोट्याउँदा विगतमा दरबार र सोको सेरोफेरोमा रहेका व्यक्ति र संस्थाको हस्तक्षेप पनि व्यापक थियो । जिल्ला प्रहरी प्रमुखको बिदासमेत दरबारको सैनिक सचिवालयबाट स्वीकृत हुने गरेको र प्रत्येक घटना वा प्रहरी कारबाहीको लागि सैनिक सचिवालयप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने घटनाको फटके किनाराको साक्षी पंक्तिकार स्वयं भएको व्यहोरासमेत उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

पछिल्लो केही समय अघिसम्म प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र परिचालनसम्बन्धीका सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा समेत लोकमानसिंह कार्कीको हस्तक्षेप स्पष्ट देखापर्‍यो जतिबेला आईजीपी, कार्कीनिवासमा छिर्ने गर्थे त्यसको भोलिपल्ट नै सरुवा बढुवाको सूची प्रकाशित हुने गर्दथ्यो । कार्कीनिकट एकजना अधिकृतलाई सिनियरको पालो मिचेर बढुवा मात्र गरिएन, निजलाई तक्मासमेत दिइयो र यूएन मिसनमा समेत पठाइयो भन्ने चर्चा प्रहरीमा खुबै हुने गरेको देखिन्थ्यो । शक्ति केन्द्रको यस्तो नांगो हस्तक्षेप त निरंकुश पञ्चायतमा पनि भएको थिएन । चाहे लोकतन्त्र होस् वा लोकमानतन्त्र प्रहरी सेवामा हस्तक्षेपले निरन्तरता पाइरह्यो र हस्तक्षेपलाई संस्थागत गराउन प्रहरी नेतृत्वले पनि कुनै न कुनै ढंगले हस्तक्षेपकारीलाई चुलेनिम्तो पठाई आमन्त्रण गरिरहे ।

प्रहरीको अबको बाटो

नेपाल प्रहरी अब आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जानुपर्छ । सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने हामीले सुन्दर सपना पनि बोक्नुपर्छ । हाम्रो विद्यमान संरचना, जनशक्ति, साधन स्रोत, रणनीति र सोच यी सबै विषय आमूल परिवर्तनको पर्खाइमा बसेका छन् । कुरो साधनस्रोतको मात्र होइन । साधनस्रोतभन्दा त्यसलाई परिचालन र उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । साधनस्रोत र जनशक्तिको उपभोग होइन, उपयोग गर्न जान्नुपर्छ । हामी यति धेरै एआईजी, डीआईजी वा अन्य वरिष्ठ पदहरूको स्थापना संगठनको विद्यमान संरचना र आवश्यकताका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको मान्न सकिन्छ ।

नेपाल प्रहरीलाई सेवा गर्ने संरचना चाहिएको हो । अहिलेको संरचनाको पुनर्संरचना अहिलेको आवश्यकता हो । हामीले कानुन कार्यान्वयनको सम्भावनालाई सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुरूप संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । संघीय संरचनाअनुरूप प्रहरी सेवाको पुनर्संरचना गर्दा सांगठनिक स्वायत्तता र प्रशासनिक विधिमा छरितोपन भएको संगठनको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।

हाम्रा कैयन् जनशक्ति अनावश्यक रूपमा बोझ बनेर बसिरहेका छन् । हामीले संगठनको पुनर्संरचना गर्दा जनशक्तिलाई जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएर लैजाने हो भने अहिलेकै साधन, स्रोत र जनशक्तिबाट पनि ठूलो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सेवाको कार्य प्रकृतिअनुसार जनशक्तिलाई समायोजन गरी भौगोलिक रूपमा सुरक्षाका चुनौतीलाई वर्गीकरण गरी लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रका प्रहरीलाई पर्यटकीय प्रहरीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । तराईका जिल्लामा अपराध नियन्त्रण र रोकथाम, सीमा सुरक्षा र राजमार्ग सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । सुरक्षा र थ्रेटको अवस्था जस्तो छ, तदनुरूपको संरचना र कार्यप्रणालीको विकास र विस्तारले मात्र प्रहरीको व्यावसायिक कामकारबाहीमा तीव्रता ल्याउँछ ।

प्रहरी संगठनभित्र रहेको प्रचुर सम्भावनाको उत्खनन र प्रयोगको लागि निर्भयी नेतृत्व पहिलो सर्त र आवश्यकता हो । हस्तक्षेपलाई छेक्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुशलता र आँट भएको नेतृत्वले मात्र संगठनभित्र निर्भयी व्यावसायिक वातावरण कायम गराउन सक्छ । नेतृत्वमा स्पष्टताका साथ त्यो गुण प्रदर्शित भयो भने आमूल परिवर्तनको ढोका आफैँ खुल्छ । तर नेतृत्वकर्ता भयग्रसित छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप तहगत रूपमा संस्थागत हुँदै जानेछ ।

अन्त्यमा, संगठनको जीवन्तताको लागि प्रमुख रूपमा गति, मती र नीतिको आवश्यकता पर्छ । गतिले परिवर्तनको मुद्दालाई समयानुकूल बनाउन सकेनसकेको मूल्यांकन गर्दछ, मतीले नियत र सांगठनिक संस्कृतिको पाटो समेटेको हुन्छ भने नीतिले दूरदर्शिताको मार्गचित्र कोरेको हुन्छ । यी तीनवटै पक्षको अन्तरसम्बन्धको प्रभावलाई वस्तुपरक किसिमले बुझ्न सक्ने स्रष्टा अर्थात् नेतृत्वको उपलब्धताको अवस्थामा संगठनले काँचुली फेर्न कुनै औंसी–पूर्णे कुर्नुपर्दैन र हस्तक्षेपको आडमा उल्लंघनको संस्कार स्थापित गरी राजनीतिक लाभ लिन हौसिएकाहरू क्रमशः कमजोर बन्दै जानेछन् ।